बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा कमिसनको खेल : क्षमता घटाउने प्रयासमा प्रम ओली !

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७६ बैशाख २७, शुक्रबार) ०७:३२

कमिसनको खेलमा राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता घटाउने प्रयास भइरहेको छ । जलमाफियाहरूको योजनाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले १२ सय मेगावाटको आयोजनालाई आठ सय मेगावाटमा खुम्च्याउन छलफल थालेको छ । क्षमता घटाएर चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी ९सिजिजिसी०लाई आयोजना सुम्पिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको योजना छ । यसका लागि कम्पनीका नेपाल एजेन्ट दीपक भट्ट र सुशील भट्ट राजनीतिक लबिङमा छन् । भट्ट दाजुभाइ ठूला ठेक्कामा विदेशी कम्पनीको एजेन्टका रूपमा काम गर्छन् ।

स्रोतका अनुसार ओलीको इच्छाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोजनाको क्षमता घटाउने प्रस्ताव नै तयार गरिसकेको छ । यस विषयमा दुई–तीन चरणमा छलफलसमेत भइसकेको छ । यसमा अर्बौँ कमिसनको खेल रहेको जानकारहरू बताउँछन्, तर औपचारिक रूपमा भने खुल्न मान्दैनन् । ‘झन्डै तीन खर्बको आयोजनालाई क्षमता घटाएर दुई खर्बमै हात पार्ने र निर्माण सुरु गरेपछि विभिन्न बहाना झिकेर ‘भेरियसन’ गरी निर्माण लागत दोब्बर बनाएर अकुत लाभ लिने चलाखीपूर्ण उद्देश्य चिनियाँ कम्पनीले राखेको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘देशका केही शीर्ष नेता र शक्तिशाली व्यक्ति कमिसन नलिनेभन्दा पनि कसरी आफ्नो भागमा धेरै कमिसन पार्ने भन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रस्तावमा अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयबीच पनि छलफल चलिरहेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले ५ वैशाखमै बाँकी रहेको मुआब्जा घोषणा गर्ने तयारी गरेको थियो । स्रोतका अनुसार ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले त्यसको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीलाई गराएका थिए । तर, ओलीले ‘अहिले त्यो नगर्नुस्, आयोजनालाई आठ सय मेगावाटको बनाउनुपर्छ’ भनेर रोके । यो समाचार पुष्प कोइरालाले नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन् ।

दीपक भट्टको प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र नेकपा नेता वामदेव गौतमसँग सुमधुर सम्बन्ध छ । राजनीतिक पहुँचकै आधारमा उनले दाजु सुशीललाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य नियुक्त गराएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा सुशील आयोगको सदस्य बनाइएका हुन् ।

तथ्यांकमा बुढीगण्डकी

क्षमता : १२०० मेगावाट
जलाशयको क्षेत्रफल : ६३ वर्ग किमी
जलाधार क्षेत्र : ५००५ वर्ग किमी
बाँधको उचाई : २६३ मिटर
बाँधको लम्बाई : ७०० मिटर
वार्षिक विद्युत् उत्पादन : ३३८३ गिगावाट आवर
विस्थापित हुने घर संख्या : १०४३६
डुवान क्षेत्र : ६६.३७ वर्ग किमी
वतावरणीय खर्च : कुल लागतको २५ प्रतिशत
खेतीयोग्य जमिन डुबान : ३२.६ वर्ग किमी
कुल आयोजना लागत : रु. २ खर्ब ५९ अर्ब (स्वर्णीम वाग्ले कार्यदलका अनुसार २ खर्ब ७० अर्ब)
आन्तरिक प्रतिफल दर (आईआरआर) : १२.७ प्रतिशत

स्रोतः नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

लक्ष्य १५ हजार मेगावाट उत्पादनको : तयारी क्षमता घटाउने

सरकारले ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । लक्ष्यको १ वर्ष बितिसकेको छ । हाल निर्माणाधिन आयोजनाको क्षमता करिब ३ हजार मेगावाट मात्रै छ । त्यसले प्रत्येक आयोजनाबाट उच्चतम लाभ लिन सक्ने गरी विकास गर्ने अवधारणा सरकारले अघि बढाइरहेको छ । तर, आफ्नै लक्ष्यको विपरीत हुने गरी १२ सय मेगावाटको बहुउदेश्यीय आयोजनालाई ८ सयमा खुम्च्याउने तयारी गरिरहेको छ । यसले सरकारको लक्ष्य प्राप्तीमै बाधा सिर्जना गरिरहेको छ ।

किन आयो क्षमता घटाउने विषय ?

स्रोत भन्छ– चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीलाई यो आयोजना जिम्मा लगाउन क्षमता घटाउने तयारी गरिएको हो । यस अघि नै सरकारले चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई यो आयोजना जिम्मा लगाइसकेको थियो । पछि फेरी सरकारले गेजुवा बाट खोस्यो । र, फेरी पनि गेजुवालाई दिने निर्णय गर्‍यो । यद्यपी सम्झौता हुन बाँकी नै छ । यही कम्पनीले यो आयोजना क्षमता घटाएर हात पार्नका लागि नेपालका थुप्रै राजनीतिक तथा शक्तिशाली व्यक्तिलाई करोडसम्मको ‘एडभान्स’ रकम दिएको छ । ३ खर्बको आयोजनालाई क्षमता घटाएर २ खर्बमै हात पार्ने र निर्माण सुरु गरेपछि विभिन्न बाहना झिकेर ‘भेरियन’ गरी निर्माण लागत दोब्बर बनाएर अकुत लाभ लिने चलाखीपूर्ण उद्देश्य राखेको छ । ‘एडभान्स दिइएकाहरूलाई करोडमै टार्ने र आफू खर्ब कमाउने दाउमा उक्त कम्पनी लागिपरेको छ,’ स्रोतको दाबी छ, ‘तर, नेपालका राजनीतिक दल, नेता र शक्तिशाली व्यक्ति कमिशन नलिने भन्दा पनि कसले आफ्नो भागमा बढी कमिशन पार्ने भन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । साढे २ वर्ष लगाएर डिपिआर तयार भएको आयोजनामा नत्र अलमल र यस्ता विवाद नै आउने थिएनन् ।’

क्षमता घटाउँदा देशलाई यस्तो घाटा

विद्युत्को उच्च माग हुने समय (पिकआवर)मा चार सय मेगावाट विद्युत् कम उत्पादन हुनेछ ।
आयोजना आठ सय मेगावाटको बनाउँदा नदीको सबै पानी प्रयोग गर्न सकिँदैन, ऊर्जा स्वतः घट्छ ।
विद्युत्सँगै उद्योग, जलपर्यटन, आम्दानी पनि घट्छ ।
यो आयोजनाबाट माग उच्च हुने ठाउँहरू काठमाडौं, पोखरा, वीरगन्ज, बुटवल, भैरहवा, चितवन, हेटौँडालगायतका ठाउँमा विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिन्छ । तर, आयोजना नबने वा क्षमता घटाइए कर्णाली पश्चिमबाट विद्युत् ल्याउनुपरे धेरै चुहावट हुनेछ ।
बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रूपमा विकास गर्न कठिन हुनेछ ।
बजार क्षेत्रको मुआब्जा दिँदा १० अर्बभन्दा बढी खर्च हुन्छ । तर, आयोजना नै नबन्दा देशलाई वार्षिक ६५ अर्ब घाटा छ ।
मुआब्जामा लाग्ने रकम आयोजनाले तीन महिनामै कमाउन सक्छ ।
१२ सय मेगावाटको डिपिआर बनाउन लागेको एक अर्बभन्दा बढी रकम खेर जान्छ ।
पुनः डिपिआर बनाउन दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ ।
बाँधको उचाइ घटाउँदा जलाशययुक्त आयोजना नै बन्दैन ।
कुनै कम्पनीविशेषलाई आयोजना दिन गरिएको प्रपञ्च हो : डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानमन्त्री

आयोजना विकास गर्दा हुने क्षतिभन्दा कैयौँ गुणा लाभ आयोजनाले दिन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखिएको हो । तर, अहिले बस्ती नडुबाउन आयोजनाको क्षमता घटाउने भन्नु कुतर्क हो । कमिसनका लागि कुनै कम्पनीविशेषलाई आयोजना दिन गरिएको यो प्रपञ्च मात्रै हो । राष्ट्रकै विकासको कोसेढुंगा हुन सक्ने आयोजना विकास गर्न स–साना बस्ती बाधक हुँदैनन् ।

नेताहरू कमिसनको लोभमा अमूक कम्पनीको एजेन्ट बनेका छन् : डा. गंगालाल तुलाधर, नेता, नेकपा

आयोजना हत्याउन कुनै अमूक कम्पनीले नेपालका कतिपय राजनीतिक नेताहरूलाई पैसा बाँडेर एजेन्टका रूपमा परिचालन गरेको छ । कतिपय कमिसनको लोभमा छन् । तर, डिपिआर बनिसकेको र मुआब्जा वितरण गरिसकिएको अवस्थामा क्षमता परिवर्तन गर्नु भनेको आयोजनालाई नै ‘ब्ल्याक होल’तर्फ लैजानु हो ।

आयोजना ढिलाइ हुँदा वार्षिक ६५ अर्ब घाटा बेहोर्दै छौँ : डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, तत्कालीन बुढीगण्डकी विकास समिति अध्यक्ष

आयोजनाको अध्ययन र स्थलगत काम समानान्तर रूपमा अघि बढाइएको भए चार वर्षअघि नै काम सुरु भइसक्थ्यो । बिजुलीबाट वार्षिक ३५ अर्ब राजस्व आउँथ्यो । सामानको भाउ वर्षमा १० प्रतिशत मात्रै बढे पनि वर्षमा २५ अर्ब घाटा हुन्छ । यो आयोजना एक वर्ष नबन्दा ६५ अर्बको घाटा छ । यो हिसाबले चार वर्षमा हामीले दुई खर्ब ६० अर्ब गुमाइसकेका छौँ । अझ ढिलो गर्दा अझै गुमाउँछौँ । मुआब्जा दिनुपर्छ भनेर क्षमता घटाउनु मूर्खता हो । विश्वकै ठूलो चीनको थ्री गर्जेज हाइड्रोपावरले मुआब्जामा मात्रै ४६ प्रतिशत र भारतको ठूलो ड्यामले १८ प्रतिशत लगानी गरेको छ । लाभ नहुने भए किन गर्थे ?

आयोजना ढिलाइ हुँदा वर्षमा ६५ अर्ब नोक्सान

क्षमता घटाउँदा राज्यको अर्बौँ रकम खेर जानुका साथै आयोजनाको केही वर्ष पछि धकेलिनेछ । १२ सय मेगावाटको डिपिआर बनाउनमै राज्यको एक अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ । नयाँ डिपिआर बनाउनमै दुई वर्षभन्दा बढी समय खेर जान्छ । ऊर्जाविद् तथा बुढीगण्डकी विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका अनुसार आयोजना एक वर्ष ढिला हुँदा झन्डै ६५ अर्ब घाटा हुन्छ । ‘आयोजना एक वर्ष नबन्दा ६५ अर्बको घाटा छ । ४ वर्षमा हामीले अढाई खर्ब भन्दा धेरै गुमाइसकेका छौं । अझ ढिलो गर्दा अझ गुमाउँछौं’, उनले भने । सरकारको दाबी भने आयोजनाको मुआब्जामै १ खर्बभन्दा बढि खर्च हुने भएकाले कम लगानी र समयमा आयोजना पूरा गर्न क्षमता घटाउने तयारी गरिएको छ ।

नेकपाका नेता तथा धादिङका पूर्व सांसद गंगालाल तुलाधरले स्वार्थसमुहरूको योजनाअनुसार आयोजनाको क्षमता घटाएर आफुअनुकुलको कम्पनीलाई ठेक्का दिने खेल भइरहेको बताए । ‘आयोजना हत्याउन कुनै कम्पनी विशेषले नेपालका कतिपय राजनीतिक नेताहरूलाई पैसा बाँडेर एजेन्टका रूपमा परिचालन गरेको छ । कतिपय कमिशनको लोभमा छन् । तर, डिपिआर बनिसकेको र मुआब्जा वितरण गरिसकिएको अवस्थामा क्षमता परिवर्तन गर्नु भनेको आयोजनालाई नै ‘ब्ल्याक होल’ तर्फ लैजानु हो,’ तुलाधरले भने ।

सरकारले सुरुमा विकास समितिमार्फत आयोजना बुढी गण्डकी आफै बनाउने निर्णय गरेको थियो । समिति बनाइयो पनि । पछि विकास समिति भंग गरेर सरकारले चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई आयोजना जिम्मा लगायो । तर, बीचमै फेरी गेजुवाबाट खोसेर आफै बनाउने निर्णय गर्‍यो । ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि फेरी पनि गेजुवालाई दिने निर्णय गरियो । गेजुवासँग सम्झौता हुन भने बाँकी नै छ ।

सरोकारवाला नै चकित

फ्रान्सेली परामर्शदाता कम्पनी ट्र्याक्टबेल इन्जिनियिरिङले १२०० मेगावाट क्षमताको डिपिआर तयार पारेको थियो । त्यही डिपिआरअनुसार जलाशय र भौतिक संरचनाले विस्थापित गर्ने स्थानीयलाई मुआब्जा वितरणको काम भइरहेका बेला सरकारले क्षमता घटाएर सातदेखि आठ सय मेगावाटको बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको हो । २ सय ६३ मिटर उचाइको बाँध बाँधेर फेवातालभन्दा १५ गुणा लामो मानवनिर्मित ताल निर्माण गरी त्यसलाई पर्यटनलगायत बहुउपयोगी बनाउने योजना छ ।

आयोजनाको क्षमता घटाएर निर्माण गर्नेबारे छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘आठ सय मेगावाटसम्मको आयोजना निर्माण गरी विस्थापन गर्न लागिएका बजार क्षेत्रलाई पर्यटकीय हबको रूपमा विकास गरौँ भन्ने प्रस्तावमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो विषयलाई आगामी बजेटमै समावेश गर्ने तयारी छ ।’ सरकारले आयोजनाको जग्गा अघिग्रहणमा लाग्ने थप रकम आयोजना निर्माणमै लगाउन सकिने तर्कसमेत दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार १२ सय मेगावाटको आयोजना बनाउँदा डुबानमा पर्ने आरुघाट, खहरे र आर्खेत बजार क्षमता घटाउँदा जोगिनेछन् । ती स्थानलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने प्रस्तावसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले अघि सारेको छ । यी क्षेत्र डुबानमा नपर्र्दा अधिग्रहण रकमको भार पनि कम हुनेछ । विस्थापित हुनेहरूलाई पनि हाल मुआब्जा वितरण गरिसकिएको क्षेत्रमै पुनर्वास गराउन सकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

आयोजना नबनोस् भन्ने स्वार्थ हाबी : सरोकारवाला

ऊर्जा तथा अर्थ मन्त्रालयसमेतले आयोजनाको क्षमता घटाउन नहुने बताइरहँदा कसको स्वार्थमा क्षमता घटाउने विषय अघि आइरहेको छ भन्दै विषयगत मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै प्रश्न उठाएका छन् । आन्तरिक लगानीमा बनाउने कि विदेशी लगानीमा आयोजना बनाउने भन्ने चर्को विवाद यो आयोजनामा रहँदै आएको छ । ‘आयोजनामा चार पक्षबीच चर्को विवाद छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘चिनियाँ कम्पनीलाई दिन चाहने, भारतीय कम्पनीलाई दिन चाहने, आन्तरिक लगानीमै बनाउनु पर्छ भन्नेहरू र जसरी पनि आयोजना १२ सय मेगावाटमै बन्नु पर्छ भन्नेहरूबीच चर्को विवाद छ ।’ त्यसबाहेक केहीले भने आयोजना बनाउनै नचाहेको पनि उनको दाबी छ ।

‘डिपिआर भइसकेको, मुआब्जा वितरण भइसकेको आयोजनाको क्षमता घटाउनु वा परिवर्तन गर्नु भनेको आयोजना नबनोस् भन्नु सरह हो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका ती उच्च अधिकारीले भने, ‘क्षमता परिवर्तन गर्नासाथ सबै कुरा फेरी शून्यबाटै सुरु गर्नुपर्छ । यसका लागि ५/६ वर्ष कागज बनाउनै खेर जान्छ । निर्माणमा जाने त परको कुरा ।’ चिनियाँ र भारतीय कम्पनीका एजेन्टका रूपमा कतिपय राजनीति नेताहरूले नै यो आयोजनाको अघि बढ्न नदिन लागि परेको प्रभावित क्षेत्र धादिङका सांसद गंगालाल तुलाधरले बताए । ‘यो आयोजना बन्न नदिने धेरै राजनीतिक व्यक्ति परिचालित भएको हामीले पाएका छौं,’ उनले भने, ‘धादिङ र गोरखाका सांसद तथा जनप्रतिनिधिबाहेक कतिपय सांसदहरू नै यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा समेत देखिएका छन् ।’

आयोजना नबनोस् भन्ने चाहना : जनप्रतिनिधि

ऊर्जा तथा अर्थ मन्त्रालयसमेतले यो आयोजनाको क्षमता घटाउन नहुने बताइरहँदा कसको स्वार्थमा क्षमता घटाउने विषय अघि आइरहेको छ भन्दै विषयगत मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै प्रश्न उठाएका छन् । आन्तरिक लगानीमा बनाउने कि विदेशी लगानीमा आयोजना बनाउने भन्ने चर्को विवाद यो आयोजनामा रहँदै आएको छ । ‘आयोजनामा चार पक्षबीच चर्को विवाद छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘चिनियाँ कम्पनीलाई दिन चाहने, भारतीय कम्पनीलाई दिन चाहने, आन्तरिक लगानीमै बनाउनु पर्छ भन्नेहरू र जसरी पनि आयोजना १२ सय मेगावाटमै बन्नु पर्छ भन्नेहरूबीच चर्को विवाद छ ।’ त्यसबाहेक केहीले भने आयोजना बनाउनै नचाहेको पनि उनको दाबी छ ।

‘डिपिआर भइसकेको, मुआब्जा वितरण भइसकेको आयोजनाको क्षमता घटाउनु वा परिवर्तन गर्नु भनेको आयोजना नबनोस् भन्नु सरह हो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका ती उच्च अधिकारीले भने, ‘क्षमता परिवर्तन गर्नासाथ सबै कुरा फेरी शून्यबाटै सुरु गर्नुपर्छ । यसका लागि ५/६ वर्ष कागज बनाउनै खेर जान्छ । निर्माणमा जाने त परको कुरा ।’ चिनियाँ र भारतीय कम्पनीका एजेन्टका रूपमा कतिपय राजनीति नेताहरूले नै यो आयोजनाको अघि बढ्न नदिन लागि परेको प्रभावित क्षेत्र धादिङका सांसद गंगालाल तुलाधरले बताए । ‘यो आयोजना बन्न नदिने धेरै राजनीतिक व्यक्ति परिचालित भएको हामीले पाएका छौं,’ उनले भने, ‘धादिङ र गोरखाका सांसद तथा जनप्रतिनिधिबाहेक कतिपय सांसदहरू नै यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा समेत देखिएका छन् ।’

रोकियो मुआब्जा निर्धारण

बुढीगण्डकी प्रभावितका लागि जमिनको प्रकृति हेरी प्रतिरोपनी ५ लाख २५ हजारदेखि ८ लाख ३५ हजारसम्म मुआब्जा बाँडिएको छ । तर, आरुखेतलगायत बजार क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा स्थानीयले एक आनाकै २५ लाखसम्म मागेको र मागअनुसार मुआब्जा दिए एक खर्बभन्दा बढी रकम मुआब्जामै खर्च हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । स्थानीयले बढी माग्ने र आयोजनाले दिन नसक्ने भएपछि १२ सय मेगावाटको डिजाइनअनुसार हुँदै आएको आयोजनाको मुआब्जा निर्धारणको काम नै रोकिएको छ ।

धादिङ र गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको छुट्टाछुट्टै मुआब्जा निर्धारण समितिले वितरण गर्न बाँकी क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरेका छैनन् । त्यसैले वितरण पनि रोकिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तथा आयोजनाका फोकल पर्सन दीलिपकुमार सडौलाले बताए । ‘गोरखा र धादिङ दुबैतिर पर्ने आरुघाट, धादिङको खहरे र गोरखाको आर्खेत बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण बाँकी छ,’ उनले भने, ‘ती क्षेत्रको जग्गा तथा भौतिक संरचनाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने सहमति २० चैतमै भएको थियो । तर, एक महिना हुँदा पनि किन मुआब्जा निर्धारण भइरहेको छैन मैले बुझ्न सकिनँ ।’ तर, गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले मन्त्रालय तथा आयोजनाले नै प्रक्रिया पूरा नगरेकाले मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेको बताए ।

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले गत चैतमा ल्याएको ऊर्जा क्षेत्रको श्वेतपत्रमा चालू आर्थिक वर्ष (असार)भित्रै बुढीगण्डकीको मुआब्जा वितरण गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।

२५ अर्बमा ४१ हजार ७ सय रोपनी अघिग्रहण

आयोजनाले हालसम्म कुल ५८ हजार रोपनी जग्गा अघिग्रहण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ४१ हजार ७ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । यसबापत झण्डै २५ अर्ब रूपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको उनले आयोजना पुनर्वास तथा पुन:स्थापना इकाइका प्रमुख कृष्ण कार्कीले बताए । उनका अनुसार गाउँ तथा बजार क्षेत्रका गोरखातर्फ ६ सय र धादिङतर्फ ५ सय घर अधिग्रहण गर्न बाँकी छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको नयाँ प्रस्ताव अनुसार अघि बढे अब थप जग्गा अधिग्रहण गर्नु नपर्ने भनाई छ । अधिग्रहण भएकै जग्गामा हालसम्म विस्थापनमा पर्नेहरूलाई पनि पुर्नवास गर्न सकिने कार्यालयको प्रस्ताव छ ।

विस्थापित स्थानीयले भोगेको पीडा

२०६८ सालमा सरकारले बुढीगण्डकी निर्माणमै लाने गरी अघि बढाएपछि स्थानीयमा बेचैनी बढ्यो । कतिपयले आफ्नो थातथलो नै उजाडिने भन्दै यो आयोजनाको विरोध गरे । तर, राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाले दिने लाभका आधारमा विस्थापन ठूलो विषय नभएको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधहरूले यो आयोजना बन्दा हुने लाभबारे स्थानीयलाई बुझाए । विस्तारै यो आयोजना १२ सय मेगावाटमै बन्नुपर्छ भन्नेमा स्थानीय सहमत भए । र, घरजग्गाको मुआब्जा लिन थाले । त्ययताका झण्डै आठ वर्ष स्थानीयले आफ्नो गर्जो टार्न आफ्नै जमिन बैंकमा धितो राखेर ऋण झिक्न पाएनन् । किनभने, डुबान तथा अघिग्रहणमा पर्ने जमिन धितोमा ऋण दिन बैंक तथा वित्तीय संस्था तयार भएनन् । अघिग्रहण हुने जग्गा किन्न कोही तयार भएनन् । यसले गर्दा स्थानीयले जाग्गा बेचेर गर्जो टार्न पाएनन् । त्यसबाहेक विस्थापित हुनुपर्ने मानसिकता बनाएर तम्तयार भएपछि आरुघाट, आर्खेत र खहरेका स्थानीयले अब आयोजनाको क्षमता नै घट्ने खबर पाएका छन् ।

अलमलमै बित्यो ३६ वर्ष

२०४० सालबाट अध्ययन सुरु भएको आयोजनालाई ०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेटमार्फत राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समावेश गरेका थिए । उनैले विकास समितिमार्फत आयोजना अघि बढाउन बुढीगण्डकी आयोजना विकास समिति गठन गरेका थिए । समितिले डिपिआर तयार गराउने, जग्गा अधिग्रहण गर्नेलगायत काम सुरु गरेको थियो । आयोजनाका लागि डिजाइन गरिएको दुई सय ६३ मिटर अग्लो बाँधले ठूलो क्षेत्र र प्राचीन बस्ती विस्थापनमा पर्ने भन्दै स्थानीयले सुरुमा विरोधसमेत गर्दै आएका थिए । आयोजनाको सीधा ताल ३५ किलोमिटर र घुमाउरोसमेत जोड्दा ४० देखि ४५ किलोमिटरभन्दा लामो ताल बन्ने २०१६ मा तयार भएको इआईए प्रतिवेदलले उल्लेख गरेको छ । आयोजनाबाट ५० हजार मानिस विस्थापित हुने र उनीहरूलाई तालको वरिपरी बनाइने एकीकृत बस्तीहरूमा पुनर्वास गराउने योजना थियो ।

रोकियो मुआब्जा निर्धारण

बुढीगण्डकी प्रभावितका लागि जमिनको प्रकृति हेरी प्रतिरोपनी पाँच लाख २५ हजार रूपैयाँदेखि आठ लाख ३५ हजार रूपैयाँसम्म मुआब्जा बाँडिएको छ । तर, आरुखेतलगायत बजार क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा स्थानीयले एक आनाकै २५ लाख रूपैयाँसम्म मागेको र मागअनुसार मुआब्जा दिए एक खर्बभन्दा बढी रकम मुआब्जामै खर्च हुने अनुमान गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतले जनाएको छ । स्थानीयले बढी माग्ने र आयोजनाले दिन नसक्ने भएपछि १२ सय मेगावाटको डिजाइनअनुसार हुँदै आएको आयोजनाको मुआब्जा निर्धारणको काम नै रोकिएको छ ।

धादिङ र गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको छुट्टाछुट्टै मुआब्जा निर्धारण समितिले वितरण गर्न बाँकी क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरेका छैनन् । त्यैले वितरण पनि रोकिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तथा आयोजनाका फोकल पर्सन दीलिपकुमार सडौलाले बताए । ‘गोरखा र धादिङ दुबैतिर पर्ने आरुघाट, धादिङको खहरे र गोरखाको आर्खेत बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण बाँकी छ,’ उनले भने, ‘ती क्षेत्रको जग्गा तथा भौतिक संरचनाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने सहमति २० चैतमै भएको थियो । तर, एक महिना हुँदा पनि किन मुआब्जा निर्धारण भइरहेको छैन मैले बुझ्न सकिनँ ।’ तर, गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले मन्त्रालय तथा आयोजनाले नै प्रक्रिया पूरा नगरेकाले मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेको बताए ।

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले गत चैतमा ल्याएको ऊर्जा क्षेत्रको श्वेतपत्रमा चालू आर्थिक वर्ष (असार)भित्रै बुढीगण्डकीको मुआब्जा वितरण गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।

ऊर्जा, जसस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिव डा. सञ्जय शर्माले बुढी गण्डकीको क्षमता खुम्च्याउनु उचित नहुने बताए । ‘मेरो संलग्नतामा बुढीगण्डकीको क्षमता घटाउनेबारे छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘१२ सय मेगावाटको डिजाइनमा सम्पूर्ण काम अघि बढिसकेकोले क्षमता घटाउनु उचित हुँदैन ।’ मन्त्रालयका बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका फोकल पर्सन (मन्त्रालयका सहसचिव) दिलीपकुमार सडौलाले सडौलाले आयोजनाको क्षमता नघट्ने दाबी गरे । ‘बस्ती विस्थापन गरेर बढी विद्युत् निकाल्दा हुने लाभ र घाटाको लेखाजोखा गरेर नै १२ सय मेगावाटमा आयोजना डिजाइन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘मुआब्जा वितरणको काम समेत सकिन लागेकाबेला क्षमता घटाउने प्रश्नै आउँदैन ।’

भट्ट दाजुभाइ : हाइड्रोका ‘पप्पु’

राजनीतिक शक्तिका आडमा मन्त्री र सचिव हेरफेर गर्ने हैसियत राख्ने भट्ट दाजुभाइ देश र जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने ठूला आयोजनामा हात हाल्छन् र अलपत्र पार्छन्

सुशील र दीपक भट्ट दाजुभाइ हुन् । दीपकको प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र नेकपा नेता वामदेव गौतमसँग सुमधुर सम्बन्ध छ । आफ्नो राजनीतिक पहुँचकै आधारमा दीपकले दाजु सुशीललाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य नियुक्त गराए । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा सुशील आयोगको सदस्य बनाइएका हुन् ।
भट्ट दाजुभाइ ठूला ठेक्कापट्टामा विदेशी कम्पनीको एजेन्टका रूपमा काम गर्छन् । उनीहरूले लिएका अधिकांश ठेक्का विवादित हुनुका साथै ठेकेदारले ज्यादै कमजोर कार्यसम्पादन गरेका छन् । न्यून रकम कबोल गरेर ठेक्का हात पार्ने तथा राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच दुरुपयोग गर्दै काम नगर्ने प्रवृत्ति भट्ट दाजुभाइको छ ।


(२०७६ बैशाख २७, शुक्रबार) ०७:३२ मा प्रकाशित

°
Weather from OpenWeatherMap

मुख्य समाचार

सबै

नेपाल र चीनबीच १७ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर

नेपाल र चीनबीच १७ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौता, सहमति र साझेदारी पत्र गरी १७ वटा विषयमा हस्ताक्षर भएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा सहमति तथा.....

बम काण्डमा संलग्न भएको आरोपमा नेपाली कांग्रेसका सांसद आलम पक्राउ

०६४ सालको बम काण्डमा संलग्न भएको आरोपमा नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहम्मद अफ्ताव आलमलाई प्रहरीले आइतबार विहान रौतहटको गौरबाट पक्राउ गरेको छ । मन्त्रीसमेत भइसकेका आलम रौतहट क्षेत्र नं. २.....

पृथ्वी घुम्न छोडेन, “पृथ्वीमाथि प्रतिवन्ध लगाऊ चाँडो !” : परशुराम कोइराला

"पृथ्वीमाथि प्रतिवन्ध लगाऊ चाँडो !" महामिम अादेश हो यो किनभने पृथ्वी घुम्न नरोकिएको देखेर महामिमहरू सबै विलखमन्द छन् । ....घुम्न प्रतिबन्धै लगाए पनि पृथ्वी घुम्न अझै छोडेन र त महामिमहरु.....

Exchange Rate

Nepali Patro