संबिधानसंग बाझिने गरी प्रदेश २ सभाले किन पारित गर्यो प्रदेश प्रहरी ऐन?

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७५ आश्विन २८, आईतवार) ०९:२३

छुट्टै मधेश देशको चर्को नारा लागिरहेको प्रदेश नम्बर २ प्रदेश सभाले नेपालको संविधानसंग बाझिने गरी प्रदेश प्रहरी कानुन बनाएको छ ।

संविधानअनुसार संघिय संशदले संघीय प्रहरी ऐन बनाएपछि मात्र प्रदेश प्रहरीको अधिकारको दायरा स्पष्ट हुन्छ  । त्यसपछि प्रदेश प्रहरीको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने तय हुन्छ र प्रहरी गठनको बाटो खुल्छ । हाल संघीय प्रहरीसम्बन्धी विधेयक नै तयार भएको छैन । गृह र कानुन मन्त्रालय विधेयक तर्जुमाका लागि छलफल मात्र गरिरहेका छन् ।

संविधानको धारा २६८ मा प्रदेश प्रहरी सञ्चालनमा लागि संघीय कानुन बन्नैपर्ने प्रावधान स्पष्ट छ । धारा २६८ को उपधारा २ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था छ । यही धाराको उपधारा ३ मा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने’ उल्लेख छ । यो प्रावधानअनुसार संघीय र प्रदेश प्रहरी कसरी सञ्चालन हुने र समन्वय गर्ने भन्ने पहिले संघीय कानुनले निर्देशित गर्नुपर्छ ।

प्रदेश नम्बर २ को प्रदेश सभाले पारित गरेको ऐनमा पहिलो चरणमा नौ सय प्रहरी भर्ना गर्ने र कस्ता प्रहरी रहने भन्ने निर्धारण छ । भर्ना खुला प्रतिस्पर्धामार्फत प्रदेश लोकसेवाले गर्ने उल्लेख छ । यो प्रावधान कार्यान्वयनका लागि संविधानको धारा २४४ बाधक छ ।

भर्नाका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग चाहिन्छ । प्रदेश लोकसेवा बन्नका लागि संंघीय संसद्ले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गरिदिनुपर्छ । संविधानको धारणा २४४ को उपधारा २ मा ‘प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुने’ प्रावधान छ ।

‘उपधारा २ को प्रयोजनका लागि संघीय संसद्ले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्ने’ धारा २४४ को उपधारा ३ मा भनिएको छ । हालसम्म संघीय संसद्ले प्रदेश लोकसेवाको आधार र मापदण्डसम्बन्धी कानुन बनाएको छैन । संविधानका यी दुई धाराअनुसार संघमा कानुन नबन्दासम्म प्रदेश प्रहरी ऐन लागू हुन सक्दैन ।

संविधानमा के छ ?

  • धारा २६८
    उपधारा २ : प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ ।
    उपधारा ३ : नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।
  • धारा २४४
    उपधारा २ : प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ ।
    उपधारा ३ : उपधारा २ को प्रयोजनका लागि संघीय संसद्ले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ ।

यस्तो संबिधानासंग बाझिने गरी पारित प्रदेश कानुन अनुसार अब प्रदेश २ को सरकारलाई आफ्नै प्रहरी संगठन बनाउन बाटो खुलेको छ । प्रदेशले पहिलो चरणमा ९ सय प्रहरी भर्ना गर्न पाउनेछ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यालय सहयोगी सय जना, जवान सय जना, सहायक निरीक्षक र निरीक्षक ५०–५० जना, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट सहायक निरीक्षक २० जना, निरीक्षक २० जना तथा उपरीक्षक २० जना पदपूर्ति गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै बढुवा प्रक्रियाबाट हवलदार एक सय, सहायक निरीक्षक ३०, नायब निरीक्षक सय, निरीक्षक ३०, नायब उपरीक्षक सय, उपरीक्षक ८० र उपरीक्षकभन्दा माथिल्लो तहका सय जना प्रदेश प्रहरीअन्तर्गत पदपूर्ति गरिनेछ । विधेयकमा प्रदेश प्रहरीलाई आतंककारी गतिविधि निस्तेजदेखि पक्राउ गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ ।

किन पारित भयो प्रदेश प्रहरी ऐन ?

सिके राउतले प्रदेश नम्बर २ लगायतका क्षेत्रमा छुट्टै मधेश  देश भन्दै आफ्नो गतिबिधि गरिरहेका छन् l उनले पहाडियाबिरुद्ध लड्न भनेर छुट्टै मधेशी बाहिनी नामको लडाकु संगठन घोषणा समेत गरि सकेका छन् l

यतिबेला प्रदेश नम्बर २ को प्रदेश सभामा आफुलाई भारताबादी भन्न रुचाउने मधेशी नेताको बाहुल्यता छ l तिनै नेताले भारतको समर्थनमा नौ महिनासम्म नेपालमा नाकाबन्दी गर्दै नेपाली नाकामा ढुंगामुडा गरेका थिए l

अर्कोतिर भारत सरकारले नेपालको संविधानलाई अहिलेसम्म स्पस्ट रुपमा स्वीकार गरेको अवस्था छैन l यस्तो अवस्थामा नेपालको नक्शाबाट प्रदेश नम्बर २ मेटिने हो कि भन्ने सर्वत्र चिन्ता बढिरहेको छ l

नेपालको प्रहरीको संगठनको ढांचा कस्तो हुने भन्ने बारेमा स्पस्ट नहुँदै प्रदेश नम्बर २ ले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउनुलाई सबैले सन्देहास्पद रुपमा लिएका छन् l त्यसमा पनि संविधान र संघीय कानुनसँग बाझिएकाले ४ महिनादेखि विचाराधीन विधेयक नेकपाको असहमतिबीच दुई पटक बैठक डाकेर नियम निलम्बन गर्दै पारित गरिएको छ ।

पहिलो बैठकमा अध्ययन विशेष समितिकी संयोजक सुरिता साहले विधेयकको संशोधित मस्यौदा पेस गरेकी थिइन् । लगत्तै दोस्रो बैठकमा सभामुख सरोजकुमार यादवले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवलाई विधेयक अगाडि बढाउन अनुमति दिए ।

संसदीय नियमावलीमा समितिको प्रतिवेदन संसद्मा प्रस्तुत भएको २४ घण्टापछि मात्र छलफल हुने प्रावधान छ । तर सत्तापक्षको दबाबमा सभामुखले संसदीय नियमावलीको धारा १२१ को १ (क) मा रहेको प्रावधान निलम्बन गर्दै तुरुन्तै बैठक गरी विधेयकमाथि छलफल गराएका हुन् । त्यसका लागि सत्तासीन संघीय समाजवादी फोरमका सचेतक शैलेन्द्रकुमार यादवले नियम निलम्बन गर्न राखेको प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरिएको थियो ।

यसरी नियम नै निलम्बन गरी हतार हतारमा पारित प्रदेश प्रहरी ऐन पारित गरेर संघिय संसदलाई त्यही अनुसारको संघिय प्रहरी कानुन बनाउन दबाब दिएको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ l

यदि प्रदेश २ को प्रदेश सभाले पारित गरे वमोजिमको संघिय प्रहरी ऐन पारित भयो भने प्रदेश २ मा भर्ना हुने प्रहरीमा बिखन्डनकारी शक्तिका एजेन्टहरु छिर्नेछन र आगामी दिनहरुमा मधेश आन्दोलनका नाममा हुने बिखन्डनकारी आवाजहरुलाई प्रशय हुनेछ l आतंककारी गतिविधि निस्तेजदेखि पक्राउ गर्नेसम्मको अधिकार पाएको प्रदेश प्रहरीको भूमिका देशको हितमा हुने गरी परिचालन गर्ने गरी संघिय प्रहरी ऐन निर्माण हुनु आवश्यक छ l

 


(२०७५ आश्विन २८, आईतवार) ०९:२३ मा प्रकाशित

°
Weather from OpenWeatherMap

मुख्य समाचार

सबै

जयबाबा ईट्टामा बिहानै गोली चल्यो, मेनेजर हुसेनको मृत्यु

सुनसरी जिल्लाको सोनापुरस्थित जयबाबा ईट्टामा आज बिहानै गोली चलेको छ । गोली प्रहारबाट उद्याेगका म्यानेजर ५४ वर्षीय फिदा हुसेनको मृत्यु भएको छ । दुहबी - ९ छाताबेलीमा रहेको जय बाबा इँटा उघोगमा ड्युटीमा.....

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु ज्यूँका त्यूँ

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पूरा भएको छ । २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, अझै द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु ज्यूँका.....

काम गर्न सकिदैन भने किन कुर्सीमा बस्ने ? : झलनाथ खनाल

दुई तिहाई बहुमतको समर्थन पाएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । सत्तारुढ दलभित्रैबाट पनि सरकारको आलोचना भइरहको छ । अर्कोतिर पार्टी एकीकरण.....

Exchange Rate

Nepali Patro