बैंक र मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई नै प्रभाव पार्ने काम गरेको आरोप लागेका डुपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई मन्त्रिपरिषदबाट उन्मुक्ति

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७६ माघ ८, बुधबार) ०८:२१

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठविरुद्ध पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै सरकारले कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिएको भेटिएको छ । छानबिन समितिले कारबाहीका लागि कारण र आधार औंल्याए पनि मन्त्रिपरिषद्ले केही नभेटेको भन्दै सफाइ दिने निर्णय हालै गरेको हो ।

कान्तिपुरले स्रोतको हवाला दिँदै लेखेको समाचार अनुसार, समितिको प्रतिवेदनले श्रेष्ठलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

कान्तिपुर लेख्छ– श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्ने पर्याप्त आधार र कारण हुँदासमेत पुस २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको छ ।’

डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा कारबाही गर्न’ सिफारिस गरिएको छ । समितिले श्रेष्ठविरुद्धका चारवटा आरोपमाथि छानबिन गरेको थियो । बैंक र मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई नै प्रभाव पार्ने काम गरेको प्रमुख आरोप थियो ।

वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा फर्जी कागजात तयार पारेको अर्को उजुरी थियो भने सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्रियाकलाप ट्र्याक गर्ने गो–एएमएल सफ्टवेयर लागू गराउन ढिलाइ गरेको तेस्रो आरोप थियो । गैरकानुनी रूपमा एनसेलको पुँजीगत लाभकर विदेश पठाउन भूमिका खेलेको आरोपसमेत थियो । श्रेष्ठमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायमा दर्जनौं उजुरी थिए ।

उजुरीहरूका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले दोष किटान गरी श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्ने गरी निलम्बनको पत्र थमाएको थियो । त्यसकै आधारमा गत कात्तिक १८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्र बैंककै सञ्चालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा सञ्चालकद्वय रामजी रेग्मी र सुबोधकुमार कर्ण सदस्य थिए ।


(२०७६ माघ ८, बुधबार) ०८:२१ मा प्रकाशित

Exchange Rate

Nepali Patro