यी हुन् किसानको नाममा प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाको एक अर्ब अनुदान पाउने पहुँचवाला दश निजी कम्पनी

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७६ माघ ७, मंगलवार) ०९:५०

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट १०–१० करोड अनुदान पाउनेमा किसान होइन, नेता र पहुँचवाला व्यापारी । शतप्रतिशत स्वामित्व व्यक्तिको हुने शीतभण्डारमा ७० प्रतिशतसम्म सरकारी अनुदान, दुई करोडसम्म पेस्की लगेका कतिले जगसमेत खनेका छैनन् ।

तत्कालिन एमालेको तर्फबाट नुवाकोटबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित सांसद बद्री मैनालीले पहुँचका आधारमा १० करोड ५० लाख शीतभण्डार निर्माणका लागि लगेका छन् । नुवाकोटमा आलु शीतभण्डार सञ्चालनका लागि सांसद बद्री मैनालीलाई सरकारले १० करोड ५० हजार अनुदान दिएको छ । मैनाली नुवाकोट–१ ‘ख’मा तत्कालीन एमालेबाट विजयी प्रदेश सांसद हुन् । राजनीतिक पहुँचकै आधारमा अनुदान लिएर उनले विदुर नगरपालिका–२ गँगटेमा ‘नुवाकोट शीतभण्डार’को भौतिक संरचना बनाइरहेका छन् । फागुनबाट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको अध्यक्ष मैनालीले बताए ।

त्यस्तै, कैलालीमा शीतभण्डार चलाउन तत्कालिन एमालेको भातृ संगठन अनेरास्ववियुको डडेल्धुरा अध्यक्ष रहिसकेका नविन साहुले ११ करोडको सम्झौता गरेका छन् । दुई करोड २० लाख पेस्की बुझेर उनी काम नगरी बसेका छन् ।

सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका–८ पतौरा टोलमा नीलाम्बरी कोल्ड स्टोर प्रालिले ११ करोड अनुदान पाएको छ । पावर र पैसाविना नेपालमा अहिले कुनै सरकारी काम नपाइने खुलेआम बताउन पछि नहट्ने उपेन्द्र चौधरीले ११ करोड अनुदान पाएका छन्। २१ फागुन ०७५ मा सम्झौता गरेर मोभिलाइजेसनको दुई करोड २० लाख अनुदान बुझिसकेका उनले शीतभण्डार निर्माण भने सुरु नै गरेका छैनन् । फिल्डमा इँटा, बालुवा, ढुंगा र गिटी थुपारेर मात्रै छाडेका छन् । एक बिघा ६ धुर जग्गामा निर्माण हुने भनिएको शीतभण्डार सम्झौताको दुई वर्षभित्र निर्माण हुनुपर्नेछ । चौधरी भने मन्त्रालयबाटै प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) नभएले निर्माण सुरु हुन नसकेको दाबी गर्छन् ।

धनुषामा ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’अन्तर्गत अनुदानको रकम हात पार्ने बिकाउ चौधरी उपेन्द्र चौधरीकै सहोदर भाइ हुन् । उनले मिथिला नगरपालिका–७ मा ग्रिन फरेस्ट्री एन्ड एग्रिकल्चर प्रालिको नाममा ११ करोड ५० लाख अनुदान पाएका छन् । पहुँचका आधारमा धनुषाका लागि आफूलाई अनुदान पर्ने भएपछि उनले यो कम्पनी खरिद गरेका थिए । तर, शीतभण्डार बन्दै गरेको स्थान सुखजोर खोलाको छेउमा छ । गत वर्ष आएको बाढीले कोल्ड स्टोरको पर्खाल नै भत्काएको थियो ।

१९ करोड ६२ लाख ७५ हजार लागतमा निर्माण हुने शीतभण्डारका लागि सम्झौताअनुसार उनले आठ करोड १२ लाख ७५ हजार लगानी गर्नुपर्नेछ । परियोजनाको पहिलो किस्ताबापत सरकारले दुई करोड ३० लाख २६ फागुन ०७५ मै उपलब्ध गराएको कम्पनी प्रबन्धक पूर्णबहादुर दर्लामेले बताए । तर, अहिले काम भएको छैन । दो

झापाको बिर्तामोडस्थित दिव्य शीतभण्डार प्रालिले तरकारीजन्य वस्तु भण्डारणका लागि नौ करोड ८८ लाख अनुदान पाएको छ । यो कम्पनीमा झापा र काठमाडौंका ६ जना सेयरहोल्डर छन् । अध्यक्ष हुन्– झापाका व्यवसायी सुरेश सहरीया । उनी झापामा नाम चलेका हार्डवेयर व्यवसायी हुन् । शीतभण्डारका योजनाकार भीष्मराज चुँडाल हुन् । उनले श्रीमती अनिता चुँडालको नाममा लगानी गरेका छन् । उनी रेडियो नेपालका पूर्वकर्मचारी हुन्, उनी काठमाडौंमै बस्छन् । लगानीकर्तामध्येका तुलसी सुब्बाका अनुसार अनुदान हात पार्न भूमिका खेल्ने हर्ताकर्ता नै चुँडाल हुन्ते।  तेह्रथुमका सुब्बा आफैँ कांग्रेसका महासमिति सदस्य तथा पूर्वसांसद हुन् ।

अर्का लगानीकर्ता तेजप्रकाश पण्डित पनि पूर्वपत्रकार हुन् । गणतन्त्र स्थापनापछि उनी गोरखापत्र संस्थानको पहिलो अध्यक्ष बनेका थिए । शीतभण्डार सञ्चालनको टिममा रहेका झापाका व्यवसायी राम बाराकोटी कांग्रेसनिकट निर्माण व्यवसायी हुन् । यो समूहमा झापा बार एसोसिएसनका अध्यक्ष लेखनाथ निरौला पनि छन् । उनी नेकपानिकट कानुन व्यवसायी हुन् ।

सुनसरीमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत रामधुनी नगरपालिका–६ बक्लौरीमा शीतभण्डार सञ्चालनको अनुदान सोलुखुम्बुका ल्हाक्पा गेल्जेन शेर्पाले पाएका छन् । तर, यहाँ शीतभण्डार बन्दै छ भन्ने स्थानीय किसानलाई कुनै पत्तो छैन । सरकारसँग अनुदान लिने निजी कम्पनी कोसी कोल्ड स्टोरेज प्रालि ९० लाख पेस्की लिएर एक वर्षसम्म कामै नगरी बसेको छ । केही दिनअघि बिजुली मात्रै जोडेको छ । धामधुनी–५ का वडाध्यक्ष डेगराज फुँयाल भने स्थानीय लालपुरा दुग्द्य कृषि सहकारीले प्रदेश सरकारसँग कोल्ड स्टोरेज बनाउन प्रस्ताव बुझाएको, तर बाहिरका मान्छेलाई बनाउन दिएको बताउँछन् ।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–७ मा शीतभण्डार बनाउन परियोजनाले सफल एग्रो फार्म प्रालिसँग सम्झौता गरेको एक वर्ष भयो । माघ ०७७ मा सक्ने गरी २७ माघ ०७५ मा सम्झौता भएको थियो । तर, अहिलेसम्म शीतभण्डारको भवनको जगसमेत तयार भएको छैन । ६ महिनाअघि खनिएको फाउन्डेसनमा पानी जमेर पोखरी बनेको छ । निर्माणस्थलमा राखिएका बालुवा छरिएका छन् । दुई करोड २० लाख अनुदान बुझिसकेर सञ्चालक काम नगरी बसेका छन् ।

११ करोड सरकारी अनुदान पाउने एग्रोका सञ्चालक हुन्– नवीन साहु । गोदावरी–७ स्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट पाँच सय मिटर दक्षिणतर्फ आफ्नै जग्गामा शीतभण्डार चलाउने भनेर उनले सम्झौता गरेका थिए । उनी तत्कालीन एमाले अखिलका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष हुन् । ०५४ मा उनी कैलाली अखिलको अध्यक्ष थिए । उनी थप अनुदान भुक्तानीको ग्यारेन्टी नभएकाले कामले गति नलिएको जवाफ दिन्छन् ।

धादिङको गजुरी गाउँपालिका–६ बान्छेटारमा निर्माणाधीन क्वालिटी कोल्ड स्टोरेज प्रालि काठमाडौं बालाजुका विजयभक्त मानन्धरको हो । बालजुमा पनि उनको सोही नामको कोल्डस्टोर छ । उनका दाजुभाइ र अर्का सञ्जीव मानन्धरले अनुदानमा आफ्नो रकम थपेर कोल्डस्टोर बनाइरहेका छन् । समाचारस्रोत नया पत्रिका

 


(२०७६ माघ ७, मंगलवार) ०९:५० मा प्रकाशित

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना

Exchange Rate

Nepali Patro

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना