पोखरामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण व्यापक

संबाददाता : मोनिका गुरुङ     प्रकाशित मिति: (२०७३ मंसिर २५, शनिबार) २३:३९

नगर विकास समितिबाट निवृत्त सिनियर इन्जिनियर किसानसिंह गुरुङलाई याद छ– पोखरामा ६ सयभन्दा बढी चौतारा थिए । ‘अहिले गन्दा ५० वटा पनि छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘मिच्दा–मिच्दा सकिन लागे ।’ चौतारा त मिचिए भने ठूला–ठूला फाँटहरू के भए होलान् ? ‘के बाँकी राख्थे,’ उनले भने, ‘मिच्ने मात्रै छन्, खोज्ने कोही छैनन् ।’

पोखराका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण पञ्चायतकालमै सुरु भएको हो । महँगो र रमणीय पर्यटकीयस्थल भएकाले यसमा धेरैका आँखा लागे । शक्ति र पहुँचमा हुनेले ‘उपहार’ मा पाए । कतिले सानोतिनो खर्च गरेरै झ्याप पारे । पछिल्लो समय यो क्रम केही घटे पनि गुमेका जग्गा खोज्न ध्यान पुगेको देखिँदैन । हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष भोगचलन गर्दै आएका छन् ।

  • हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिद्वारा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष भोगचलन
  • बसपार्कको जग्गामा ४ सय २४ सुकुम्बासीका घरटहरा 
  • जग्गा हडप्नेमा मन्दिर र स्कुल पनि 
  • खोला नै अतिक्रमण गरी संरचना बनाइए
  • फेवालगायतका ९ वटै ताल संकटमा 

बसपार्कमै बसोबास
व्यवस्थित बसपार्क बनाउन सहरको बीच भागमा पर्ने पृथ्वीचोकमा २०३२ सालमा २ सय ५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरियो । त्यहाँ बसपार्क बन्न त सकेन नै, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिकै केही पूर्वपदाधिकारीले घडेरी बनाएर बिक्री गरे । बाँकी भागमा सुकुम्बासीका नाममा घरटहरा बनाएर बसोबास सुरु भयो ।

बसपार्कको जग्गामा ४ सय २४ सुकुम्बासीका घरटहरा छन् । २०४६ सालअघि ६४ घर रहेकामा बढदै गएर यति पुगेको हो । उनीहरूमध्ये कास्की ठेगाना भएका १ सय ६४ परिवार छन् । यहाँ बस्ने ९९ प्रतिशतसँग सुकुम्बासी परिचयपत्रसमेत छ । उक्त क्षेत्रमा अहिले ४ वटा टोलमा घरटहरा बनेका छन् । कतिपयले ती टहरा भाडामा दिएका छन् । कतिपयले लाखौं रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएका छन् । दर्जनां पक्की घरसमेत बनेका छन् ।

नापीसम्बन्धी विशेष अदालतले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने २०३३ सालमा निर्णय गरेको थियो । त्यसको उल्लंघन कहिल्यै रोकिएन । व्यक्तिगत नाममा दर्ता गराउने क्रम जारी रह्यो ।

नगर विकास समितिका अध्यक्ष प्रकाशमोहन खनालले सबै सरोकारवाला निकायले समन्वयात्मक ढंगले अघि बढेर सार्वजनिक जग्गा खोजी गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताए । यसमा जिल्ला प्रशासन, उपमहानगरपालिका, नगर विकास समिति, मालपोत, नापीलगायत कार्यालयको संयुक्त पहल हुनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘त्यस्तो हुन नसकेर सार्वजनिक जग्गा गुमाइरहनुपरेको हो,’ उनको ठम्याइ छ, ‘अब थप क्षति हुन दिनु हुँदैन ।’

मिच्नेमा मन्दिर–स्कुल पनि
निकै ठूलो मात्रामा अतिक्रमण मन्दिर, स्कुल, पाटीपौवा, क्लब सार्वजनिक घरलगायत नामबाट गरिएको छ । पोखरा उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायण शर्माका अनुसार, त्यस्ता सार्वजनिक संस्थालाई ‘पछि छाड्ने गरी भोगाधिकार दिइएको’ निर्णयमा पाइएको छ । तर, कसैले छाडेनन् । कोहीसँग फिर्ता पनि लिइएन । बरु रित मिलाउँदै सुम्पिइयो ।

‘स्कुल, मन्दिर, पाटीपौवा, क्लबले जग्गा कब्जा मात्रै गरेनन्,’ नगर विकासका एक अधिकारीले भने, ‘भौतिक संरचना बनाउन सँगैको जग्गा प्लटिङ गरेर बेचेको र शक्ति–पहुँचका भरमा पुर्जा दिलाएको पनि पाइएको छ ।’

सार्वजनिक जग्गा बढी मात्रामा अतिक्रमण पोखराका १४, १५ र १८ वडाका चाउथे, रामबजार, खाल्टेमसिनालगायत क्षेत्रमा भएको छ । सेती किनार, फिर्के, बुलौदीलगायत खोला किनार उत्तिकै धेरै अतिक्रमणमा परेका छन् । ‘डिजिटल नक्सामा रूपान्तरण गर्ने क्रममा मिचिएका हजारौं घटना भेटिएका छन्,’ एक अधिकारीले भने, ‘त्यसको अध्ययन, अनुसन्धान र छानबिन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । तर, त्यसको लहरो यति लामो छ, टुप्पामा पुग्नै गाह्रो छ ।’ फिर्के खोलै अतिक्रमण गरी बनेका संरचना हटाउन चार वर्षअघि पहल गरिएको थियो तर निष्प्रभावी भयो ।

तालको बेहाल
पोखरा उपत्यकाका ९ वटै तालहरू मानवीय अतिक्रमणमा परेका छन् । प्राकृतिक अतिक्रमण पनि बढदो छ । प्रदूषण उत्तिकै समस्या बनेको छ । फेवासहित उपत्यकामा बेगनास, रुपा, मैदी, दिपाङ, खास्टे, न्युरेनी, गुँदे  र कमलपोखरी ताल छन् ।

२०३१ सालमा बाँध फुटेपछि ठूलो मात्रामा जग्गा अतिक्रमणमा परेको थियो । त्यतिबेला नापी तथा मालपोत कार्यालयले ताल क्षेत्रमा ३ सय ५० देखि ६ सय ५० मिटरसम्म लामा र ८ मिटर चौडाइका जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी प्रमाण पुर्जा दिएका थिए । २०३१ सालमा तालको सरदर गहिराइ ३३ मिटरसम्म रहेकोमा २०६४ सालमा आइपुग्दा सरदर १८ मिटरमा झरेको छ । प्राकृतिक रूपले जति–जति ताल पुरिँदै गएको छ, उति–उति भित्र–भित्र अतिक्रमण गर्न सजिलो भएको छ । पुरिने क्रम नरोकिने हो भने फेवाको आयु बढीमा एक सय वर्ष मात्रै रहने सरकारी आकलन छ ।

फेवाको वरिपरि ६५ मिटर क्षेत्रभित्र भौतिक संरचना बनाउन नपाइने मापदण्ड छ । तर, त्यसको व्यापक उल्लंघन भइरहेको छ । दिनानुदिन तालसँगै जोडिएरसमेत घरहरू बनिरहेका छन् । जिविस, उपमहानगर, नगर विकास समितिलगायत सरकारी निकायले मापदण्ड कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न सकेका छैनन् । थुप्रै भौतिक संरचना बिनास्वीकृति बनेका छन् ।

बेगनासमा ११ हेक्टर, रुपामा ३४, मैदीमा ३३, दिपाङमा ११, खास्टेमा १०, न्युरेनीमा ३, गुँदेमा ३ र कमलपोखरीमा ७ हेक्टर तालक्षेत्र मानवीय तथा प्राकृतिक अतिक्रमणमा परेका छन् । यो पनि २०६४ सालकै तथ्यांक हो । त्यसयता विस्तृत सर्वेक्षण भएको छैन । थप अतिक्रमण भइसकेको भने प्रस्टै देखिन्छ ।

नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेले तालतलैया, नदी किनार, सार्वजनिक जग्गा, सीमसार क्षेत्र अतिक्रमण बढेको र त्यसलाई तुरुन्तै रोक्नुपर्ने बताए । ‘४ नम्बर प्रदेशको राजधानी बनाउने हो भने अब सबै अतिक्रमण रोक्नै पर्छ,’ उनले भने । हालैमात्र पोखराको एक समूहले प्रधानमन्त्री, अर्थ र स्थानीय विकास मन्त्रीलाई भेटेर पोखराका तालहरूको संरक्षणका लागि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउन माग गरेको उनले जानकारी दिए ।

स्थानीय विकास अधिकारी बलराम ढकालले आफू भर्खर आएकाले सबै कुरा बुझ्न नपाएको बताए । ‘सार्वजनिक सम्पत्ति सुरक्षाको जिम्मा स्थानीय निकाय, प्रशासनलगायतको हो,’ उनले भने, ‘त्यसमा लागिने छ ।’ पोखराका तालहरू रामसार सूचीमा सूचीकृत भइसकेका छन् । तर तिनको संरक्षण योजना अहिलेसम्म बनेको छैन ।

तथ्यांकै छैन
पोखरामा जग्गा अति महँगो छ । कुनाकाप्चामा समेत आनाको एक करोड रुपैयाँ हाराहारी पर्छ । त्यो भएर पनि व्यावसायिक गिरोहको ध्यानयता तानिएको हो । ‘सुरुमा मिचिँदै गयो, कसैले वास्ता गरेन,’ उपमहानगरका ती अधिकारीले भने, ‘जब सहर साँघुरो भयो, खोज्दै जाँदा व्यापक अतिक्रमण देखियो । त्यसलाई फिर्ता लिन त्यति सजिलो छैन ।’

उनका अनुसार पोखराका १४, १५ र १८ वडामा त २५ प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमित हुनुपर्छ । तर, सरकारी निकायसँग सार्वजनिक जग्गाको यकिन तथ्यांक छैन । कास्कीका प्रमुख मालपोत अधिकृत चिरन्जीवी सापकोटाले अहिले छुट दर्ता भने रोकिएको बताए । ‘जति जग्गा अतिक्रमण भयो, त्यो २०५२ सालतिर र त्यसअघि पञ्चायतकालमा भएको हो,’ उनको दाबी छ ।

प्रमुख नापी अधिकृत सञ्जय छतकुलीले नक्सा भिडाएर नहेरेसम्म अतिक्रमण भएको थाहा नहुने बताए । नक्सामा नदेखाई वा कागजपत्र मिलाएर भएका अतिक्रमणको अहिलेसम्म यसको खोजबिन भएको छैन ।

 


(२०७३ मंसिर २५, शनिबार) २३:३९ मा प्रकाशित

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना

Exchange Rate

Nepali Patro

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना