अनुदार प्रजातन्त्रको अभ्यास : विनोद न्यौपाने

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७६ श्रावण ४, शनिबार) ०९:३२

विचार, सिद्धान्त र प्रजातन्त्र आफैं लजाइरहेछन् सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दैनिकीले। निर्वस्त्र हुनेहरू लजाउँदैनन् किनकि उनीहरूले लाज पचाइसकेका हुन्छन्। विचार र सिद्धान्तले समाजलाई दिशानिर्देश गर्छ, त्यसैले त ऊ लजाइरहेछ। तर त्यसका पालनकर्ता सत्तासीनका घर र दिशाहीन दलका कार्यालयमा झुन्ड्याइएका मार्क्स, लेनिन, एंगेल्स, माओजस्ता विचारकका तस्बिरले धिक्कारिरहेका होलान् ती ‘महान् राजनीतिज्ञ’ जसले उनीहरूका विचार र सिद्धान्तमा धावा बोलिरहेका छन्। यसको एकतारूपी घर भित्रभित्रै जलिरहेको छ भुसको आगो झैं। यसैमा कतिपय रमाइ पनि रहेका होलान्, तर थाहा छैन कालीदासरूपी तिनीहरूलाई, म पनि त्यही डुंगामा यात्रा गरिरहेको छु भन्ने। त्यही दलका केही युवा आदर्शका कुरा गर्छन् पनि, तर राजनीतिक कित्ताको गोटीबाहेक उनीहरूको देखिनलायक भूमिका छैन।

बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायतको तस्बिर राखेर घर र कार्यालय सजाउनेहरू पनि यहाँ धेरै छन्, जो तिनले सुम्पिएको दायित्व बिर्सेर उनीहरूले प्रतिपादन गरेका विचार र सिद्धान्त बन्धकी राखेर वादविवादमा उत्रिइरहेका छन्। त्यो वादविवादमा पद प्राप्ति मात्र लुकेको छ, विचार र सिद्धान्त रक्षाको लडाइँ पटक्कै देखिँदैन। किनकि, पार्टी स्थापनाकालीन पुस्ताले भोगेको कष्टको अनुभव यो पुस्तालाई गर्नुपरेको भए सायद सिद्धान्तको माया हुन्थ्यो। केही युवा छन्, जो प्रतिवादमा खरो उत्रिइरहेका छन् तर मरणासन्न प्रजातन्त्र, विचार र सिद्धान्तलाई पुनर्जीवन दिई स्थापित हुन लजाइरहेका छन्। त्यो लज्जा किन र केका लागि हो ? कसैलाई बन्दुक पड्काउन काँध दिने होइन, बन्दुक पड्काउन आफैं तयार हुनुपर्छ। बीपीको सिद्धान्त र विचारमा नेपाली मौलिक चरित्र थियो। त्यसको संरक्षण र संवद्र्धन आवश्यक देख्दैनन्। अर्काको एजेन्डामा हिँड्ने, आयातीत विचार र सिद्धान्त बोक्नेहरू नेपाली समाजको चरित्रसँग मिल्न सक्दैनन् भन्ने युवाले बुझ्न आवश्यक छ।

हैकमवादी नेता

राजनीतिक दल प्रजातन्त्रका आधार स्तम्भ हुन्। तर, दलको नेतृत्वका क्रियाकलाप निरंकुश छन्। दलभित्र हैकमवादी नेताकै बोलवाला चल्छ। एकताको प्रश्न जटिल बन्दै गइरहेको छ। नेता मिलेर मात्र एकता हुँदैन त्यसको प्रभाव ग्रामीण कार्यकर्तासम्म पुग्नुपर्छ भन्ने पाठ ठूला भनिएका नेकपा र कांग्रेसले सिक्नै सकेनन्। सम्पत्तिको अंशबन्डा बेठीक नहोला त। व्यक्तिकै अंशबन्डा गर्न थालिएपछि एकता प्रक्रिया होइन प्रजातन्त्रकै भविष्यमाथि प्रश्न उठ्छ। किनभने, प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हो।

नेकपाभित्र पनि महाधिवेशन चर्चालाई पन्छाउने गरिएको छ। कांग्रेस नेतृत्व पनि महाधिवेशन शब्द सुन्न चाहँदैन। संसदीय व्यवस्थाको वकालत गर्ने कांग्रेससमेत दलको महाधिवेशन टार्न अनेक बहाना झिक्दै हिँडिरहेको छ भने नेकपाका लागि महाधिवेशन चाहिएकै छैन। किनकि, दलीय व्यवस्थाको उन्नति उसको कार्यदिशाभित्र पर्दैन। प्रजातन्त्र र दलीय व्यवस्थाको सुदृढीकरण चाहेको भए दुई पार्टी एक हुने नै थिएनन् भन्ने कांग्रेसलाई कसले बुझाइदिने ? खालि एकीकरणले निर्वाचन हारिएको पीडाबाहेक उससँग नयाँ कार्यदिशा छैन। दल भनेको हिमालबाट हिउँ पग्लेर बगेको पानीजस्तो कञ्चन हुनुपर्छ। फोहोर हुन थालेपछि महाधिवेशन गरेर त्यसको सफाइ गर्ने हो। तर, यहाँ नेतृत्व नै पानी फोहोर बनाउन उद्यत् देखिन्छ भने प्रजातन्त्रको रक्षा कसरी सम्भव हुन्छ ? ठूला दलका शीर्ष नेताले जे बोल्यो त्यही प्रजातन्त्र भन्ने संस्कार मौलाएर गयो। गल्ती भए स्वीकार गर भन्छ प्रजातन्त्रले। गल्तीले मान्छेलाई अघि बढ्न सिकाउँछ। गल्ती नगर्ने माथि उठ्न सक्दैन। जे गरे/बोले पनि ठिकै गरेको दाबी गर्ने संस्कार प्रजातन्त्र र समाजको शत्रु बनिरहेछ। दुईतिहाइको सत्ता हाँकेको दलभित्र भुसको आगो सल्किनुको पछाडिको कारक पनि यही नै हो। त्यसैले त विप्लव चुनौती बनिरहेछन् सत्ताका लागि। हिजो मान्छे मारेर क्रान्ति हुँदैन भन्नेहरू आज मान्छे मारेरै क्रान्ति गरेको दाबी गरिरहेछन्। यो शासक निरंकुश बन्न खोज्नुको परिणाम नभए के हो त ?

दुईतिहाइ दम्भ र बौद्धिक बेरोजगार

सरकारी नेकपासँग दुईतिहाइको सत्ता छ। प्रतिपक्षसँग सत्तापक्षलाई दम्भ र घमण्ड बढाइदिने चरित्र छ। सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै कसैको सल्लाह र सुझाव मान्दैनन्। यो एकतिहाइको सत्ता हुँदा विकास भएको चरित्र हो। सबैथोक जान्नेसुन्ने आफैं भएपछि किन चाहियो सल्लाह ? प्रश्न उठ्छन् तर सुझाव दिन खोज्नेहरू आफैं लजाउँछन् र भित्रभित्रै हाँस्छन्। नेपाली बौद्धिकहरू बेरोजगार छन्। किनकि, उनीहरूले पाउने रोजगार रोजगारदाता नेता र उनैका आसेपासेले खाइरहेका छन्। सुझाव देश बनाउन, जनजनप्रति जवाफदेही, उत्तरदायी र जिम्मेवार बन्न लिने हो। भत्काउन सुझाव चाहिँदैन, नेतृत्व आफैं पर्याप्त छ। त्यसैले त बौद्धिक र विचार दिन सक्नेहरू बेरोजगार बन्न विवश छन्।

बुद्धिजीवीको ‘इन्पुट’ विना राज्य चल्दैन भन्ने मान्यता हुन्छ राजनीतिमा। दलीय राजनीतिमा पनि त्यो मान्यताले प्रश्रय पाउनुपर्ने हो। तर, यो मान्यता आजको राजनीतिसँग मेल खाँदैन। आज सल्लाह लिने चलन हराएको छ। नेपाली बौद्धिक मात्र होइनन्, ठूलो प्रजातन्त्र मानिने भारत र संसारकै नेतृत्व गरिरहेको दाबी गर्ने अमेरिकाका बौद्धिक पनि बेरोजगार बनाइएका छन्। अमेरिकामा नोम चोम्स्की रुचाइँदैनन्। विकासविद् एवं अर्थतन्त्रका नोबेल पुरस्कार विजेता अमत्र्य सेनलाई विश्वले मान्छ तर भारतमा नरेन्द्र मोदीलाई घाँडो भयो। नालन्दा विश्वविद्यालयमा उनको सम्मानका लागि एउटा कुर्सी राख्ने चलन थियो। तर, राजनीति लगाएर उनलाई राजीनामा दिन बाध्य पारियो। अर्का बुद्धिजीवी रघुराम राजनलाई रिजर्ब बैंक अफ इन्डियाबाट बर्खास्त गरियो। इटालीमा पनि ग्राम्सी ग्राह्य छैनन्।

नेपालमा कुनै पनि बुद्धिजीवीलाई सत्ताले रुचाएको छैन प्रजातन्त्रपछिको ३० वर्षमा। पछिल्ला उदाहरण वामपन्थी रुझानकै चैतन्य मिश्रलाई पनि दुईतिहाइ सत्ताले पचाउन सकेन। त्यसो त बुद्धिजीवीमा पनि सबैथोकको ज्ञान हुन्छ भन्ने होइन। सबैजसो बुद्धिजीवीका आधारभूत कमजोरी भनेको आफ्नो विधामा पूर्वाग्रह हुन्छ। अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री र राजनीतिशास्त्रीले आआफ्नो सिद्धान्तको चस्मा प्रयोग गर्छन्। बाँकी विषयमा सरोकार हुँदैन। सामाजिक न्यायसहितको विकासको परिकल्पना हुने सत्तासँग जनताका सबै समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। सर्वांगीण विकासको चुनौती हुन्छ। सामाजिक समस्याको समाधान गरिबी र पछौटेपनको निरूपण सजिलो छैन। तर, बुद्धिजीवी चौतर्फी विकासका पक्षमा हुँदैनन्। त्यसैले त उनीहरू राजनीतिलाई फिट हुँदैनन्। यो राजनीतिको सिद्धान्त हो तर यहाँ राजनीतिज्ञमा जनताको सर्वांगीण विकास चेतको अभाव छ।

आन्दोलन गर्नु र शासन गर्नु फरक विषय हुन्। परिवर्तन व्यवस्थापनका लागि आन्दोलनकारी प्रवृत्ति नभई तार्किक प्रवृत्ति आवश्यक पर्छ भन्ने शासकले बुझ्न नसक्दा आज चैतन्त्र मिश्रजस्ता व्यक्ति फाप्न सकेनन्।

दार्शनिक प्लेटोको रिपब्लिकमा बुद्धिजीवीले मात्र राजा हुन पाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त थियो। यो प्रजातन्त्रसँग मेल खाने विषय भएन। प्रजातन्त्रको स्थापनासँगसँगै यसको प्रयोग कम हुँदै गयो। राजनीतिमा एउटा भनाइ छ– दुष्टहरूको अन्तिम सहारा नै राजनीति हो। उनीहरू अन्यत्र काम पाएनन् भने मात्र राजनीतिमा आउँछन्। नेपाली प्रचलनमा यो मान्यता थोरै मात्र लागू हुन्छ। हुन त अहिलेका राजनीतिज्ञमध्ये आधाभन्दा बढीले राजनीतिमा दुःख गरेकै हुन्। तर त्यो नागरिकको दुःखलाई सुखमा रूपान्तरण गर्ने भन्दा राजनीतिलाई पेसा र व्यवसाय बनाउन उद्यत् भए अधिकांश। राजनीतिमा सेवाभाव पटक्कै छैन/देखिएन। सेवा बन्नुपर्ने वस्तु आरोप/प्रत्यारोपमा परिणत भयो। त्यसले समाजलाई न्याय गर्न सकेन। राजनीतिक सामन्तवाद समाप्त भयो भनिरहँदा सामाजिक सामन्तवाद मास्न सकिएन। यो समाज निर्माणको शत्रुका रूपमा स्थापित छ। यसको निर्मूलन बौद्धिक चेतबाटै हासिल गर्न सक्नुपर्छ, राजनीतिबाट मात्र सम्भव देखिन्न। सत्ता बढी आलोच्य भइरहेको छ हिजोको राजतन्त्रभन्दा पनि। हो, राजतन्त्रमा राजावादी कानुनभन्दा माथि भए भनेरै हामीले गणतन्त्र ल्याएका हौं, तर गणतन्त्रवादीहरूले आफूलाई कानुनभन्दा माथि राख्न थालेपछि कानुन त आम सर्वसाधारण नागरिकका लागि मात्र रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो।

संसद्लाई छायामा राख्ने धृष्टता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले झैं केपी ओलीले पनि संसद्लाई आफ्नो छायामा राख्ने धृष्टता गरिरहेका छन्। ‘आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा अभिव्यक्तिको वास्ता नगरी प्रश्नहरूको जवाफ दिन्छु’, संसद्मा प्रतिपक्षीका प्रश्नका उत्तर दिन रोस्ट्रममा उभिएका प्रधानमन्त्रीले दिएको यो जवाफले त्यही संकेत गथ्र्यो। प्रतिशोध, आक्रोश र आवेगले भरिएका शब्दको पोको फुकाउने थलो संसद्लाई बनाइनु हुन्न। सरलताबाटै महानता प्राप्त हुन्छ, आक्रोशले होइन। तत्काल चर्चित हुन खोज्नेलाई लोकप्रियतासँग सरोकार हुन्न। लोकप्रिय हुन जनतामा छाप छोड्ने खालको काम हुनैपर्छ। त्यो खालको नेतृत्वको विकास हुन नसक्नु हाम्रो विडम्बना हो।

नैतिकतामा पनि समानुपातिक विकास हुनुपर्छ। यही नहुँदा व्यक्तिव्यक्ति र पार्टीपार्टीबीचको दूरी फराकिलो हुँदै गयो। बौद्धिकता र नैतिकताबीचको खाडल जडको रूपमा देखा परेको छ। व्यक्तिले व्यक्तिगत हैकममा शासन गर्न थालेपछि संस्था बन्न सक्दैनन्। त्यसैले त कुनै पनि संस्था बन्नै नदिने पञ्चायतकालीन रोगले गणतन्त्रलाई पनि सताइरहेको छ। आन्दोलन गर्नु र शासन गर्नु फरक विषय हुन्। परिवर्तन व्यवस्थापनका लागि आन्दोलनकारी प्रवृत्ति नभई तार्किक प्रवृत्ति आवश्यक पर्छ भन्ने शासकले बुझ्न नसक्दा आज चैतन्त्र मिश्रजस्ता व्यक्ति फाप्न सकेनन्। अझै पनि तर्क र विवेकको प्रयोग गर्न सकिएन भने अंकगणितले केही गर्न सक्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीले बुझ्न आवश्यक छ। आलोचनाको संस्कृति त्याग्नैपर्छ। हामीले गरेको सबै सही हो भनेर बस्यौं भने सिक्ने कहिले ? दुईतिहाइको सत्ताले नबनाए देश कसले बनाउने ?

राष्ट्रपति प्रणालीको अभ्यास

दलीय विसंगतिभित्र अहिले सुन्न थालिएको छ– राष्ट्रपति प्रणालीको अभ्यास। हिजो माओवादी कार्यकारी राष्ट्रपति भनिरहेको थियो। एमाले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिएकै हो। दुई पार्टी प्राविधिक रूपमा एक भएका छन्। दुईतिहाइ बहुमतको सुविधा छ। बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको एकतापछि अहिले मुलुकलाई ११ राज्यमा विभाजन गर्ने माग आइरहेको छ। कतै राष्ट्रपति प्रणालीको अभ्यासका लागि मार्गप्रशस्त गर्न यस्तो चर्चा चलाइएको त होइन ? प्रधानमन्त्रीले पनि संसदीय व्यवस्थाको सुदृढीकरण चाहेको भए उपप्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार ओहोदामा बसेको व्यक्तिले सरकारका कार्यशैलीप्रति आक्रोश पोखिरहँदा पदमा बसिरहन ऊ कसरी लायक हुन्थ्यो ? हिन्दु राज्यको माग उठिरहेको बेला छिमेकीकै सहयोगमा राष्ट्रपति शासन प्रणालीको विकास त गरिँदै छैन ?

दलीय व्यवस्थाका कारण धेरै शीर्ष नेता र दललाई विश्वासमा लिन कठिन भएकै कारण आफू सधैं आलोचित हुनुपरेको भन्दै एउटा राष्ट्रपतिलाई रिझाए आफूअनुकूलको शासन व्यवस्था स्थापित गर्न सजिलो हुन्छ भनेर छिमेकले यस्तो अभ्यास गर्न उक्साइरहेको त छैन ? नत्र आफूलाई मत दिने निमुखा गरिब जनताका पक्षमा काम नभएर माफियाका पक्षमा किन काम भइरहेको छ ? प्रसिद्ध बेलायती दार्शनिक जोन लोकले भनेका थिए, ‘शासितहरूकै सहमतिमा शासन गर।’ तर आज पनि वालिग मताधिकारका आधारमा चुनिएर आएका सरकारहरू निरंकुश बाटोलाई नै अग्रगामी देखिरहेका छन्। प्रजातन्त्र छैन भनौं भने छ तर अनुदार। चुनाव हुनु मात्र प्रजातन्त्र होइन आउने सरकार निरंकुश भएपछि।

संसारको ठूलो प्रजातन्त्र मानिने भारत र अमेरिका त ठूला देश भए, उनीहरूले जस्तो शासन व्यवस्था अँगाले पनि देश र जनतालाई फरक पर्दैन, तर मध्यपूर्वका इजिप्ट र टर्की तथा नेपालजस्ता मुलुकलाई निरंकुश सत्ता टिकाउन सहज छैन भन्ने अभ्यासहरूले देखाइरहेका छन्। यस्ता मुलुकका लागि उदार प्रजातन्त्रको विकल्प छैन। व्यवस्थाको अभ्यास अहिलेको आवश्यकता होइन। बरालिएको मुलुक एकताबाट मात्र अघि बढ्न सक्छ। दल, गुट र नेतामुखी राजनीतिलाई जनमुखी बनाउन नियत, सोच र संस्कारबाटै सच्चिनुपर्छ। सैद्धान्तिक रटानले मात्रै जनताले अनुभूत गर्ने खालको सुशासन सम्भव छैन। साभार अन्नपुर्ण पोस्ट 


(२०७६ श्रावण ४, शनिबार) ०९:३२ मा प्रकाशित

°
Weather from OpenWeatherMap

मुख्य समाचार

सबै

नेकपा परित्याग गरि आधा दर्जन भन्दा बढी बिप्लप नेकपामा प्रबेस स्वागत गर्दै जिल्ला सेक्रेटरी रणदिप

  नेकपा कालिकोटले बर्तमान परिस्थिती र एकिकृत जनक्रान्ती बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ  उक्त कार्यक्रममा कामरेड किरण को सभापतित्व र प्रमुख अतिथी जिल्ला सेक्रेटरी कामरेड रणदिप को.....

मलेसियामा सेक्युरिटी कम्पनीका सुपरभाइजर हत्याको अभियोगमा पक्राउ परेका दुई नेपाली नेपाल पुगे

  मलेसियामा सेक्युरिटी कम्पनीका सुपरभाइजर हत्याको अभियोगमा पक्राउ परेका दुई नेपाली सेक्युरिटी गार्ड प्रारम्भिक अनुशन्धन पश्चात रिहा भएका छन । सेप्टेम्बर १ तारीख मलेसिया स्थित.....

मलेसिया स्थित नेपाली राजदुतवासद्वारा आयोजित २०७६ संविधान दिवस सप्पन्न

    नेपाली राजदुतावास मलेसियाले क्वालालम्पुर स्थित Hotel renaissance स्थित एक कार्यक्रम आयोजना गरि संविधान दिवस मनाएको छ। उक्त कार्यक्रममा संवोधन गर्दै महामहिम उदय राज पाण्डेले नेपाली हरुको.....

Exchange Rate

Nepali Patro