संघारमा नयाँ ध्रुवीकरणः राप्रपाको एकता, कांग्रेसको सीमा र कम्युनिष्टको विभाजन

संबाददाता : मोनिका गुरुङ     प्रकाशित मिति: (२०७३ पुष ११, सोमबार) ०३:१९

निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पछिल्लो दल हो- नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल । यसको दर्ता नं १८३ थियो । त्यसपछि के कति दल दर्ता भए वा भएनन्, थाहा छैन । तर, १८३ नै काफी संख्या हो । यति धेरै दल किन र केका लागि ? लोकतन्त्रमा दल बनाउने अधिकार सबैलाई छ । त्यसको अर्थ औचित्यसिद्ध नहुने दल पनि बनाई बस्नुपर्छ भन्ने छैन ।

कतिपयले नेपालजस्तो ‘सानो’ र ‘थोरै जनसंख्या’ भएको देशमा यतिधेरै दल किन ? भन्ने गर्दछन । विश्वका कयौं देशसंग तुलना गर्ने हो भने नेपाल न सानो देश हो न थोरै जनसंख्या भएको । यो त हाम्रो बचपनदेखिको थेगाजस्तोे मात्र हो । सानो र थोरै जनसंख्या भएको देशमा थोरै पार्टी, ठूलो र धेरै जनसंख्या भएको देशमा धेरै पार्टी हुनु पर्ने पनि हैन । ठूलै र धेरै जनसंख्या भएका देशमा पनि थोरै दल हुन सक्दछन् ।

दल संख्याको प्रश्न त्यो देशको राजनीतिक प्रवृतिसंग जोडिएको हुनुपर्दछ । त्यहाँ के कस्ता दार्शनिक पद्धति, जीवन दर्शन र वैचारिक धार, सामाजिक आन्दोलनहरु छन, सोही बमोजिम दलहरु जन्मिने गर्दछन । दलहरु लोकतन्त्रका इञ्जिन हुन् । फरक वैचारिक धारमा फरकफरक दलको जन्म स्वभाविक हुन्छ । तर नेपालको बिडम्बना के हो भने यहाँ एउटै वैचारिक धारमा अनेक दलहरु छन, फलतः दलहरुको संख्या अस्वभाविक रुपले धेरै छ । यसलाई यथासंभव छिटो ध्रुबिकरण गर्न जरुरी छ । नयाँ संविधान कार्यान्वयन हुने स्थिति वा आगामी चुनावसम्म नेपालमा राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र भए जानु पर्छ । यसका लागि सबैतिरबाट सार्थक प्रयासहरु आवश्यक छ ।

दुई दलीयताको भ्रमः

दलीय राजनीतिको कुरा गर्दा दुई दल भए लोकतन्त्र चल्छ भन्ने धारणा पनि धेरै नेपालीहरुमा छ । त्यसका लागि उनीहरु अमेरिका र वेलायतको उदाहरण दिने प्रयास गर्दछन् । दलहरुको संख्या घटाउनु नै लोकतन्त्र हो भने त चीन, उत्तरकोरिया, भियतनाम र क्युबामा एकएक दल मात्र छन । त्यसलाई हामी लोकतन्त्र नभनेर ‘एक दलीय अधिनायकवाद’ भन्दछौं । तसर्थ दलहरुको संख्या कम हुनु मात्र पनि समाधान हैन ।

अमेरिका र वेलायतमा दुई, दुई मात्र दल छन भन्ने बुझाई पनि सही हैन । अमेरिकामा नै करिब आधा दर्जन उम्मेद्वारहरुले राष्ट्रपतिको चुनावमा भाग लिइरहेका हुन्छन । रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट्स मात्र हैन, यसपाली पनि त्यहाँ प्रोगेसिभ र गि्रन पार्टीका उम्मेद्वारहरु थिए । कम्युनिष्ट र ब्लैकप्यान्थर पार्टीहरुले पनि त्यहाँ गतिविधी गरिरहेका हुन्छन ।

वेलायतको कुरा त झनै फरक हो । त्यहाँ लेवर र कन्जर्भेटिभ मात्र हैन, राजनीतिक समीकरणलाई नै प्रभावित गर्न सक्ने लिवरल डेमोक्र्याट्स, स्कटिस नेशनल पार्टी र युनाइटेड इन्डिपेन्डेन्ड आदि पार्टीहरु छन । कुनै समय त्यहाँ कम्युनिष्ट पार्टी पनि ठीकठीकै बलियो मानिन्थ्यो । अचेल खिइएर असाध्यै सानो भएको छ । वेलायतमा पनि यदाकदा गठबन्धन सरकार बनाइन्छ । वेलायत र अमेरिकामामात्र हैन, लोकतन्त्रमा दुई दलीयताको सफल उदाहरण संसारमा कहिँ पनि छैन ।

दुई दलीयता लोकतन्त्रको संवैधानिक मूल्य र कानुनी प्रावधान बन्न सक्दैन । त्यसो भए त्यो अर्को प्रकारको निरंकुशता हुन्छ । दुई वटा दल खोल्नु र चलाउँन कानुनी अरु दल खोजे बन्देज गर्न लोकतन्त्रको मान्यताले दिँदैन । अभ्यासले नै दुई दललाई स्थापित गर्नु त्यो भिन्नै कुरा हो, जस्तो कि अमेरिका । दलीय स्वतन्त्रता र धेरै दलहरु अस्तित्वमा हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ रिपब्लिकन र डेमोक्रयाट्स मात्र प्रभावशाली छन । त्यसो हुनुको एउटा कारण त्यहाँको राष्ट्रपतीय शासन र निर्वाचन प्रणाली पनि हो । तर संसदीय प्रणालीमा त्यसो हुन सम्भव हुँदैन । त्यसमाथि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएको देशमा दुई दलीयताको इच्छा भ्रम मात्र बन्न पुग्छ ।

नेपालमा भने एक प्रकारले दुई दलीयताको अभ्यास भइसकेको मान्नु पर्छ । २०४६-२०५६ को बीचमा नेपाली कांग्रेस र एमालेको वर्चश्व दुई दलीयता सरह थियो । तर नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीति यसै अबधिमा सबैभन्दा बढी विकृत, भ्रान्त, भ्रष्ट, यथास्थितिवादी, असंगतिपूर्ण र निरसाजनक रहृयो ।

दुई दलीयतामा दुबै पार्टी एक साथ अप्रभावी र यथास्थितिवादी देखा परे भने समाजको गति रोकिदो रहेछ । माओवादी र मधेसवादी आन्दोलनको उदय विना हामी नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिताको युग कांग्रेस र एमालेबाट कल्पना मात्र पनि गर्न सक्दैनथ्यौं । तसर्थ नेपालमा दुई दलीयता खासै प्रभावकारी हुन सक्दैन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

किन त ? किनकि हामी कहाँ दुई मात्र राजनीतिक प्रवृति छैनन् । फरक एक प्रवृतिमा फरक एक दल हुन्छ भनेर मान्ने हो भने नेपालमा ६ वटा मात्र दल भए पुग्छ । कांग्रेस धार, कम्युनिष्ट धार, राजावादी धार, मधेसवादी धार, जनजातिवादी धार र बैकल्पिक धार । यी मध्ये पनि सबै धारहरु एकसाथ उत्तिकै प्रभावकारी छैनन् । तर आगामी ध्रुवीकरणको दिशा यिनै प्रवृतिले निर्धारण गर्ने छ ।

ध्रुवीकरणको अपरिहार्यताः

दुईवटा संविधानसभा निर्वाचनको अबधिमा दलहरुको संख्या जसरी हृवात्तै बढ्यो, त्यसको कारण ठूलो संख्याको संसद, ठूलो संख्यामा समानुपातिक सीट, थोरै भोटले पनि सीट जित्न सकिने संभावना, लामो समयदेखि स्थानीय चुनाव नहुनु र व्यक्तिवादी राजनीतिक अराजकताको प्रवृति थियो । पार्टीहरुभित्र अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रको अभाव, व्यक्तिगत इगोकेन्दि्रत राजनीति, सांसद र मन्त्री हुने हतारोले दलहरुको संख्या अनावश्यक रुपमा बढ्यो । नयाँ संविधानले यी विकृतिहरुलाई उल्लेख्नीय रुपमा निरुत्साहित गर्ने क्षमता राख्दछ ।

पहिलो-२४० प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र १६५ मा झार्दा निर्वाचन क्षेत्रहरु ठूला हुनेछन । रहरले मात्र निर्वाचन अभियान चलाउँन, खर्च बन्दोबस्त गर्न सजिलो हुने छैन । अनावश्यक समय, श्रम र पैसा खर्च गर्न मान्छेहरु तयार हुने छैनन् । तसर्थ त्यति धेरैले उम्मेदवार बन्ने इच्छा नराख्न सक्छन वा इच्छालाई संकुचन गर्नु पर्ने हुन्छ । यस कारणले दलीय ध्रुवीकरण आवश्यक हुनेछ ।

दोस्रो-समानुपातिक सीट संख्या ३३५ बाट ११० मा झर्दा करिब २०, ००० भोटको हाराहारीमा एक सीट पाइरहेका दलहरुले एक सीट जित्न करिब एक लाख भोट ल्याउँनु पर्ने हुन्छ । सानातिना दलहरुका लागि एक लाख भोट फलामको चिउरा चपाउनुसरह हो । तसर्थ दलीय ध्रुवीकरण अनिवार्य छ । साना दलहरु कहीँ न कहीँ नेर मिसिनै पर्छ ।

तेस्नो-नगर तथा गाउँपालिका ठूलो आकारमा पुनर्संरचना भएपछि साना दलहरुसंग कुनै वडा जित्नका लागि पनि पर्याप्त प्रभाव क्षेत्र प्राप्त हुँदैनन् । तसर्थ स्थानीय निर्वाचनमा प्रभावकारी हस्तक्षेपका लागि पनि दलीय ध्रुवीकरण हुनै पर्छ ।

चौथो-संघीयता र प्रादेशिक तहको राज्य संरचनाले ठूलै पार्टीमा पनि धेरै प्रतिस्पर्धीहरु रहन सक्ने वातावरण तयार गर्दिन्छ । एकात्मक प्रणालीमा एउटै निर्वाचन क्षेत्रभित्र धेरै जना उत्तिकै प्रभावशाली प्रतिस्पर्धीहरु हुृने र कुनै एकले मात्र टिकट पाउँने हुँदा दलीय विभाजन सजिलो भएको थियो । अब उनीहरु प्रादेशिक संसदका लागि आफूलाई सुरक्षित अनुभूत गर्न सक्छन ।

पाँचौं-अझ महत्वपूर्ण कुरा प्रवृतिगत ध्रुकिवरण नभएमा आफ्नो वैचारिक धार र एजेण्डाको रक्षा गर्न सकिन्न भन्ने सबैले बुझेका छन । पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसवादी दलहरुले पाएको भोटमा खासै भिन्नता थिएन । तर फुटको कारण सीटमा भिन्नता आयो । त्यसलाई एजेण्डा नै हारेको रुपमा अथ्र्याउँने प्रयास भयो । यसले के देखाउँछ भने ससाना धेरै दल बनाएर पनि एजेण्डालाई न्याय गर्न सकिन्न । यदि एजेण्डालाई न्याय गर्ने हो भने, ध्रुवीकरण अनिवार्य आवश्यकता बनिसक्यो ।

छैटौं-कुनै पनि देशको लोकतन्त्र निश्चित अभ्यास र त्यसका शिक्षा पश्चात् अनुभववादी हुँदै जान्छ । व्यवहारिक अनुभवमा देखापरेका सत्यहरुलाई सैद्धान्तिक आग्रहका कारणले मात्र अस्वीकार गर्न सकिन्न । असाध्यै धेरै दलहरुको संख्याले राजनीतिक क्रियाकलापको आर्थिक लागत धान्न व्यक्ति र पार्टीहरुलाई गाह्रो भइरहेको छ । यसर्थ पनि दलीय ध्रुवीकरण अपरिहार्य बनेको छ ।

राप्रपाको एकताः

भरखरै दुई राप्रपा बीच एकता भएको छ । यो दलीय ध्रुवीकरणको शुभसंकेत हो । साथसाथै यो एकताको सीमालाई पनि बझ्न आवश्यक छ । राप्रपा स्वभावैले एक कन्जर्भेटिभ दल हो ।

rpp-leaders

जन्मिदै दुईटा भएर जन्मिएको यो दलको आवश्यकता राण र शाहजस्ता शासकीय वंश र पंचायती व्यवस्थामा काम गरेका मान्छेहरुको खान्दानीया राजनीतिक आवश्यकतालाई पुरा गर्नु हो । यो कुनै एजेण्डामा जन्मिएको दल हैन, बरु जन्मिएर एजेण्डाको खोजी गरेको दल हो । यही खोजका क्रमका उसले हिन्दुत्वको एजेण्डा फेला पार्यो, जसलाई यो दलको भाग्य भन्नु पर्छ । अन्यथा यो दलसंग कुनै एजेण्डा हुने थिएन । तर एक्काइशौं शताब्दिको युवापुस्ता धर्मको एजेण्डाले मात्र आकषिर्त हुन सक्दैन । नयाँ पुस्तामा यो दलप्रति आजसम्म कुनै आकर्षण देखिएको छैन भन्ने यसका युवाद्यािर्थी संगठनहरु कहिल्यै प्रभावकरी नभएबाट पुष्टि हुन्छ ।

दुई राप्रपाको एकतापछि राजतन्त्रको मुद्धा छोड्ने संभावना छ । फलतः यो दलको आन्तरिक क्षमता अझ कमजोर र संदिग्ध हुनेछ । गत चुनावमा राजतन्त्रवादीहरुले राप्रपा नेपाललाई साथ दिएका थिए । एकिकृत राप्रपाले गणतन्त्रवादी धार लिएसंगै नेपालको दलीय राजनीतिमा राजतन्त्रवादी धारको औपचारिक विर्सजन हुनेछ । कमल थापा प्रवृत राजनीतिज्ञहरुका लागि यो निक्कै ठूलो नैतिक संकट हो, जसले यो दलको क्षमतालाई झनै ह्रास गराउँनेछ । तथापि पशुपतिशमशेर राणा प्रवृतले सिंगो राप्रपालाई नै गणतन्त्रवादी धारतिर धकेल्नु सुखद पक्ष पनि हो ।

जहाँसम्म एमालेको प्रश्न छ, यो विचार, दर्शन, सिद्धान्त र राजनीतिक कार्यदिशामा अनेक भ्रमका बाबजुद मध्यम वर्गीय संगठनात्मक सञ्जालका रुपमा टिकेको देखिन्छ । पछिल्लो समय देखापरेका क्रान्तिकारी परिवर्तनहरु संघीयता, समावेशिता, आरक्षणप्रति खासै सहिष्णु हुन नसकेको यो दलले राष्ट्रवादको साहरा लिएकोछ जसको घुमाउँरो अर्थ संघीयतासंग प्रतिशोध साँध्नु हो

हुनतः एकता महाधिवेशनले संवैधानिक राजतन्त्रकै नीति पारित गर्ने आशा राख्नेहरु पनि छन् । तर त्यो लाइन प्रभावकारी हुने संभावना कम छ । यही बुझेर कमल थापा राजतन्त्रको एजेण्डा थाँती राख्न तयार भएका हुन, अन्यथा यो एकता संभव हुने थिएन । एकता महधिवेशनले संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गरेमा सायद धेरैले राप्रपा छोडन सक्छन । ज्ञानेन्द्र शाह र पारश शाहबारे नेपाली जनतामा जुन धारणा छ, उनीहरुको जुन छवी बनेको छ, त्यो पटक्कै सकारात्मक छैन । नेपालमा राजतन्त्र फर्काउने सपना २००७ सालपछि कुनै दिन राणाशासन फर्किन्छ भनेर आशा गर्ने मान्छेहरुको जस्तै कुरा हो । इतिहास त्यति सजिलै पछाडि फर्किदैन ।

यति हुँदाहुँदै पनि यो दलका केही सवलताहरु पनि छन । ती हुन -खासखास जिल्लामा प्रभाव राख्ने राजनीतिक खानदानहरु । सिन्धुपाल्चोकमा पशुपति शमशेर राणा, मकवानपुरमा कमल थापा, धनकुटामा स्व. सूर्यबहादुर थापाको परिवार, रुपन्देहीमा दिपक बोहरा, बाँकेमा धवलशमशेर राणा आदि । तर यस्ता खानदान पनि अब विस्तारै कमजोर हुँदैछन । बैतडीमा चन्द खानदानको खासै जोर चल्न छोडिसकेको छ । धनुषामा मल्ल परिवार खासै प्रभावशाली छैन अब । सुनसरीमा स्व.दिलवहादुर श्रेष्ठको विरासत छिन्नभिन्न भइसकेको छ । विना खानदान चितवनबाट चुनाव जितेका विक्रम पाण्डेलाई राम्रो थाहा छ, राप्रपा उम्मेद्वारका रुपमा जित्न कति महंगो छ ।

राप्रपा महामन्त्री समेत भइसकेका परशुराम खापुङ्ग केही समय अघि नयाँ शक्ति पार्टीमा सामेल भएका भएर राप्रपाको ‘गैरखान्दानी’ र ‘बौद्धिक तप्का’ लाई ध्रुवीकरणको नयाँसन्देश दिइसकेका छन् । विभिन्न जिल्लाहरुमा त्यसको प्रभाव पनि देखिइसकेको छ । संभवत् राप्रपाले यदाकदा ‘नयाँ’ ‘वैकल्पिक’ जस्ता शब्द प्रयोग गर्नु नयाँ शक्तिको अभियानबाट अनुभूत गरेको त्यही जोखिमको कारण पनि हुन सक्छ ।

कांग्रेसका सीमाः

नेपाली कांग्रेस शीतयुद्धकालिन चेतनामा जन्मिएको पार्टी हो । विशेषतः युरोपियन समाजवादी बहस र चेतनामा यसले प्रजातान्त्रिक समाजवादी चिन्तनलाई आधिकारिक बनायो । विशेषतः लेनिन र काउत्स्कीको बिवादमा काउत्स्कीष्ट धारलाई समर्थन गर्दै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियको सदस्य भयो । तर नेपाली समाजमा भने उसले गैरराजावादी र गैरकम्युनिष्ट लोकतान्त्रिक दलको आवश्यकतालाई पूरा गरिरहृयो । सन् १९९० को दशकसम्म जसरी राजावादीहरु लोकतन्त्रको विरुद्धमा निर्दलीयताका पक्षमा थिए, त्यसै गरी कम्युनिष्टहरु पनि एकदलीयताको पैरवी र समर्थन गर्थे । तसर्थ बहुलीय लोकतन्त्रप्रति समर्पित दलका रुपमा नेपाली कांग्रेसको एकलौटी छवी बन्यो । यही छवी नै कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो पुँजी हो ।

nc-padadhikari

तर बद्लिएको विश्वचेतना, व्यवहार र अभ्यासले कांग्रेसका लागि थुप्रै नयाँ चुनौति थपिसकेका छन । कांग्रेस लोकतन्त्र भन्नाले अहिले पनि संसदीय लोकतन्त्र मात्र बुझ्छ, तर देशमा शासकीय स्वरुप परिवर्तनका पक्षमा बलियो जनमत तयार भइसकेको छ । ऊ सरकारमा रहँदा लिएका आर्थिक नीतहरुले प्रजातान्त्रिक समाजवादी दलको नभएर उदारवादी दलको छवी निर्माण भएको छ । तसर्थ कम्युनिष्टहरुले पुँजीवादी दलको आरोप लगाउँदा जनताले पत्याउँने आधारहरु छन ।

अन्तपार्टी लोकतन्त्र, सुशासन र आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले कांग्रेस आजसम्म प्रभावशाली हुनसकेन । तथापि लोकतन्त्रवादीहरु कांग्रेसमा नै खुम्चिन बाध्य थिए । किनकी यस स्कुलिङ्गबाट आएका मान्छेका लागि समर्थन गर्न योग्य अर्को कुनै दल देशमा थिएन । स्वभावैले कांग्रेसहरु राजावादी र कम्युनिष्ट हुन सक्दैनन् । नयाँ शक्तिको गठन भएसंगै उनीहरुले पनि बिकल्प दल प्राप्त गरेजस्तो देखिन्छ ।

कम्युनिष्टहरुको विभाजनः

नेपालमा राजनीतिक दलहरुको संख्या असाध्यै धेरै बढाउँनमा कम्युनिष्टहरुको फुट र विभाजनले ठूलो काम गरेको छ । तर, यी कुनै पनि विवादहरु दार्शनिक र सैद्धान्तिक महत्वका छैनन् । विचार र दर्शनका हिसाबले नेपालका सबै कम्युनिष्ट घटकहरु उस्तै हुन । सबै हिंसात्मक क्रान्तिको सोचबाट उदित भएका हुन, सबैले विस्तारै त्यसलाई छोड्दै गएका हुन् । सबै माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवादजस्ता दर्शनप्रति रुझान राख्छन् । उनीहरुको झगडा भनेको कार्यनीति र कार्यदिशामा देखिन्छ । अझ बढी झगडा नेताहरुको इंगोमा देखिन्छ ।

मोहनविक्रम सिंह, सीपी मैनाली र नारायाणमान बिछुक्छेजस्ता नेता केन्दि्रत मसाल, माले र नेमकिपा आउँदो निर्वाचनसम्म राजनीतिक परिदृश्यबाट बिलाउन सक्छन्

यतिखेर मोहन बैध र विप्लव समूहले परम्परावादी कम्युनिष्ट धारको रक्षा गर्ने इच्छा राखेको देखिन्छ । नत जनयुद्ध नत संवैधानिक यात्रा, यो धार अब ‘खडेरीमा विचारको बिउ जोगाउने’ मनोविज्ञानबाट प्रेरित देखिन्छ । तर यो धार नेपालको मूलधार राजनीतिमा आउँदा केही वर्ष खासै प्रभावशाली हुनेछैन । यही कुरा बुझेर नै प्रचण्डले माओवाद र प्रचण्डपथजस्ता दर्शनलाई अनौपचारिक रुपमा परित्याग गर्दै माओवादी केन्द्रलाई एमालेझैं ‘बहुदल मान्ने कम्युनिष्ट’ बनाए । प्रचण्डको यो निर्णयपछि यसधारका तल्ला तहका कार्यकर्ताहरुले माओवादी केन्द्र छोड्दै र एमालेतिर लहसिँदै गएको देखिन्छ ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि प्राप्त अवसरलाई राम्रो सदुपयोग गर्न सकेको भए सायद यो दलले यस धारबाट एमालेलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्थ्यो होला, तर प्रचण्डले त्यो अवसर गुमाए, तसर्थ यो धारमा अब फेरि एमाले नै अगाडि आउलाजस्तो देखिन्छ । रुकुम, रोल्पा, जाजरकोटजस्ता केही जिल्लाहरुलाई छोडेर माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्ने क्षेत्रहरु देखा पर्न छोडेका छन् । माओवादी केन्द्रको साविक गति र नियति कायम रहेमा आउँदो निर्वाचन यो दलका लागि निक्कै चुनौतिपूर्ण सम्भवत् अवसानको घडी पनि हुनसक्छ ।

मोहनविक्रम सिंह, सीपी मैनाली र नारायाणमान बिछुक्छेजस्ता नेता केन्दि्रत मसाल, माले र नेमकिपा आउँदो निर्वाचनसम्म राजनीतिक परिदृश्यबाट बिलाउन सक्छन् । मसालले बागलुङ्ग, प्यूठान र अर्घाखँचीजस्ता आफन्ा आधार जिल्लामै आफ्नो प्रभाव गुमाइसकेको छ । अरु जिल्लामा उसको संगठनात्मक प्रभाव विस्तार हुने कुनै सम्भावना देखिएको छैन अहिलेसम्म । मालेको त कुनै प्रभाव जिल्ला नै छैन । नेमकिपाको प्रभाव बिजुक्छे रहुन्जेल भक्तपुरमा रहला, त्यसपछि त त्यो दल पनि कतै न कतै ध्रुवीकृत हुन बाध्य हुने छ ।

जहाँसम्म एमालेको प्रश्न छ, यो विचार, दर्शन, सिद्धान्त र राजनीतिक कार्यदिशामा अनेक भ्रमका बाबजुद मध्यम वर्गीय संगठनात्मक सञ्जालका रुपमा टिकेको देखिन्छ । पछिल्लो समय देखापरेका क्रान्तिकारी परिवर्तनहरु संघीयता, समावेशिता, आरक्षणप्रति खासै सहिष्णु हुन नसकेको यो दलले राष्ट्रवादको साहरा लिएकोछ जसको घुमाउँरो अर्थ संघीयतासंग प्रतिशोध साँध्नु हो । तर पनि शिक्षक कर्मचारी वर्गमा उसको प्रभावले यसलाई तुरुन्तै कमजोर हुन नदेलाजस्तो देखिन्छ ।

देशको यथास्थितिवादी शक्ति पछिल्लो समय एमालेमा ध्रुवीकृत हुन थालेको प्रतीत हुन्छ । एमालेको भविष्य आउँदो चुनावमा मधेस र जनजातिले निर्धारण गर्ने छ । मधेस र पहिचानप्रति यसप्रकारको रवैयापछि पनि मधेस र जनजाति मतदाताबाट उसले राम्रै समर्थन पाएमा अहिलेका बुझाई र आकलनहरु उल्टासिधा हुन सक्छन । अन्यथा एमाले आउँदो चुनावसम्म उल्लेख्य रुपमा कमजोर हुनसक्छ ।

चरित्रका हिसाबले भने एमाले अहिले ब्राण्डनिष्ठाका कारण कम्युनिष्ट, राजनीतिक सिद्धान्तमा बहुदलीय जनवादी अर्थात् सामाजिक जनवादी र व्यवहारमा सामाजिक फासीवादको अभ्यास गरिरहेको दल हो । यसप्रकारको दलको जीवन संगठन र स्कुलिङ्गमा आधारित हुन्छ, देशको विकास र रुपान्तरणको एजेण्डा वा विचारमा हैन ।

समग्रमा कम्युनिष्टहरु अब यतिधेरै रहन नै सक्दैनन् । अधिकांश नेपालका कम्युनिष्टहरु सानो उमेरमा चिनियाँ र सोभियत साहित्यमा वणिर्त आदर्शबाट भावनात्मक रुपले प्रेरित मान्छेहरु छन । तर पछिल्लो घटनाक्रमले ती आदर्शहरु खण्डित भइसकेका छन् । अहिले विश्वव्यापी रुपमा नै वैचारिक संकट छ । पुँजीवादको विकल्प साम्यवाद हुन सक्ने संभावना छैन । अहिले विश्व उत्तरपुँजीवादी र उत्तरमाक्र्सवादी युगमा एकसाथ आइपुगेको छ तसर्थ ‘बैकल्पिक विश्व’- द अल्डरनेटिभ इन्टरनेशनल) को खोजी विश्वव्यापी रुपमा भइरहेको छ ।

नेपालमा सबै कम्युनिष्ट समूहमा आज अपारदर्शी आर्थिक स्रोत, पाखण्डपूर्ण जीवनपद्धति र भ्रष्टाचारको ठूलो समस्या छ । शक्ति र स्रोत हुनेहरुले शक्तिशीनहरुलाई कि त अपमान गर्ने कि त अनुग्रही बनाउने प्रचलन पार्टी संगठनमा व्यप्त छ । देशमा सुशासन प्रत्याभूतिका लागि कम्युनिष्टहरुको ट्रेडयुनियन बाधक बनेर देखापरेको छ । कर्मचारीतन्त्रको परिवर्तन वा रुपान्तरणको उनीहरुसंग खासै योजना छैन । आर्थिक विकास र सम्मृद्धिको कुनै मोडेल उनीहरुले प्रष्ट गर्न सकेका छैनन् ।

उनीहरुले भन्ने गरेको राष्ट्रवाद पनि सन्तुलित र प्रगतिशील राष्ट्रवाद नभएर एक प्रकारको हिनता र आत्मतुष्टिकरणको बाटोजस्तो प्रतीत हुन्छ । फलतः सबै कम्युनिष्ट समूहबाट ठूलो पंक्ति नयाँ शक्तितिर आकषिर्त भएको छ । तसर्थ अबको ध्रुकिवरणमा कम्युनिष्ट समूहहरु विस्तारै एकिकृत हुन बाध्य हुनेछन । त्यसो भएमा त्यो नयाँराजनीतिक ध्रुवीकरणका लागि सकारात्मक योगदान हुनेछ ।

पहिचानवादको संकुचनः

नेपाली राजनीतिमा पहिचानवादी धारका मुख्य दुई हाँगाहरु छन् । मधेसवाद र जनजातिवाद । मधेसवादी धारको भिन्नै उपशीर्षकमा चर्चा गरिने हुँदा यहाँजनजातिवादी पहिचानवादको मात्र चर्चा गरिने छ । पंचायतकालमा पनि ‘शेतामगुराली’ को यदाकदा चर्चा हुन्थ्यो । २०४६ पछि गोरेबहाुदर खपाङ्गी र एम.एस. थापाले पार्टी बनाएर जनजाति भावनालाई मुखरित गर्ने प्रयास गरे । संघीयताको बहस उनीहरुले उठाए पनि प्रभावकारी बनाउँन सकेनन् ।

जनजातिहरुले मात्र चलाएको दलमा मधेसी र खसआर्य समुदायको आकर्षण देखिएन । फलतः त्यस्ता दलहरुको विस्तार हुन सकेन । यो यथार्थलाई माओवादी आन्दोलनले समात्यो । फलतः जनजातिहरुले माओवादी आन्दोलनमा ठूलो त्याग र आत्मवलिदान गरे । तर माओवादी आन्दोलनले पनि उनीहरुलाई न्याय गर्न सकेन । पहिलो संविधानसभाको असफता र विघठन पहिचानवादी राजनीतिको संकुचनको ठूलो कारण बन्यो ।

जति नै ध्रुविकृत भए पनि एउटा न एउटा मधेसी दल अवश्य रहन्छ । किनकी नेपाली राजनीतिबाट यो तुरुन्तै लोप हुने प्रवृति हैन । तर प्रश्न उठ्छ, उपेन्द्र नेतृत्वको फोरम, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सदभावना र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तमलोपा मध्ये कसले मधेस धारको नेतृत्व गर्ला ?

त्यसपछि स्थापित एमाले नेता अशोक राईको नेतृत्वमा एउटा अर्को प्रयास भयो । तर दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेपछि उनीहरु निरास भए र मधेसी जनअधिकार फोरमसँग अलि अस्वभाविकजस्तो लाग्ने एकता गर्न पुगे । यी घटनाक्रमबाट दुई निष्कर्ष सामुन्ने आउँछ ।

एक-नेपालमा जनजाति मनोविज्ञानमा आधारित राजनीतिक आत्मविश्वास अझै सवल भइसकेको रहेनछ । तसर्थ भिन्नै दल बनाउँनु भन्दा यो मनोविज्ञानको सम्मान र समायोजन गर्न सक्ने राष्ट्रिय दलमार्फत् नै यी मुद्धाहरुको निकास खोज्न आवश्यक छ ।

दुई– नेपालमा जनजाति आन्दोलन ‘डाइलेक्टियल’ भन्दा बढी ‘डायलजिकल’ देखिन्छ । जनजातिहरुमा खसअर्य समाजप्रति अविश्वास पनि छ, संगसंगै उत्तिकै वलियो अन्तक्रिर्या र अन्योन्याश्रतिता पनि छ । राष्ट्रवादको कुरा आउँदा जनजाति समुदाय एकप्रकारले मधेसलाई ‘अन्य’ देख्ने र खसआर्य समुदायकै मनोविज्ञान नजिक आउँने गरेको छ । यस्तो मनोविज्ञानले सीमान्तकृतहरुको बलियो एकता निर्माण हुनसक्दैन र त्यसले निर्णायक परिणाम ल्याउँन पनि गाह्रो हुन्छ । अहिले देशले भोगिरहेको समस्याको एउटा पाटो यो पनि हो । यो मनोवैज्ञानिक समस्याको निदानबाट मात्र जनजाति अधिकारको सवलीरकण संभव हुन्छ ।

यी दुबै कारणले आउँदा दिनमा जनजाति आन्दोलन विस्तारै नयाँ शक्तितिर आकषिर्त हुने अनिवार्य छ । ध्रुवीकरणको यो प्रक्रियाका थुप्रै उदाहरण पनि देखापरिसकेकाछन ।

मधेसवादको संकटः

नेपालमा मधेस राजनीति जनजाति राजनीतिभन्दा बढी सवल र शक्तिशाली देखिन्छ । यसको आधार २००७ पछि नै तयार भएको थियो । भद्रकाली मिश्रहरुले तराई कांग्रेस बनाएर यसको ऐतिहासिक आधार तयार गरेका थिए । २०१५ सालको चुनावमा यो दलले सीट जित्न नसके पनि राम्रै भोट पाएको थियो ।

२०४६ पछि गजेन्द्रनारायण सिंहले नेपाल सदभावना पार्टी बनाए । यो दलको पनि सधै संसदमा उपस्थिति रहृयो । त्यसपछि मधेस राजनीतिमा मधेसी जनअधिकार फोरमको युग आयो । तर दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा मधेसवादी दलहरुको सीटमा उल्लेखनीय ह्रास आयो । मधेसबाटै कांग्रेस, एमाले दलहरुको विजयले मधेस राजनीतिमा नयाँ संकट सृजना गर्यो । यसो हुनु मधेसी दलहरुको विभाजन नै मुख्य कारण हो ।

विजयकुमार गच्छदार, शरदसिंह भण्डारी र जयप्रकास गुप्ता प्रवृत कांग्रेस पृष्ठभूमिका नेताहरु फोरम आन्दोलनमा प्रवेश गर्नु नै मधेस आन्दोलनका लागि एउटा ठूलो दूर्भाग्य थियो । राजनीतिक छवी र नैतिक आयाम, दुबै दृष्टिकोणले उनीहरु यस आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि उपयुक्त पात्र थिएनन् । अहिले पनि उनीहरुले मधेस राजनीतिको स्पेश खाली गर्नु र कांग्रेस राजनीतिमा नै फर्किनु राम्रो हुन्छ । अन्यथा आउँदो निर्वाचनसम्म उनीहरुको राजनीति स्पेश समाप्तप्राय हुने निश्चित छ । तसर्थ उनीहरुले नेतृत्व गरिरहेका दलहरुको बारेमा खासै चर्चा आवश्यक छैन । फोरम लोकतान्त्रिकका एक उपाध्यक्ष सदभावनातिर र अर्का उपाध्यक्ष नयाँ शक्तितिर सामेल भएबाट थारु-मधेसी दुवै भावनाको प्रतिनिधित्व त्यहाँ हुनेछैन । टिकापुर घटना लगत्तै गच्छदार र रामजनक चौधरी ओली सरकारमा सामेल हुनु तर, टिकापुर काण्डका कयौं थारु समुदायका व्यक्तिहरु अहिले पनि जेलमा रहनुले यो दलले थारु बहुल जिल्ला कैलालीसँगै थारु मनोविज्ञानबाट पनि आफ्नो आधार गुमाईसकेको छ ।

जति नै ध्रुविकृत भए पनि एउटा न एउटा मधेसी दल अवश्य रहन्छ । किनकी नेपाली राजनीतिबाट यो तुरुन्तै लोप हुने प्रवृति हैन । तर प्रश्न उठ्छ, उपेन्द्र नेतृत्वको फोरम, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सदभावना र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तमलोपा मध्ये कसले मधेस धारको नेतृत्व गर्ला ? तमलोपा गठनको उद्देश्य नै मधेसमा फोरमधारलाई अस्वीकार गर्नु थियो, अन्यथा मधेस आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुर्याउँने दल फोरम लोकपि्रय रहेकै अवस्थामा तमलोपा गठन गर्नु पर्ने कुनै कारण थिएन । तमलोपासंग एजेण्डा उठाइरहने धैर्यता भए पनि मधेस आन्दोलनको भावना कहीँ न कहीँनेर सदभावना र फोरमसँगै जोडिएको छ ।

तर अशोक राई समूहसंग एकतापछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वप्रति पनि मधेसको मनोवैज्ञानिक दुरी बढेको देखिन्छ । यस हिसाबले हेर्दा आउँदा दिनमा मधेसवादी धारको केन्दि्रकरण महतो नेतृत्वको सदभावनामा हुने होकी भन्ने अनुमान गरिए पनि यकिन भन्न सकिन्न । यादव, महतो र ठाकुर तीनमध्ये कुनै एकले मधेस धारको नेतृत्व गरिरहे बाँकी साना दलहरु राष्ट्रिय दलतिरै आकषिर्त हुने देखिन्छ । त्यो आकर्षणको केन्द्रमा पनि अहिलेसम्म नयाँ शक्ति नै छ ।

तसर्थ संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिबीच एकताको चर्चा हुनु कुनै अनौठो कुरा हैन जस्तो कि केही मानिसहरुले यसलाई विल्कुलै आश्चर्यजनकजस्तो टिप्पणी गर्छन । तर अहिले चाहिएको कुरा भने दलीय एकता हैन, बरु बृहत्तर राजनीतिक ध्रुवीकरण हो । मधेसवादी धारमा जे जति दलहरु छन, उनीहरुमध्ये मन मिल्ने जतिले मिलेर एउटै बनाउँने र बाँकी जति नयाँ शक्तिमा ध्रुवीकरण हुने हो भने देशको राजनीतिक ध्रुवीकरणले सही दिशा पाउँनेछ । नयाँ शक्ति र समाजवादी फोरमबीच प्राविधिक प्रकारको दलीय एकता मात्र गर्न खोजियो भने त्यो दुबै दलका लागि घातक हुन सक्दछ ।

नयाँ शक्तिको आधारः

नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल नेपालको दलीय राजनीतिको एउटा बिल्कुलै फरक र रोचक अध्याय हो । यस दलले द्वन्द्वोत्तर युगको मुद्धालाई उठाउँन खोजेको छ । तर, जटिलता कहाँ छ भने अझै पनि देशमा राजनीतिक द्वन्द्वको सही व्यवस्थापन भइसकेको छैन । तसर्थ नयाँ शक्ति कुनै लहड र सहज यात्रा नभएर एउटा जोखिमूर्ण कदम पनि हो । यसको सफलता, असफता भावी दिनहरुमा प्रष्ट हुँदै जाला, तर यसको औचित्य र सान्दर्भिकता भने छोटो समयमा नै पुष्टी भएको छ । दल निर्माण भएको एक वर्ष नवित्दै स्थापित दलहरु सरह यसको संगठनात्मक फैलाव भएको देखिन्छ, जो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा निक्कै दूर्लभ कुरा हो ।

बामपन्थ र दक्षिणपन्थ, दुबै राजनीतिक दर्शनलाई अस्वीकार गर्दै अग्रपन्थको दार्शनिक आधार यस दलको वैचारिक आधारशीला हो । देशका स्थापित राजनीतिक प्रवृतिहरु राजावादी, कांग्रेस, कम्युनिष्ट, र मधेसवादी, जुनसुकै दलीय संकटबाट विकल्प चाहनेहरुका लागि यो दल एउटा साझा मन्चजस्तो भएको छ । आर्थिक विकास, सुशासन र संमृद्धिलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर जन्मिएको हुँदा यस दलले सर्वसाधारणको ध्यान पनि उल्लेखनीय रुपमा आकषिर्त गरेको छ । संसदीय लोकतन्त्र र कम्युनिष्ट जनवादभन्दा फरक लोकतन्त्रको एक फरक ढाँचा समानुपातिक समावेशी, सहभागितामुलक लोकतन्त्रको प्रस्तावना यसले अघि सारेको छ । यो दलका बारेमा यसभन्दा धेरै बोल्नु अहिले हतारो हुन्छ । बाँकी कुरा उसले आफ्नो व्यवहारबाट पुष्टि गर्दै जानु पर्ने छ ।

निष्कर्षः

आउने चुनावसम्म कन्जर्भेटिभ धारका लागि राप्रपा, उदारवादी लोकतान्त्रिक धारका लागि कांग्रेस, बहुदल मान्ने कम्युनिष्ट समाजवादीहरुका लागि एमालेलगायत कम्युनिष्ट समूहहरुको एकता, मधेसवादीहरुको एकताका लागि सदभावना र तमलोपाको ध्रुवीकरण, र वैकल्पिक राजनीतिका लागि नयाँ शक्ति, ५ वटा बलिया, सवल र शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी दलहरुमा राजनीतिक ध्रुवीकरण गर्न सक्ने हो भने देशको लोकतन्त्र अझ बढी सवल र सक्षम हुने देखिन्छ ।

यस दिशामा सबै राजनीतिकर्मीहरुले आआफ्नो ठाउँबाट सशक्त भूमिका गर्न आवश्यक छ । यो बाटोबाट मात्र हामी लोकतन्त्रलाई बढी प्रभावकारी बनाउन सक्छौं ।

(राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक खतिवडा नयाँशक्ति पार्टीमा आवद्ध छन्)


(२०७३ पुष ११, सोमबार) ०३:१९ मा प्रकाशित

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना

Exchange Rate

Nepali Patro

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना