दुई-तिहाइको कम्युनिष्ट सरकारको नक्कली रास्ट्रवादी मुखुण्डो उत्रिने अवस्था : कारण यस्तो छ

संबाददाता : मोनिका गुरुङ     प्रकाशित मिति: (२०७५ मंसिर २६, बुधबार) ०९:२८

दुई-तिहाई बहुमत पाएको नेपालको वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारको नक्कली रास्ट्रवादी मुखुण्डो उत्रिने अवस्था आएको छ । सन् १९५० मा नेपाल-भारत बीच भएको असमान सन्धि खारेज गर्ने कि नगर्ने भन्ने बिषयमा यस कम्युनिस्ट सरकारको नक्कली रास्ट्रवादी मुखुण्डो उत्रिने अवस्था आएको हो ।

नेपाल भारतबीच भएको त्यस सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्न भनी गठन भएको नेपाल भारत  प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले पाँच महिनाअघि तयार गरेको प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अस्वीकार गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । नेपालमा ०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दीका मुख्य सूत्रधार मानिएका मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र तत्कालीन विदेशसचिव एस जयशंकरको सल्लाहमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले इपिजीले तयार पारेको प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको बताइएको छ ।

नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले पाँच महिनाअघि तयार गरेको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अझै बुझाउन सकेको छैन । प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्ट मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले इपिजी टोलीलाई प्रधानमन्त्रीसँग भेटको समय नै मिलाउन दिएका छैनन् ।

१९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धिबाट भारतभन्दा नेपाल लाभान्वित भएको र अहिले इपिजीको प्रतिवेदनले भारतलाई समस्या तथा नेपाललाई थप लाभ हुने डोभालको निष्कर्ष छ । इपिजीको भारत पक्षका संयोजक भगतसिंह कोशियारीले मोदीसँग भेटघाटको समय मिलाउन कोसिस गरिरहेका छन् । तर, प्रतिवेदन नसच्याए प्रधानमन्त्री मोदीले नबुझ्ने डोभालको भनाइपछि इपिजी अनिर्णयको बन्दी भएको छ । नेपाली पक्ष भने मोदीको समय पर्खेर बसेको छ । इपिजीको म्याद गत असारमै सकिएको हो । एकपटक सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको प्रतिवेदन सच्याउन सम्भव छैन । त्यसबारे भारतीय पक्षले नेपाली पक्षलाई वास्तविकता जानकारी गराएको पनि छैन ।

इपिजी समुहको प्रतिवेदनलाई भारतले अस्वीकार गरेको अवस्थामा दुई-तिहाई बहुमत पाएको नेपालको वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारले आँट गरे सन् १९५० मा नेपाल-भारत बीच भएको असमान सन्धि खारेज हुने देखिएको छ  ।

सत्ता  बाहिर रहंदा तात्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)  हाल सत्तासीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सन् १९५० को नेपाल भारत बिचको सन्धिलाई असमान भन्दै तत्काल खारेजको माग गर्दै चर्को नारावाजी गर्नुका साथै बेला बेलामा कडा आन्दोलनहरु पनि गर्दै आएका थिए  ।

नेपाल भारत बिचको १९५० को असमान सन्धिलाई यदि भारतले पुनरावलोकन पनि गर्न नमान्ने हो भने सोही सन्धिको धारा १० लाई आधार मानेर नेपाल सरकारले त्यस सन्धिलाई एक तर्फी खारेज प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ  ।

१९५० को सन्धिको धारा १० अनुसार कुनै देशले सन्धि खारेज गर्न अर्को सरकारलाई चिठी लेखेको एक वर्षमा सन्धि स्वतः खारेज हुनेछ ।

विभिन्न बहानामा नेपालमाथि थिचोमिचो गर्ने, नेपाली भू-भाग मिच्ने, नेपाली रास्ट्रियता माथि धावा बोल्ने भारत सरकारको हेपाहा प्रबृत्तिलाई वर्तमान दुई-तिहाईको कम्युनिष्ट सरकारले स्वीकार गर्छ कि नेपाली रास्ट्रियता, नेपाली भुमी रक्षार्थ र नेपाली जनताको स्वाभिमानको लागि यस सरकारले १९५० को असमान सन्धि खारेज प्रक्रिया शुरु भएको भनेर भारतलाई चिठी लेख्छ ? त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ । यही प्रक्रियामा दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट सरकार सक्कली रास्ट्रवादी हो कि नक्कली रास्ट्रवादी हो यसको मुखुण्डो उत्रिने छ ।


(२०७५ मंसिर २६, बुधबार) ०९:२८ मा प्रकाशित

°
Weather from OpenWeatherMap

मुख्य समाचार

सबै

प्रहरीसंग भनाभन गरेको आरोप लागेका सैनिक जवान कंडेल प्रहरी चौकीबाट भाग्न खोज्दा मृत्यु

मादक पदार्थ सेवन गरी ड्युटीमा रहेका प्रहरीसंग भनाभन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका एकजना सैनिक जवानको प्रहरी चौकीको बरण्डाबाट हामफालेर भाग्ने क्रममा आज बिहान ७ः३० बजे मृत्यु भएको छ । चितवन जिल्लाको.....

अकुत सम्पत्ति कमाउने तीन मेडिकल कलेजमा अख्तियारद्वारा छापा, ठगीमा मुद्दा चलाउने तयारी

मेडिकल शिक्षाका नाममा सरकारले तोकेको भन्दा बढी रकम असुली गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएको आशंकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले तीन वटा मेडिकल कलेजमा आइतबार छापा मारेको छ । विभागले नोबल.....

अख्तियारद्वारा सामाजिक सेवा ईकाई सञ्चालन गर्न दिने प्रक्रिया रद्द गर्न पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाइ निर्देशन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराले अस्पतालमा सामाजिक सेवा ईकाई सञ्चालन गर्न दिने प्रक्रिया रद्द गर्न पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाइ निर्देशन दिएको छ। सामाजिक सेवा ईकाई.....

Exchange Rate

Nepali Patro