सामरिक व्यूहमा नेपाल जेलिने जोखिम: योगेश ढकाल

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७५ पुष १८, बुधबार) ०६:४३

कसले बोलायो, कहिले बोलायो- कूटनीतिमा यी दुई प्रश्नले गहिरो अर्थ बोक्छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको साता लामो ‘पाताल प्रवास’ का बेला नेपाल दुई आन्तरिक र बाह्य परिघटनाबाट गुज्रँदै थियो । यता क्रिस्चियन धार्मिक रङ मिसिएको एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सरकारी सहभागिताको विवादास्पद दृश्य मञ्चन हुँदै थियो । उता महाशक्ति अमेरिका १७ वर्षपछि नेपाली उच्च तहका प्रतिनिधिलाई उच्च महत्त्वका साथ सत्कारका लागि कार्पेट बिच्छ्याउँदै थियो । अमेरिका, जो हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनसँग व्यापार युद्धका लागि छिनाझपटी गर्दै छ ।

देशभित्र विकसित परिघटना र निम्तो दिने देशको परिस्थिति विश्लेषण गरेर कूटनीतिक भ्रमण तोकिन्छन् । यतिका वर्षपछि अमेरिकासँग भएको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय भेटको छेकमा यिनै दुई नेपथ्यका परिघटना जोडेर विश्लेषण हुनु अनौठो थिएन ।

३ पुस ०७५ मा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र अमेरिकी समकक्षी माइक पोम्पियोबीच द्विदेशीय परामर्श बैठकमा आपसी हितका विषयबाहेक भूराजनीतिमा दीर्घकालीन असर पार्ने ‘स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध इन्डो-प्यासिफिक’ मुद्दालाई छलफलमा प्रवेश गराएको अमेरिकाले नेपालको केन्द्रीय भूमिकाको अपेक्षासमेत राखेको थियो । विश्वशक्तिको केन्द्र वासिङ्टनको राडारमा एकाएक नेपाल पर्नुलाई अधिकांश विज्ञले चीनलाई काउन्टर दिने अमेरिकी रणनीतिकै अंगका रूपमा अथ्र्याएका छन् । जबकि, नेपालले उक्त अमेरिकी रणनीतिमा प्रवेश गर्ने एजेन्डामा छलफल गर्न नचाहेको भने प्रस्टै देखियो ।

अमेरिकी रणनीतिप्रति तटस्थ देखाउने उद्देश्यले नै हुनुपर्छ, भेटपछि नेपाली पक्षले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि ‘इन्डो-प्यासिफिक’ विषयमा छलफल भएको प्रसंग परेको छैन । तर नेपालको भूमिकालाई छिमेकीमाझ संशय पैदा हुने गरी विज्ञप्ति जारी गरिदियो, वासिङ्टनले । अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टका सहायक प्रवक्ता रोवर्ट पल्लाडिनोले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘ज्ञवाली र समकक्षी पोम्पियोबीच ‘स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध इन्डो-प्यासिफिक’ मा नेपालको ‘केन्द्रीय भूमिका’ बारे छलफल भयो ।’

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिकी समकक्षी माइक पोम्पियोसँग वासिङ्टनमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली पनि ‘इन्डो-प्यासिफिक रणनीति’ होइन, ‘इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्र’ को विषयमा मात्रै छलफल भएको दाबी गर्छन् । “अमेरिकाको विज्ञप्तिमा जे कुरा आएको छ, त्यहाँभन्दा बढी नबुझ्न आग्रह गर्छु,” नेपालसँगको कुराकानी क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले दाबी गरे (हेर्नूस्, अन्तर्वार्ता) । अमेरिकी बुझाइ भने यत्तिमा सीमित छैन । नेपालले बिमस्टेक र सार्कजस्ता क्षेत्रीय संगठनमार्फत अन्य दक्षिण एसियाका मुलुकसँग सम्बन्ध बढाउन र त्यसमार्फत अमेरिकी रणनीतिको सहयोगी भूमिकामा रहोस् भन्ने उसको अपेक्षा देखिन्छ । अमेरिकाको काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्स (सीएफआर) का अनुसार एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव कम गर्न भारतलाई केन्द्रीय भूमिकामा राखिनेछ । उसको ७२ औँ प्रतिवेदनमा पनि चीन र रुस अहिले अमेरिकाका प्रतिद्वन्द्वी मुलुक हुन् भन्ने उल्लेख छ ।

भियतनाममा नोभेम्बर २०१७ मा आयोजना भएको दक्षिणपूर्वी देशहरूका कार्यकारी प्रमुखको सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इन्डो-प्यासिफिक अवधारणा ल्याएका थिए । त्यसभन्दा पहिला प्यासिफिक क्षेत्रीय अवधारणा मात्रै थियो । ट्रम्पले यो अवधारणालाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसँग मात्र जोडेनन्, राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति, २०१७ उच्च प्राथमिकतामा समेत पारे ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग भेटवार्ता गर्ने यिनै पोम्पियोले राष्ट्रपति ट्रम्पको अवधारणा र दृष्टिकोणअनुसार जुन २०१८ मा इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको विस्तृत खाका सार्वजनिक गरे । त्यतिबेला नै अमेरिकी प्रभाव रहेका मुलुकमा आफ्ना कूटनीतिज्ञ पठाई रणनीतिक साझेदारसँग छलफल गर्ने नीति अख्तियार गरियो । त्यही प्रयासअनुसार गत अक्टोबरमा दक्षिण र मध्यएसिया ब्युरोकी पि्रन्सिपल डेपुटी असिस्टेन्ट सेक्रेटरी एलाइस वेल्सले माल्दिभ्स र श्रीलंका भ्रमण गरिन् । कूटनीतिज्ञहरू श्रीलंकाको पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरतामा अमेरिकी प्रतिनिधिले सोही बेला ‘खेलेको’ आशंका गर्छन् । नेपालमा भने उसले त्यसरी कूटनीतिज्ञ पठाएन, उल्टै वासिङ्टनमै निम्त्याएर आफ्नो अभिप्राय खुला-खुला व्यक्त गर्‍यो ।

अमेरिकाले परिभाषित गर्न खोजेको इन्डो-प्यासिफिक अर्थात् प्रशान्त-हिन्द क्षेत्रले पश्चिम अमेरिकी तटदेखि भारतको पश्चिमी तटसम्मलाई छुन्छ । यहाँनेर याद रहोस्, इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिले मुख्यतः सुरक्षामा जोड दिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ युवराज संग्रौलाको भनाइमा, यो रणनीतिमा सहभागी जापान, अस्टे्रलिया, भारत र अमेरिकाका उच्च अधिकारीले १५ नोभेम्बर २०१८ मा सिंगापुरमा भएको भेलापछि हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रीय साझा अवधारणालाई जोड दिने निष्कर्ष निकालेका थिए । “यसको बाछिटाले नेपाल पनि प्रभावित हुने आंशका छ किनकि ‘स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध इन्डो-प्यासिफिक’ अवधारणामा समाहित भारत, जापान, अस्ट्रेलिया नेपालको विकासका प्रमुख साझेदार हुन्,” संग्रौला भन्छन् ।

अमेरिकाले भारतको केन्द्रीय भूमिका खोजेर इन्डो-प्यासिफिक रणनीति तय गरे पनि भारत तत्काल अमेरिकी पोल्टामा गइहाल्ने मनसायमा देखिन्न । अमेरिका र चीनको व्यापार तनाव चर्किरहेका बेला भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज चिनियाँ समकक्षी वाङ यीलाई नयाँ दिल्लीमा भेट्दै थिइन् । अर्थात्, इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाललाई सहभागी गराउन नसके पनि तटस्थ भूमिकामा राख्ने रणनीति बनाएको अमेरिकाले वासिङ्टनमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई रातो कार्पेट बिच्छ्याइरहँदा यता दिल्लीमा दुई छिमेकका नेताहरू आपसमा साउती मार्दै थिए ।

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अघि सारेर विश्वलाई आफ्नो रणनीतिक ओतमा राख्ने प्रयासमा छ चीन । झट्ट हेर्दा बीआरआई आर्थिक दायरामा सीमित देखिए पनि त्यसको अन्तर्यमा उसको सुरक्षा चासो जोडिएको छ । चीनको यही महत्त्वाकांक्षालाई निष्प्रभावी बनाउन अमेरिका इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा आफूनिकट देशहरूलाई जोड्न चाहन्छ ।

पूर्वराजदूत शम्भुराम सिंखडाको विश्लेषणमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमण समय र आमन्त्रणको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ ।

“कूटनीतिमा कुन समयमा, कसको निमन्त्रणामा भ्रमण हुँदैछ भन्ने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यससँग जोडिएको परिघटनालाई आधार मान्नुपर्छ,” सिंखडा भन्छन् । उनले भनेझैं १७ वर्षपछि अमेरिकाले महत्त्वसाथ नेपाली उच्च नेतालाई दिएको भेटका पछाडि लामै पृष्ठभूमि देखिन्छ । अफगानिस्तानमाथि हमला गर्न विश्व जनमत जुटाउने अभियानअन्तर्गत ५ माघ ०५८ मा अमेरिकाका तत्कालीन विदेशमन्त्री कोलिन पावेलले काठमाडौँ भ्रमण गरेका थिए । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २३ देखि २५ वैशाख ०५९ मा अमेरिका भ्रमण गरे । माओवादीको सशस्त्र युद्धको समयमा अमेरिकाबाट सैन्य सहायता जुटाउन अमेरिका पुगेका थिए, देउवा । त्यसपछि औपचारिक रूपमा नेपाल र अमेरिकाबीच उच्चस्तरीय भ्रमण भएका थिएनन् ।

पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापाको भनाइमा, नेपालको ठूलो परिवर्तनपछि नेपाल-अमेरिकाको उच्चस्तरको भ्रमणले निरन्तरता पाएको कुरा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । “भेटवार्ताका खास कुरा त आएका छैनन्, इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको कुरामा भने हामीले होसियारी अपनाउनुपर्छ,” थापा भन्छन् ।


(२०७५ पुष १८, बुधबार) ०६:४३ मा प्रकाशित

°
Weather from OpenWeatherMap

मुख्य समाचार

सबै

नेपाल र चीनबीच १७ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर

नेपाल र चीनबीच १७ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौता, सहमति र साझेदारी पत्र गरी १७ वटा विषयमा हस्ताक्षर भएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा सहमति तथा.....

बम काण्डमा संलग्न भएको आरोपमा नेपाली कांग्रेसका सांसद आलम पक्राउ

०६४ सालको बम काण्डमा संलग्न भएको आरोपमा नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहम्मद अफ्ताव आलमलाई प्रहरीले आइतबार विहान रौतहटको गौरबाट पक्राउ गरेको छ । मन्त्रीसमेत भइसकेका आलम रौतहट क्षेत्र नं. २.....

पृथ्वी घुम्न छोडेन, “पृथ्वीमाथि प्रतिवन्ध लगाऊ चाँडो !” : परशुराम कोइराला

"पृथ्वीमाथि प्रतिवन्ध लगाऊ चाँडो !" महामिम अादेश हो यो किनभने पृथ्वी घुम्न नरोकिएको देखेर महामिमहरू सबै विलखमन्द छन् । ....घुम्न प्रतिबन्धै लगाए पनि पृथ्वी घुम्न अझै छोडेन र त महामिमहरु.....

Exchange Rate

Nepali Patro