वल्र्डभिजनले वितरण गरेको कृषि सामग्रीमा अनियमितता भएको पुष्टि

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७३ कार्तिक १३, शनिबार) ०२:०९

गोरखाः भूकम्पपीडितलाई जीविकोपार्जनका लागि भन्दै वल्र्डभिजन नामक आईएनजीओले वितरण गरेको कृषि सामग्रीमा अनियमितता भएको पुष्टि भएको छ । प्रतिघरपरिवार १० हजार रुपैयाँबराबरको कृषि सामग्री दिने भनेर करिब पाँच हजार रुपैयाँको मात्र सामान बाँडेको किसानहरूको गुनासो छ ।

वल्र्डभिजनले सो कृषि सामग्री वितरण गर्न चेस गोरखा नामक स्थानीय संस्थालाई जिम्मा दिएको थियो । तर, चेसले ‘हतपतमा लतपत’ किसिमले काम गरेर ठगेको किसानहरू बताउँछन् ।

‘छवटा फाली दिए । एकैपटक हामीलाई त्यति धेरै फाली के काम ? दुईवटा कुटो, एउटा कोदालो अनि एउटा विषादी छर्किने जर्किन दिएको छ । एउटा जर्किनको २७ सय रुपैयाँ रे’, पालुङटार नगरपालिका ४ लामबगैंचाका भरत नेपालीले १० हजार रुपैयाँको बिल देखाउँदै भने, ‘२०/२५ रुपैयाँ पर्ने एकएक पोका मुला, रायो, काउली र प्याजको बीउ पनि दिएको छ । यति सामानको कसरी १० हजार रुपैयाँ पुग्छ ? ’ रायो, मुला, काउली, प्याज कसैको बारीमा पनि नउम्रिएको उनले गुनासो गरे ।

कतिपय किसानको बिलमा विषादी छर्किने जर्किन लेखिए पनि सामान भने नपाएको उनको भनाइ छ । ‘यस्तो हारालुछ भयो कि कसैले आधा क्वाइल पाइप पाए, कसैको पालामा सकियो भन्यो । कसैले विषादी छर्किने जर्किन पाए, कसैले पाएनन् । मैलै नै पाइनँ’, उनले भने । कसैकसैलाई त एक बोरा मल पनि दिइएको सोही गाउँकी अर्की धनमाया नेपालीले बताइन् । एनजीओले गरिब किसानलाई राहत दिने भनेर झुक्याएपछि यहाँका स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन् ।

१० हजार रुपैयाँबराबरको सामग्री पाउने आशामा गाउँलेहरू अघिल्लै दिनदेखि सदरमुकामको होटलमा खर्च गरेर बसेका थिए । ‘अघिल्लै दिनमा आइपुग्नू भन्यो । गाडीभाडा, होटल खर्च गरेर १५ सय रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च भयो । तर, पाउने बेला पाँच हजारको सामान पनि पाइएन’, अर्का स्थानीय किसान श्यामबहादुर सार्कीले गुनासो गरे, ‘दिनभरि लाइनमा राख्यो । साँझ पर्न थालेपछि लौ अब छिटो गर, गाडी जान लाग्यो भनेर हतार गराए ।’ एनजीओको ठगीबाट सबै किसान रुष्ट भएको उनले बताए ।

गाउँमा सय–पचासमा पाइने सामानलाई दुई सय, तीन सय लेखेर १० हजार रुपैयाँको बिल बनाएको गाउँलेको आरोप छ । ‘यो हँसियालाई हामी गाउँमा ५० रुपैयाँमै पाउँछौं । कसैले महँगोमा किन्यो भने सय रुपैयाँभन्दा पर्दै पर्दैन’, भरत नेपालीले भने, ‘तर बिलमा दुई सय ५० लेखेको छ ।’ व्यापारी र एनजीओको कर्मचारीले बदमासी गरेको उनले आरोप लगाए ।

मिलेमतोमा भूकम्पपीडितमाथि व्यापार गरेर व्यापारी र संस्थाका कर्मचारी मालामाल भए पनि वास्तविक पीडितलाई भने राहत पुगेको छैन । दलितका लागि भनेर वल्र्डभिजनले मासिक सात हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले सात महिनासम्म पैसा बाँडेकोमा आफूहरूको नाम छुटाइएको भन्दै त्यहाँका दलितहरूले आपत्तिसमेत जनाएका छन् ।

‘दलितको नाममा आएको पैसा हामी दलितलाई नै दिइएन । हाम्रो नाम काटेर अरू नै जातले लिए’, स्थानीय धनमाया नेपालीले भनिन्, ‘तिमीहरू किसान हौ, कुटोकोदालो लेओ भनेर १० हजारको सामान दिए । अनि दलित नभएकाहरूले सात हजार पाँच सयका दरले सात महिनासम्म पैसा लिए ।’ कसैलाई पार्टी नमिलेर छुटाएको, कसैलाई फकाएर, कसैलाई धम्क्याएर नाम कटाएको उनले आरोप छ ।

‘गम्भीरा बराकोटी भन्ने एकजना वडा संयोजक छिन्, उनले आफ्नो खलकका तीनजनालाई मासिक सात हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले सात महिनासम्म पैसा पाउनेमा नाम लेखाइन् । तर, हामी दलितलाई छुटाइन्’, नेपालीले भनिन्, ‘किन यसो गरेको भनेर कराएको, तिम्रो बुढाले खेतीकिसानी गरेर दिनमा पाँच सय कमाउँछ भनेर उल्टै हामीलाई नै उल्लीबिल्ली बनाए ।’

संस्थाले गाउँमा पैसा बाँडेर छरछिमेकीहरूबीच बाझाबाझ र बोलचालसमेत बन्द गराएको स्थानीयको भनाइ छ । पैसा बाँड्ने क्रममा संस्थाकै कर्मचारीले पनि कुटाइ खाएको उनीहरूले बताए । वल्र्डभिजनले डिप्रोक्स नामक संस्थाको साझेदारीमा प्रतिपरिवार सात हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले पैसा बाँडेको थियो । पैसा बाँड्दा पटकैपिच्छे फरक-फरक नाम आउने गरेको पालुङटार नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत राकेश गुरुङको भनाइ छ । पाउनुपर्नेले नपाएको, नपाउनुपर्नेले पाएको उनको पनि दाबी छ ।

चेस गोरखाका जीविकोपार्जन शाखाका द्वारिका भट्टराईले विवाद चर्किएपछि गत साउनदेखि सामान वितरण कार्यक्रम अवरुद्ध भइरहेको बताए । ‘विवाद नआएको होइन, आएको हो । त्यसैले, हामीले केही वितरण भएपछि समझदारी गरेर मात्र बाँड्ने भनेर अहिलेलाई यो कार्यक्रम रोकिरहेका छौं’, उनले भने ।


(२०७३ कार्तिक १३, शनिबार) ०२:०९ मा प्रकाशित

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना

Exchange Rate

Nepali Patro

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना