तराई–मधेस र थरुहट आन्दोलनमा सत्ता पक्षबाट गैरन्यायिक हत्या भएको लाल आयोगको निष्कर्ष

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७६ श्रावण ३१, शुक्रबार) ०९:३२

०७२ साउनदेखि झन्डै ६ महिना चलेको तराई–मधेस र थरुहट आन्दोलनमा सत्ता पक्षबाट गैरन्यायिक हत्या भएको निष्कर्ष निकालिएकाकारण सरकारले गिरीशचन्द्र लाल अध्यक्ष रहेको जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिबेदन सार्वजनिक नगरेको रहस्य खुलेको छ।  आन्दोलन चलेका बेला सुशील कोइराला र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीले संघीय संसद्मा ६ महिनादेखि तराई–मधेस र थरुहट आन्दोलनको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेको छ । यही विषयलाई लिएर गत महिना तीन साता प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध भयो । सरकार भने अझै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तयार छैन ।

गिरीशचन्द्र लाल अध्यक्ष रहेको जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई बुझाइसकेको तर सार्वजनिक नगरिएको प्रतिवेदनमा अधिकारका लागि भएका शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा दमन गरिएको उल्लेख छ । जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, प्रदर्शनकारीमाथि गोली हान्न आदेश दिने तथा आदेश पालना गर्ने तत्कालीन प्रहरी र स्थानीय प्रशासनका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।

आज प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकले सार्वजनिक गरेको लाल आयोग प्रतिबेदनमा आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुको मुख्य दोष सरकारलाई देखाइएको छ । आन्दोलनकारीका कुनै कमजोरी उल्लेख गरिएको छैन ।

जाँचबुझ आयोगमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता सूर्य कोइराला, नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी नवराज ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वएआईजी सुखचन्द्र झा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुजन लोप्चन सदस्य र गृह मन्त्रालय शान्तिसुरक्षा महाशाखा प्रमुख (सदस्यसचिव) थिए । आयोगले १४ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको हो । तराई–मधेसका १९ जिल्लाबाट संकलन गरिएका ३ हजार २ सय ५४ वटा उजुरीको अध्ययन/अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन तयार गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सरकारविरुद्ध १ हजार ९ सय ३८ र आन्दोलनकारीको विरोधमा १ हजार ३ सय २६ उजुरी परेका थिए । आन्दोलनकै समयमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । असोज ६ मा सुरु नाकाबन्दी मधेसकेन्द्रित दलहरू आन्दोलनबाट फिर्ता नभएसम्म कायम थियो ।

संविधान जारी हुनुअघि २०७२ असोज १ सम्ममा भएका झडप र हिंसाका कारण ५६ प्रदर्शनकारी र एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित १० प्रहरीको मृत्यु भएको थियो । त्यति बेला कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । उक्त घटनालाई आयोगले अधिकार प्राप्तिका लागि भएको शान्तिपूर्ण मधेस आन्दोलनमा सरकारकै कारण जनधनको क्षति हुन पुगेको र त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

मधेस आन्दोलनमा सरकारले नै परिस्थिति भड्काएको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगले न्यायिक प्रक्रियाबिनै प्रदर्शनकारीमाथि विभिन्न कसुरमा मुद्दा चलाएको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाएको छ । निष्पक्ष अनुसन्धानबिनै आन्दोलनकारीलाई जेल पठाएको भन्दै आयोगले सरकारको आलोचना गरेको छ ।

आन्दोलनकै क्रममा हत्या, आगजनी र लुटपाटलगायत कसूरमा संलग्न भएको अभियोगमा राजपा नेपालका सांसद रेशमलाल चौधरीसहित १ दर्जन आरोपित कारागारमै छन् । प्रतिवेदनमा आन्दोलन प्रभावित जिल्लामा रहेका प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

मधेस आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीमाथि झूटा मुद्दासमेत लगाइएको भन्दै प्रतिवेदनले न्यायिक निरूपणबाट मात्रै त्यसको छिनोफानो गर्न सरकारलाई भनेको छ । यस्तै देशप्रति सबै भेगका नागरिकको अपनत्व हुने गरी नीति निर्णय लिन पनि आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

मधेस आन्दोलनका सम्बन्धमा मनन गर्नुपर्ने र सो सन्दर्भमा सरकारद्वारा राजनीतिक निर्णय गरी नीतिगत रूपमा अपनाउनुपर्ने र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने कार्यहरू शीर्षकमा आयोगले ‘खस आर्य समुदायका सत्ताभोगी शासक र एकल जातीय राष्ट्रवादको साँघुरो घेरामा मुलुक सीमित रहेको’ आरोप पनि लगाएको छ ।

आयोगले अधिकार र समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मधेसकेन्द्रित दलहरूका माग समयमै सम्बोधन गर्न नसके विखण्डनको विषय बढ्दै जानेतर्फ सचेत रहन सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । मधेस आन्दोलनविरोधी शक्तिहरूले प्रहरी र प्रशासनकै संरक्षणमा हत्या, हिंसा, आगजनी र तोडफोड गराएको तर त्यसमा निष्पक्ष अनुसन्धान नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारका सदस्यलाई सरकारी सेवा वा सरकार नियन्त्रित संघसंस्थामा रोजगारी प्रदान गर्ने, रोजगारीमा आबद्ध हुन नसक्ने परिवारलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिने तथा मधेसमा हिमाल/पहाड र तराई क्षेत्रका सहिदको सामूहिक स्मारक निर्माण गर्नेलगायतका कदम छिटो चाल्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

तराई–मधेसको घटना छानबिनको माग उठेपछि २०७३ साउन २१ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेस आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । ८ महिना समय थपेर आयोगले २०७४ मंसिर २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष ७ सय ९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन थप अध्ययनका लागि भन्दै २०७४ पुस १३ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

‘प्रहरीकै कारण टीकापुर घटना’

कैलालीको टीकापुर घटनाका सम्बन्धमा आयोगले प्रशासन र प्रहरीकै मिलेमतोमा प्रदर्शनकारी र आन्दोलन पक्षधरमाथि दमन भएको ठहर गरेको छ ।

२०७२ भदौ ७ गतेको टीकापुर घटनामा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहितका सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको थियो । त्यस दिन १८ महिने अबोध बालकसमेत मारिएका थिए । बालकको मृत्यु प्रहरीको गोली लागेरै भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

टीकापुरलगायत तराई–मधेसका विभिन्न स्थानमा आन्दोलनविरुद्ध घूसपैठ र प्रतिकार समूह खडा हुँदा पनि प्रशासन मूकदर्शक बनेको प्रतिवेदनको ठहर छ । टीकापुर घटनामा प्रतिगामी तत्त्वको हात रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले यसमा मधेसी तथा थरुहट पक्षधरहरूको संलग्नतालाई इन्कार गरेको छ । ‘आन्दोलन विरोधीहरूद्वारा प्रहरी र प्रशासनको संरक्षणमा समेत ठाउँ–ठाउँमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटना भएका छन्, प्रमुख उदाहरणका रूपमा कैलाली टीकापुरको घटना/दुर्घटनालाई लिन सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डमा भनिएको छ, ‘थरुहट आन्दोलनका क्रममा लागेका जनतालाई जानीजानी दुःख दिन प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञाको अवधिमा समेत अपराधमा संलग्नहरूलाई नियन्त्रणमा नलिई जानीजानी तोडफोड र लुटपाट गर्न दिने प्रहरी एवं प्रशासनका अधिकृतहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको देखिएकाले निजहरूमाथि एवं सो अपराध गर्ने गराउने अन्य व्यक्तिहरूमाथिसमेत अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गरिनुपर्छ ।’

टीकापुर घटनामा तोडफोड र आगजनी हुँदा प्रहरी प्रशासनले शान्तिसुरक्षा प्रयोजनार्थ बल प्रयोग गर्ने अवस्था रहे पनि जानाजान परिस्थिति नियन्त्रणमा नलिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘आन्दोलनमा प्रहरी ज्यादती’

आयोगले मधेस आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले ज्यादती गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘आन्दोलनकारीको मृत्यु तथा प्रहरीका ज्यादतीपूर्ण अपशब्दका साथै लाठी र गोलीका प्रहारका कारण मधेस त्रासमा रहेको थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारका घटना स्थानीय प्रशासनको निर्देशन र आदेशबिना सम्भव हुन सक्तैन ।’

आयोगले आन्दोलनकारीलाई ‘राज्य संयन्त्रसँग समान अधिकार माग गरिरहेका जनता’ भनेको छ । मधेस आन्दोलनमा ज्यादती गरेका प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय प्रशासनका अधिकारीमाथि छानबिन गर्दा त्यसको पुष्टि हुने दाबी पनि आयोगले गरेको छ ।

‘आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा स्थानीय प्रशासन, सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरीका अधिकारीको संलग्नता वा निर्देशन थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सो कुरा निजहरूबाटै खुलाउन सकिन्छ ।’ आयोगले यसका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत छानबिन र अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

मधेसका पक्षमा सुझाव

आयोगले मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन हुने गरी तत्काल कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आन्दोलनमा मारिएका ६६ मध्ये ५६ जनालाई मात्रै सहिद घोषणा गरिएको उल्लेख गर्दै बाँकी ४ जनालाई प्रक्रिया पुर्‍याएर सहिद घोषणा गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । सरकारले भने उनीहरू आन्दोलनमा नभई अन्तै मारिएको भन्दै सहिद घोषणा गरेको छैन ।

आयोगले मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई उदारवादी, लोकतन्त्रवादी र वास्तविक राष्ट्रवादी भनी चित्रण गरेको छ । नेपाललाई लोकतन्त्र र शान्तिको बाटोमा डोर्‍याउन यहाँ जन्मेका र बसोबास गरिरहेका सबै भूमिपुत्रलाई समान अधिकारको प्रत्याभूति दिई अखण्डता र सार्वभौमिकतामा कुनै अप्ठ्यारो नपार्ने शक्ति भनिएको छ ।

नागरिक समानताको अधिकारलगायतका भाषा र संस्कृतिगत पहिचान, स्वाभिमान र संघीयता, आरक्षण तथा समानुपातिक समावेशीकरणसम्बन्धी विषयका कारण मधेस आन्दोलन भएको आयोगको ठम्याइ छ । ‘यी विषयलाई समाधान गर्न राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम बनाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

‘दबाब दिन विखण्डनको एजेन्डा’

आयोगले मधेसवादी दल तथा व्यक्तिहरूले माग पूरा गराउनका लागि दबाब दिन विखण्डनका एजेन्डा बोक्ने गरेको समेत संकेत गरेको छ ।

‘मधेसी जनता मधेसलाई अखण्ड भागकै रूपमा हेर्न चाहन्छन्, मधेसमा भएका सबै संघर्ष मुख्य रूपले मधेसी जनताको स्वाभिमानपूर्वक नेपाली भएर बाँच्ने आकांक्षा र समान अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि मात्र भएको हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर मधेसी जनताको यो आकांक्षा समयमा पूरा हुन नसकेको र भेदभाव भोग्दै आइरहेको हुनाले योसँग नागरिकता, भाषा, संस्कृतिगत पहिचान, स्वाभिमान, भाषा, संघीयता, सीमांकन, आरक्षण, समावेशीकरणदेखि समानुपातिक समावेशीकरण हुँदै स्वायत्तता र छिटपुट रूपमा स्वतन्त्रताका मागसम्म पुग्न सक्ने आशंका हुन लागेको देखिन्छ ।’ संविधान जारी भएपछि यो समस्या बढ्दो क्रममा रहेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

सुरक्षाकर्मीलाई सुझाव

आयोगले शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनमा परिचालन हुने सुरक्षा निकायहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनको सुझाव नम्बर ११ मा भनिएको छ, ‘सुरक्षा निकायहरूको स्पष्ट कार्यक्षेत्र र कार्यादेशसहित उत्तरदायी नेतृत्वमा परिचालन गरिनेप्रणाली विकास गरिनुपर्छ ।

एकभन्दा बढी सुरक्षा निकाय स्पष्ट नीतिबिना परिचालित हुँदा लिड एजेन्सीको दायित्व स्पष्ट हुनुपर्छ । परिचालन
दोहोरिने र खप्टिने हुनुहुँदैन ।’ टीकापुरको समस्या पनि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको भूमिका स्पष्ट नभएकाले हुन पुगेको भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले प्रत्येक प्रदेशमा भीड नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी र चुस्त संयन्त्र बनाउन सुझाव दिएको छ । नागरिकले गर्ने आन्दोलन/प्रदर्शन सोचेभन्दा ठूलो र नियन्त्रणका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने भएकाले कम्तीमा प्रत्येक प्रदेशको मुख्य सहरमा अत्याधुनिक उपकरणसहित भीड नियन्त्रण टोली खटाउनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको हो ।

भीड र अन्दोलनमा हुन सक्ने घूसपैठ, अराजक गतिविधिलाई समयमै नियन्त्रण र कम क्षतिमा निस्तेज गर्न गुप्तचर संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ । सुरक्षा फौज परिचालन र निर्देशन दिने निजामती नेतृत्व, अनुगमन, नियन्त्रण र आदेशलाई जिम्मेवारी र पारदर्शीबनाउन पनि भनिएको छ ।


(२०७६ श्रावण ३१, शुक्रबार) ०९:३२ मा प्रकाशित

°
Weather from OpenWeatherMap

मुख्य समाचार

सबै

गोली हानि हत्या गरेर पांच लाख रुपियाँ लुटपाट

बैंकबाट पैसा निकालेर घरतर्फ आउँदै गरेका एक व्यक्तिको आज दिउँसो रुपन्देहीमा गोली हानि हत्या गरेर रकम लुटिएको छ। रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका - ३ मा रहेको एक बैंकबाट ५ लाख रुपैयाँ झिकेर ओमसटिया - ४ स्थित.....

तेल कम्पनीमा ‘ड्रोन’ आक्रमण

साउदी अरबको अरामकोकास्थित दुईओटा सरकारी तेल कम्पनीमा शनिबार ‘ड्रोन’ आक्रमण भएको छ । आक्रमणका कारण केन्द्रमा आगोको ठूलो लप्का र धुवाँ निस्किएको स्थानीय सन्चारमाध्यमलाई उद्धृत गर्दै.....

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा

रुपन्देही सियारीस्थित सरकारी जग्गा पूर्वमन्त्रीका स्वकीय सचिवले आफ्नो नाममा ल्याएका छन्। मालपोत कार्यालय रुपन्देहीका कर्मचारीको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी.....

Exchange Rate

Nepali Patro