ओली, सी र समाजवाद : गुणराज लोहनी

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७६ आश्विन ८, बुधबार) १८:३१

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक भनिएको संविधान घोषणा भएको चार वर्ष पुग्यो । यी वर्षमा सुशील कोइराला, खड्गप्रसाद ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र फेरि खड्गप्रसाद ओली गरी पाँच पटक प्रधानमन्त्री परिवर्तन भैसकेका छन् । खड्गप्रसाद ओलीको पछिल्लो पदभार संविधानत: सबै तहको निर्वाचन भएर संघीय संसदले गरेको छनोटबाट भएको हो ।

ओलीले पदभार ग्रहण गरेको पनि उन्नाइस महिना लागेको छ । यस क्रममा संसदीय दलका नेता–कार्यकर्ताले सरकारमा रहेको पार्टी र सरकारको नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरूको अक्षमताका कारण संविधान सही तरिकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले भने आफूले राम्रो काम गरे पनि सञ्चार माध्यम र व्यवस्थाविरोधीहरूले अफवाह फैलाइरहेको दाबी गरिराखेको छ ।

गत संविधान दिवसमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारका अठचालीसबुँदे उपलब्धि सुनाउँदै भनेका थिए, ‘काम हुँदै छ, धैर्य गरौं !’ उनले अगाडि भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीको विज्ञापन खुल्छ र आवेदन भरौंला भनेर हामी बसेका छैनौं ।’ यी भनाइ अनुसार प्रधानमन्त्री पनि आफ्नो सरकारले गरेको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन् । साथै आफ्नो कुर्सी पनि सुरक्षित नभएको उनले आभास दिएका छन् । जनताले त विभिन्न रूप र तरिकाबाट सरकार, वर्तमान राज्यप्रणालीप्रति आक्रोश र विरोध व्यक्त गरिराखेका छन् । सरकार सञ्चालक पार्टीको एउटा पक्ष पनि खुलेरै विरोधमा आइरहेको छ ।

संविधानको प्रस्थापनामा लेखिएको ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न’ कथनले देश समाजवादतिर जाँदै छ भन्ने जनाउँछ । तर संविधान कार्यान्वयनलाई अध्ययन गर्दा, संसदीय व्यवस्थाका हिमायती भन्ने पार्टी र समूहहरूको कार्यशैलीमा विकृत संसदीय व्यवस्थाको छाप प्रस्टै देखिन्छ । अहिले विश्वमै पुँजीवादी व्यवस्था पुन: गम्भीर संकटमा पर्दै गएपछि समाजवादका कट्टर विरोधीहरूले नै ‘समाजवाद’ शब्द उच्चारण गर्न थालेका छन् । मूल रूपमा फ्र्यांकफर्ट स्कुलिङका र जर्मनीमै पढेका भारतका राममनोहर लोहियाको समाजवादबाट प्रभावित बीपी कोइरालाका अनुयायीहरू र विगतमा नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्न हतियारबद्ध युद्धको नेतृत्व गरेका खड्गप्रसाद ओली र पुष्पकमल दाहालहरूले संविधानमा ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध’ लेखेर समाजवादको खिल्ली उडाएका छन् नै, संसदीय व्यवस्थालाई पनि झनै विकृत बनाएका छन् ।

संविधानको भाग ३ को धारा १७ मा मौलिक हक र कर्तव्यमा (क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, (ख) बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, (ग) राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता त प्रतिबन्धित नै छन् । यसको राम्रो उदाहरण विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपामाथि २०७५ फागुन २८ देखि घोषणा गरिएको प्रतिबन्ध, उक्त पार्टीका नेता–कार्यकर्ता कुमार पौडेल, तीर्थ घिमिरे, नीरकुमार राईको गोली हानी हत्या, हजारको आसपासमा भएको नेता–कार्यकर्ताको गिरफ्तारीबाटै पुष्टि भएको छ । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको चौध महिना लाग्दा पनि दोषी पत्ता लाग्न सकेको छैन । महिला हिंसा, छुवाछूतका घटना दिनानुदिन बढिरहेका छन् ।

शिक्षाबारे ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक हुनेछ’ भनिए पनि आधारभूत शिक्षाबाट अझै ३ लाख ४० हजार ४ सय ७६ जना वञ्चित छन् । दुईतिहाइजति बालबालिकाले विद्यालय शिक्षा पूरा गर्न पाएका छैनन् । उच्च शिक्षाको त कुरै नगरे हुन्छ !

अचम्म त के भने, नेपाल सरकारले नै एमबीबीएस अध्ययनका लागि उपत्यकाभित्रका मेडिकल कलेजले ३८ लाख ५० हजार र बाहिरकाले ४२ लाख ४५ हजार लिन पाउने भनेको छ, जुन नेपालका सबैभन्दा धनी २० प्रतिशतले पनि तिर्न सक्दैनन् । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित आयोगको रिपोर्ट लागू गर भनेर डाक्टर गोविन्द केसी सोह्र पटक त अनशनै बसिसके । विद्यार्थीहरूले सरकारले तोकेको रकम लिनुपर्छ भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आर्थिक सर्वेक्षणले प्रतिव्यक्ति आय १ लाख १७ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँ हुने अनुमान गरेको छ । यसैलाई आधार मान्ने हो भने पनि ४२ लाख कमाउन लगभग ४२ वर्षै लाग्छ । अझ नेपाल लिभिङ स्ट्यान्डर सर्भे, २०११ का अनुसार सबैभन्दा गरिब २० प्रतिशत नेपालीको औसत (मिन) वार्षिक आय ५ हजार ६ सय ८१ र बीचको आय (मेडियन) ५ हजार १ सय ४० तथा सबैभन्दा धनी २० प्रतिशतको औसत आय ३६ हजार ४ सय १५ र बीचको आय २८ हजार ८ रुपैयाँ छ । यसले देखाउँछ, नेपाली जनताको सम्पत्ति आफ्ना सन्तानलाई शिक्षा दिँदा र उपचार गर्दा घट्दै गएको छ । अन्य क्षेत्रमा पनि कैयौं यस्ता विसंगति छन् ।

नेपालमा पछिल्लो समय अमेरिका इन्डो–प्यासिफिक रणनीति, चीन, सी विचारसहित र भारत मोदीको नेपाललाई हेर्ने भड्किलो नीति असफल भएपछि विशुद्ध नोकरशाहीतन्त्र नीति लिएर आइरहेका छन् । नेपालप्रतिको दृष्टिकोणमा कैयौं विषयमा भारत र अमेरिका नजिक देखिन्छन् । सीमित चाहनामा भारत र चीन पनि एक ठाउँमा रहेका बेला आउँदो अक्टोबरमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल आउँदै छन् । सत्तारूढ नेकपाले यही सन्दर्भ पारेर असोज ६ र ७ गते सी विचारधारामाथि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको संयुक्त प्रशिक्षण राख्यो । यसको मुख्य उद्देश्य नेपालको विकासमा सी विचारधारा कसरी लागू गर्ने भन्ने हुनसक्छ ।

सन् २०१७ मा भएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनले सी विचारधारा भन्दै चौधबुँदे प्रस्ताव पारित गरेको थियो । मुख्य रूपमा ‘सुधारको विस्तृत गहिराइ’ लाई निरन्तरतालाई अनुसरण गर्ने (३), देशका जनता ‘चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद’ का मालिक हुने (५), राष्ट्रको सुरक्षालाई मजबुत बनाउने (१०) र चिनियाँ र विश्वभरिका जनताबीच साझा भाग्यका लागि ‘शान्तिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण’ स्थापना गर्ने (१३) बुँदा विशेष महत्त्वका छन् । सी सत्तामा आएपछि विश्व विकास, समृद्धि र शान्तिको कुरा खुबै हुन थालेको छ । सीले नै ल्याएको बीआरआई अवधारणाका कारण चीन–अमेरिका शीतयुद्ध चलेको छ । त्यसको प्रभाव दक्षिण एसियामा बढी परेको छ । अझ गत महिना भारतले धारा ३७० खारेज गरेर जम्मु, कश्मीर र लद्दाखको स्वायत्तता खोसेपछि भारत र अमेरिका एउटा किनारामा उभिएको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । त्यसैको प्रभाव हुनसक्छ, २३ सेप्टेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई विशाल जनसभामा स्वागत गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमा सी भ्रमणको के महत्त्व रहन सक्छ ? ओली सरकारले नेपालमा सी विचारधारा लागू गर्न सक्छ ? यही विचारधारा लागू गर्नुलाई नै समाजवाद भनिएको हो ? यस्ता प्रश्न अनुत्तरित छन् ।

