कालापानी मिचिएको बिषयमा सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकारसंग लिखित जवाफ माग

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७६ कार्तिक २९, शुक्रबार) १६:३६

नेपाली भुमी कालापानी मिचिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले लिखित जवाफ पेश गर्न नेपाल सरकार लगायत विपक्षीहरुलाई भनेको हो ।

कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय अर्ध सैनिक बल हटाउन, नेपालको नयाँ नक्सा गरी गर्न र आवश्यक परे यो विववादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र राष्ट्रसंघसम्म पुर्‍याई नेपाली भूमि रक्षाका लागि सरकारको नाममा आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गर्दै अधिवक्ता सुजित केसी र उपप्राध्यापक फणीन्द्र नेपालले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरुले त्यस रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी बल र नापी विभागलाई विपक्षी बनाएका थिए ।

उनीहरुले दायर गरेको सो रिटमा नापी विभागले समेत समावेश नगरेकाले लिम्पिरायुरा नेपालको राजनीतिक नक्साबाट बाहिर जान सक्ने खतरा औंल्याइएको छ । नेपालको हालको नक्सा बदर गरी लिम्पियाधुरासहितका भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न र भारतले अतिक्रमण गरेको जमिन फिर्ता ल्याएर राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नुपर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

रिटमा कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय अर्ध सैनिक बल हटाउन, नेपालको नयाँ नक्सा गरी गर्न र आवश्यक परे यो विववादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र राष्ट्रसंघसम्म पुर्‍याई नेपाली भूमि रक्षाका लागि सरकारको नाममा आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

भारतले कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभागलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा विरोध हुँदै आएको छ । सरकारले पनि भारतले एकपक्षीय रुपमा जारी गरेको नक्सा अस्वीकार्य भएको बताएको छ ।


(२०७६ कार्तिक २९, शुक्रबार) १६:३६ मा प्रकाशित

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना

Exchange Rate

Nepali Patro

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना