संसदीय समितिले नै ठुला भ्रस्टाचार काण्डका प्रतिबेदन लुकाउन थाले, न्यारोबडी जहाज खरीदको प्रतिबेदन “गोप्य”

संबाददाता : मोनिका गुरुङ     प्रकाशित मिति: (२०७६ कार्तिक २०, बुधबार) ०८:५७

ठुलठुला भ्रस्टाचार काण्डहरु उजागर हुन थालेपछि व्यबस्थापिका संसद मातहतका संसदीय समितिहरुले पनि त्यस्ता काण्ड उजागर हुन नदिन प्रतिबेदन नै लुकाउन थालेका छन्।

पछिल्लो पटक व्यबस्थापिका संसद अन्तरगतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमार्फत बनेको  उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमको न्यारो बडी विमान खरिदमा  एक अर्ब २० करोड घोटाला ठहर गरेको  प्रतिवेदन लुकाएको छ।

डा. दीपकप्रकाश भट्ट संयोजकत्वको उपसमितिले न्यारो बडी खरिदमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार पारेर समितिमा बुझाएको थियो। उपसमितिमा सांसदहरू दिव्यमणि राजभण्डारी, रेनुका गुरुङ, सरला यादव र सुदन किराती सदस्य थिए। तर समितिले त्यो प्रतिबेदन ‘गोप्य’ लेखी थन्क्याएको छ।

थनक्याइएको सो प्रतिबेदनमा जनाइए अनुसार, एयरबससँगको सम्झौता म्याद समाप्त भइसकेपछि पनि एउटा जहाजमा ६० करोड बढी मूल्य बढाएर खरिद गरिएको निष्कर्ष उपसमितिको छ। उपसमितिका अनुसार दुईवटा न्यारो बडी खरिदमा एक अर्ब २० करोडभन्दा बढी घोटाला भएको छ।

यति ठुलो रकमको घोटालाको प्रतिबेदन सत्तासीन नेकपाकै केही नेताका कारण प्रतिवेदन समितिमा गुपचुप राखिएको बताइएको छ । नेपाल एयरलाइन्सका अध्यक्ष मदन खरेल कार्यकारी निर्देशक भएका बेला न्यारो बडी विमान खरिद गरिएको थियो। अहिले नेकपाका केही शीर्ष नेताहरू खरेललाई जोगाउन लागिपरेको समिति सदस्यहरू बताउँछन्।

केही शीर्ष नेताले समितिमा रहेका नेकपाका सांसदलाई न्यारो बडी अनियमितताबारे नबोल्न दबाब दिएको उनीहरूको भनाइ छ। समितिमा रहेका माधव नेपाल र भीम रावलले भने न्यारो बडी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको समितिका सदस्य बताउँछन्।

नेपाल एयरलाइन्सले एयरबससँग न्यारो बडी विमान खरिद गर्न सन् २००९ नोभेम्बर ५ मा समझदारी गरेको थियो। समझदारी अवधि सन् २००९ नोभेम्बर ३० सम्म थियो। तर निगमको अनुरोधमा अन्तिमपटक भन्दै सन् २०११ मार्च ३१ सम्म समझदारी अवधि थप गरिएको थियो। समझदारी म्याद सकिएको दुई वर्षपछि नयाँ मूल्यमा न्यारो बडी विमान खरिद गरिएको थियो।

‘पुरानै मूल्यमा जहाज उपलब्ध हुने भनी मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको लिखित प्रस्तावविपरीत कुनै आधार र कारणसमेत उल्लेख नगरी प्रत्येक जहाजको मूल्य ४२.५५ मिलियन डलरबाट बढाई ४८.५ मिलियन अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको पाइयो,’ गोप्य छापसहित लुकाइएको उपसमिति प्रतिवेदनमा भनिएको छ। उपसमितिका अनुसार एउटा जहाज ६ मिलियन डलर तिरेर खरिद गरिएको छ।

जहाज खरिद गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको प्रस्तावमा नेपालस्थित फ्रान्सेली दूतावासले सन् २०११ डिसेम्बर २१ मा पर्यटन मन्त्रालयलाई पठाई पुरानै समझदारीअनुसारको मूल्यमा जहाज उपलब्ध गराउने जानकारी गराएको प्रतिवेदनमा छ। त्यसपछि आश्चर्यजनक रूपमा नेपाल वायुसेवा निगमले २०६९ माघ २१ को पत्रअनुसार मूल्य बढाई पुनः संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयमा पेस गरेको र मन्त्रालयका सचिवले २०६९ माघ २८ मा पेस गरेको कागजात अध्ययन गर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयभन्दा भिन्न तथ्य फेला परेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा छ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयले पनि न्यारो बडी खरिदमा प्रक्रियागत त्रुटि भएको, सरकारलाई घाटा भएको र निगमले पाउनुपर्ने सुविधा नपाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। उपसमितिले वैशाख १९ गते समितिमा प्रतिवेदन बुझाए पनि ‘गोप्य’ छाप लगाएर सार्वजनिक गरिएको छैन। समितिले न्यारो बडीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनलाई ‘गोप्य’ राखेर वाइड बडी र चिनियाँ विमानसम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र पर्यटन मन्त्रालयलाई पठाएको छ ।


(२०७६ कार्तिक २०, बुधबार) ०८:५७ मा प्रकाशित

मुख्य समाचार

सबै

कास्कीका प्रहरी प्रमुख एसपी कार्कीबिरुद्ध मानव अधिकार आयोगमा उजुरी

आफुलाई गैर कानूनी थुनामा राखेर मानसिक यातना दिइएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख एसपी दानबहादुर कार्कीबिरुद्ध एक राजनीतिककर्मीले रास्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिएका छन्। केही समय.....

सरकार नागरिकलाई मौलिक हक दिन असफल रहेको मानव अधिकार आयोगको ठहर

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकार नागरिकलाई मौलिक हक दिन असफल रहेको ठहर गरेको छ। आयोगले देशको मावनअधिकारको समग्र पक्षबारे तयार पारेको प्रतिवेदनमा यस्तो ठहर गरिएको छ।  साथै सो.....

वडाध्यक्ष कामतद्वारा आत्महत्या प्रयास, वडा सदस्य पोखरेलको मृत्यु

विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष बिजय कामतले आत्महत्याको प्रयास गरेका छन् । अस्पताल स्रोतका अनुसार उनले किटनाशक बिषादी सेवन गरेर आत्महत्या प्रयास गरेका हुन् । उनको अहिले.....

Exchange Rate

Nepali Patro