तीन शक्ति रास्ट्रको चेपुवामा नेपाल : चन्द्रशेखर अधिकारी

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७५ पुष ८, आईतवार) १३:१९

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकी समकक्षी माइक पोम्पेओसँग यसैसाता भेटवार्ता गरे । त्यसपछि नेपाली राजनीतिक÷कूटनीतिक वृत्तमा एउटा बहस आरम्भ भएको छ । अमेरिकी नीतिमा नेपालको प्रवेश रहर कि बाध्यता ? यो प्रश्न सतहमा आएको छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको ट्विटअनुसार उक्त मुलुकले नेपाललाई ‘इन्डो-प्यासिफिक’ रणनीतिअन्तर्गत राखेको बुझिन्छ । ज्ञवाली र पोम्पेओको भेटमा ‘स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका, उत्तर कोरियासहितका विश्वव्यापी मुद्दालगायतबारे छलफल गरेको’ अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

नेपालले अमेरिकाजस्तो शक्तिराष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु राम्रो हो । तर त्यहअघि बृहत् तयारीको आवश्यकता रहेको कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक स्वार्थ गाँसिएको गठबन्धनमा नेपाललाई अमेरिकाले सामेल गराउन खोज्नु उसको सफल कूटनीतिको एक पाटो हो । तसर्थ नेपाल झनै सजग गरहनुपर्ने सुझाव कूटनीतिज्ञहरूको छ । आफूहरूले अमेरिकी अधिकारीको धारणा सुनेको तर सबै विषयमा निर्णयमा नपुगेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले समेत बताएका छन् । यस्ता कूटनीतिक महत्वका विषयमा विशेष ध्यान पुर्‍याएको भनिए पनि नेपाल फस्ने गरेको दृष्टान्त रहेको विज्ञहरूको धारणा छ ।

अमेरिकासँग १७ वर्षपछि सम्बन्ध समीक्षा हुनु आफैँमा सुखद् हो । तर, नेपालले खासै तयारी नगरेको हो कि जस्तो देखिएको पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाले बताए । ‘चीन अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी बनेको छ । भारतको आर्थिक गति पनि उत्साहप्रद छ । यी दुईको बीचमा हामी छौं । त्यसैले शक्ति मुलुकसँग सहकार्य गर्दा वा कुनै रणनीतिमा साथ दिँदा हामीले यथेष्ठ गृहकार्य गर्न आवश्यक छ,’ डा. थापाले भने, ‘विज्ञप्ति र सञ्चारमाध्यममा आएको धारणा हेर्दा अलि हतारिएको देखिन्छ ।’

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली नेतृत्वको टोली अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण सकेर नेपाल आइपुगेको छ । यसअघि नेपालमा माओवादी विद्रोह उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा तत्कालीन विदेशमन्त्री कोलिन पावेलले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यसबेला अमेरिकाको चासो नेपालमा चुलिएको थियो । त्यसयता नेपाल र अमेरिकाबीच यो स्तरमा सम्बन्ध समीक्षा भएको थिएन । यतिबेला अमेरिकाले पुनः एसियाली रणनीतिक राडारमा नेपाललाई राखेर अघि बढ्न खोजेकोले यो स्तरको महत्व दिएको पनि विज्ञहरूले बताए ।

पछिल्लो समय अमेरिकाले नेपालको राजनीतिमा देखिनेगरी चासो प्रकट गरेको छैन । यद्यपि अमेरिका सामाजिक ‘इन्जिनियरिङ’ र जनस्तरको सम्बन्धमा विकासमा लागेको धारणा विज्ञहरूको छ । यहाँको राजनीतिक प्रणालीलाई समर्थन गर्दै आर्थिक, सामाजिक विकासमा अमेरिकाले सहयोग र चासो देखाउने गर्दै आएको छ । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता रहेको र अमेरिका-चीन सम्बन्धमा कडा टक्कर बढ्दै गर्दा परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाएर सम्बन्ध समीक्षा गर्नु आफैँमा अर्थपूर्ण छ ।

पछिल्लो समय अमेरिकाले विदेशनीतिमा ठूलो हेरफेर गरेको छ । एसिया-प्यासिफिक भनिँदै आएको क्षेत्रलाई उसले ‘इन्डो-प्यासिफिक’ नामाकरण गरेर सोहीअनुसार रणनीति बनाइरहेको छ । यो रणनीतिअनुसार अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलियालाई चार वटा स्तम्भ मानिएको छ । यसलाई चीनको उदय रोक्न अमेरिकाले अघि बढाएको रणनीतिका रूपमा कतिपय विज्ञले अथ्र्याएका छन् । यसभित्र नेपाललाई तान्न खोज्नुमा अमेरिकी स्वार्थ छ । त्यसलाई बुझेर सन्तुलित रूपमा अघि बढ्नु नेपालको हितमा छ ।

नेपाल कमजोर र आन्तरिक राजनीतिमा रुमल्लिएको देश हो । एसिया हेर्ने यो अमेरिकी रणनीतिमा नेपालजस्तो देशको भूमिका खोजिएको छ । यसलाई बेवास्ता गर्दा वा आँखा चिम्लेर अमेरिकाले चाहेको गर्दा नेपाल अप्ठेरोमा पनि पर्न सक्छ । अन्य तीन मुलुकले यसलाई कुन रूपमा लिएका छन त्यो पनि अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अमेरिकाबाहेक अन्य देशले ‘स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध इन्डो-प्यासिफिक अवधारणा’ मा अन्यले कमै चासो प्रकट गरेका छन् । यसमा उनीहरूको अडान समेत ढुलमुले देखिन्छ ।

लामो समय नेपालको पररष्ट्र सम्बन्ध भारत र चीनको दुईपक्षीय मारमा पर्‍यो । यसबाट बाहिर निस्किन खोजेको देखिएपनि परराष्ट्रमन्त्रीले बढी बोलेर सम्बन्ध धाराशायी बनाएको धारणा केही कूटनीतिज्ञको छ । अमेरिका उड्नुअघि ज्ञवालीले अब अमेरिकाले भारतीय आँखाबाट होइन आफ्नै आँखाबाट नेपाललाई हेर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । अहिले इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिभित्र छिरेर नेपालले चीनलाई चिढ्याएको उनीहरूले बताएका छन् । कूटनीतिमा कतिपय विषय संकेतमात्र गर्नुपर्ने हुन्छ । तर ज्ञवालीले यसलाई ध्यान दिएको देखिँदैन । ‘भारत, चीन र अमेरिकाको धारिलो सामरिक राडारभित्र नेपाल परिसकेको छ । नेपाल अमेरिकाबीच दौत्य सम्बन्ध कायम भएपछि पहिलो पटक परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाएर औपचारिक वार्ता गर्नुले दीर्घकालीन महत्व राख्छ,’ पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले भने, ‘यसमा सीप पुर्‍याएर आन्तरिक राजनीतिक, कूटनीतिक र सुरक्षा नीतिलाई सम्हाल्न सके हित हुनेछ । त्रुटि हुँदा नेपाल अफगानिस्तानको बाटो हुँदै युगोस्लाभियाको दुर्भाग्यमा पुग्नेछ ।’ उनले कुनैपनि मुलुक आन्तरिक द्वन्द्वमा पर्नुको मुख्य कारण त्यो मुलुकमा हुने बाह्य शक्तिको चासो र टकराव हुने उनको भनाइ छ ।

भारतले नेपाललाई अझै आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्न खोज्छ । चीनले अघि बढाएको महत्वाकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मा नेपाल मार्फत भारतसँग सहकार्य गर्न खोजिरहेको छ । यहाँ रहेर तिब्बत हेर्ने पश्चिमा नीतिमा पनि चीन सशंकित छ । अझ पछिल्लो समय अमेरिकाले आफूलाई भिसामा कडाइ गर्ने राज्यका अधिकारीलाई आफूले पनि भिसा नदिने भन्दै ‘रेसिप्रसिटी भिसा’ कानुन ल्याएको छ । तिब्बतलाई नै ध्यान दिएर अमेरिकाले उक्त कानुन ल्याएको चीनले बताइरहेको छ । यी दुई महाशक्तिबीच व्यापार युद्धलगायतका कारणले तनाव उच्चविन्दुमा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले इन्डो-प्यासिफिकमा नै प्रवेश गर्ने शैलीमा सहमति दिएको हो भने मुलुक नै असजिलोमा पर्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

छिमेकी भारतभन्दा अघि नै विश्वमा फिँजिएको भन्ने सन्देश सहित नेपालले दोस्रो कूटनीतिक सम्बन्ध अमेरिकासँग गाँसेको थियो । अमेरिका नेपालका लागि पुरानै विकास साझेदार हो । नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षामा अमेरिकी सहयोग प्रशंसायोग्य छ । अल्पविकसित मुलुकबाट माथि उक्लने प्रयासमा छ नेपाल । वैदेशिक सहयोग, लगानी र व्यापारमा सहुलियत नेपालको पछिल्लो आवश्यकता हो । नेपाली पक्षले इन्डो- प्यासिफिकको विषयमा नबोले पनि अमेरिकाले दिएको जानकारीमा नेपाललाई उसले आफ्नो यही रणनीतिक उद्देश्यको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा लिएको स्पष्ट छ ।

पूर्व परारष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले नेपाल यसमा सजग रहनुपर्ने बताए । ‘नयाँ प्रकारको ध्रुवीकरण हुँदा सबै शक्तिले आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयास गर्छन् । यसमा आफैँ चनाखो हुने हो । इन्डो-प्यासिफिकमा नेपाललाई तान्न खोजेको होला तर यसमा ध्यान दिनुपर्ने र सन्तुलन मिलाउनुपर्ने नेपालले नै हो,’ आचार्यले भने, ‘यस्तो विषय नबुझी सहमति गरेझैँ लाग्दैन । गल्ती नै गरेजस्तो त लाग्दैन । यद्यपि प्रतिस्पर्धी छिमेकीको बीचमा रहेकाले शक्ति मुलुकसँग सम्बन्ध बढाउन आवश्यक छ ।’

रणनीतिक स्वार्थ गाँसिएका गठबन्धनमा नेपाललाई पनि सामेल गर्ने रणनीतिमा अध्ययन नै नगरी सहमति जनाउने हो भने नेपाल विश्व शक्तिबीचको रणभूमि बन्ने तर्क केही विद्वानहरूको छ । नेपाल र अमेरिकाबीचको वार्तामा उत्तर कोरियाको विषयले प्रवेश पाएको विषय झनै गम्भीर रहेको अर्का पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले बताए । ‘हामीले सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ । समीक्षा पनि गर्नुपर्छ । तर, कुन उद्देश्यमा हामी तानिएका छौँ, त्यो बुझ्न जरुरी छ,’ उनले भने । कोरियाका सम्बन्धमा नेपाल र अमेरिकाबीच छलफल हुने विषय नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

त्यसैले रणनीतिक विषयमा निर्णय लिंदा नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थालाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । शक्तिराष्ट्रको टक्करमा पर्नेगरी होइन, सन्तुलन कायम गरेर राष्ट्रिय हितलाई प्रबद्र्धन गर्नेगरी कदम चाल्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ । साभार अन्नपूर्ण पोस्ट 


(२०७५ पुष ८, आईतवार) १३:१९ मा प्रकाशित

°
Weather from OpenWeatherMap

मुख्य समाचार

सबै

नेपाल र चीनबीच १७ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर

नेपाल र चीनबीच १७ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौता, सहमति र साझेदारी पत्र गरी १७ वटा विषयमा हस्ताक्षर भएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा सहमति तथा.....

बम काण्डमा संलग्न भएको आरोपमा नेपाली कांग्रेसका सांसद आलम पक्राउ

०६४ सालको बम काण्डमा संलग्न भएको आरोपमा नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहम्मद अफ्ताव आलमलाई प्रहरीले आइतबार विहान रौतहटको गौरबाट पक्राउ गरेको छ । मन्त्रीसमेत भइसकेका आलम रौतहट क्षेत्र नं. २.....

पृथ्वी घुम्न छोडेन, “पृथ्वीमाथि प्रतिवन्ध लगाऊ चाँडो !” : परशुराम कोइराला

"पृथ्वीमाथि प्रतिवन्ध लगाऊ चाँडो !" महामिम अादेश हो यो किनभने पृथ्वी घुम्न नरोकिएको देखेर महामिमहरू सबै विलखमन्द छन् । ....घुम्न प्रतिबन्धै लगाए पनि पृथ्वी घुम्न अझै छोडेन र त महामिमहरु.....

Exchange Rate

Nepali Patro