निर्देशित प्रतिबन्ध र उत्साहपूर्ण प्रतिवाद – खेम थपलिया

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७६ जेष्ठ २५, शनिबार) ११:४८

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ फागुन २८ गते मङ्गलबार अपरान्ह ४ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय ग¥यो । उक्त मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव केपी शर्मा र प्रचण्डको निर्देशनमा स्वयम् गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले नै राख्नुभएको बताइन्छ । यो प्रस्तावका विरुद्ध केही मन्त्रीहरूले प्रतिवाद गरे पनि यसलाई प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा पारित गरिएको स्रोतको दावी छ ।

सुरुमा त यो कुरालाई धेरैले विश्वास नै गर्न सकेनन् किनभने एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले अर्को कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु प्रचलित राजनीतिकशास्त्रको दृष्टिकोणले पनि कल्पनाबाहिरको कुरा हुन्थ्यो । प्रचलित राजनीतिशास्त्रले फेल खुवाउँदै अन्ततः यो कुरा सत्य सावित भयो, जब यसका प्रतिक्रियाहरू देखिन थाले ।

निर्देशित प्रतिबन्ध

विभागीय जिम्मेवारीको हिसाबले बाहिरबाट हेर्दा गृहमन्त्री बादलले पूर्व सहयोद्धा विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउनुभएको देखिन्छ तर सारतः यो ठूलो डिजाइनअन्तरगत भएको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरू यो पनि भन्दछन् कि ओली र प्रचण्डका बीच दुई कुरामा लेनदेन भयो । सिके राउतप्रति ओली असाध्यै अनुदार हुनुहुन्थ्यो भने विप्लवप्रति प्रचण्ड त्यत्तिकै अनुदार । यहाँ यो कुरा पनि स्मरणीय हुन्छ कि विप्लवदेखि प्रचण्डलाई डर, प्रचण्डदेखि केपी ओलीलाई डर भइरहेकै अवस्थामा पश्चिमा शक्तिकेन्द्रले प्रचण्डमार्फत सिके राउतलाई आफ्नो पेरिफेरिमा ल्याउन दबाब दिइरहेका थिए । परिणामतः सिके राउतलाई रातो कार्पेट ओछ्याउने कुराको प्रस्तावक प्रचण्ड हुनुभयो । त्यसैगरी, विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावक केपी हुनुभयो ।

दुवैका हातमा एक–एकवटा प्रस्ताव भएको र दुवैका शक्तिकेन्द्र पनि (एउटै तर ट्रेन्ड फरक) उही रहेको अवस्थामा ती दबाबलाई यी दुई अध्यक्षसित नकार्न सक्ने ल्याकत हुने कुरै भएन । फेरि यी दुवैका अध्यक्षका आ–आफ्नै राजनीतिक दाउपेच थिए, छन् पनि । यी दुवैका दुवै विषयमा भएको लेनदेनमा नेपाली राजनीतिको पछिल्लो ‘प्रतिबन्धात्मक’ परिस्थिति निर्माण भएको हो । राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार एनसेललगायतका प्रकरण त निमित्त कारण मात्र हुन् । एनसेल प्रकरणको बेला लगानी सम्मेनन पनि नजिकै आइरहेको थियो । साथै, ओली सरकार दिन–प्रतिदिन असफल र निकम्मा हुँदै गएपछि त्यसलाई विषयान्तरण गर्नु उनीहरूका लागि अनिवार्य र बाध्यात्मक बन्दै गइरहेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सिके राउतसँगको कार्यक्रममा नेकपा र मुख्य नेताको नामै किटेर निर्लज्ज र गैर–राजनीतिक भाषामा ‘लुटेरा समूह’ को संज्ञा यसै दिइएको थिएन । ओली सरकारले स्वतन्त्र मधेस माग गर्दै पृथकतावादी आन्दोलन गरिरहेका सिके राउतसँग ११ बुँदे सहमति गरेको पाँच दिनपछि विप्लवको नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
विप्लवको नेतृत्वमा रहेको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउनुको अर्थ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई भुइँदेखि नै सिध्याउने उद्देश्यका साथ लगाइएको प्रतिबन्धका अनेकन कारण छन् । सरकारको आफ्नो ब्रह्मलुटमाथि आइपर्न सक्ने अवरोध हटाउन पनि प्रतिबन्ध लगाइएको हो । इन्डो सिआईएको निर्देशनको परिपालना र चिनियाँविरुद्धको घेरा बलियो बनाउन पनि यो प्रतिबन्धभित्र लुकेको अर्को उद्देश्य हो ।

यथास्थितिवादी, पुनरुत्थानवादी र प्रतिगामीहरूलाई हौसला दिनु र सम्भावित क्रान्तिकारी ध्रुबीकरणलाई रोक्नु यो प्रतिबन्धको अर्को उद्देश्य हो । विभिन्न गुट। उपगुट र स्वार्थसमूहद्वारा घेरिनुभएका ओलीले आफ्नै पार्टीपङ्क्तिभित्र सर्वसत्तावाद लाद्न पनि केही न केही उपद्रव गर्न जरुरी थियो । प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा प्रतिबन्धित विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई हतियार बुझाई वार्तामा आउन फागुन ३० गते औपचारिक रूपमा ३५ दिने ‘अल्टिमेटम’ दिनुको भित्री उद्देश्य आफ्नै पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको प्रतिरोधी र खबदारी मानसिकतामाथि प्रहार गर्नु थियो ।

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री ओलीले चैत ११ गते पार्टी संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपाका अतिवादी र विध्वंसात्मक क्रियाकलाप चैत महिनाभित्र नियन्त्रण गरिसक्ने दाबी गर्नु पनि नेपाली जनताको मनोविज्ञानमाथि ‘थ्रेट’ सिर्जना गर्नु थियो । साथै, प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको कुरा नमाने विप्लवलाई जेलमा कोचिदिने उद्घोष गर्नु पनि उहाँको आफ्नै पार्टीका नेताहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, भीम रावल र प्रचण्डहरूलाई पनि थर्काउनु थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विप्लवहरूलाई चैत महिनाभित्र सिध्याउँछु भनेको पनि वैशाख महिना पनि सकिएर जेठ महिना अघि बढिसकेको छ तर विप्लवलाई जेलमाको कोचिदिने ओलीको ‘दम्भपूर्ण’ भाका अलपत्रमा परेको छ । नेपाली राजनीतिमा प्रतिबन्धपछिका घटनाक्रमले के देखाउँछ भने सरकारी सुरक्षा संयन्त्र र कानुनी कारबाहीको दायरा र पहुँचबाट विप्लव र उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीलाई खासै प्रभावित गरेको देखिएन । विप्लव नेतृत्वको पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई धरपकड गर्ने, हिरासतमा राख्ने, जेलमा पठाउने क्रम तीव्र नै भए पनि सो पार्टीले सोचेभन्दा निकै कम क्षति भएको विश्लेषण गरेको छ ।

सरकारी तथ्याङ्कको आधारमा पनि स्थायी समिति सदस्य सुदर्शनसहित करिब ५ सय विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता प्रहरी हिरासतमा पु¥याइएका छन् । यसबीचमा कतिपयमाथि कानुनी कारबाही चलाइएको छ भने कतिपय अदालतको आदेशमा धरौटीमा छुटेका छन् । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनको आधारमा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा छुटेकालाई पनि पुनः हिरासतमा लिइएको छ । तर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रमा विप्लव नेतृत्वको नेकपको प्रसङ्ग झिक्न छोड्नुभएको छैन । लाग्छ, प्रधानमन्त्री ओलीलाई सबैभन्दा ठूलो पिलो विप्लव र उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा नै भएको छ । शक्तिकेन्द्रको निर्देशन र लहडीमा गर्नु नगर्नु गरेपछि हुने यस्तै यस्तै त हो । अन्ततः यो निर्देशित प्रतिबन्ध सत्तारुढ पार्टी र विशेषतः स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीलाई महङ्गो पर्दै गएको देखिन्छ ।

उत्साहपूर्ण प्रतिवाद

बेला बेला सरकारका केही मान्छेले लाचारीपूर्ण वार्ताको कुरा गरिरहेको पाइन्छ । सरकारको तर्फबाट सार्थक वार्ताको कुरै नगरेको प्रतिबन्धित नेकपाको तर्क छ । विद्रोही नेकपालाई वार्ताबाट उपलब्धि हुने कुरामा पटक्कै विश्वास रहेको देखिंदैन । राजनीतिमा वार्ताको सम्भावना त जहिले पनि रहिरहेकै हुन्छ, तर आजको सरकारी रवैया र विद्रोही नेकपाको मनोविज्ञानलाई विश्लेषण गर्दा वार्ताको कोर्स लगभग समाप्त भएको कुरा नै सही ठहर्छ । अहिले दुवै पक्ष (सरकारी र प्रतिबन्धित नेकपा) ‘एकपटक त …’ भन्ने रणनीतिमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अहिले प्रतिबन्धित नेकपाको असाध्यै बढी अविश्वास प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रति रहेको देखिन्छ । साथै, ओली र प्रचण्ड नै सबैभन्दा बढी विप्लवबाट नै आतङ्कित हुनुभएको पनि उहाँहरूको बोली–व्यवहारबाट सजिलै बुझ्न सकिन्छ । यसरी समकालीन नेपाली राजनीति प्रतिबन्धले सिर्जना गरेको अविश्वास र आतङ्कका बीचबाट गुज्रिरहेको छ । सारतः यो प्रतिबन्धले सत्तारुढ घटकमा अविश्वास र विघटनको बीउ रोपेको छ भने प्रतिबन्धित नेकपामा उत्साह पैदा गरेको छ ।

विप्लव र उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपालाई प्रतिबन्धले खासै असर गरेको गरेको देखिंदैन । उक्त पार्टीको नियमित बैठक, राजनीतिक, वैचारिक काम भइरहेका छन् । प्रतिबन्धले पार्टीलाई झन् सुदृढ, झन् एकताबद्ध, झन् हार्दिकतापूर्वक र झन् रूपान्तरणका साथ अगाडि बढ्न सहयोग गरेको देखिन्छ । बरु प्रतिबन्धबाट उक्त पार्टीमा सापेक्षित रूपमा एउटा छुट्टै हौसला, एउटा छुट्टै उत्साह देखापरेको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा अन्तर्वार्ताका क्रममा उक्त पार्टीका महासचिव विप्लवले भन्नुभएको छ, “यो प्रतिबन्धलाई सारा राजनीतिक पार्टी, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, कानुनविद्, मानवअधिकारवादी र विभिन्न सङ्घसंस्थाले खुलेर विरोध गरेका छन् । केपी सरकार एक्लिएको छ ।

हाम्रो माग छ– केपी सरकारले यो प्रतिबन्ध फिर्ता लिनुपर्छ ।” … सरकारले हामीलाई आधिकारिक ढङ्गले वार्तामा बोलाएको होइन, त्यस अर्थमा वार्तामा आएन भन्न मिलेन । वार्ताबाट त हामी फर्किंदैछौँ । जतिबेलासम्म वार्ताबाट जनअधिकार र देशका प्रस्तावहरू पास होलान् भन्ने थियो, त्यसबेलासम्म त प्रचण्डहरूसहित हामी वार्तामै थियौँ । … तर जब वार्ताका नाममा जनयुद्धका सारा प्रस्ताव र उपलब्धिलाई खरानी पार्न थालियो, देशलाई पराधीन र जनतालाई अधिकारविहीन बनाउन थालियो, तब न हामीले विद्रोह गरेका हौँ । आज पनि वार्ताबाट न हामी तर्सिन्छौँ, न त वार्ताले क्रान्तिले उठाएका विषयलाई समाधान गरिहाल्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ ।’

प्रतिबन्धित नेकपाले ओली सरकारद्वारा लगाइएको राजनीतिक प्रतिबन्धलाई मुक्तिकामी जनताविरुद्ध लादिएको फासिवादी हर्कतका रूपमा बुझेको छ । प्रतिबन्धपछि रक्षात्मकजस्तो र प्रतिबन्धित नेकपा आक्रामकजस्तो देखिन थालेको छ । आज नेपालमा जो कोहीले पनि सरकार आराजनीतिकजस्तो र प्रतिबन्धित नेकपा राजनीतिकजस्तो अनुभव गर्न सक्दछन् । सरकार न्यूनतम रूपमा विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई पार्टीका रूपमा स्वीकार छैन । निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएकोले समूह भनिएको सरकारी पक्षको दावी छ । यो हददर्जाका अराजनीतिक कुरा हो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले ‘विप्लव समूहका कार्यकर्तालाई जहाँ भेट्यो त्यहीँ पक्राउ गर्नू’ भनी दिएको आदेशअनुसार मुलुकभरका युनिटलाई परिपत्र गरेको देखिन्छ । यहाँ पनि समूह नै भनिएको छ ।

संसदीय पार्टीहरू आफैँले घोषणा गरेको संविधानले राजनीतिक पार्टी खोल्न पाउने अधिकारलाई मौलिक अधिकारमा राखेको छ । संविधानको धारा १७(२) मा राजनीतिक दल खोल्ने र शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने अधिकारका विरुद्ध ओली सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो पार्टीको सामान्य जुलुस, प्रवचनात्मक कार्यक्रम, भित्तेलेखन, साहित्यिक–सांस्कृतिक कार्यक्रममाथि अघोषित प्रतिबन्ध त निकै अघिदेखि नै लगाइएको थियो, अहिले त त्यसले औपचारिकता पाएको मात्र हो ।

नेता–कार्यकर्ताको त कुरै छोडौँ; सामान्य कवि, लेखक, शिक्षक, व्यापारी, पत्रकारलाई जहाँ पायो, त्यही स्यालले कुखुरा छापेसरी छोप्ने क्रम तीव्र भएको छ । कानुनविद्हरू के पनि भन्दछन् भने निर्वाचन आयोगमा दर्ता नै नभएको पार्टीलेलाई सरकारले केका आधारमा प्रतिबन्ध लगायो ? यो प्रतिबन्ध नै अवैधानिक छ । यसकारण यो प्रतिबन्धलाई नै प्रतिबन्ध लगाउनुपर्दछ ।

फेरि विद्रोही शक्तिलाई प्रचलित कानुन र त्यसका दफा–उपदफा सरोकारको विषय नै हुँदैन । त्यसो भए सरकार केका आधारमा यी सब गरिएको छ त ? यसको ठोस उत्तर सरकारले अहिलेसम्म दिन सकेको छैन । त्यसकारण यो राजनीतिक मुद्दा हो । राजनीतिक मुद्दाको हल राजनीतिक अधिकार र राजनीतिक स्वतन्त्रताबाट मात्र सम्भव हुन्छ । त्यसकारण यो प्रतिबन्धलाई तत्काल हटाउनुपर्दछ । अन्यथा, राजनीतिक प्रतिबन्धलाई कानुनी उपचार खोज्नु भनेको ओली सरकारको ‘ल्हासा जाने कुतीको बाटो’ भनेजस्तै हो ।

अन्त्यमा,

चौतर्फी असफलताको घेरमा परेको ओली सरकार विप्लव नेतृत्वको नेकपामा विभाजन ल्याउन चाह्न्थ्यो, त्यसमा पनि ऊ असफल भयो । प्रतिबन्धबारे सरकारको चौतर्फी आलोचना र असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ । बरु प्रतिबन्धित नेकपामाथि नै सद्भाव र सहानुभूति देखापरेको छ । यसबीचमा नेकपाले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणासँगै नेपालबन्दसम्मको कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ ।

यसबीचमा राज्यपक्षबाट भोजपुरमा निहत्था तीर्थ घिमिरेको हत्या गरिएको छ । त्यसको प्रतिरोधस्वरूप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा आयोजित पछिल्लो नेपालबन्दका क्रममा उपत्यकामा चारजना युवा कमरेडको सहादत भएको छ । झन्डै आधादर्जन युवाहरू गम्भीर घाइते हुनुहुन्छ, तर पनि प्रतिबन्धको प्रतिवाद रोकिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओली जानुभएका जिल्लाहरूको बन्द गर्ने कार्यक्रम पनि भइरहेका छन् । सबैतिरबाट सरकारविरुद्ध सशक्त प्रतिवाद भइरहेको छ ।

प्रतिबन्धित नेकपाको जीवनमा पछिल्लो चरणामा गज्जबको राजनीतिक हौसला र उत्साह देखापरेको छ । बरु सत्तारुढ घटक र तिनको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा दिनप्रति गम्भीर प्रकृतिका गडबढी देखिन थालेका छन् । सत्ताइतरका राजनीतिक दल, मानवअधिकारवादी, पत्रकाार, कानुनविद्, बुद्धिजीवीलगायत सचेत ठूलो पङ्क्तिले खुलमखुला सरकारी रवैयाको कडा प्रतिवाद गरिरहेका छन् । यो प्रतिवाद अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि हुन थालेको छ । ओली–प्रचण्ड नेतृत्वमा रहेको पार्टीमा गम्भीर मतभेद बढ्दै जानु र सरकारको विपक्षमा राष्ट्रव्यापी परिस्थिति बन्दै जानुले ओली सरकारको शर्मनाक पराजयको अवश्यम्भावितालाई नै स्पष्ट सङ्केत गरेको छ ।


(२०७६ जेष्ठ २५, शनिबार) ११:४८ मा प्रकाशित

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना

Exchange Rate

Nepali Patro

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना