चाइनिज गेजुवा कम्पनीको डाँडागाउँ-खलंगा-भेरी जलविद्युत् आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स खारेज

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७६ असार २०, शुक्रबार) १६:२५

नेपाल सरकार  ऊर्जा मन्त्रालयमातहत रहेको विद्युत विकास विभागले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको जिम्मा पाएर सम्पर्कविहीन भएको चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सीजीजीसी) को  डाँडागाउँ-खलंगा-भेरी जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र (सर्भे लाइसेन्स) खारेज गरेको छ ।

समयमै नवीकरण नगरेपछि विद्युत विकास विभागले गेजुवाले पाएको सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र खारेज गरेको हो । प्रवर्द्धक गेजुवा ग्रुप पावर इन्भेष्टमेन्ट नेपालले समयमै लाइसेन्स नवीकरण नगरेकाले सरकारी नीतिअनुरुप नै लाइसेन्स रद्ध गरिएको विभागकी प्रवक्ता निशा रिजालले जानकारी दिइन् ।

विभागका अनुसार गत चैतसम्म नियमित रिपोर्टटिङ गरिरहेको गेजुवा कम्पनीको सर्भे लाइसेन्स अवधि  वैशाख ९ गतेसम्म रहेको थियो । यो कम्पनीका लागि नेपालमा दीपक भट्ट एजेन्ट हुन् । उनका भाइ सुशील भट्ट हाल राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य छन् ।

यो आयोजना जाजरकोटको खलंगास्थित डाँडामा निर्माण हुँदैछ । आयोजनाले रुकुमको आठबीसकोट डाँडा, घेत्मा, गरयाला र पूर्तिमकाँडा क्षेत्रको केही भाग पनि प्रभावित गर्छ । यो भेरी नदीमा बन्ने आयोजना हो । १२८ मेगावाटको आयोजनाका लागि २०७४ वैशाख १० गते विभागले लाइसेन्स जारी गरेको थियो ।

१२ सय मेगावाटको बूढीण्डकीसहित ४४० मेगावाटको भेरी-१, २५६ मेगावाटको भेरी-२ आयोजना पनि गेजुवासँग नै छ । उसले २०७४ पुस २४ मा भेरी २ र २०७५ जेठ १५ मा भेरी १ को लाइसेन्स हात पारेको थियो ।

यसैगरी विद्युत विकास विभागले समयमै नवीकरण नभएपछि हालसालै रुकुमको गमरीगाड खोलामा सर्भेका लागि अनुमति दिएको ४.३६ मेगावाट  क्षमताको मरीगाड आयोजनाको लाइसेन्स पनि खारेज गरेको छ । समयमै नवीकरण नभएपछि ४.३६ मेगावाट यो आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स रद्ध भएको प्रवक्ता रिजालले जानकारी दिइन् । रामप्रसाद आचार्य प्रवर्द्धक रहेको यो आयोजनाको लाइसेन्सको म्याद जेठ ९ सम्म थियो । विभागले हालै सभाखोला सी आयोजनाको अर्बिट इनर्जी प्रालिको नाममा जारी सर्भे लाइसेन्स पनि प्रवर्द्धकबाट खोसेको छ । ४.२ मेगावाटको यो आयोजनाको म्याद असार १० गते सकिएको थियो ।

हालसम्म सरकारले १०७ वटा आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरिसकेको छ । काम नगरी खोला तथा नदीमा आयोजना ओगटेर बसेका २ हजार ९ सयभन्दा बढी मेगावाट बराबरको आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज भएको छ । अनुमतिपत्र लिएर लक्षित काम नगर्ने र आयोजना अघि बढाउन चासो नदिनेहरु सरकारको कारवाहीमा परिरहेका छन् ।

विभागले अहिलेसम्म १८ हजार मेगावाट भन्दा बढीका झण्डै ४ सय मेगावाटको विद्युत आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स जारी गरेको छ । यसमा ५० भन्दा बढी सोलार आयोजना छन् । विभागले झण्डै ८ हजार मेगावाटको १ सय ७५ भन्दा बढी आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको छ ।


(२०७६ असार २०, शुक्रबार) १६:२५ मा प्रकाशित

°
Weather from OpenWeatherMap

मुख्य समाचार

सबै

भारत विरुद्धमा मलेसियाबाट नेपाली जनप्रगतिशिल मोर्चाले कडा संघर्ष को चेतावनी सहित विज्ञप्ति

  भारतले हालै प्रकाशित गरेको आफ्नो देशको नक्सामा नेपालको कालापानी ,लिपुलेख,र लिम्पियाधुरासहितको,भु-भा गलाई भारतमा गाभेको विषयप्रति नेपाल कम्युनिस्ट पाटी निकट पुर्बी एसिया जनप्रगतिशिल मोर्चा मलेसिया ले.....

तारेखमा छुटाउन रकम ‘वार्गेनिङ्ग” गरेको आरोपमा सर्बोच्च अदालतका नासु खड्का पक्राउ

अख्तियारले सर्बोच्च अदालतका कर्मचारीलाई पहिलो पटक घुस मागेको आरोपमा पक्राउ गरेको छ। बैंकिङ कसुर र अनियमिततामा मुद्दा चलाइएका कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री.....

सत्ता बाहिर रहेका दलहरुसंग मिलेर काम गर्ने नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख शेरचनको प्रतिबद्धता

गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सत्ता बाहिर रहेका दलहरुसंग मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। पोखराको शहिदचोक स्थित गण्डकी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा.....

Exchange Rate

Nepali Patro