तुइन विस्थापनको सरकारी प्रचार : महाकाली र कर्णाली नदी तर्न जनतालाई ट्युब वा तुइनकै भर

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७६ माघ २९, बुधबार) ११:२३

सरकारले तुइन विस्थापित गर्दै झोलुंगे पुलको योजना अघि सारेको दुई वर्ष भइसक्यो । तर सुदुरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्रका जनता अझै पनि ठुला ठुला नदी तर्न जोखिमपूर्ण मानिएका ट्युब वा तुइनकै भर पर्नु परेको छ।

कर्णाली नदी तर्न हुम्लाको खार्नुनाथ गाउँपालिका बोच्चेगैडाका गाउँलेले तुइनकै भर गर्नुपर्छ । त्यो पनि निःशुल्क होइन , प्रतिव्यक्ति १०० रुपैयाँ तिरेर । सय रुपैयाँ तिरेर तुइनबाट वारिपारि गर्नेहरुले सामान तारेवापत थप ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । पुरानो र धराप जस्तै अवस्थामा पुगेको त्यो तुइन चढ्ने बेला स्थानीय बासिन्दा जीवन रक्षाका लागि भगवानसँग प्रार्थना गर्छन पनि।

कर्णाली नदीमा बाह्रै महिना बहाव उच्च हुने भएकाले पानी छिचोलेर तर्न सकिँदैन । खार्तनाथका अधिकांश वडाका बासिन्दाले गाउँपालिको केन्द्र याङ्चु पुग्न तुइनबाट कर्णाली तर्नै पर्छ । तुइनकै बाटो भएर थाली , छिप्रा र काराम लगायत गाउँका बासिन्दा याङ्चु र छिमेकी जिल्ला जुम्ला , बाजुरा पुग्छन ।

स्थानीय व्यापारीले सदरमुकाम सिमीकोट टाढा हुँदा दैनिक उपभोग्य सामाग्री तथा खाद्यान्य जुम्ला र बाजुराबाटै ल्याउने गरेका छन । अप्ठेरो बाटोमा जोखिम मोलेर बाटो यात्रा गर्न नसकिने भएपछि तुइन तर्नुको विकल्प नभएको स्थानीय बासिन्दाहरुको गुनासो छ। कर्णाली नदीमा अहिले पनि आधा दर्जन स्थानमा तुइन प्रयोगमा छन् ।

यता पंचेश्वर बाँध परियोजनाको निर्माणस्थलमा समेत पुल नहुँदा महाकाली नदी तर्न डडेल्धुराका जनताले ट्युब प्रयोग गर्न वाध्य छन्।   काठमा ट्युव बाँधेर बनाइएको अस्थायी डुँगामा जोखिम मोलेरभएपनि स्थानीय बासिन्दा महाकाली तर्ने गर्दछन।

महाकाली किनाराका बासिन्दाले सामान्य कामका लागि पनि सीमापारि जानु पर्छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुका लागि होस या औषधि उपचारका लागि जोखिम मोलेर महाकाली नदि पार गर्न उनीहरुसंग ट्युबको यात्रा गर्नुको बिकल्प छैन। जोखिम मोलेर भए पनि ट्युबमा नदी तरेर एक घण्टामै भारतको तामली बजार पुग्न सकिन्छ । गाउँपालिका केन्द्र पुग्न एक दिनको पैदलबाटो तय गर्नुपर्छ । सदरमुकाम दोस्रो दिन मात्र पुग्न सकिन्छ ।

०५२ सालमा महाकाली सन्धि हुँदा स्थानीय बासिन्दालाई ‘६ महिनामा पञ्चेश्वर परियोजना निर्माण सुरु हुने, रूपालीगाडमा बाँध बन्ने, ३०/४० हजार युवाले रोजगारी पाउने, सुदूरपश्चिम झिलिमिली हुने, महाकाली राजमार्ग बन्ने, बाँधले प्रभावित हुने दर्जनौं बस्तीलाई पुनर्वासका लागि तराईमा सारिने’ जस्ता आस्वासन दिइएको थियो।  तर पञ्चेश्वर परियोजनाको रिरेगुलेटिङ बाँध निर्माण हुने रुपालीगाडका बासिन्दा आफुहरुले पाएको आस्वासन अनुसार काम नभएकोमा आक्रोशित छन्।

डडेलधुरा सदरमुकामबाट ५५ किलोमिटर दूरीमा रुपालीगाड बाँधस्थल छ । सदरमुकामबाट बगरकोट हुँदै रुपालसम्म सडक यातायातले जोडिएको छ । साविक रुपाल गाविसको वयलपाटाबाट रुपालीगाड जोड्ने सडक निर्माण हुन सकेको छैन । महाकाली किनारै किनार साविक भागेश्वर गाविसको लामिकाँडेबाट गर्ग क्षेत्र जोड्ने सडकमा गत बर्ष प्रदेश सरकारले ३० लाखभन्दा बढी बजेट छुट्टयाए पनि काम हुन सकेको छैन ।

 डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकादेखि वलकाँडे, चुडी र पत्रमजस्ता रुपालीगाड क्षेत्रमा पर्ने गाउँ जोड्ने सडक निर्माण सुरु भएको धेरै वर्ष भइसकेको छ । तर निर्माण हुन सकेको छैन । सडक मात्र होइन यस क्षेत्रका एक दर्जनभन्दा बढी गाउँमा विकास निर्माणका पूर्वाधारमा अहिलेसम्म लगानी हुन सकेको छैन ।

गाउँपालिका, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार सबैले बाँधबाट प्रभावित हुने भएकाले यस क्षेत्रका आवश्यक विकास योजनामा बजेट छुट्टाउन मान्दैनन् ।पञ्चेश्वरजस्तो महत्त्वाकांक्षी परियोजनाको रिरेगुलेटिङ बाँध निर्माण हुने स्थलमा अहिलेसम्म सडक यातायात पुग्न सकेको छैन।  घर आँगनमा बगेको महाकालीबाट स्थानीयले कुनै फाइदा लिन पाएका छैनन् । मात्र उनीहरुका लागि महाकाली नदी आवतजावत गर्न रोक्ने वाधक बनिरहेको छ।


(२०७६ माघ २९, बुधबार) ११:२३ मा प्रकाशित

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना

Exchange Rate

Nepali Patro

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना