सत्त्तारुढ  नेकपाको खिचोला मिलान र यसका दुष्परिणामहरु : ओम हमाल

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७६ मंसिर ५, बिहीबार) ०६:२३

जनताको दुई-तिहाई अभिमत पाएको भनिएको वर्तमान कथित कम्युनिष्ट पार्टीको ओली सरकारप्रति चौतर्फी असन्तुष्टिहरु प्रकट भैरहंदा सो पार्टीभित्र समेत तिब्र असन्तुष्टि र कलह रहेको स्पस्ट देखिएको छ।

कहिले मन्त्रीबाट त कहिले सल्लाहकार अनि कहिले कर्मचारीबाट समेत झुक्याइएको भनिएका प्रधानमन्त्रीले केही दिन अघि आफ्नो सल्लाहकार टिमका सबैलाई सामुहिक राजिनामा दिन लगाएर केहीलाई परिवर्तन गरे।  प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकीकरणपश्चात पार्टीभित्र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग शक्ति संघर्ष चलेपछि संबैधानिक रास्ट्रपतिको उपस्थितिमा बुधबार रास्ट्रपति निवास शितल निवासमा अर्को सम्झौता गरेर आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याएका छन्। यस सम्झौतासंगे संबैधानिक भनिएकी रास्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकाप्रति शंका उत्पन्न भएको छ।  रास्ट्रपति निवासमा भएको यस सम्झौताले रास्ट्रपति सत्तारुढ नेकपातिर मात्र उत्तरदायी हुन् कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ।

सो सम्झौता वमोजिम अव यस दुई-तिहाइ बहुमत रहेको भनिएको कथित कम्युनिष्ट सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले नै गर्नेछन भने सत्तारुढ नेकपाको नेतृत्व कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा पुष्पकमल दाहालले गर्नेछन।  सरकार गठनका बेला यसभन्दा करीब डेढ वर्ष अघि सरकार गठनका लागि भएको सम्झौता खारेज भएको जस्तो देखिएको छ। अद्यापि ओली र दाहलाबिचको सम्झौता सहज कार्यान्वयनमा अधिकांशले आशंका गरेका छन्। यस सम्झौताले मृगौलाको क्यान्सरबाट पिडित प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्योपचार खर्चको व्ययभार राज्यको ढुकुटीमा पर्नेछ, जहान नेपाली जनताले खाइ नखाई गरी तिरेको कर जम्मा हुन्छ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीको आयुका बारेमा पनि धेरैले सन्देह प्रकट गर्ने गरेका छन्।  करीब १२ वर्ष अघि एउटा मृगौला प्रत्यारोपण गरेका प्रम ओलीको फेरी मृगौला प्रत्यारोपण गरिनुपर्ने भन्दै समाचारहरु सार्वजनिक भैरहेका छन्।  यदि प्रधानमन्त्रीको फेरी मृगौला प्रत्यारोपण गर्न पर्ने भयो भने लाखौँ रुपियाँ रास्ट्रप्रमुखको रुपमा राज्यको ढुकुटीबाट खर्च हुनेछ।

प्रधानमन्त्री ओलीको फेरी मृगौला प्रत्यारोपण गरिनुपर्ने समाचारहरु सार्वजनिक भै रहंदा सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री स्वयमले आफु अब स्वास्थ्य रहेको र अझै २० वर्ष बाँच्ने बिस्वास व्यक्त गरेको अर्को समाचार पनि बाहिरिएको छ।  केही समय अघि पनि प्रधानमन्त्रीले आफु अब स्वास्थ्य रहेको भनिरहंदा मृगौला सम्बन्धि समस्या देखेपछि सिंगापुर पुगेर उअपचार गर्नु परेको थियो र अहिले नेपालमै नियमित डायोलोसिस गरिरहनु परिरहेको छ।  यस  समाचारले के सन्देह प्रकट गर्छ भने प्रधानमन्त्री ओली स्वयम् आफु आफ्नो आयुका बारेमा स्पष्ट छैनन्। उनी त्यही कारण सत्तारुढ पार्टीको कार्यकारी अधिकार दाहाललाई दिन तयार भएका हुन्।  उता अबको एकवर्षमा सत्तारोहण गर्ने भनेर दिनगन्ती गरि बसेका र बेला-बेलामा ओलीसंगको सत्ता शेयर सम्बन्धि सम्झौता बारे सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी गर्ने गरेका दाहाल प्रधानमन्त्रीको आयुका बारेमा बुझेर बिगतको आफ्नो अडान र सम्झौतालाई बिर्सन तयार भएको हुनुपर्छ।

यदि प्रधानमन्त्री ओलीले पुरै समय वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरे भने पनि दाहालले पार्टी कब्जा गर्ने आफ्नो नीतिलाई जोडतोडका साथ लागु गर्नेछन। दाहालले  ६०/४० को अनुपातमा आफ्नो क्रान्तिकारी चरित्रको पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई नेकपा एमालेमा बिलय गराएका छन्।  पार्टी बिलय गराइएकोमा दाहालको सर्वत्र बिरोध र आलोचना भैरहेको छ।  त्यसमाथि पनि पार्टी एकिकरणका नाममा संयुक्त कमिटि बनाउने क्रममा दाहाल पक्षले सशक्त र योग्य नेता-कार्यकर्ता दिन सकिरहेको छैन। यदि यही अवस्थामा पार्टीको महाधिवेशन भएमा दाहाल पक्षको पत्तासाफ हुने देखेर दाहालले सरकारभन्दा पनि पार्टीको नेतृत्व लिन तयार भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा सत्त्तारुढ पार्टीका नेता दाहालले अब बिगतको एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुको मन जित्न कोशिश गर्नेछन।

अहिलेको सत्तारुढ नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षमा के देखिन्छ भने बिगतका माओवादी केन्द्रका अधिकांश नेताहरुले दाहाललाइभन्दा ओलीलाई बिस्वास गरेको देखिन्छ भने बिगतका एमाले नेताहरुले दाहाल निकट हुन खोजे जस्तो देखिन्छ।  सत्तारुढ नेकपाभित्र निर्णायक जस्तो देखिएका माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षको मन जित्नु र ओलीतिर ढल्किएका बिगतका आफ्नै सहयोद्धाहरुको मन जित्नु अनि आफुलाई सहयोग र समर्थन गरिरहेका बिगतका एमालेहरुको समर्थन जोगाइराख्न दाहालका लागि चुनौतिपूर्ण हुनेछ।  जुन कार्य उनले आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चितताका लागि नगरि हुन्न। पार्टी कब्जा गर्ने नितिसहित सत्तारोहणको महत्वकान्क्षा त्यागेका  दाहालले आगामी महाधिवेशन पछि पार्टी कब्जा मात्र गर्ने छैनन्, पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा सम्भव भए प्रधानमन्त्री, त्यो पनि सम्भव नभए संबैधानिक रास्ट्रपति बनि छाद्नेछन। गणतन्त्र नेपालको पहिलो कार्यकारी रास्ट्रपति’ भनेर प्रचार गरिएपनि भित्ते रास्ट्रपतिमा सिमित दाहाल एकपटक संबैधानिक रास्ट्रपति भएर भए पनि आफ्नो राजनीतिक जीवन अन्त्य गर्ने सोंचमा रहेको देखिन्छ।

उता बाँकी अवधि प्रधानमन्त्रीका रुपमा टिक्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि त्यति सहज देखिन्न।  त्यसो त आफ्नो स्वास्थ्य नै प्रम ओलीका लागि चुनौतिपूर्ण रहनेछ।  यदि उनलाई स्वास्थ्यले साथ् दियो भने पनि सत्तारोहण गर्ने बेलाको उनको रास्ट्रवादी मुकुण्डो जोगाउन सहज हुने छैन।  बिगतमा नौ महिना भारताली अघिषित नाकाबन्दीको चर्को बिरोध गरेर रास्ट्रवादी नेता बन्दै दुई-तिहाइको कथित कम्युनिष्ट प्रधानमंत्री बनेका ओलीकै कार्यकालमा भारतले अहिले आएर नेपाली भुमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो राजनीतिक नक्शामा गाभेर सार्वजनिक गरेको छ।  यसले नेपालमा भारतविरोधी आवाजहरु घन्किरहेका छन्।

बिगतको भारतविरोधी छबि प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले जोगाउने हुन् या भारतपरस्त भएर आफ्नो मुकुण्डो खोल्ने हुन् , त्यो हेर्न बाँकी छ।  तर उनले आफ्नो रास्ट्रवादी मुकुण्डो जोगाउन सार्वजनिक रुपमा नै कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन भारतलाई अनुरोध गरेका छन्।  वास्तवमा भन्ने हो भने दुई देश् बिचको सिमा बिबादमा यस्ता सार्वजनिक अपिलको कुनै अर्थ हुन्दैन।  यस्ता बिबाद समाधान गर्न सरकारले कुटनैतिक पहल गरी वार्ताबाट समाधान गर्नु पर्छ।  यदि त्यसो भएन र सम्भव भएन भने रास्ट्रिय सहमति कायम गरेर  सिमा विवाद समाधानका लागि अन्तररास्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्नु पर्छ।  के त्यो गर्न प्रमा ओली सक्षम होलान ? प्रतिक्षा गर्नुको विकल्प छैन। तर उनले कालापानी भारतद्वारा मिचिएको बिषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेका छन्।  त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भनेर फैसला गरेको छ।  यस न्यायिक समर्थन, रास्ट्रीय सहमति र नेपालसंग उपलब्ध सिमा सम्बन्धि कागजपत्र र नक्शालाई हेर्दा मिचिएको नेपाली भुमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता गर्नका लागि नेपालसंग यथेष्ट आधारहरु छन्।

२०५४ सालमा संसदबाट महाकाली सन्धि पास गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका भनिएका प्रधानमन्त्री ओलीले यी आधार र तथ्यलाई अघि सार्ने हुन् वा पछि सार्ने हुन् यसैमा उनको रास्ट्रवादी मुकुण्डो उघारिनेछ।

प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अर्को ठुलो चुनौती भनेको देशमा व्याप्त भ्रस्टाचार, अनियमितता, ठुल्ठुला डकैती, बलात्कार र बेथिति पनि हुन्।  त्यति मात्र हैन, संघियता कार्यान्वयनका नाममा स्थानिय तहले मनपरी तरीकाले असुल्ने गरेका राजस्व असुलीले गर्दा सरकार जनतामाझ दिनदिनै नाङ्गिदै गएको छ।  सरकारप्रति जनताको बितृष्णा बढ्दै गैरहेको छ।  सरकार यस्ता बिकृति र विसंगतिलाई टुलुटुलु हेरेर बसेको महशुस जनताले गरिरहेका छन्।  ‘म भ्रस्टाचार पनि गर्दिन र भ्रस्टाचार गरेको पनि सहदिन’ भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा अहिले हासोको बिषय बनेको छ। हुन त् यो उनको भनाई हासोको बिषय हो कि वास्तबमा उनको भनाईलाई नेपाली जनताले मन पराएका हुन् भन्ने बारे बुझ्न  केही दिन पछि मङ्सिर १४ गते हुने उपचुनाबको मत परिणामले स्पस्ट पार्नेछ। निकट उपचुनाबमा सत्तारुढ नेकपाको बिजय भयो भने सरकारले केही स्वास त फेर्ला तर पूर्ण सन्तुस्ट रहने अवस्था रहन्दैन। यदि निकट उपचुनाबमा सरकारी नेकपाको हार भयो भने यस सरकारको लोकप्रियता माथी प्रश्न उठेको मानिनेछ।

वास्तवमा  नै प्रधानमन्त्रीले भ्रस्टाचार रोक्न चाहेका हुन् भने प्रधानमंत्री ओलीले आफ्ना वरिपरि रहेका आसेपासे घुस्याहा, छुल्याहा र लोभीपापीको झुण्डलाई तुरुन्त पहिचान गरेर जरैदेखि फाल्नु पर्ने देखिन्छ।  आवस्यक परे ठुलो संख्यामा निजामती तथा जंगी दुवै तिरका कर्मचारीहरुलाई ठुलै संख्यामा पजनी गर्ने हिम्मत गर्नु पर्ने देखिन्छ।  निष्ठुरी बनेर प्रधानमन्त्री निवास बेचेर खाने आफनी पार्टीका हुन् या अर्काका पार्टीका नेताहरुलाई जेलमा कोच्नुपर्छ।  प्रधानमन्त्रीले दण्ड र सजायको डण्डा बर्साउन ढिला गर्नु हुदैन।

सामान्यत: सरकार सत्तारुढ पार्टीको नीति र निर्देशनमा चल्नुपर्छ।  कार्यकारी अधिकार पाएका पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीसंग समन्वय गर्ने हुन् कि ओलीलाई असफल बनाउने र सत्ता हत्याउने दाउमा ओलीलाई सरकार संचालनमा असहयोग गर्ने हुन्।  यो शंकाको बिषय छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ता संचालनमा ठुलो चुनौती बनेको बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पनि हो।  बिप्लव नेतृत्वको ने.क.पा.ले बैकल्पिक राज्यसत्ता बनाउने भन्दै गाउँ गाउँमा जनसरकारहरू घोषणा गरिरहेको छ।  सत्तारुढ नेकपाभित्रको खिचोलाले बिप्लव नेतृत्वको ने.क.पा.को सफलता वा असफलतामा फरक पारेको छ।  बिगतमा सत्तारुढ नेकपाको माधव नेपाल र केपी ओलीको गुट एकै ठाउँमा हुँदा विप्लव नेतृत्वको ने.क.पा.मा ठुलो क्षति भएको छ।  त्यस गठबन्धनको एकताका कारण गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले आफ्नै  निवर्तमान सहपाठी र सहयोध्धाहरुलाई दमन गर्दै जेलमा कोचेका छन्।  जसकाकारण उत्साहित बनेको बिप्लव नेतृत्वको ने.क.पा. अहिले केही कमजोर जस्तो देखिएको छ।  बिप्लव नेतृत्वको गतिविधिमा केही कमी आएको अवस्थामा सत्तारुढ नेकपाभित्रको माधब नेपाल र झलनाथ खनाल गुटले क्याम्प परिवर्तन गरेर पुष्पकमल दाहालको क्याम्पमा पुगेपछि यति बेला सरकार फाट्टफुट्ट कार्वाही बाहेक निस्क्रिय जस्तै देखिएको छ।

सत्तारुढ नेकपाभित्रको बिगतको गठबन्धनका कारण कमजोर बनेको बिप्लव नेतृत्वको ने.क.पा. अहिले आएर राज्यसँग लड्न सन्या संरचना निर्माणको चरणमा पुगेको छ।  पार्टीका विभिन्न अभियानहरु चलाएर वास्तविक आफ्नो अवस्था बुझेको बिप्लव नेतृत्वको ने.क.पा. अब सरकारसंग भिड्न सक्ने आंकलन गरिरहेको जस्तो उसका गतिविधिहरुले देखाउंछ।

बिप्लव नेतृत्वको ने.क.पा.का नेता तथा कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्ने र जेलमा हालेर थकाउने अनि आत्मसमर्पण गराउने नीति लिएको वर्तमान ओली सरकार र सरकारसंग भिड्न तयारी गरिरहेको बिप्लव नेतृत्वको ने.क.पा.का बीच भिषण युद्ध हुन सक्ने सम्भावनाहरु पनि देखिएका छन्। कतिपयले के पनि सोचेका थिए भने ‘अबको एक वर्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नेछन, बिप्लवसंग वार्ता गर्नेछन, वार्तापछि बिप्लव दाहाल सरकारमा गृह वा रक्षा मंत्री हुनेछन अथवा सत्तारुढ नेकपाको महासचिव बन्नेछन। ‘ बिप्लव नेतृत्वको ने.क.पा.ले यो कुरा पुरै असम्भव भने पनि सो पार्टीभन्दा बाहिर रहेका तर यो देशमा अझै क्रान्तिको आवस्यकता छ भन्ने क्रान्तिकारी सोंच भएका तर सुसुप्त अवस्थाका राजनीतिक कार्यकर्ताले यस्तो सोच्दथे। उनीहरु अझै पनि पुष्पकमल दाहालमा क्रान्तिकारिता छ भन्ने मान्दछन र बिप्लव, मोहन बैद्य र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सबै एक ठाउँमा बसेर फेरी क्रान्ति गर्नु पर्छ भन्ने ठान्दछन। यो तप्का पनि ओली र दाहाल बिचको पछिल्लो सम्झौताले निराश बन्ने देखिएको छ।

अहिले सत्तारुढ नेकपामा मधेशी दललाई बुझ्ने बारेमा दुई वटा धारणाहरु देखिएका छन्। दाहाल पक्ष मधेशी दलहरुलाई समेट्न संबिधान संशोधन गर्न अपरिहार्य छ भनिरहेको छ, जुन केही दिन अघि दाहाल स्वयमले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेका थिए।  ओली पक्ष संबिधान संशोधन तत्काल गर्न आवस्यक छैन भन्ने ठान्दथ्यो।  अब यो सम्झौता पछि कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले सम्भवत: दाहालले संबिधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउने छन्।  यसैको आवरणमा रास्ट्रघात हुने गरी नागरिकता बिधेयक पारित हुनेछ भने नेपाली भुमी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका बारेमा नेपाली जनतालाई कुठाराघात गरिनेछ। त्यसैको आडमा भारतको सहयोग लिएर नेपालमा चलेको वर्ग संघर्ष र क्रान्तिप्रति ठुलो दमन हुनेछ। त्यो दमनको परिणाम फेरी नेपालले एकपटक फेरी दुश्चक्र र दुष्परिणाम भोग्न बाध्य हुनेछ।

अन्त्यमा, एक नेपाली नागरिक भएको नाताले के अनुरोध गर्न आवस्यक छ भने देशका हरेक नागरिकको अभिभावक बन्नु पर्नेमा एक पार्टीको नेता जस्तै बनेर भूमिका खेल्ने संबैधानिक रास्ट्रपतिको गतिबिधीप्रति औंलो ठड्याउनु आबस्यक छ। उनलाई संबैधानिक रास्ट्रपतिको भूमिका खेल्न भन्नुपर्ने देखिन्छ।

संबैधानिक रास्ट्रपतिको कार्यालयमा रास्ट्रपतिको उपस्थितिमा सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षहरुबिच भएको सरकार र पार्टी संचालन सम्बन्धि सम्झौताकाकारण मुलुक भिषण द्वन्द्वमा जाने र रास्ट्रघात हुने सम्भावना देखिएको अवस्थामा यस बारे नागरिक समाज, राजनीतिककर्मी, पत्रकार, मानव अधिकारवादीहरुले बेलैमा जनतालाई जागरुक गर्नु पर्ने देखिएको छ।


(२०७६ मंसिर ५, बिहीबार) ०६:२३ मा प्रकाशित

मुख्य समाचार

सबै

अनियमितताको आरोप लागेका एआइजी बस्नेतमाथिको कारबाहीमा ढिलाई

प्रहरीमा तल्लो तहका प्रहरीमाथि कारबाही हुने तथा माथिल्ला अधिकारीमाथि कारबाही हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ।  तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीलाई सानो गल्ती वा अनियमिततामा संलग्न देखिए तुरुन्त.....

घुस मागेको आरोप लागेपछि दोलखाका सिडियो रिजाल काठमाण्डौ तानिए

न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा घुस मागेको आरोप लागेपछि दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजाल काठमाडौं तानिएका छन् । अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसूरका अभियुक्तसँग रकम असुली गरेको.....

पोखराका पत्रकारहरु माथिको प्रहरी आतंक बन्द गर : ओम हमाल

पोखरामा डन पत्रकार भनेर चिनिने पत्रकार राजेन्द्र अधिकारी उपनिर्वाचनको मुखदेखि अचानक फेसबुक र मोबाइल बन्द गरेर लापत्ता भए। उनी किन गुमनाम भए सबैको चासोको बिषय थियो।  तर कोही कसैलाई यस.....

Exchange Rate

Nepali Patro