शिविरभित्र १३ शिर्षकमा भ्रष्टाचार भएको तात्कालिन एक कमाण्डरको सनसनीपूर्ण खुलासा

संबाददाता : मोनिका गुरुङ     प्रकाशित मिति: (२०७३ कार्तिक १२, शुक्रबार) २०:१८

वि.सं. २०६३ मङ्सिर ५ मा जनयुद्धको समापनसँगै उसै दिनबाट जनमुक्ति सेनालाई देशका विभिन्न स्थानमा क्याम्प खडागरी राख्न शुरु गरियो । देशका विभिन्न स्थानहरुमा ७ ओटा शिविर जसलाई डिभिजन कार्यालय र २८ ओटा सहायक शिविर खडा गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य भयो । म शक्ति खोर शिविरमा कम्पनी कमाण्डरको हैसियतमा थिए । जसअन्तर्गत क्यान्टोनमेन्ट बसाईको सुरुवाती करिब एकबर्ष सारै कष्टकर रह्यो । जमिनमा खाल्डो खनेर माथिबाट प्लास्टिकको त्रिपाल टाँगेर, तराईको टन्टलापुर घाम, जुका आदी समस्या त छँदै थिए । ओड्ने, बिछ्याउने नहुँदा परालको साहारामा दिनरात काटिन्थ्यो ।
२०६३ मङ्सिर ५ बाट नै हाम्राे भरण पोषणको जिम्मा सरकारले लिसकेको थियो । तर, त्यो एकवर्ष भित्रको समयमा थुप्रै दिनरात आधा भोकै, आधा नाङ्गो रहँदै गुजारा चल्यो । हामीलाई जंगलमा गएर बस भनी पठाइयो । जाँदा घनघोर जंगल मात्रै देखियो । जति इलाका छुट्याइएको थियो तिनै इलाकामा ब्यबस्थित भएर बस्न करिव एक बर्ष नै लाग्यो । राती निदाइँरदा बेजोड बर्षातको असिनाले त्रिपाल च्यातेर निधारमा हिर्काउथ्यो, दिनमा उच्च्तम घामको तापले उत्तिकै सताउथ्यो । युद्ध अवस्थाको भन्दा कयौं गुणा कष्टकर र आसुमय रह्यो त्यो क्यान्टोनमेन्ट ।
नेपालको राज्य व्यवस्था परिवर्तन गरी अधिकार, समानता र विकासको निम्ति मुक्ती र मृत्युलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै ज्यान समेत दान गरेर परिवार, आफन्त कसैको पनि वास्तै नगरी निजी रहर, इच्छा, सपना, सुविधा सबै त्याग गरेर राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर सुनौलो नेपालको लागि जनयुद्धमा लागेको थिएँ । तर, गन्तव्यमा अगाडि बढिरहेको बेला नै जनयुद्ध अन्त्यको घोषणा गरियो ।
जनयुद्धमा बगेको रगत र पसिनाबाट गणतन्त्र आयो । लिखित रुपमा किसान, मजदुर पनि रास्ट्र प्रमुख हुन पाउने व्यवस्था ल्याइयो । जाति, भाषिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रुपमा वा क्षेत्रमा सबैको समान पहुँच, अधिकार एवं स्वतन्त्रता हुनेगरी संघीय शासन प्रणालीमा जाने व्यवस्था आयो । नेपाली जनताको जीवन व्यवहारमा भने केही फरक आएन । हामी युद्ध लडेका र जनताको जीवन त्यही २०५२ साल भन्दा पहिलेकै जस्तै तर जनयुद्ध लडेका नेताहरुको जीवनमा आमूल परिवर्तन भयो । हामी जनताका छोराहरु बाबा बाजेले गर्दै आएको पेशामा फर्किन बाध्य भयौँ । सुनौलो सपना देखेर जनयुद्धमा हाम फालेको हामी अहिले बाच्नैको लागि विदेशीको गुलाम बन्नु परेको छ ।
जनयुद्धका कमाण्डरहरु द्वन्द्व समाधान गर्यौ भन्दैछन् तर उनका व्यवहारले द्वन्द्वको बिजारोपण गरिरहेको छ । सहिदमाथि व्यपार भइरहेको छ । जनमुक्ति सेनाका १२ सय सदस्यलाई समायोजन गर्यो भन्दै नाक फुलाउनेहरुले १८ हजारको अपमान भइरहेको कुरा थाहा छ कि छैन ? आफू योग्य भए र हामीलाई अयोग्य भन्दै विदेशीन बाध्य बनाए । जनमुक्ति सेनालाई नेताहरुले पैसा कमाउने साधन बनाए । सबैभन्दा ठूलो पैसा उनीहरुले शिविरमा रहँदाको समयमा कमाए ।
यसरी भयो शिविरमा घोटाला
स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरा नेतृत्वको सरकारले माओवादी लडाकुलाइ पकेट खर्च भनेर मासिक २ हजार दिने निर्णय गर्यो । हाम्रो लागि त्यो दुई हजार निकै ठूलो रकम थियो, किनकी हामीले जनयुद्धमा मासिक दुईबाट बढाएर पाँच सय बनाइएको थियो । वि.सं. २०६३ मङ्सिर ४ सम्म त्यही पाँच सयले मासिक गुजरा चलाएका थियौँ ।
क्यान्टोनमेन्ट बसाइको ६ महिना गुज्रेपछी गिरिजा सरकारको उक्त निर्णयले २ हजार मासिक खर्च र शान्ति मिसन अनमिनले एक हजार गरि जम्मा मासिक तीन हजार पकेट मनि तय गरियो । तर त्यो ३ हजारबाट पनि पार्टीले १ हजार कटौती गर्दथ्यो र हाम्रो हातमा दुई हजार दिइन्थ्उयो । पार्टीको लागि छुट्टयाइएको १ हजार रकम पार्टी संचालनका लागि भनिन्थ्यो । त्यसको हिसाब किताव कहाँ र कति गरियो तर कतै देखाइएन ।
१.अब हिसाब गरौ, ३१ हजार जनसेनाको प्रत्येक महिना १ हजारको दरले कटौती रकम ।
२. रासन भत्ता शिर्षकमा दैनिक प्रतिव्यक्ति बराबर ७२ रुपैयाँ दिइएको थियो । त्यसबाट पनि प्रतिव्यक्ति १२ रुपैयाँ कटौती ।
३. क्याम्प निर्माणका लागि ९० हजार रुपैयाँका दरले लिइन्थ्यो । जसमध्येबाट प्रतिघर निर्माण खर्च ३० देखि ४० हजार मात्र लागेको थियो । (प्रतिघर निर्माणमा हुने उक्त ३० देखि ४० हजारमा केवल किला काँटी, जस्ता पाता, औजार सामाग्रीमा मात्र खर्च हुन्थ्यो) । बाँकी अरु काठ निशुल्क, जनशक्ति निशुल्क, रुखका गिन्डा चिरे बापत चिरान मिललाइ रुखकै गिण्डा ज्याला दिइन्थ्यो ।
४. एउटा सहायक शिविरमा लगभग ६० घर बनाइएका थिए । सबै २८ वटा साहयक शिविर र ७ ओटा मुख्य शिविर गरी लगभग २ हजार ५ सय । प्रतिघर बराबर ६० देखि ७० हजार भ्रष्टाचार ।
५. पहिलो प्रमाणीकरणमा जनसेनाको संख्या सरदर ३१ हजार, प्रत्येकबाट मसिक १ हजारका दरले रकम कटौती ।
६. दोस्रो प्रमाणीकरणपछि १९ हजार ६ सय २ बाट पनि त्यसै गरि मासिक १ हजार रकम कटौती ।
७. दोस्रो पटक प्रमाणीकरणसम्म आउँदा लगभग ७ हजार जनसेनाले शिविर छोडिसकेका थिए । पलायन, भागेका, घर बसेका, बिदेश गएकाहरुबाट पुरै रकम जफत गरिन्थ्यो ।
८. सरकारले शिविर व्यवस्थापनमार्फत चेकद्वारा प्रत्यक दुईदुई महिनामा भरणपोषण रकम बितरण गरिन्थ्यो । वितरण गर्नु दुई दिन पुर्वनै शिविरमा नभएका अर्थात शिविर छोडेका जनसेनाको नाममा किर्ते हस्ताक्षर गरी रकम झिकिन्थ्यो ।
९. शिविरमा एक टीम तयार पारिन्थ्यो, जसले अनुपस्थित साथीहरुको नाममा किर्ते हस्ताक्षर गरि चेक तयार पाथ्र्यो । उक्त कार्य सम्पन्न भएको दुई दिनपछि शिबिर व्यवस्थापन समिति, जसमा सरकारी कर्मचारी, बैंक अधिकृत र हाम्रो तर्फबाट दुई जना भएको समितिले चेक बितरण गर्दथ्यो, जुन चेक बुझ्न शिबिरमा भएकाहरुबाट अनेक भेषधारण गरेर चेक बुझ्न लगाइन्थ्यो । उपस्थित एकको सरदर ७ जना अनुपस्थितको हामीले चेक बुझ्नु पर्दथ्यो । किर्ते हस्ताक्षरको पुरै रकम अत्तोपत्तो हुँदैनथ्यो ।
१०.सात जिल्लामा मुख्य ७ वटा र २८ सहायक शिबिर थिए । प्रत्येक दुईदुई महिनामा कटौती गरिने रकम जम्माजम्मी एउटा सहायक शिविरले १ करोड २५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दथ्यो । उक्त रकम सबै शिविरबाटै संकलन हुन्थ्यो ।
११. शिविर निर्माणको लागि आवश्यक भन्दा बढी जंगल फडानी गरिन्थ्यो । उक्त काठ तस्करमार्फत बिक्री गरिन्थ्यो ।
१२. स्वास्थ उपचारमा आउने मासिक २० लाख, सामान्य औषिधी मात्रै गरिन्थ्यो ।
१३. शिविर निर्माणको भौतिक काम हामीले आफैले गर्ने गरेका थियौँ । श्रमिकको नाममा भएको खर्च शिविरमै रह्यो । त्यसको कुनै हिसाब किताव देखाइएन ।
आर्थिक हिनामिनाबारे हामी जानकार थियौँ । हिसाब–किताब खोज्न तल्लो तहमा समुह निर्माण हुन थाले । हाम्रो आवाजलाई बन्द गर्न शिविरभित्र गोली नै चलाइयो । विरोध गर्नेलाई दवाउन एक तहका कमरेडहरुको समूह नै बनाएको थियो । यसैबीच कथित सेना समायोजन गरियो । शिविरभित्रको छानविन कहिले हुन्छ ? कसले गर्छ ? हामी हेरेर बसेका छौं ।

(२०७३ कार्तिक १२, शुक्रबार) २०:१८ मा प्रकाशित

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना

Exchange Rate

Nepali Patro

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना