प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा एक महिनामा झन्डै साढे दुई अर्ब रुपियाँ कार्यकर्तालाई वितरण

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७६ श्रावण १६, बिहीबार) २०:०७

दुई-तिहाई बहुमतको कथित कम्युनिष्ट सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र दुई अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बिहिबार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दा असारमा आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र दुई अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको सार्वजनिक भएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकनाथ भुसालले सडक मर्मत, गोरेटो बाटो निर्माण,  वृक्षारोपण, सामुदायिक भवनको मर्मत, सरसफाइ, चौतारो निर्माण लगायतका काममा यो रकम खर्च भएको बताए । उनले यसमार्फत सिर्जना भएको रोजगारीले विपन्न वर्गलाई लाभ मिलेको दावी गरे ।

मन्त्रालयले एक महिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत झण्डै १ लाख ७६ हजार जनाले रोजगारी पाएको दाबी गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा कार्यक्रमका प्रवक्ता लोकनाथ भुसालले पांच सय ९९ वटा स्थानीय तहको तथ्यांक प्राप्त भइसक्दा ६ हजार आठ सय ६४ सामुदायिक आयोजनामा २२ लाख ६२ हजार दुईसय ६९ दिनको राजेगारी सिर्जना गरिएको बताए । ‘औसत प्रतिव्यक्ति रोजगार दिन हेर्दा एक जना व्यक्तिले औसतमा १३ दिनको रोजगारी पाएको देखिन्छ’ उनले भने । बाँकी स्थानीय तहहरुमा आवश्यकिय रोजगार संयोजकको अभावमा कार्यक्रम पु¥याउन नसकिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

सरकारले गत जेठमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ स्थानीय तहलाई पठाएको थियो । बजेट हस्तान्तरण गर्दा एउटा स्थानीय तहमा न्यूनतम ५ लाखभन्दा कम नहुने गरि र अधिकतम एक करोड नबढ्ने गरि बाँड्फाँड गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

सो पत्रकार सम्मेलनमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संसारकै इतिहासमा सफल रोजगार कार्यक्रम भएको दाबी गरे । उनले एक महिनाकै बीचमा १ लाख ७० हजार भन्दा बढी बेरोजगारले रोजगार पाएको भन्दै छिटपुट रुपमा भएका कमजोरीलाई लिएर आलोचना नगर्न आग्रह गरे । मन्त्री विष्टले अझ यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरुसँग मिलेर अघि बढ्ने जनाए । चालु आर्थिक वर्षमा समेत स्थानीयतहरुमा स–सर्त अनुदानसहित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने विष्टले बताए ।


(२०७६ श्रावण १६, बिहीबार) २०:०७ मा प्रकाशित

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना

Exchange Rate

Nepali Patro

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना