मुलुकको अर्थतन्त्र झन् नाजुक : संघीयता कार्यान्वयनमा थप चुनौती

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७५ पुष २, सोमबार) १०:२९

सरकारी खर्च प्रणालीमा सुधार हुन नसक्दा मुलुकको अर्थतन्त्र झन् नाजुक बन्दै गएको छ भने यसले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा थप चुनौती थपिएको छ ।

तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर चालू आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्ष बनाउने घोषणा गरेको सरकारले विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकता नदिँदा विकास खर्च कमजोर देखिएको हो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय सरकारी निकायको आयव्यय राख्ने निकाय हो ।महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, सरकारले आर्थिक वर्ष शुरु भएको पाँच महिनासम्ममा जम्मा १२ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । यस अवधिमा ३९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ ।

यस अवधिमा सरकारले २९.४१ प्रतिशत चालू खर्च गरेको छ भने १३.९८ अर्थात् १४ प्रतिशत वित्तिय खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष शुरु भएको ४/५ महिना टेन्डर तथा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्ने समय भएकोले विकास खर्च सोचेअनुसार नभएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । यद्यपि बजेट खर्च गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई ताकेता गरिरहेको र अर्को महिनामा बजेट खर्चमा सुधार आउने अर्थ मन्त्रालयको दावी छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ९ सय ४५ अर्बको राजस्व संकलनको लक्ष्यसहित ८ प्रतिशत नजिकको आर्थिक वृृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।  महालेखाको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने वित्तिय संघीयता कार्यान्वयन बोझिलो बन्दै गएको सरकारलाई आफैंले लिएको राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन पनि कठिन छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष शुरु भएको ५ महिनासम्म करिब ३७ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ४८ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । स्रोत भन्छ, “यस वर्षका लागि सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्य धेरै हो तर पनि गएका ४ महिनामा राजस्व संकलन सन्तोषजनक नै थियो । मंसिर महिनामा राजस्व सोचअनुसार हुन सकेन ।”

स्रोतका अनुसार कात्तिक महिनासम्म भन्सार राजस्व उच्च देखिए पनि चाडबाड सकिएसँगै भन्सार शुल्कबाट न्यूनमात्रै राजस्व संकलन भएको छ । पुष महिनासम्मका लागि आयकर तर्फको समयसिमा तोकिएको र त्यसबाट राजस्वमा सुधार हुने अर्थको दावी छ ।

आयकरतर्फको राजस्व आन्तरिक राजस्व विभागले हेर्ने गरेको छ । अर्थविद् प्रा.डा. गोविन्द नेपाल बजेट खर्चमा सुधार गर्न र राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन सबैभन्दा पहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा जिम्मेवार कर्मचारी खटाउनुपर्ने बताए ।  “स्थानीय तहहरूमा खर्च भएपनि पारदर्शी छैन । प्रादेशिक तहमा कानुनी जटिलताको कुरा छ । यी समस्याको समाधानमा संघीय सरकारले तत्कालिन र दिर्घकालिन योजना बनाएर काम शुरु गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन् ।

स्रोत : कारोबार दैनिक 


(२०७५ पुष २, सोमबार) १०:२९ मा प्रकाशित

मुख्य समाचार

सबै

पत्रकार राजकुमार घिमिरेलाई झुट्ठा मुद्दा : नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीद्वारा गिरफ्तारीप्रति खेद प्रकट

पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १७ बिरौटाबाट गिरफ्तार गरिएका संचारकेन्द्र डट कममा कार्यरत पत्रकार राजकुमार घिमिरेलाई प्रहरीले झुट्ठा मुद्दा  लगाएको छ।  प्रहरीले उनलाई ड्युटीमा रहेका प्रहरीमाथि अभद्र.....

नेपालभित्रको सामाजिक दलाल पुँजीवादका विशेषताहरु : विप्लव

हामीले केपी—प्रचण्डहरूलाई ‘सामाजिक दलाल पुँजीवादी’ र उनीहरूले नेतृत्व गरेको सरकारलाई सामाजिक दलाल पुँजीवादी सरकार भनेपछि स्वाभाविक रूपमा सबैमा जिज्ञासा पैदा हुन्छ– के त्यस्ता ठोस.....

उपचुनावलाई प्रभाव पार्न कहीं कम्बल, कहीं पाइप वितरण, शिक्षक पनि सरुवा

भनिन्छ, लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत लिन चुनाव अनिवार्य हुन्छ।  तर संसदीय व्यवस्थामा चुनावलाई निश्पक्ष हुन् नदिन र आफ्नो पक्षमा पार्न चुनावका बेला साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अपनाउने.....

Exchange Rate

Nepali Patro