सिमा मिचिएको बिषयमा भारत मौन : न कुटनीतिक नोटिसको जवाफ न सरकारी दूतलाई भेट

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७६ मंसिर १९, बिहीबार) ००:१२

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी मिचिएको भन्दै नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई पठाएको कुटनीतिक नोटिसको न त् भारत सरकारले जवाफ दिएको छ, न भारतीय प्रधानमन्त्रीसंग वार्ता गर्न खटिएको नेपाल सरकारका दूतलाई भेट गर्न समय नै उपलब्ध गराएको छ।  यस सिमा मिचिएको बिषयमा भारत सरकार अहिलेसम्म मौन बसिरहेको छ।

भारत सरकारले गत कात्तिक १६ मा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूभाग समेटेर राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सरकारले गत मंसिर ५ मा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएर भारतीय कदमविरुद्ध विरोध जनाएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग औपचारिक संवादका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पार्टीका वरिष्ठ नेता विदेश विभाग प्रमुख माधव नेपाललाई विशेष दूतका रूपमा दिल्ली पठाउने तयारी गरेका थिए।

लिम्पियाधुरासहित कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभागलाई समेटेर जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्साविरुद्ध नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको तीन साता बितेको छ ।

तर भारतले अहिलेसम्म कुनै जवाफ दिएको छैन । बुधबार सीमा बचाऔं अभियानका प्रतिनिधिहरुसँग भएको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालले पठाएको ‘कूटनीतिक नोट’को भारतबाट कुनै जवाफ नआएको पुष्टि गरे  । जवाफ दिन ढिलाइ गर्नुले भारत सीमा विवादमा वार्ता गर्न इच्छुक छैन भन्ने देखिएको उनको विश्लेषण छ ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सीमा विवादमा नेपालले भारतसँग प्रधानमन्त्रीस्तरमा वार्ता गर्नसक्ने बताएका छन् ।

नेपालले वार्ताबाटै विवाद समाधान होस् भन्ने चाहेको पनि बताए । बुधबार ‘सीमा बचाऔं अभियान’को ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री ज्ञवालीले कूटनीतिक पहल भइरहेको पनि बताए ।

नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल सीमा विवादका विषयमा कुराकानी गर्न विशेष दूतका रूपमा भारत जान लागेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आग्रहपछि नेता नेपालले विशेष दूतका रूपमा दिल्ली जाने गृहकार्य गरे पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय उपलब्ध गराउँदा जान पाएका छैनन्।

नेकपा सचिवालय बैठकमा बुधबार पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपालले आफू प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रस्तावमा सरकारको विशेष दूत बनेर दिल्ली जान लागेको जानकारी दिएका थिए।

भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्साको आठौं संस्करणमा कालापानी, लिपुलेक, गुञ्जी, कुटी, गब्र्याङ लगायतका नेपाली भूभाग आफ्नोमा पारेपछि त्यसको विरोध भइरहेको छ । सुगौली सन्धिको धारा ५ मा कालीनदी पश्चिमका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हुने स्पष्ट उल्लेख छ ।

‘सर्वे अफ इन्डिया’ले निकालेको नक्सामा भने काली नदी भारततर्फ देखाइएको छ । सुगौली सन्धिले सीमाना निर्धारण गरेको काली नदी आफ्नो देशमा पारेकोमा विरोध भएपछि भारतले आठौं संस्करणको नक्सा सार्वजनिक गरेको दुई हप्तापछि अर्को नक्सा निकाल्यो ।

नवौं संस्करणको नक्साबाट काली नदी गायब छ, तर अतिक्रिमित नेपाली भूभाग भारततिरै देखाइएको छ ।


(२०७६ मंसिर १९, बिहीबार) ००:१२ मा प्रकाशित

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना

Exchange Rate

Nepali Patro

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना