नेपाल–भारतबीच समाधान गरिनुपर्ने बिबादित मुद्दाहरु : हरि रोक्का

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७६ भाद्र ४, बुधबार) १६:१७

सात दशक छोटो समय होइन, जुन सुकै कोणबाट हेरे पनि । स्वतन्त्र भारतसँगको नेपाली सहयात्रा सात दशक पुरानो भइसकेछ । १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको अँध्यारो युगबाट उज्यालोमा प्रवेश गर्दै गर्दा नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय क्षमता तुलनात्मक रूपमा धेरै कमजोर थियो । सात दशकअघि बाह्य जगत्सँगको (बेलायतबाहेक) सम्बन्ध विस्तार गर्नसमेत वैशाखीको आवश्यकता पर्लाजस्तो थियो । तर, छोटो अवधिमै नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा फड्को मार्‍यो ।

यद्यपि, परराष्ट्र सम्बन्धलाई मुलुकको अर्थ–राजनीतिक विकासको एउटा प्रबल माध्यमका रूपमा विकास गर्न भने कठिनाइ देखिँदै आए । मुख्यतः आन्तरिक कारणले र थोर–बहुत बाह्य कारणले पनि । ठूला छिमेकीबीच रहँदा अलि–अलि घन्च–मन्च हुन्छ नै । नेपालले आफ्नो ‘सर्भाइभल’का लागि विगतमा जे–जस्ता नीति र एजेन्डा तयार पार्दै भूमिका निर्वाह गर्‍यो, विगतको वस्तुस्थितिमा ठिक–ठिकै ठहर्‍याउने हो भने पनि वर्तमान सन्दर्भमा आफ्नै अस्तित्व जगेर्नाका लागि अलि बढी उचाइ नाप्न जरुरी छ ।

अलि बढी योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्न जरुरी छ । किनकि अबको सन्दर्भ ‘अस्तित्वरक्षा’का लागि मात्रै होइन, सम्मानपूर्ण समृद्धि हासिल गर्न पनि मुलुकको विदेशनीति सहयोगी सिद्ध हुन जरुरी छ । विदेश नीतिका यी थप आयममाथि कुनै अर्को समय चर्चा गरौँला । यस आलेखमा आजैदेखि सुुरु हुन गइरहेको दुई दिवसीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकका एजेन्डामा छलफल केन्द्रित गर्न खोजिएको छ ।

नेपाल र भारतबीच आर्थिक, वाणिज्य, पारवहन, औद्योगिक, जलस्रोत, बहुउद्देश्यीय योजना र अन्य दुईपक्षीय विषयमाथि छलफल गर्ने उद्देश्य राखेर नेपाल–भारत संयुक्त आयोग (नेपाल–इन्डिया ज्वाइन्ट कमिसन) सन् १९८७ मा गठन गरिएको थियो । तर, विगत ३२ वर्षमा यो आयोगको जम्माजम्मी चार बैठक बसेका छन् । यो पाँचौँ बैठक हो ।

अघिल्लो चौथो बैठक ११ कात्तिक ०७३ मा भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा भएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमार्फत नेपालको परराष्ट्र मन्त्रलयले राजनीतिक, सुरक्षा र सीमा, आर्थिक सहयोग र पूर्वाधार, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत र संस्कृति तथा शिक्षा विषय यसपालिको बैठकको एजेन्डा रहेको जनाएको छ ।

माथि उल्लेखित हरेक बुँदाले आफैँमा ठूलो महत्व राख्ने गर्छ । वास्तवमा ती प्रत्येक एजेन्डाभित्रका पनि खास–खास केमा छलफल गरिन्छ ? भनेर उल्लेख गरिदिएको भए सर्वसाधारण मानिसलाई बुझ्न सजिलो हुन्थ्यो । ३५ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै नेपालका विद्वान् परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले भारतीय परराष्ट्रमन्त्री सुब्रह्मण्यम् जयशंकरसँग वार्ता गरिरहँदा नेपाली सर्वसधारणलाई भने अमूर्त ठूला कुरा गर्नुभन्दा मूर्त, कामकाजी र वर्षौँदेखि बल्झिएर रहेका मुद्दामाथि छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्नु अस्वाभाविक होइन । त्यसैले नेपालले मूलभूत ५ मुद्दामा ध्यान दिनुपर्नेछ ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा
जलस्रोत तथा ऊर्जा नेपाल र भारतबीच अत्यन्तै पेचिलो मुद्दाका रूपमा रहिरहने गरेको छ । भारतका सबैखाले (बहुमत, अल्पमत, मिश्रित) सरकार नेपालका खोलानालाबाट बहने नदीमाथि तल्लो तटीय अधिकारीका नाताले आफ्नो विद्युत् र सिँचाइ व्यवस्थापनमा दोस्रो अधिकार होस् भन्ने चाहन्छन् । उनको चाहनाअनुरूप नेपालमा ठूला–ठूला जलाशययुक्त परियोजना बनून् ।

वर्षाको भेल नेपालका पहाडमा बाँध बाँधेर नियन्त्रण गरियोस् । निर्वाध रूपमा पानी र जलविद्युत् प्रयोग गर्न पाइयोस् । सस्तोमा बिजुली र सित्तैमा पानी प्राप्त गर्ने उसको चाहना कहीँ लुकेको छैन । जलाशययुक्त परियोजना दिगो र भरपर्दो कसरी हुन्छन् ? यस्ता आयोजना धेरै कोणबाट महँगा हुन्छन् । आममानिसले थातथलो, घरखेत छाडेर बसाइँ सर्नुपर्ने हुन्छ ।

बसाइँसराइ कुनै पनि मानेमा खासगरी वातावरणीय मूल्य, जीविकोपार्जन, स्थानअभावका कारणले पनि सहज वा सजिलो विषय होइन । प्राकृतिक हिसाबले झनै खतरायुक्त हुन्छन्, यस्ता आयोजना । त्यसैले यस्ता एकाध आयोजना बनाइए भने नेपालीले बेहोर्नुपर्ने खतराको मूल्य निर्धारणबारे कुरा हुन्छ कि हुँदैन ? जस्तो, आयोजना निर्माण गर्न झन्डै अढाइ दशकअघि एकीकृत महाकाली सन्धिमार्फत तयार गरिने भनिएको पञ्चेश्वर बाँध, पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना, निर्माणका लागि भनेर मुआब्जा दिइँदै गरिएको बुढी गण्डकीको पानी बाँडफाँड र भारतले अतिरिक्त पानी प्रयोग गर्दा नेपाललाई शुल्क तिर्ने विषयमा यसपटक छलफल हुन्छ कि हुँदैन ? छलफल हुने हो भने नेपालको न्यूनतम र अधिकतम सर्त के–के हुन् ?

झन्डै पाँच वर्षअघिदेखि माथिल्लो कर्णाली परियोजना भारतीय निजी कम्पनी जिएमआरले ओगटेको, तर लगानी जुटाउन नसकेको कुरा सर्वविदितै छ । यीबाहेक अन्य धेरै परियोजना ओगट्ने, तर समयमै निर्माण नगर्ने विषयमा एक–एक विषयमा गन्ती गरेर छलफल हुन्छ कि हुँदैन ? बनाइदिन्छु भन्ने, तर कहिल्यै नबनाउने (नौमुरे), ओगट्ने तर निमार्ण नगर्ने (तिला १, २, अरुण–३, माथिल्लो कर्णाली आदि) यस्ता क्रियाकलापले पहिलो, ऊर्जामाथि जनसाधरणको पहुँच लक्ष्यअनुसार उपलब्ध गराउन नसकिने र दोस्रो, परियोजना लागत बढ्ने हुन्छ ।

यस्तो गरिँदा हर्जना वा बढ्ने लागत वा ब्याजदर कसले बेहोर्ने ? यसबारे छलफल हुन्छ कि हुँदैन ? एक महिनाअघि भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सिथारमनले ५ जुलाईको संघीय वार्षिक बजेट भाषणमा सप्तकोशी हाईड्यामका लागि बजेट विनियोजन गरेकी छन् । के नेपाल सरकारले सो हाईड्याम निर्माणमा सैद्धान्तिक वा कार्यक्रमिक स्वीकृति जनाइसकेको हो ? के त्यस विषयमा छलफल हुन्छ ? भारतसँग छलफल हुनुअघि सर्वदलीय वा संसद्को स्वीकृति आवश्यक हुन्न ? कोशीमा पानीजहाज चलाउने कुरा यही हाईड्यामसँग जोडिएर आएको विषय हो वा होइन ? सरकारले सर्वसाधारणका हकमा सूचना जारी गर्न आवश्यक छ कि छैन ?

यसपटकको बैठकमा कोशी ब्यारेजको पुनःनिर्माण, कोशी र शारदा ब्यारेजले ओटेको जग्गाको मुआब्जाबारे कुरा हुन्छ कि हुँदैन ? लक्ष्मणपुर बाँध, खुर्दलोटन बाँध, खाँडो बाँधजस्ता सीमावर्ती क्षेत्रमा बाँध बााधेर पानीको निकास थुन्ने र आममानिसलाई डुबानमा पार्नेजस्ता गैरमानवीय कार्य रोक्न नदीको पर्याप्त निकास खोल्नेबारे, गण्डकीको पानीको बाँडफाँडसम्बन्धी छलफल हुन्छ कि हुँदैन ?

२२ वर्षअघि महाकाली सन्धि गरिँदा उल्लेख गरिएको हजार क्युसेक पानी अट्ने नहर कञ्चनपुर जिल्लामा बन्छ कि बन्दैन ? यी सबै विषय राजनीतिक नाराका विषय मात्रै होइनन् । यी त मानिसको जीवन पद्धति र खाईजीविकासँग जोडिएका मुद्दा हुन् । त्यसैले यी मुद्दा आज नउठे भोलि उठ्छन, भोलि नउठे पर्सि । दुवैतिर दुईतिहाइका शक्तिशाली सरकार बनेका छन् र रोकतोक केही छैन । यसपालिको बैठकमा नेपालीका लागि अपठ्यारो भइरहेका विषयमा छलफल हुन्छ हुँदैन ? निक्र्योल निकालिन्छ या फेरि उधारै छाडिन्छ ?

व्यापार, पारवाहन, प्रत्यक्ष लगानी सम्बन्धमा
भारतीय प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षअघि नेपालको संसद्मा भाषण गर्दा, ‘पहाडमे पानी और जवानी दोनो नहीँ टिकती’ भनेका थिए, जुन नेपालका लागि आज पनि चुनौतीको विषय हो । पानीको बहुपक्षीय परियोजनामार्फत प्रयोग गर्दै नेपालमै जवानी टिकाउने विषय नेपालका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । दिगो र भरपर्दो विकास, खासगरीः ऊर्जा उत्पादन, विभिन्नखाले पर्यटन विकास, फलफूल उत्पादन तथा प्रशोधन, जडीबुटीको व्यावसायिक खेती तथा प्रशोधन, कृषि तथा पशुपालन, कृषिको आधुनिकीकरण तथा औद्योगीकरण गरेर पहाडमा मात्र होइन, भित्री र बाहिरी मधेसमा समेत जवानी अड्याउन सकिन्छ ।

चीन र भारतको विशाल बजारमा हामी के र कसरी बेच्न सक्छौँ ? भन्ने कुरा नेपालको औद्योगीकरण र रोजगारी उपार्जनसँग जोडिएका विषय हुन् । यसमा हाम्रो विदेश नीति जोडिन आवश्यक छ । भारत आजसम्मको हाम्रो सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल आयात १४ खर्ब, १८ अर्ब, ५३ करोडमध्ये ९ खर्ब १७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँबराबरको आयात भारतबाटै गरिएको थियो ।

त्यसैगरी, कुल निर्यात ९७ अर्ब १० करोड ९५ लाखमध्ये ६२ अर्ब ७३ करोड १८ लाख भारतमै निर्यात गरिएको छ (नागरिक दैनिक, १ भदौ, ०७६) । यसको अर्थ नेपालको कुल व्यापारको ६५ प्रतिशत हिस्सा भारतसँगै हुने गरेको छ । भारतसँग दक्षिण एसियामा सबैभन्दा ठूलो व्यापार घाटा खेपिरहेको मुलुक नेपाल मात्रै हो ।

अधिकांश निर्यातमूलक उद्योग भारतबाटै कच्चा पदार्थ ल्याएर भारतमै बिक्री गरिने हुनाले मुस्किलले थोरै मात्र नेपाली अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ । केही कृषिजन्य अल्प अवधि टिक्ने सागसब्जी, चिया, केही पेय र खाद्यपदार्थ भारततर्फ निर्यात गरिन्छ । यी निर्यात विधि, विधान, नियम कानुनभन्दा पनि भन्सार पदाधिकारीको निगाह वा बक्सिसमार्फत हुने गरेको भुक्तभोगी बताउँछन् । के यसपटकको बैठकमा यस्ता असुविधा हटाउन केही प्रावधान तय गरी व्यापार सहजीकरणमा छलफल हुन्छ ?

साना अल्पविकसित मुलुकमा बाह्य लगानीमा उद्योग खोल्ने कुरा निकै मुस्किल विषय हो । पूर्वाधार, कच्चापदार्थ व्यवस्थापन, सस्तो दक्षजनशक्ति व्यवस्थापन, बजारको तुलनात्मक अध्ययनपश्चात् नाफाको दर हेरेरै मात्रै बाह्य लगानी आउने हो । कतिपय ‘ओभरफ्लो’ र ‘सनसेट इन्डस्ट्री’ बजार, सस्तो जमिन, सस्तो मजदुरी र सहज प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने ठाउँका हिसाबले तिनैले रोज्ने हुन् ।

जस्तो, केही कर्पोट, केही गार्मेन्ट, केही मोटर र मोटरसाइकल उद्योग, आइटी सेक्टर उद्योग चीन, जापान र कोरियाबाट भियतनाम, लाओस, मलेसिया, इन्डोनेसिया, अझ बंगलादेश छिर्ने गरेका छन् । हामीकहाँ बिजुली सस्तोमा उपलब्ध भए, मोटरबाटो र रेलवे बने, व्यावसायिक रूपमा विभिन्न उद्योगलाई चाहिने आर्थिक स्तरअनुसारको कच्चापदार्थ उपलब्ध हुन सक्यो भने त्यस्ता उद्योगको आगमनको सम्भावना बढ्न सक्छ ।

तर, उद्योग त चीन र भारतको बजारलाई हेरेरै आउने हो । ‘ज्वाइन्ट भेन्चर’ वा ‘एफडिआई’मार्फत खोलिने यस्ता उद्यमबाट उत्पादित वस्तुका लागि भारत हामीलाई बजार दिन सहमत हुन्छ ? त्यस्तो किसिमको वातावरण निर्माणका लागि यसपटकको छलफलमा यो बहसको विषय बन्न सक्छ ? त्यस्तै हामीलाई आवश्यक पारवहन सुविधा उपलब्ध गराउन भारत तयार हुन्छ ?

ऋण सुविधा र सर्त
केही थिचोमिचोका बाबजुद भारत हाम्रो सुख–दुःखमा सधैँ सहयोगी बन्दै आएको छ । सडक, नहर, पुल–पुलेसा, शिक्षा–दीक्षा सबै क्षेत्रमा हामीले साथ सहयोग पाई नै रहेका छौँ भन्न कन्जुस्याइँ गर्नुपर्दैन । यद्यपि, भारतको कहिलेकाहीँको व्यवहार अत्यन्त बिझाउने किसिमको हुने गर्छ । कहिलेकाहीँ लाग्छ, छिमेकलाई तन्नम बनाउने नीति ‘बेगर–दाइ–नेबर पलिसी’ नै उसको अभीष्ट हो । गरिब छिमेकीलाई साँच्चिकै सताउने हो भने कडा सर्तसहितको ऋण भिडाउने काम गरिन्छ । पर्खाल खडा गरिन्छ र आयातीत वस्तुमा भन्सार थोपरिन्छ ।

भारतले नेपाललाई एक प्रतिशत ब्याजदरमा एक अर्ब डलर सन् २००७ मा पहिलो र दोस्रोपटक भुइँचालोपछि २०१५ मा सहुलियत ऋण दिने प्रण गरेको थियो । यस्तो ऋण एक–आपसमा लिने–दिने भइरहन्छ । जस्तै, सन् २०१५ मा भारतले जापानबाट १५ अर्ब डलर यस्तै सुविधायुक्त ऋण लिएको थियो । यस्तो ऋण वास्तवमा पूर्वाधार निर्माणका लागि लिने गरिन्छ ।

ठूला धनाढ्य राष्ट्रको स्वार्थका खातिर ऋणमा सर्त गाँसेर ल्याउने परिपाटी विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले चलाए । यतिखेर भारतीय एक्जिम बैंकले नेपाललाई केही कडा सर्त भिडाएको छ । जस्तै, ठेक्कामा भारतीय ठेकेदार कम्पनीको सेयर ५१ प्रतिशत हुनपर्ने, सम्पूर्ण ठेक्काको नेतृत्व भारतीय ठेकेदार कम्पनीले नै गर्न पाउनुपर्ने, सेयर बढाएर शतप्रतिशत पुर्‍याउन सक्ने, बोलपत्र आह्वान गर्दा भारतीय र नेपाली मात्रै सहभागी हुन पाउने र कम्तीमा ५० प्रतिशत निर्माण सामग्री भारतीय कम्पनीबाटै खरिद गर्नुपर्ने (नयाँ पत्रिका २७ साउन, ०७६), सर्तहरू सुन्दा अचम्मै लाग्छ ।

ऋण तथा वैदेशिक सहायताका बलमा विकास खर्च जुटाउनुपर्ने बाध्यता भएको नेपालले भारतीय एक्जिम बैंकको जस्तै अरूको पनि सर्त स्विकार्नुपर्‍यो भने नेपालको सार्वभौमसत्ताको जगेर्ना कसरी होला ? भारतीय लागनीकर्ता र ठेकेदारको जस्तै एकतर्फी दबदबा हुने हो भने अर्को कुन मुलुकले नेपालमा आएर औद्योगिक, रोजगारमूलक, मूल्य अभिवृद्धि हुने उद्यममा लगानी गर्ला ? यो साँच्चिकै सोचनीय विषय हो ।

राष्ट्रवादको आकर्षक नाराको भर्‍याङ चढेर सत्तामा विराजमान हुन पुगेको नेकपाको सरकारले यस्ता सर्त कसरी स्वीकार गर्‍यो ? अचम्मको विषय हो । के यसपटकको बैठकमा छिमेकीलाई मगन्ते बनाउने यस्तो नीति सच्याउने विषयमा भारत सरकार कुरा गर्न तयार छ ?

हामी एउटै मूलको पानी खान्छौँ, यद्यपि हाम्रो बेग्लै इतिहास र पहिचान छ । त्यसैले एक–अर्काको आत्मसम्मानको ख्याल गरेर निर्णयमा पुग्न जरुरी छ । नेपाल र भारतका दुवै परराष्ट्रमन्त्रीले कसरी दुवै पक्षको समान जित पहिल्याउँछन्, त्यसैमा तिनको योग्यता र नेपाल–भारत सम्बन्धको नयाँ आयामको जाँच हुनेछ ।

इपिजी प्रतिवेदन र कार्यान्वयन
नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) प्रतिवेदन रिपोर्ट किन बुझेन भारतले ? ठूलो संशय छ नेपालमा । द्विपक्षीय सहमतिमा गठन गरिएको इपिजी खासमा सन् १९५० को सन्धिलगायत अन्य दुईपक्षीय हितका विषयमा निकै लामो समय लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदन हो ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । यद्यपि, नेपालका तर्फबाट अघि सारिएका प्रबुद्ध व्यक्तिमध्ये एकजना प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार भएका छन् र अर्का भारतकै लागि राजदूत । दुवैजना दुवै पक्षका लागि विश्वसनीय पनि हुन् । तर, इपिजी प्रतिवेदन वर्ष दिनदेखि बुझिएको छैन किन ? के यस विषयको निरुपण यसपालिको बैठकले गर्ला ?

सीमा, सुरक्षा र राजनीतिक विषय
राजनीतिक विषयभित्र यतिवेला नेपाली समाजमा चारवटा विषयले प्रवेश पाएका छन् । पहिलो, भारतीय नाकाबन्दीपछि व्यापार विविधीकरणको सख्त आवश्यकता नेपाली समाजले महसुस गर्‍यो । दोस्रो, चीनसँग कतिपय अव्याहारिकजस्तै लाग्दालाग्दै पनि केही बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित गरियो ।

सँगसँगै ‘रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभ’मा सक्रिय सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धतामा नेपालले हस्ताक्षर गर्‍यो । तेस्रो, नेपालले चिनियाँ लगानी भिœयाउन पहलकदमी गर्दै आएको छ । जुन, कुरा भारतलाई मन परिरहेको देखिन्नँ । औपचारिक रूपमा गुनासो नआए पनि भारतीय मिडियाले यी कुरा उछालिरहँदा उनीहरूको असन्तुष्टि बुझ्न सकिन्छ । एक सय अर्बको व्यापार गरिरहेका चीन र भारतमध्ये खासगरी भारतले नेपाल सरकारले चालेका यी पछिल्ला प्रयत्नलाई तुषको रूपमा नलिई यसलाई प्राकृतिक रूपमा लिन भारत तयार छ ? जुन, नितान्त राजनीतिक विषय पनि हो ।

भारतले आफ्नो छिमेकमा सुरक्षा चासो खोज्नु, त्यहाँ चुनौती देख्नु अनौठो होइन । १८ सय किमि लामो खुला सिमाना र खुला आवत–जावत भएको मुलुकमा सुरक्षा विचारणीय हुनु स्वाभाविक हुन आउँछ । के सुरक्षा सम्बोधन गर्ने कुनै अर्को वैकल्पिक प्रस्ताव आउन सक्छ ? भारतको मात्र होइन, नेपालको पनि सुरक्षा चासो केही वर्षदेखि बढ्न थालेको छ ।

सीमाका गाउँमा पसेर भारतीय नागरिकले हत्या गरेर भारत प्रवेश गर्ने गरेका घटना नेपालमा बढिरहेका छन् । खुला सिमाना, रोटीबेटीको सम्बन्ध भएकाले आवत–जावत भइरहने अवस्थामा भारतीय बोर्डर सेक्युरिटीका जवानले ज्यादती गर्ने हुल–हुज्जत गर्ने घटना बढिरहेका छन् । सीमा नाघेर भारतका तर्फबाट यस्ता घटना घटाइने गरिन्छन् । के यस्ता ज्यादती निर्मूल गर्नु यसपालिको बैठकमा एजेन्डा बन्न पुगेको छ ? साथै, सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय के हो भने, कस्मिरमा काम गरिरहेका नेपाली मजदुरको सुरक्षा तथा भारतीय सेनामा काम गरिरहेका सेना परिचालन सम्बन्धमा के छलफल हुनेछ ?

सम्भावित युद्ध हुँदा मजदुरी गर्न कस्मिर छिरेका नेपाली मजदुरको उद्धारमा केही पूर्वतयारी गर्ने विषयमा छलफल हुन्छ ? सम्भावित आक्रोश युद्धमा परिणत भयो भने भारतीय सेनामा रहेका नेपाली जवान परिचालनबारे, सजगता अपनाउनेबारे केही छलफल हुनेछ ? नेपाल अहिले पनि दक्षिण एसियाली राष्ट्रको साझा संगठन सार्कको अध्यक्ष हो । के यो द्विपक्षीय बैठकमा सार्क सम्मेलन गर्न पहल गर्ने विषयमा सहमति जुटाउन छलफल केन्द्रित हुन्छ ?

परराष्ट्र नीति प्राविधिक विषय होइन
मोदीको विशेष दूतका हैसियतमा चार वर्षअघि नेपाल आएका सुब्रह्मण्यम् जयशंकर त्यो वेला परराष्ट्र सचिव थिए । उनी कुशल सम्झौताकार मानिन्छन् । तर, नेपाल मामिलामा उनको कूटनीति असफल साबित भएकै हो । कूटनीति, सूत्रमा उन्न सकिने प्राविधिक विषय मात्र होइन । राजनीतिज्ञका लागि आमजनताको हकहित तथा सामाजिक न्याय महत्वपूर्ण विषय हुन्छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध बहुआयमिक जनसम्बन्धमा आधारित छ र प्राविधिक कम राजनीतिक र भावनात्मक बढी देखिन्छ । खुला, राजनीतिक परिभाषाभित्र रहेर, बदलिएको परिस्थिति र चेतनालाई मध्यनजर राख्दै विनाछलकपट आपसी हितका कुरा गर्नुको विकल्प छैन । हामी शिर र पुच्छारमा बस्छाैँ, हामी एउटै मूलको पानी खान्छौँ, यद्यपि हाम्रो बेग्लै इतिहास र पहिचान छ । त्यसैले एक–अर्काको आत्मसम्मानको ख्याल गरेर निर्णयमा पुग्न जरुरी छ ।

नेपाल र भारतका दुवै परराष्ट्रमन्त्रीले माथि उल्लेखित एजेन्डामा कसरी दुवै पक्षको समान जित पहिल्याउँछन्, त्यसैमा तिनको योग्यता र नेपाल–भारतको सम्बन्धको नयाँ आयामको जाँच हुनेछ ।


(२०७६ भाद्र ४, बुधबार) १६:१७ मा प्रकाशित

°
Weather from OpenWeatherMap

मुख्य समाचार

सबै

गोली हानि हत्या गरेर पांच लाख रुपियाँ लुटपाट

बैंकबाट पैसा निकालेर घरतर्फ आउँदै गरेका एक व्यक्तिको आज दिउँसो रुपन्देहीमा गोली हानि हत्या गरेर रकम लुटिएको छ। रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका - ३ मा रहेको एक बैंकबाट ५ लाख रुपैयाँ झिकेर ओमसटिया - ४ स्थित.....

तेल कम्पनीमा ‘ड्रोन’ आक्रमण

साउदी अरबको अरामकोकास्थित दुईओटा सरकारी तेल कम्पनीमा शनिबार ‘ड्रोन’ आक्रमण भएको छ । आक्रमणका कारण केन्द्रमा आगोको ठूलो लप्का र धुवाँ निस्किएको स्थानीय सन्चारमाध्यमलाई उद्धृत गर्दै.....

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा

रुपन्देही सियारीस्थित सरकारी जग्गा पूर्वमन्त्रीका स्वकीय सचिवले आफ्नो नाममा ल्याएका छन्। मालपोत कार्यालय रुपन्देहीका कर्मचारीको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी.....

Exchange Rate

Nepali Patro