सामरिक व्यूहमा नेपाल जेलिने जोखिम: योगेश ढकाल

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७५ पुष १८, बुधबार) ०६:४३

कसले बोलायो, कहिले बोलायो- कूटनीतिमा यी दुई प्रश्नले गहिरो अर्थ बोक्छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको साता लामो ‘पाताल प्रवास’ का बेला नेपाल दुई आन्तरिक र बाह्य परिघटनाबाट गुज्रँदै थियो । यता क्रिस्चियन धार्मिक रङ मिसिएको एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सरकारी सहभागिताको विवादास्पद दृश्य मञ्चन हुँदै थियो । उता महाशक्ति अमेरिका १७ वर्षपछि नेपाली उच्च तहका प्रतिनिधिलाई उच्च महत्त्वका साथ सत्कारका लागि कार्पेट बिच्छ्याउँदै थियो । अमेरिका, जो हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनसँग व्यापार युद्धका लागि छिनाझपटी गर्दै छ ।

देशभित्र विकसित परिघटना र निम्तो दिने देशको परिस्थिति विश्लेषण गरेर कूटनीतिक भ्रमण तोकिन्छन् । यतिका वर्षपछि अमेरिकासँग भएको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय भेटको छेकमा यिनै दुई नेपथ्यका परिघटना जोडेर विश्लेषण हुनु अनौठो थिएन ।

३ पुस ०७५ मा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र अमेरिकी समकक्षी माइक पोम्पियोबीच द्विदेशीय परामर्श बैठकमा आपसी हितका विषयबाहेक भूराजनीतिमा दीर्घकालीन असर पार्ने ‘स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध इन्डो-प्यासिफिक’ मुद्दालाई छलफलमा प्रवेश गराएको अमेरिकाले नेपालको केन्द्रीय भूमिकाको अपेक्षासमेत राखेको थियो । विश्वशक्तिको केन्द्र वासिङ्टनको राडारमा एकाएक नेपाल पर्नुलाई अधिकांश विज्ञले चीनलाई काउन्टर दिने अमेरिकी रणनीतिकै अंगका रूपमा अथ्र्याएका छन् । जबकि, नेपालले उक्त अमेरिकी रणनीतिमा प्रवेश गर्ने एजेन्डामा छलफल गर्न नचाहेको भने प्रस्टै देखियो ।

अमेरिकी रणनीतिप्रति तटस्थ देखाउने उद्देश्यले नै हुनुपर्छ, भेटपछि नेपाली पक्षले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि ‘इन्डो-प्यासिफिक’ विषयमा छलफल भएको प्रसंग परेको छैन । तर नेपालको भूमिकालाई छिमेकीमाझ संशय पैदा हुने गरी विज्ञप्ति जारी गरिदियो, वासिङ्टनले । अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टका सहायक प्रवक्ता रोवर्ट पल्लाडिनोले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘ज्ञवाली र समकक्षी पोम्पियोबीच ‘स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध इन्डो-प्यासिफिक’ मा नेपालको ‘केन्द्रीय भूमिका’ बारे छलफल भयो ।’

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिकी समकक्षी माइक पोम्पियोसँग वासिङ्टनमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली पनि ‘इन्डो-प्यासिफिक रणनीति’ होइन, ‘इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्र’ को विषयमा मात्रै छलफल भएको दाबी गर्छन् । “अमेरिकाको विज्ञप्तिमा जे कुरा आएको छ, त्यहाँभन्दा बढी नबुझ्न आग्रह गर्छु,” नेपालसँगको कुराकानी क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले दाबी गरे (हेर्नूस्, अन्तर्वार्ता) । अमेरिकी बुझाइ भने यत्तिमा सीमित छैन । नेपालले बिमस्टेक र सार्कजस्ता क्षेत्रीय संगठनमार्फत अन्य दक्षिण एसियाका मुलुकसँग सम्बन्ध बढाउन र त्यसमार्फत अमेरिकी रणनीतिको सहयोगी भूमिकामा रहोस् भन्ने उसको अपेक्षा देखिन्छ । अमेरिकाको काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्स (सीएफआर) का अनुसार एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव कम गर्न भारतलाई केन्द्रीय भूमिकामा राखिनेछ । उसको ७२ औँ प्रतिवेदनमा पनि चीन र रुस अहिले अमेरिकाका प्रतिद्वन्द्वी मुलुक हुन् भन्ने उल्लेख छ ।

भियतनाममा नोभेम्बर २०१७ मा आयोजना भएको दक्षिणपूर्वी देशहरूका कार्यकारी प्रमुखको सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इन्डो-प्यासिफिक अवधारणा ल्याएका थिए । त्यसभन्दा पहिला प्यासिफिक क्षेत्रीय अवधारणा मात्रै थियो । ट्रम्पले यो अवधारणालाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसँग मात्र जोडेनन्, राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति, २०१७ उच्च प्राथमिकतामा समेत पारे ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग भेटवार्ता गर्ने यिनै पोम्पियोले राष्ट्रपति ट्रम्पको अवधारणा र दृष्टिकोणअनुसार जुन २०१८ मा इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको विस्तृत खाका सार्वजनिक गरे । त्यतिबेला नै अमेरिकी प्रभाव रहेका मुलुकमा आफ्ना कूटनीतिज्ञ पठाई रणनीतिक साझेदारसँग छलफल गर्ने नीति अख्तियार गरियो । त्यही प्रयासअनुसार गत अक्टोबरमा दक्षिण र मध्यएसिया ब्युरोकी पि्रन्सिपल डेपुटी असिस्टेन्ट सेक्रेटरी एलाइस वेल्सले माल्दिभ्स र श्रीलंका भ्रमण गरिन् । कूटनीतिज्ञहरू श्रीलंकाको पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरतामा अमेरिकी प्रतिनिधिले सोही बेला ‘खेलेको’ आशंका गर्छन् । नेपालमा भने उसले त्यसरी कूटनीतिज्ञ पठाएन, उल्टै वासिङ्टनमै निम्त्याएर आफ्नो अभिप्राय खुला-खुला व्यक्त गर्‍यो ।

अमेरिकाले परिभाषित गर्न खोजेको इन्डो-प्यासिफिक अर्थात् प्रशान्त-हिन्द क्षेत्रले पश्चिम अमेरिकी तटदेखि भारतको पश्चिमी तटसम्मलाई छुन्छ । यहाँनेर याद रहोस्, इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिले मुख्यतः सुरक्षामा जोड दिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ युवराज संग्रौलाको भनाइमा, यो रणनीतिमा सहभागी जापान, अस्टे्रलिया, भारत र अमेरिकाका उच्च अधिकारीले १५ नोभेम्बर २०१८ मा सिंगापुरमा भएको भेलापछि हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रीय साझा अवधारणालाई जोड दिने निष्कर्ष निकालेका थिए । “यसको बाछिटाले नेपाल पनि प्रभावित हुने आंशका छ किनकि ‘स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध इन्डो-प्यासिफिक’ अवधारणामा समाहित भारत, जापान, अस्ट्रेलिया नेपालको विकासका प्रमुख साझेदार हुन्,” संग्रौला भन्छन् ।

अमेरिकाले भारतको केन्द्रीय भूमिका खोजेर इन्डो-प्यासिफिक रणनीति तय गरे पनि भारत तत्काल अमेरिकी पोल्टामा गइहाल्ने मनसायमा देखिन्न । अमेरिका र चीनको व्यापार तनाव चर्किरहेका बेला भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज चिनियाँ समकक्षी वाङ यीलाई नयाँ दिल्लीमा भेट्दै थिइन् । अर्थात्, इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाललाई सहभागी गराउन नसके पनि तटस्थ भूमिकामा राख्ने रणनीति बनाएको अमेरिकाले वासिङ्टनमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई रातो कार्पेट बिच्छ्याइरहँदा यता दिल्लीमा दुई छिमेकका नेताहरू आपसमा साउती मार्दै थिए ।

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अघि सारेर विश्वलाई आफ्नो रणनीतिक ओतमा राख्ने प्रयासमा छ चीन । झट्ट हेर्दा बीआरआई आर्थिक दायरामा सीमित देखिए पनि त्यसको अन्तर्यमा उसको सुरक्षा चासो जोडिएको छ । चीनको यही महत्त्वाकांक्षालाई निष्प्रभावी बनाउन अमेरिका इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा आफूनिकट देशहरूलाई जोड्न चाहन्छ ।

पूर्वराजदूत शम्भुराम सिंखडाको विश्लेषणमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमण समय र आमन्त्रणको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ ।

“कूटनीतिमा कुन समयमा, कसको निमन्त्रणामा भ्रमण हुँदैछ भन्ने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यससँग जोडिएको परिघटनालाई आधार मान्नुपर्छ,” सिंखडा भन्छन् । उनले भनेझैं १७ वर्षपछि अमेरिकाले महत्त्वसाथ नेपाली उच्च नेतालाई दिएको भेटका पछाडि लामै पृष्ठभूमि देखिन्छ । अफगानिस्तानमाथि हमला गर्न विश्व जनमत जुटाउने अभियानअन्तर्गत ५ माघ ०५८ मा अमेरिकाका तत्कालीन विदेशमन्त्री कोलिन पावेलले काठमाडौँ भ्रमण गरेका थिए । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २३ देखि २५ वैशाख ०५९ मा अमेरिका भ्रमण गरे । माओवादीको सशस्त्र युद्धको समयमा अमेरिकाबाट सैन्य सहायता जुटाउन अमेरिका पुगेका थिए, देउवा । त्यसपछि औपचारिक रूपमा नेपाल र अमेरिकाबीच उच्चस्तरीय भ्रमण भएका थिएनन् ।

पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापाको भनाइमा, नेपालको ठूलो परिवर्तनपछि नेपाल-अमेरिकाको उच्चस्तरको भ्रमणले निरन्तरता पाएको कुरा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । “भेटवार्ताका खास कुरा त आएका छैनन्, इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको कुरामा भने हामीले होसियारी अपनाउनुपर्छ,” थापा भन्छन् ।


(२०७५ पुष १८, बुधबार) ०६:४३ मा प्रकाशित

Exchange Rate

Nepali Patro