चीनले जति विकास गरिराखेको छ, त्यसको आधार माओले अट्ठाइस वर्षसम्म जनयुद्ध गरेर त्यहाँको अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक संरचनालाई ध्वस्त गरी नयाँ जनवाद हुँदै स्थापना गरेको समाजवाद हो । अर्को कुरा, चीनले अहिले भनिराखेको आफ्नै विशेषतासहितको समाजवादलाई कसरी हेर्ने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण छैन । चीनको नेपाल सरोकार तिब्बत सुरक्षा, बीआरआई र नेपाल हुँदै भारतसम्मको व्यापारिक मार्ग हो भन्न अप्ठ्यारो मान्नुपर्दैन । नेपाल–चीन नाका खोलेर रेल ल्याउने भनेको नेपालका चार–पाँच ठाउँमा खनेर उत्तर–दक्षिण बाटो बनाउनु मात्र हो । चीनमा उत्पादित सामान ती गाडी र रेल हुँदै भारतीय बजारमा पुग्छन्, भारतका कच्चा पदार्थ चीन पुग्छन्, जुन नेपालीका लागि खुसीराम पाख्रिनको गीत ‘के पायो नि कुल्ली दाइले, के खायो नि कुल्ली भाइले, अर्कैले मोटर गुडायो’ भनेजस्तै हो ।

अहिले कम्युनिस्ट नामधारीको दुईतिहाइ सरकार छ । राज्यमा अराजकता इतिहासमै सबैभन्दा बढी छ । भ्रष्टाचारले रेकर्ड तोडेको छ । महँंगी र कालोबजारी सरकारको पर्याय बनेको छ । संविधान घोषणाका चार वर्षमा देशको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ । खड्गप्रसादको ठाउँमा पुष्पकमल वा शेरबहादुर जो गए पनि हुने यस्तै हो । परराष्ट्रनीति र कूटनीति स्पष्ट नभएकाले नेपाल बीआरआई र इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी जुध्ने मैदान भएको छ । यही बेला सी विचारधाराको प्रसंग उठाउनुको अर्थ आफ्नो साख बचाउने प्रयत्न त होइन ?


(२०७६ आश्विन ८, बुधबार) १८:३१ मा प्रकाशित

मुख्य समाचार

सबै

कास्कीका प्रहरी प्रमुख एसपी कार्कीबिरुद्ध मानव अधिकार आयोगमा उजुरी

आफुलाई गैर कानूनी थुनामा राखेर मानसिक यातना दिइएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख एसपी दानबहादुर कार्कीबिरुद्ध एक राजनीतिककर्मीले रास्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिएका छन्। केही समय.....

सरकार नागरिकलाई मौलिक हक दिन असफल रहेको मानव अधिकार आयोगको ठहर

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकार नागरिकलाई मौलिक हक दिन असफल रहेको ठहर गरेको छ। आयोगले देशको मावनअधिकारको समग्र पक्षबारे तयार पारेको प्रतिवेदनमा यस्तो ठहर गरिएको छ।  साथै सो.....

वडाध्यक्ष कामतद्वारा आत्महत्या प्रयास, वडा सदस्य पोखरेलको मृत्यु

विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष बिजय कामतले आत्महत्याको प्रयास गरेका छन् । अस्पताल स्रोतका अनुसार उनले किटनाशक बिषादी सेवन गरेर आत्महत्या प्रयास गरेका हुन् । उनको अहिले.....

Exchange Rate

Nepali Patro