एनसेलकाबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चार मुद्दा

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७५ कार्तिक २५, आईतवार) ०९:१५

निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलसँग जोडिएका चार थान मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । केही समयअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुविरुद्ध एनसेल आफैंले रिट दायर गरेको छ भने अन्य राजस्वसम्बन्धी मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन अवस्थामा छन् । जसका कारणले सरकारले एनसेलको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गरेरै भए पनि त्यसबाट आउने मूल्यमा कर लगाउने तयारी गरे पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा लाभकर असुल गर्ने प्रक्रिया रोकिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा नियमअनुसार रोयल्टी नतिरेको भन्दै एनसेलको बेरुजु देखाएपछि यसविरुद्ध एनसेल आफैं अदालत पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुरसमेत बुझाउनुपर्नेमा नबुझाएको भन्दै एनसेलमा बेरुजु देखाएको थियो । महालेखाको उक्त बेरुजुपछि दूरसञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७५ असार २२ गते रकम चुक्ता गर्न पत्र लेखेको थिए ।

एनसेलले २०७५ साउन ११ गते आर्थिक वर्ष ०७२-०७३ र ०७३-०७४ को रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र थप केही रकम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा धरौटी राखेको बताएको छ । कुल १ करोड ५८ लाख ७३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ जम्मा गर्दा पनि आफूलाई बेरुजुको सूचीमा कायमै राखेको भन्दै एनसेलले उक्त कार्य गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै एनसेलले सर्वोच्चमा निवेदन गरेको बताइएको छ ।

दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा रोयल्टीको रुपमा बुझाउनुपर्ने नियम छ । उक्त नियमअनुसार बुझाउनुपर्ने रकममा समेत घोटाला गरेर कम बुझाएको भन्दै महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाउँदै आएको थियो । गत कात्तिक १४ गते एनसेलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणले लेखेको पत्रले विदेशी मुद्राको विनिमय कारोबारमा समेत समस्या भएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

यस्तै, ०७४ असोज २ मा डा. उपेन्द्र महतोको कम्पनी सिनर्जीसँगको लाभकरसम्बन्धी विवाद, त्यसपछि लगत्तै परेको निरजगोविन्द श्रेष्ठ सुनभेरा क्यापिटलको कर विवाद, एनसेलको लाभकरका कारण रकम विदेश लान पाउने नपाउने विवाद र महालेखाले देखाएको बेरुजु विवादको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन छन् । स्वीडिस कम्पनी टेलियासोनेराले २०७२ मा १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सबै सेयर आजियाटा कम्पनीलाई बिक्री गरेपछि यसको लाभकारबारे विवाद उठ्दै आएको छ । लामो समय बितिसक्दा पनि लाभकर असुल हुन नसकेपछि डीडीए गरेरै भएपनि त्यसबाट आउने मूल्यमा कर लगाउने सरकारको तयारी छ । तर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा उक्त लाभकर असुल गर्ने प्रक्रिया रोकिएको छ । करिब तीन वर्षअघि अधिकांश हिस्सा सेयर हस्तान्तरण हुँदा लाग्ने पुँजीगत लाभकरमा विवादमा एनसेल मुछिँदै आएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको कारोबार भएको बखतको सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा एनसेलकोे सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गरेर ६१ अर्ब रुपैयाँ कर असुली गर्ने बताएका थिए । त्यसपछि गरिएका दुईवटा प्रस्तावमा कुनै आवेदन नपरेपछि कार्यालयले विदेशी कम्पनीलाई पनि आवेदन दिन पाउनेपछि तेस्रोपटक प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको छ । साभार कारोवार दैनिक 


(२०७५ कार्तिक २५, आईतवार) ०९:१५ मा प्रकाशित

मुख्य समाचार

सबै

कास्कीका प्रहरी प्रमुख एसपी कार्कीबिरुद्ध मानव अधिकार आयोगमा उजुरी

आफुलाई गैर कानूनी थुनामा राखेर मानसिक यातना दिइएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख एसपी दानबहादुर कार्कीबिरुद्ध एक राजनीतिककर्मीले रास्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिएका छन्। केही समय.....

सरकार नागरिकलाई मौलिक हक दिन असफल रहेको मानव अधिकार आयोगको ठहर

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकार नागरिकलाई मौलिक हक दिन असफल रहेको ठहर गरेको छ। आयोगले देशको मावनअधिकारको समग्र पक्षबारे तयार पारेको प्रतिवेदनमा यस्तो ठहर गरिएको छ।  साथै सो.....

वडाध्यक्ष कामतद्वारा आत्महत्या प्रयास, वडा सदस्य पोखरेलको मृत्यु

विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष बिजय कामतले आत्महत्याको प्रयास गरेका छन् । अस्पताल स्रोतका अनुसार उनले किटनाशक बिषादी सेवन गरेर आत्महत्या प्रयास गरेका हुन् । उनको अहिले.....

Exchange Rate

Nepali Patro