संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अझै पनि गाउँ-गाउँमा नपुगेको प्रदेश मंत्री चुमानको खुलासा

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७६ आश्विन १७, शुक्रबार) १३:४७

काठमाण्डौमा बसेर संसदबादी राजनीतिक दलका नेताहरुले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँ, घर-घर र टोलटोलमा पुगेको दाबी गरेपनि गण्डकी प्रदेशका एक मन्त्रीले जनताको रगत र पसिनाले स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गनतन्त्र अझै पनि गाउँ-गाउँमा नपुगेको खुलासा गरेका छन्।

गण्डकी प्रदेशका आन्तरकि मामिला मंत्री हरिबहादुर चुमानले आज निहान नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै जनताको रगत र पसिनाले स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गनतन्त्र अझै पनि गाउँ-गाउँमा नपुगेको खुलासा गरेका हुन्।  उनले २०४७ सालमा आएको प्रजातन्त्र २०५१ सालसम्म पनि रुकुम रोल्पाम लगायतका पश्चिमका गाउँ बस्तीमा नपुगेको जिकिर गर्दै मुलुकमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेको अबस्थामा पनि अझै गाउँ-गाउमा संघीय लोकतान्त्रिक गनतन्त्र अझै पनि नपुगेको यथार्थता प्रस्तुत गरे। उनले पत्रकारहरुलाई संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संदेश लिएर गाउँ-गाउँ पुग्न पनि आग्रह गरे।

Posted by Om Hamal on Friday, October 4, 2019

संघिय सरकारले सोचे जस्तो राम्रो प्रहरी ऐन ल्याउन नसकेको कुरा कोत्याउन्दै मन्त्री चुमानले त्यही ऐन संशोधन भएर आउँदा पनि सोचे जति राम्रो भएर नआएकोमा असन्तुस्टी प्रकट गरे।

 


(२०७६ आश्विन १७, शुक्रबार) १३:४७ मा प्रकाशित

मुख्य समाचार

सबै

विदेश भ्रमणमा रहँदै मन्त्रालय परिवर्तन, अस्पतालमा उपचार गर्दागर्दै मंत्री पद चट

पार्टीभित्र शक्तिसंघर्ष चलेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रास्ट्रपति विद्यादेबी देवी भण्डारीको उपस्थितिमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसंग रास्ट्रपति निवास शितल निवासमा सरकार र पार्टी संचालन सम्बन्धि.....

सत्त्तारुढ  नेकपाको खिचोला मिलान र यसका दुष्परिणामहरु : ओम हमाल

जनताको दुई-तिहाई अभिमत पाएको भनिएको वर्तमान कथित कम्युनिष्ट पार्टीको ओली सरकारप्रति चौतर्फी असन्तुष्टिहरु प्रकट भैरहंदा सो पार्टीभित्र समेत तिब्र असन्तुष्टि र कलह रहेको स्पस्ट देखिएको.....

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि हो : सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रियताको सवालमा शान्तिपूर्ण विरोध गैरकानूनी नहुने ठहर

सर्वोच्च अदालतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि रहेको स्पष्ट पार्दै राष्ट्रियताको सवालमा सचेत नागरिकले शान्तिपूर्ण विरोध गर्दा नियन्त्रणमा गर्नु फौजदारी कानूनको मान्य.....

Exchange Rate

Nepali Patro