देखाउन मात्रै रुटमा कडाइ

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७३ भाद्र १२, आईतवार) २२:११

काभ्रेमा भएको बस दुर्घटनापछि रुट इजाजत भए/नभएको र क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउनेमाथि कडाइ थालिए पनि समझदारीमा गाडी चलाउन दिइएको छ । रुट परमिट नभएकालाई एक–दुई दिन रोकिए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा यात्रुलाई सास्ती बढेपछि स्थानीय प्रशासनले यातायात व्यवसायीसँगको समझदारीपछि गाडी चलाउन दिएको हो । केही जिल्लामा कडाइपछि पनि गाडीधनीले चलाउन रोकेका छैनन् । कास्कीमा यातायात सञ्चालन गर्ने समितिबीचको विवाद पनि प्रशासनले रुट इजाजत र सिट क्षमतामा कडाइ गर्न थालेपछि मत्थर भएको छ । पोखरा उपमहानगरपालिकाभित्र गाडी चलाउने समितिहरूले यात्रु आकर्षित गर्न पुराना गाडी हटाई नयाँ भित्र्याउन होडबाजी थालेका छन् । सीमित यात्रु तर रोजाइका नयाँ गाडी सडकमा आएपछि धेरै चढाउने र एक–अर्काबीच गतिमा होडबाजी गर्ने चलन घटेको छ ।

रोकेका सडकमा निर्धक्क सवारी
रुट परमिट नभएका र कच्ची सडकमा सवारी सञ्चालन रोक्न गरेको प्रशासनको निर्णय पर्वतमा व्यवसायीले पालना गरेका छैनन् । रुट परमिट कायम नहुने बेलासम्म जिल्लाका ३२ मुख्यसहित सबै सडकमा सवारी रोक्न प्रशासनले साताअघि यातायात व्यवसायीलाई आदेश दिए पनि सबै रुटमा निर्धक्क सवारी सञ्चालन भएको पाइएको छ ।

प्रशासनले जिल्ला यातायात व्यवस्थापन समितिको बैठक बोलाई गत सोमबारदेखि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अत्यावश्यक बाहेकका सवारी सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसको दुई दिनपछि बागलुङमा बसेको बैठकले पर्वतका आठ सडकलाई अस्थायी रुट कायम गर्दै तिनमा परमिट लिएर मात्रै सवारी चलाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, निर्देशनको पालना गर्नुको सट्टा व्यवसायीहरूले उल्टै क्षमताभन्दा चार गुणासम्म यात्री बोक्दै आएको सर्वसाधारणले बताएका छन् । ‘पाँचसिटे जिपमा २२ जनासम्म चढाउँछन्,’ धाइरिङका शिव आचार्यले भने, ‘प्रशासनले रोकेको भन्छ, गाउँमा जिपकै मनपरी छ ।’ छतमा चढेका यात्रीसँग पनि चर्को भाडा लिनेगरेको उनले गुनासो गरे ।

ग्रामीण क्षेत्रमा चल्ने सवारीका धनीहरूले प्रशासनको निर्देशन पालना गर्नै नसकिने अडान लिँदै आएका छन् । ‘प्रशासनकै कारण ट्राफिकले दु:ख दिएको छ,’ जिप व्यवसायी ज्ञानप्रसाद भुषालले भने, ‘गाउँमा चल्ने जिपमा नियमअनुसार गर्नै सकिन्न ।’ ट्राफिकले सिट क्षमताभन्दा बढी यात्री चढाउन नदिए पनि व्यवसायीहरूले लुकिछिपी चढाउन नछाडेको उनले बताए । दक्षिणका हुवास–रानीपानी, हुवास–वालिङ, रानीपानी–बर्राचौर लगायतका सडकमा क्षमताभन्दा तेब्बर यात्री बोकेर गुड्नुलाई सामान्य मानिन्छ ।

जिल्लाका ग्रामीण सडकको अनुगमन गर्न गठित समितिले एक साताभित्र प्राविधिक प्रतिवेदन पेस गर्ने भने पनि काम अझै सुरु गरेको छैन । समितिका संयोजक एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवीण ढकालका अनुसार प्राविधिक समितिको बैठक समेत बसेको छैन । ‘बीचमा बिदा परेर बैठक बस्न सकिएन,’ ढकालले भने, ‘आजभोलिमा बैठक बसेर पर्सीबाट फिल्ड अध्ययन सुरु गर्ने हो ।’ समितिमा राष्ट्रिय अनुसन्धान, प्रहरी, ट्राफिक, व्यवसायीसहितका सदस्य छन् । रोक्न निर्देशन दिएका सडकको हकमा कडाइ नगरिएको उनले स्वीकारे । अत्यावश्यक सवारी सञ्चालन गर्न भनेकोमा व्यवसायीले केही तलमाथि गरेको भए पनि त्यसलाई कडाइ गर्न नसकिएको उनले बताए । आठ वटा सडकलाई अस्थायी रुट कायम गरिसकिएकाले त्यसमा इजाजत लिएर चलाएनचलाएको बारे अर्को सातादेखि कडाइका साथ अनुगमन हुने प्रशासनले जनाएको छ ।

रुट परमिटबिनै सञ्चालन
रुट परमिट नै नभएका बसहरूले कच्ची सडकमा यात्रुहरूलाई जोखिमपूर्ण यात्रा गराइरहँदा पनि गोरखामा प्रहरीले रोक्न चासो देखाएको छैन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाका १२ वटा कच्ची सडकमा वर्षातका ३ महिना बाहेक ९ महिना मात्रै गाडी गुडाउन रुट परमिट दिएको छ । यातायात व्यवसायी समिति गोरखाले भने परमिटबिनै दैनिक यात्रु ओसारपसार गर्ने गर्छन् । जिल्ला प्रशासनले ती सडकमा हिउँद महिनामा गाडी सञ्चालन गर्नसमेत सडकको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
वर्षातले जोखिमपूर्ण सडकमा सार्वजनिक बसहरूले यात्रु बोक्न भने छाडेका छैनन् । असार, साउन र भदौबाहेक अन्य ९ महिना उक्त सडकमा सवारी साधन चलाउन अनुमति दिइएको हो । प्रशासनले २०७१ मा उक्त निर्णय गरेर यातायात व्यवस्था विभागमा समेत जानकारी पठाएको छ । विभाग अन्तर्गतको कार्यालयले जानकारीअनुसार अनुमति दिए नदिएको प्रशासन र ट्राफिक प्रहरीलाई समेत पत्तो छैन । त्यतिबेला कच्ची सडकमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना भएपछि उक्त निर्णय गरिएको हो ।

विभागले सवारी चलाउन अनुमति नदिएपछि स्थानीय आवश्यकताअनुसार गाडी चलाउन सकिने सडकबारे प्रशासनले निर्णय गरेको थियो । परमिट नै नभएका त्यस्ता एक सयभन्दा बढी सवारी साधन दैनिक गुड्ने गरेका छन् । कच्ची सडकमा गोरखा यातायातको मात्रै एकाधिकार भएका कारण यात्रु संख्या क्षमताभन्दा बढी हुने सर्वसाधारणको गुनासो छ । ‘कच्ची बाटोको गाडीमा सिट पाउनु त भाग्यको कुरा हो’, बालुवाका अर्जुन गुरुङले भने । ती गाडीहरूले छतमा यात्रु र खाद्यन्न लगायत सामग्रीसमेत बोकेको भेटिन्छ । परमिटबिनाका सवारी साधनहरू सदरमुकामबाट छुटेर प्रहरीका विभिन्न स्थानमा रहेका चेकिङ प्वाइन्ट हुँदै दैनिक गुड्ने गर्छन् । ती सवारी साधनहरूसँग पक्की सडकमा गुड्ने मात्रै रुट परमिट भएको एक यातायात व्यवसायीले बताए । ‘दुर्घटना भए प्रहरीसँगको मिलेमतोमा पक्कीमै घटना भएको कागजपत्र बनाउँछन्’, उनले भने’, ‘रुट परमिट एकातिर हुन्छ, गाडी अर्कातिर गुड्छन् ।’ पानीले हिलो र चिप्लो बनेको सडकमा जबरजस्ती सवारी साधन गुडाउँदा खाल्डाखुल्डी परेर बाटो झनै बिग्रने प्राविधिकहरू बताउँछन् ।

दुई सयभन्दा बढी बसहरू रुट परमिटबिनै गुड्ने गरेको अनुमान गरिएको छ । ट्राफिक प्रहरी प्रमुख मीनबहादुर कुँवरका अनुसार कच्ची सडकमा गुड्ने गाडीहरूसँग परमिट हुँदैन । ‘कच्ची बाटोमा परमिट बनै गाडी चलेका छन्’, उनले भने, ‘यो गोरखाको मात्रै समस्या होइन, सबै जिल्लामा यस्तै छ ।’ प्रहरी प्रमुख जनकराज पाण्डेयले समेत यात्रु क्षमता र रुट परमिट कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

पाल्पामा रोकिँदैनन् गाडी
यातायात व्यवसायी, प्रहरी र प्रशासनको समझदारी भएपछि पाल्पामा गाडी कतै पनि रोकिनु परेको छैन । पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी समिति, श्रीनगर यातयात व्यवसायी समिति, रामपुर यातायात व्यवसायी समितिका सवारीसाधन रुट इजाजत नभएका स्थानमा पनि निर्बाध पुगेका छन् । पश्चिम नेपालको तानसेन काउन्टरका अनुसार ग्रामीण भेगको रुप्से, दर्लमडाँडा, छेर्लुङ, खानीगाउँ, भुवनपोखरी, दुर्गाफाँट लगायत स्थानमा रुट इजाजत नभएका बस सेवा निर्बाध चलेका छन् ।

पश्चिम नेपालका शाखा प्रमुख डोलराज भट्टराईले इन्धन अभाव र नाकाबन्दीमा केही नगर्ने प्रहरी प्रशासनले अहिले नियम देखाएर सेवा रोक्न नमिल्ने बताए । ‘अप्ठेरो परेका बेला यातायात व्यवसायी खोज्ने,’ उनले भने, ‘अहिले रोक्ने भन्ने मिल्दैन ।’ प्रहरी प्रमुख हरिराज वाग्लेले छिमेकी जिल्लामा नरोकेकाले यहाँ मात्र रोक्न समस्या भएको बताए । उनले केन्द्रीय निर्देशन आएपछि एक दिन चेकजाँच कडाइ गरेर केही स्थानमा रोकिएको बताए । अघिल्लो साता केन्द्रीय निर्देशन आउने दिन रामपुरमा एक दिनलाई रोकेको प्रहरीले यातायात व्यवसायीको दबाबमा अर्को दिन नै रुट इजाजत नभएका सवारी साधनलाई चल्न दिएको हो । रामपुर यातायातका कुनै पनि सवारी साधनले रुट इजाजत पाएका छैनन् । जिपमा पाल्पा र लुम्बिनी अञ्चलभर चल्न दिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयले मनपरी ढंगले रुट इजाजत दिएकाले जिप जस्तोसुकै अप्ठेरो बाटोमा गुडाए पनि प्रहरी प्रशासन मौन छ । ‘लुम्बिनी अञ्चलभरि भनेर यातायातले रुट इजाजत दिएको छ,’ ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रवीण आचार्यले भने, ‘अब यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने भइरहेको छ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम गौतमले यातायात व्यवस्था कार्यालयका कारण समस्या आइरहेको बताए । जथाभावी ढंगले काम हुँदा जिल्लामा समस्या आएको उनको भनाइ छ । पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी समितिका महासचिव जीवन बन्जाडेले ग्रामीण भेगमा चलेका सवारी साधन रोक्दाको परिणाम राम्रो नहुने चेतावनीसहित जिल्ला यातायात व्यवस्था समितिको बैठकपछि प्रतिक्रिया दिए । श्रीनगर यातायात व्यवसायी समितिका अध्यक्ष डिलबहादुर ढुंगानाले बसको रुट इजाजत नभए पनि लुम्बिनी र पाल्पामा जिपको इजाजत लिएकाले ग्रामीण भेगमा चलाएको बताए ।

बागलुङमा सिन्डिकेटको प्रभाव न्यून
भौगोलिक विकटताका कारण बागलुङमा यातायात व्यवसायीको आकर्षण कम छ । थोरै मात्र यातायात चल्ने भएकाले यो जिल्लामा सिन्डिकेटको प्रचलन नै नभएको यातायात व्यावसायीको दाबी छ ।

धौलागिरी बस व्यवसायी समितिका अध्यक्ष कुमार खडकाले भने, ‘जिल्लामा जम्मा नौ किलोमिटर मात्रै पक्की सडक छ । बाँकी करिब दुई सय किलोमिटर कच्ची हो । न सिन्डिकेटको प्रभाव छ, न त होडबाजी ।’ कच्ची सडकमा गाडी हाल्दा छिटै बिग्रने भएकाले धेरैको यता आकर्षण नभएको उनले बताए ।

बागलुङबाट पोखरा र काठमाडौं छुट्ने सवारीसाधनमा भने आफूहरूले व्यवस्थित गराउन खोजेको उनले बताए । बागलुङदेखि कुश्मा, पोखरा, बेनी र मुस्ताङ जान सबै भाडाका सबारीलाई छुट छैन । अहिले पनि बागलुङदेखि काठमाडौं जाने सवारी साधन धौलागिरी यातायात समितिका छन् भने पोखराका लागि सबै पृथ्वी राजमार्ग यातायात सञ्चालक समितिका मात्र छन् । त्यस्तै धौलागिरी यातायात समितिका बसले कुश्मा जान अन्य समितिका सवारी चढ्न दिँदैनन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा चल्ने सवारीसाधनमा धौलागिरी जिप सञ्चालक समितिको एकाधिकार रहेको व्यवसायीले बताए । सदरमुकाम बागलुङदेखि बुर्तिबाङतर्फका रुटमा अन्य समितिका जिप सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

http://bit.ly/2bsZwlU


(२०७३ भाद्र १२, आईतवार) २२:११ मा प्रकाशित

Exchange Rate

Nepali Patro