प्रचण्डले बोलाएको बालुवाटार बैठक भाँडियो

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७३ भाद्र १४, मंगलवार) ०३:०९

स्थानीय तहको पुनसंरचनाबारे सहमति खोज्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थालेको पहिलो औपचारिक प्रयास असफल भएको छ । सत्तारुढ कांग्रेसले पुरानै संरचनाअनुसार स्थानीय चुनावमा जानुपर्ने अडान राखेको छ भने प्रतिपक्षी एमालेले आयोगबाट प्रस्तावित ६५६ स्थानीय तहको बचाऊ गरेको छ । स्थानीय तहको संरचनाबारे सहमति खोज्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार बिहान बालुवाटारमा बोलाएको तीन दलको बैठक सहमतिमा पुग्न सकेन । स्थानीय तहको सीमांकन गर्न गठित आयोगले प्रस्ताव गरेको ५६५ स्थानीय तहसहितको संरचनालाई प्रमुख दलहरुले नै नमानेका कारण स्थानीय चुनावको तयारीको कामसमेत थप प्रभावित हुने खतरा देखा परेको छ । आयोगको प्राविधिक समितिलाई थपिएको १५ दिनको म्याद बुधबार सकिँदैछ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली अहिले विदेशमा भएकाले मंगलबार दोस्रो तहका नेताहरु बालुवाटार पुगेका थिए । एमालेका कार्यवाहक अध्यक्ष वामदेव गौतम र कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका नेताहरु बालुवाटार बैठकमा सहभागी थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानुअगावै स्थानीय चुनावसम्वन्धी विधेयकहरु संसदमा टेबुल गराउन चाहन्छन् । र, यसैको पूर्वतयारीका लागि उनले बालुवाटारमा एमाले र कांग्रेसका नेताहरुलाई बोलाएका हुन् । चुनावसम्बन्धी विधेयकहरु बनाउन स्थानीय तहको पुनसंरचनाबारे दलहरुवीच सहमति जरुरी छ ।

के-केमा भयो विवाद ?

मंगलबारको बैठकमा सत्तारुढ घटक नेपाली कांग्रेसले जिल्लालाई बलियो बनाउने गरी अहिलेकै गाविस वा इलाकाहरुलाई गाउँपालिका बनाएर स्थानीय चुनावमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर, कांग्रेसको प्रस्तावलाई एमालेले ‘पञ्चायती प्रस्ताव’ भन्दै अश्वीकार गरेको छ ।

सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र पनि नेपाली कांग्रेसको जस्तै अहिले जिविसअन्तरगत रहेका इलाकाहरुलाई नै गाउँपालिका बनाउनुपर्ने पक्षमा छ । अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालुवाटारमा सञ्चारकर्मीहरुसँग यो रहस्य खोलेका थिए । सबैलाई मिलाउनुपर्ने भएकाले अहिल्यै आफूहरुले यस्तो हुनुपर्छ भनेर नबोले पनि अन्ततः इलाकाहरुलाई नै गाउँपालिकाको रुप दिन सकिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो ।

तर, मंगलबारको बालुवाटार बैठकमा माओवादी नेताहरुले एमाले वा कांग्रेसको पक्षमा नलागी वीचमा बस्ने प्रयास गरे । बैठकमा प्रधानमन्त्रीको पार्टी माओवादी केन्द्रले सहमतिका आधारमा स्थानीय तह निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको एक नेताले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले स्थानीय तह पुनसंरचना आयोग संवैधानिक भएकाले यसलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिनुपर्ने भन्दै सरकार र दलहरुले सुझाव मात्रै दिन सकिने भनेको छ । ‘कांग्रेस जिल्लालाई बलियो बनाउने र अहिलेकै स्थानीय निकाय कायम राख्ने ढंगले आयो’ बैठकपछि एमाले नेता किरण गुरुङले भने । तर, कांग्रेस नेता डा.रामशरण महतले भने स्थानीय तहको संख्या बढाउन आफूहरुले चाहेको बताए । ‘अहिलेका इलाकालाई नै गाउँपालिका बनाउन सकिन्छ भन्ने कोणबाट कुरा आएको हो’ उनले भने ।
तीन दलको बैठक मुख्यरुपमा स्थानीय तहको पुनसंरचना र चुनावमै केन्दि्रत भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । एमालेले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बनाएको कार्ययोजनाअनुसार नै चुनाव हुनुपर्ने बताएको छ । यसअघि ओली सरकारले मंसिरमा स्थानीय चुनाव हुनुपर्ने घोषणा गरेको थियो ।

मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असोज महिनाभित्र आयोगले स्थानीय तहको टुंगो लगाउने र फागुन-चैतभित्र जसरी पनि स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने बताएका थिए । कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जिल्लालाई कायम राख्ने र अधिकार दिने तथा गाउँपालिकाहरुको संख्या आयोगले प्रस्ताव गरेको ५६५ भन्दा दोब्बर बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।

कांग्रेसले अहिलेकै स्थानीय निकायबाट चुनाव गराउने भनेकाले आफूहरुले असहमति जनाएको एमाले नेता गुरुङले बताए । ‘कांग्रेस र सत्तारुढ दलहरुमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने कि स्थानीय निकायको भन्नेमै अन्योल देखियो’ गुरुङले भने । उनले भने- स्थानीय तहको संख्या बढाउने, पुरानै गाविसलाई गाउँपालिका बनाउने र जिल्लालाई अधिकार दिनेजस्तो कुरा पञ्चायकालमा लैजाने मानसिकता हो भनेर हामीले आफ्नो कुरा राख्यांै । आयोगलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिनुको विकल्प छैन ।


(२०७३ भाद्र १४, मंगलवार) ०३:०९ मा प्रकाशित

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना

Exchange Rate

Nepali Patro

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना