अराजनीतिक र प्रतिशोधपूर्ण कथित सङ्गठित अपराध मुद्दा : ओमप्रकाश पुन

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७५ कार्तिक २२, बिहीबार) ०९:०७

सङ्गठित अपराध भनेको कुनै राजनीतिक उद्देश्यबेगर निश्चित स्वार्थसमूहमा गरिने ध्वंसात्मक वा आपराधिक कार्य हो । त्यो सानो समूह वा सञ्जालका आधारमा गरिने कार्य हैन, बरु अन्तरदेशीय सञ्जालका आधारमा गरिने अपराध हो । तर विडम्बना ! यी सबै सङ्गठित अपराध सम्बन्धका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यतालाई समेत धोती लगाएर बाँके प्रहरीले म र हाम्रा केही साथीहरूलाई सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा लगाएको छ । यो हामी र हाम्रोजस्तो क्रान्तिकारी पार्टीका निम्ति राज्य विप्लवका सवालमा सुखद तर चुनौतीपूर्ण कार्य हो ।

केही समयपहिले गिरफ्तार भएर कारागार चलान गरिएका तीनजना साथी (प्रकाश आचार्यलगायत) लाई पनि एनसेलको कारबाही प्रकरणलगायत विषयमा यही मुद्दा चलाइएको रहेछ । अहिले मलाई पनि भ्रष्ट निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सन (जो दलाल विक्रम पाण्डेको हो) र एउटा कुन चर्चमा आगो लगाएको झूट्टा मुद्दामा कथित सङ्गठित अपराध मुद्दा चलाएको छ । यो राष्ट्रिय प्रश्न मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय दलालीकरणको भद्दा नमुना पनि हो किनकि यी दुवै सवाल साम्राज्यवादसँग जोडिएका छन् । त्यो पनि भारतीय र पश्चिमा उत्तरसाम्राज्यवादसँग ।

कालिका कन्स्ट्रक्सन नामको भ्रष्ट निर्माण कम्पनी छ । त्यो राष्ट्रिय गौरवको योजना सिक्टा सिँचाइसँग जोडिएको छ । यसमा राप्ती नदीबाट पानी लिएर बाँके र बर्दियासम्मको हजारौँ हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने योजना छ र यसमा राज्यले १४ अर्ब रकम खर्च गर्दैछ । निर्माण पूरा नहँुदै सयौँ ठाउँमा भत्किएको र ठेकेदार, कर्मचारी र राजनीतिक दलको मिलोमतोमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको जनगुनासोका कारण केही कर्मचारीसमेत कारबाहीको दायरामा तानिएका छन् । त्यति मात्र नभएर त्यो कुलो असफल बनाउनमा भारतको पनि ठूलो हात छ किनकि राप्तीको पानी नेपालले प्रयोग गर्दा उसको तल्लो तटीय नहरमा पनि समस्या आउन सक्छ जसका कारण भारत यो नहर बनोस् भन्ने चाहँदैन । बरु नहरको ड्याममा सानो भए पनि विद्युत् निकाल्न चाहन्छ ताकि पानी भारततिर जाओस् । यसकारण यो कम्पनीमाथिको कारबाही जसले गरे पनि भारतसँग जोडिएर आउने भएकाले यहाँको दलाल सरकार र उसको सुरक्षा प्रशासनले भारतीय साम्राज्यवादलाई खुसी पार्न यो सङ्गठित अपराधजस्तो अमिल्दो मुद्दा चलाएको छ । अर्को चर्चको सवाल छ । के पनि सुन्नमा आएको छ भने क्रिस्चियन स्कुल चलाउने व्यक्ति भारतीय हो । व्यक्ति भारतीय भए पनि क्रिस्चियन मिसन पश्चिमाको राजनीतिक मिसन हो ।

भन्नलाई कथित हिन्दु पृष्ठभूमिका भएकाले नेपालका दलाल शासकहरूले क्रिस्चियनले जबर्जस्ती पैसाको लोभमा जनताको धर्म परिवर्तन गरिरहेकोमा विरोध गरेका छन् । व्यवहारमा तिनै पश्चिमा क्रिस्चियन मिसनको डलर खाएर बसेका छन् । त्यसकारण पश्चिमा साम्राज्यवादीको छद्म राजनीतिक मिसन क्रिस्चियन चर्चमाथिको हमला दलालहरूका लागि चुनौती साबित हुने भयो । यसकारण कुनै पनि सिकायत र उजुरीबिना नै त्यो मुद्दा पनि हामी र हाम्रो पार्टीमाथि थोपरेका छन् । एनसेल त झन् तिनको कमिसनको दुहुनो गाईजस्तै भइगयो जसले गर्दा एनसेलमाथिको जनताको कारबाहीले यिनको निद्रा नै खतम गरिदियो ।

यी र यस्ता सबै घटनाक्रमलाई हेर्दा के भन्न सकिन्छ भने हामीमाथि बाँके जिल्लामा लगाएको कथित सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा भारतीय साम्राज्यवादी र पश्चिमा डलरदाता उत्तरसाम्राज्यावादीलाई खुसी पार्न र आफ्नो मालिकीय भक्ति देखाउन लगाइएको झूट्टा मुद्दासिवाय केही होइन । यसमा राजनीतिक सत्तामा रहेका दलाल सामाजिक फासिवादी सुरक्षा अङ्गको दलालका रूपमा बाँकेका तत्कालीन एसपी टेकबहादुर तामाङ र प्रजिअले भूमिका निर्वाह गरेका छन् । उनीहरूले राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई जसरी सङ्गठित अपराधजस्तो जघन्य अराजनीतिक मुद्दा लगाए यसको हिसाबकिताब आगामी क्रान्तिले गर्नेछ । पार्टी र राजनीतिप्रतिको पूर्वाग्रही मानसिकताबाट नै यो कथित मुद्दा चलाइएको छ । अनौठो कुरा त के पनि लागेको छ भने ठाडो प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा प्रचलित कानुनविपरीत मुद्दाहरू पनि अदालतले किन दर्ता गरिरहेको छ ? यसमा पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ भने वैज्ञानिक र नैतिक रूपले असफल भैसकेको दलाल सत्ताले आफ्नो छट्पटीलाई फासिवादी दमनमार्फत हल गर्न खोजिरहेको छ जो स्वतः निकम्मा साबित भैसकेको छ ।


(२०७५ कार्तिक २२, बिहीबार) ०९:०७ मा प्रकाशित

°
Weather from OpenWeatherMap

मुख्य समाचार

सबै

जयबाबा ईट्टामा बिहानै गोली चल्यो, मेनेजर हुसेनको मृत्यु

सुनसरी जिल्लाको सोनापुरस्थित जयबाबा ईट्टामा आज बिहानै गोली चलेको छ । गोली प्रहारबाट उद्याेगका म्यानेजर ५४ वर्षीय फिदा हुसेनको मृत्यु भएको छ । दुहबी - ९ छाताबेलीमा रहेको जय बाबा इँटा उघोगमा ड्युटीमा.....

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु ज्यूँका त्यूँ

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पूरा भएको छ । २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, अझै द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु ज्यूँका.....

काम गर्न सकिदैन भने किन कुर्सीमा बस्ने ? : झलनाथ खनाल

दुई तिहाई बहुमतको समर्थन पाएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । सत्तारुढ दलभित्रैबाट पनि सरकारको आलोचना भइरहको छ । अर्कोतिर पार्टी एकीकरण.....

Exchange Rate

Nepali Patro