उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटबल इजलासद्वारा दोषीलाई निर्दोष ठहर : दोषी पक्राउ गर्नेलाई कारवाही सिफारिश

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७६ पुष २५, शुक्रबार) ०५:४८

प्रहरीको काम अपराधी पक्राउ गर्ने हो।  उसले अपराधमा संलग्न व्यक्ति समात्छ र अदालतको कठघरामा उभ्याउछ।  अदालतमा न्यायाधीशले उपलब्ध तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रहरीद्वारा पक्राउ गरिएका अभियुक्तलाई कि दोषी ठहर गरिन्छ कि निर्दोष साबित गरिन्छ।  तर त्यही अपराधी ठहर भएका व्यक्ति पक्राउ गर्ने प्रहरीलाई अदालतले दोषी ठहर गर्दा अलिक अपत्यारिलो र असहज लाग्न सक्छ।

ठिक त्यस्तै भएको छ, रुपन्देहीमा।  बैंकिङ कसुरको आरोपमा ३ वर्ष कैद र ८० लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने गरी दोषी ठहर भएकाअधिवक्ता अर्जुनबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गर्ने प्रहरी अधिकृत र थुनामा पठाउने अदालतका तहसिल्दारलाई कारबाही गर्न अदालतले नै आदेश दिएको छ।

कैद ठहर भएका कसुरदार थुनामा रहेर मात्रै पुनरावेदन दिन पाउने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटबल इजलासले अधिवक्ता अभियुक्त कार्कीको तर्फबाट जारी ‘बन्दी प्रत्यक्षकरण’  मुद्दामा कार्कीलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेको ठहर गर्दै रिहा गर्न आदेश दियो भने निर्दोष व्यक्तिलाई गैरकानूनी रुपमा थुनेको ठहर गर्दै डीएसपी भीमलाल भट्टराईलाई ५० रुपैयाँ जरिवाना हुने तथा थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत रुपन्देहीका तहसिल्दार कृष्ण पौडेललाई सचेत गराउने फैसला गरेको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय शेषराज शिवाकोटी र दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा फरार रहेको कसुरदार पक्राउ गर्ने व्यक्तिलाई नै दोषी देखाउने विवादास्पद फैसला गरेको हो ।

२०७५ साल फागुन ५ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरु रमेश पोखरेल र अच्युतप्रसाद भण्डारीको इजलासले पाल्पा भैरवस्थान घर भएका अधिवक्ता कार्कीसहितका व्यक्तिलाई बैंकिङ कसुरको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो।

धितोको बढी मूल्यांकन गरी ऋण प्रवाह गरेको, त्यो ऋण फेरि आफ्नै नाममा लिएको र सबै पदमा नातेदार नियुक्त गरेको आरोपमा बुटवल फाइनान्सका अध्यक्ष देवेन्द्रप्रसाद ध्वजु पनि उक्त मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए।

नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभागले अनुगमन गर्दा बुटवल फाइनान्सबाट करीब एक करोड रुपैयाँमात्रै मूल्यांकन हुने सरस्वती थापा भण्डारीको जग्गालाई ३ करोड २१ लाख रुपैयाँको मूल्यांकन गरेर दुई करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको भेटिए पछि राजेशकिरण श्रेष्ठ, तुलसी पाण्डे, प्रदीपबहादुर प्रधान र अर्जुनबहादुर कार्कीलाई ३ करोड २० लाखको दामासाहीले जरिवाना र ३ वर्ष कैद हुने फैसला भयो। पहिले नै २ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएकाले कानुन व्यवसायी कार्कीको ७८ लाख रुपैयाँ जरिवाना लगतमा बाँकी छ। बैंकिङ कसुरको आरोपमा ३ वर्ष कैद र ८० लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने गरी दोषी ठहर भएका अधिवक्ता कार्की फैसला कार्यान्वयन गर्नुका साटो कैद छलेर हिँडिरहेका थिए।

कैद छलेर हिँडिरहेका कार्कीलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतमा बहस गर्न गएका बेला इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका डीएसपी भीमलाल भट्टराईले गत १८ गते पक्राउ गरी पर्सीपल्ट जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा बुझाएका थिए। अनि श्रेस्तेदार कृष्ण पौडेलले अपराधी ठहर भएका अधिवक्ता कार्कीलाई कैदी पूर्जी दिएर थुनामा पठाइदिए।

गत सोमबार अर्थात् पक्राउ परी कैद भएको भोलिपल्ट अधिवक्ता कार्कीले उच्च अदालतको बुटवल इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिए। निवेदन परेकै दिन न्यायाधीश शिवाकोटीको इजलासले बन्दीलाई उपस्थित गराउन आदेश दियो भने भोलिपल्ट शिवाकोटी र बमको इजलासले कार्कीलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेको ठहर गर्दै रिहा गर्न आदेश दियो। अनि निर्दोष व्यक्तिलाई गैरकानूनी रुपमा थुनेको ठहर गर्दै डीएसपी भीमलाल भट्टराईलाई ५० रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरे भने जिल्ला अदालत रुपन्देहीका तहसिल्दार कृष्ण पौडेललाई सचेत गराउने फैसला गरे।

‘फौजदारी कार्यविधि संहितामा पुनरावेदन लाग्ने भए त्यसको रोहबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म अनि पुनरावेदन नपरेको भए म्याद बाँकी हुँदा फैसला कार्यान्वयन स्थगित हुने स्पष्ट व्यवस्था छ’ रायकिताब उद्धृत गर्दै उच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘सर्वोच्चमा पुनरावेदन परेर फैसला अन्तिम भइ नसकेको देखिन्छ। अनि कार्कीले पुनरावेदनको म्याद बाँकी रहेको छ। जिल्ला अदालतको तहसिलदारको हस्ताक्षरबाट कैदी पूर्जी जारी भएको देखिन्छ। त्यो पूर्जी बेरितको भएकाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भइ कैदी पूर्जी बदर हुने ठहर्छ।’ रायकिताबमा ‘आफ्नो कानूनी कर्तव्य र दायित्व प्रति संवेदनशील र जिम्मेवार नहरेको’ निष्कर्षसहित डीएसपी भट्टराईलाई ५० रुपैयाँ जरिवाना हुने उल्लेख छ।

उच्च अदालतले त्यतिमा मात्रै चित्त बुझाएन। जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी वा कैदी पूर्जी प्राप्त नगरी डीएसपी भीमलाल भट्टराईले स्वेच्छाचारी किसिमले व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी गिरफ्तार गरेको भन्दै ५० रुपैयाँ जरिवानाको निर्णय सुनायो। अनि ‘कैद र जरिवानाको अन्तिम लगत कायम नहुँदै कैदी पूर्जी दिई कार्कीलाई कारागार पठाएको’ भन्दै तहसिलदार कृष्ण पौडेललाई सचेत गराउन जिल्ला अदालत रुपन्देहीका नाममा आदेश जारी गर्‍यो। राय किताबमा, पौडेलमाथि ‘आगामी दिनमा काम गर्दा व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा अधिक संवेदनशील भएर काम गर्नु’ भनी आदेश हुने उल्लेख छ।


(२०७६ पुष २५, शुक्रबार) ०५:४८ मा प्रकाशित

Exchange Rate

Nepali Patro