एनजिओमा अपारदर्शी र अनुत्तरदायी क्रियाकलाप : सम्झौताभन्दा एक खर्ब बढी रकम प्राप्त, कार्यक्रम स्वीकृत नै नगरी साढे ६ अर्ब खर्च

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७६ माघ ७, मंगलवार) १०:१७

महालेखा परीक्षक कार्यालयले नेपालमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्था (एनजिओ)ले कार्यक्रम स्वीकृत नै नगरी साढे ६ अर्ब खर्च गरेको जनाएको छ । महालेखाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा ‘पछिल्लो समय स्थापित गैरसरकारी संस्थाहरूले आर्थिक पारदर्शिता अपनाउन नसकेको’ उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि ०७४/७५ सम्म तीन वर्षको अवधिमा समाज कल्याण परिषद्ले ऐनबमोजिम लिनुपर्ने अनिवार्य परियोजना स्वीकृति नलिई सोझै दाता वा आइएनजिओसँग सम्झौता गरी ६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ । यस्तो खर्चलाई महालेखाले अपारदर्शी खर्चका रूपमा किटान गरेको छ ।

त्यस्ता एनजिओले अर्थ मन्त्रालयको अनुदान व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसमेतमा सहायता रकम नदेखाई सोझै दातासँग सम्झौता गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । ‘यस तथ्यले गैरसरकारी क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन कमजोर रहेको र सरकारको नियन्त्रण पनि फितलो हुँदै गएको पुष्टि गर्छ,’ महालेखाले भनेको छ ।

यस्तै, नेपालमा रहेका विभिन्न आइएनजिओले तीन वर्षको अवधिमा सम्झौताभन्दा एक खर्ब बढी रकम प्राप्त गरेको महालेखाले जनाएको छ । ती आइएनजिओले तीन वर्षको अवधिमा परिषद्सँग ५८ अर्ब ५८ करोडको सम्झौता गरेकामा अर्थ मन्त्रालयको सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा ५१ अर्ब ८७ लाख देखिएको, तर बैंकमा एक खर्ब ५३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति भई सूचना प्रणालीमा प्रविष्टी भएको रकमभन्दा एक खर्ब ८४ करोड र परिषद्सँग सम्झौता गरेकोभन्दा ९५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बढी रकम बैंकमा देखिएको महालेखाको भनाइ छ ।

महालेखाले वैदेशिक सहयोग एकद्वार प्रणालीबाट परिचालित नहुनु र वैदेशिक मुद्रा प्राप्तिमा केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रण नरहनुलाई समस्याका रूपमा औँल्याएको छ । असल उद्देश्य देखाएर स्थापना गरिने, तर पछि व्यावसायिक क्रियाकलापमा संलग्न भई अभीष्ट पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा एनजिओलाई लिने गरिएको महालेखाको निष्कर्ष छ । एनजिओबाट परिचालन भएको विकास सहायता रकमको सही सदुपयोग भएकोमा विश्वस्त हुन नसकेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

‘लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र वार्षिक प्रतिवेदनको अभावमा यस्ता संस्थाद्वारा सञ्चालित क्रियाकलाप पारदर्शी नहुने र वित्तीय जवाफदेहिताको स्थिति नाजुक देखिन्छ,’ महालेखाले भनेको छ । एनजिओको अनुगमन पनि फितलो भएको उसको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले एनजिओले कानुन परिपालना, हिसाब–किताब, भन्सार छुट, परियोजना खर्च, कार्यक्रम सम्झौता, सहायता रकम, सम्झौता संशोधन, खर्चको पूर्वस्वीकृति, प्रशासनिक खर्च, कर्मचारी सुविधालगायतका विषयमा प्रश्न उठाएको छ ।

अख्तियारले गैरसरकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन र अनुगमनका लागि संस्थाको उद्देश्य, कार्यप्रणाली र लगानीको स्रोत स्पष्ट गरेर मात्र स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई सुझाब दिएको छ । त्यस्तै, आइएनजिओमार्फत प्राप्त हुने रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आबद्ध गरेर मात्र खर्च गर्ने परिपाटी बसाली संस्थागत सुशासन कायम गर्न पनि आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाब दिएको छ ।


(२०७६ माघ ७, मंगलवार) १०:१७ मा प्रकाशित

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना

Exchange Rate

Nepali Patro

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना