देखाउन मात्रै रुटमा कडाइ

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७३ भाद्र १२, आईतवार) २२:११

काभ्रेमा भएको बस दुर्घटनापछि रुट इजाजत भए/नभएको र क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउनेमाथि कडाइ थालिए पनि समझदारीमा गाडी चलाउन दिइएको छ । रुट परमिट नभएकालाई एक–दुई दिन रोकिए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा यात्रुलाई सास्ती बढेपछि स्थानीय प्रशासनले यातायात व्यवसायीसँगको समझदारीपछि गाडी चलाउन दिएको हो । केही जिल्लामा कडाइपछि पनि गाडीधनीले चलाउन रोकेका छैनन् । कास्कीमा यातायात सञ्चालन गर्ने समितिबीचको विवाद पनि प्रशासनले रुट इजाजत र सिट क्षमतामा कडाइ गर्न थालेपछि मत्थर भएको छ । पोखरा उपमहानगरपालिकाभित्र गाडी चलाउने समितिहरूले यात्रु आकर्षित गर्न पुराना गाडी हटाई नयाँ भित्र्याउन होडबाजी थालेका छन् । सीमित यात्रु तर रोजाइका नयाँ गाडी सडकमा आएपछि धेरै चढाउने र एक–अर्काबीच गतिमा होडबाजी गर्ने चलन घटेको छ ।

रोकेका सडकमा निर्धक्क सवारी
रुट परमिट नभएका र कच्ची सडकमा सवारी सञ्चालन रोक्न गरेको प्रशासनको निर्णय पर्वतमा व्यवसायीले पालना गरेका छैनन् । रुट परमिट कायम नहुने बेलासम्म जिल्लाका ३२ मुख्यसहित सबै सडकमा सवारी रोक्न प्रशासनले साताअघि यातायात व्यवसायीलाई आदेश दिए पनि सबै रुटमा निर्धक्क सवारी सञ्चालन भएको पाइएको छ ।

प्रशासनले जिल्ला यातायात व्यवस्थापन समितिको बैठक बोलाई गत सोमबारदेखि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अत्यावश्यक बाहेकका सवारी सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसको दुई दिनपछि बागलुङमा बसेको बैठकले पर्वतका आठ सडकलाई अस्थायी रुट कायम गर्दै तिनमा परमिट लिएर मात्रै सवारी चलाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, निर्देशनको पालना गर्नुको सट्टा व्यवसायीहरूले उल्टै क्षमताभन्दा चार गुणासम्म यात्री बोक्दै आएको सर्वसाधारणले बताएका छन् । ‘पाँचसिटे जिपमा २२ जनासम्म चढाउँछन्,’ धाइरिङका शिव आचार्यले भने, ‘प्रशासनले रोकेको भन्छ, गाउँमा जिपकै मनपरी छ ।’ छतमा चढेका यात्रीसँग पनि चर्को भाडा लिनेगरेको उनले गुनासो गरे ।

ग्रामीण क्षेत्रमा चल्ने सवारीका धनीहरूले प्रशासनको निर्देशन पालना गर्नै नसकिने अडान लिँदै आएका छन् । ‘प्रशासनकै कारण ट्राफिकले दु:ख दिएको छ,’ जिप व्यवसायी ज्ञानप्रसाद भुषालले भने, ‘गाउँमा चल्ने जिपमा नियमअनुसार गर्नै सकिन्न ।’ ट्राफिकले सिट क्षमताभन्दा बढी यात्री चढाउन नदिए पनि व्यवसायीहरूले लुकिछिपी चढाउन नछाडेको उनले बताए । दक्षिणका हुवास–रानीपानी, हुवास–वालिङ, रानीपानी–बर्राचौर लगायतका सडकमा क्षमताभन्दा तेब्बर यात्री बोकेर गुड्नुलाई सामान्य मानिन्छ ।

जिल्लाका ग्रामीण सडकको अनुगमन गर्न गठित समितिले एक साताभित्र प्राविधिक प्रतिवेदन पेस गर्ने भने पनि काम अझै सुरु गरेको छैन । समितिका संयोजक एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवीण ढकालका अनुसार प्राविधिक समितिको बैठक समेत बसेको छैन । ‘बीचमा बिदा परेर बैठक बस्न सकिएन,’ ढकालले भने, ‘आजभोलिमा बैठक बसेर पर्सीबाट फिल्ड अध्ययन सुरु गर्ने हो ।’ समितिमा राष्ट्रिय अनुसन्धान, प्रहरी, ट्राफिक, व्यवसायीसहितका सदस्य छन् । रोक्न निर्देशन दिएका सडकको हकमा कडाइ नगरिएको उनले स्वीकारे । अत्यावश्यक सवारी सञ्चालन गर्न भनेकोमा व्यवसायीले केही तलमाथि गरेको भए पनि त्यसलाई कडाइ गर्न नसकिएको उनले बताए । आठ वटा सडकलाई अस्थायी रुट कायम गरिसकिएकाले त्यसमा इजाजत लिएर चलाएनचलाएको बारे अर्को सातादेखि कडाइका साथ अनुगमन हुने प्रशासनले जनाएको छ ।

रुट परमिटबिनै सञ्चालन
रुट परमिट नै नभएका बसहरूले कच्ची सडकमा यात्रुहरूलाई जोखिमपूर्ण यात्रा गराइरहँदा पनि गोरखामा प्रहरीले रोक्न चासो देखाएको छैन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाका १२ वटा कच्ची सडकमा वर्षातका ३ महिना बाहेक ९ महिना मात्रै गाडी गुडाउन रुट परमिट दिएको छ । यातायात व्यवसायी समिति गोरखाले भने परमिटबिनै दैनिक यात्रु ओसारपसार गर्ने गर्छन् । जिल्ला प्रशासनले ती सडकमा हिउँद महिनामा गाडी सञ्चालन गर्नसमेत सडकको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
वर्षातले जोखिमपूर्ण सडकमा सार्वजनिक बसहरूले यात्रु बोक्न भने छाडेका छैनन् । असार, साउन र भदौबाहेक अन्य ९ महिना उक्त सडकमा सवारी साधन चलाउन अनुमति दिइएको हो । प्रशासनले २०७१ मा उक्त निर्णय गरेर यातायात व्यवस्था विभागमा समेत जानकारी पठाएको छ । विभाग अन्तर्गतको कार्यालयले जानकारीअनुसार अनुमति दिए नदिएको प्रशासन र ट्राफिक प्रहरीलाई समेत पत्तो छैन । त्यतिबेला कच्ची सडकमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना भएपछि उक्त निर्णय गरिएको हो ।

विभागले सवारी चलाउन अनुमति नदिएपछि स्थानीय आवश्यकताअनुसार गाडी चलाउन सकिने सडकबारे प्रशासनले निर्णय गरेको थियो । परमिट नै नभएका त्यस्ता एक सयभन्दा बढी सवारी साधन दैनिक गुड्ने गरेका छन् । कच्ची सडकमा गोरखा यातायातको मात्रै एकाधिकार भएका कारण यात्रु संख्या क्षमताभन्दा बढी हुने सर्वसाधारणको गुनासो छ । ‘कच्ची बाटोको गाडीमा सिट पाउनु त भाग्यको कुरा हो’, बालुवाका अर्जुन गुरुङले भने । ती गाडीहरूले छतमा यात्रु र खाद्यन्न लगायत सामग्रीसमेत बोकेको भेटिन्छ । परमिटबिनाका सवारी साधनहरू सदरमुकामबाट छुटेर प्रहरीका विभिन्न स्थानमा रहेका चेकिङ प्वाइन्ट हुँदै दैनिक गुड्ने गर्छन् । ती सवारी साधनहरूसँग पक्की सडकमा गुड्ने मात्रै रुट परमिट भएको एक यातायात व्यवसायीले बताए । ‘दुर्घटना भए प्रहरीसँगको मिलेमतोमा पक्कीमै घटना भएको कागजपत्र बनाउँछन्’, उनले भने’, ‘रुट परमिट एकातिर हुन्छ, गाडी अर्कातिर गुड्छन् ।’ पानीले हिलो र चिप्लो बनेको सडकमा जबरजस्ती सवारी साधन गुडाउँदा खाल्डाखुल्डी परेर बाटो झनै बिग्रने प्राविधिकहरू बताउँछन् ।

दुई सयभन्दा बढी बसहरू रुट परमिटबिनै गुड्ने गरेको अनुमान गरिएको छ । ट्राफिक प्रहरी प्रमुख मीनबहादुर कुँवरका अनुसार कच्ची सडकमा गुड्ने गाडीहरूसँग परमिट हुँदैन । ‘कच्ची बाटोमा परमिट बनै गाडी चलेका छन्’, उनले भने, ‘यो गोरखाको मात्रै समस्या होइन, सबै जिल्लामा यस्तै छ ।’ प्रहरी प्रमुख जनकराज पाण्डेयले समेत यात्रु क्षमता र रुट परमिट कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

पाल्पामा रोकिँदैनन् गाडी
यातायात व्यवसायी, प्रहरी र प्रशासनको समझदारी भएपछि पाल्पामा गाडी कतै पनि रोकिनु परेको छैन । पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी समिति, श्रीनगर यातयात व्यवसायी समिति, रामपुर यातायात व्यवसायी समितिका सवारीसाधन रुट इजाजत नभएका स्थानमा पनि निर्बाध पुगेका छन् । पश्चिम नेपालको तानसेन काउन्टरका अनुसार ग्रामीण भेगको रुप्से, दर्लमडाँडा, छेर्लुङ, खानीगाउँ, भुवनपोखरी, दुर्गाफाँट लगायत स्थानमा रुट इजाजत नभएका बस सेवा निर्बाध चलेका छन् ।

पश्चिम नेपालका शाखा प्रमुख डोलराज भट्टराईले इन्धन अभाव र नाकाबन्दीमा केही नगर्ने प्रहरी प्रशासनले अहिले नियम देखाएर सेवा रोक्न नमिल्ने बताए । ‘अप्ठेरो परेका बेला यातायात व्यवसायी खोज्ने,’ उनले भने, ‘अहिले रोक्ने भन्ने मिल्दैन ।’ प्रहरी प्रमुख हरिराज वाग्लेले छिमेकी जिल्लामा नरोकेकाले यहाँ मात्र रोक्न समस्या भएको बताए । उनले केन्द्रीय निर्देशन आएपछि एक दिन चेकजाँच कडाइ गरेर केही स्थानमा रोकिएको बताए । अघिल्लो साता केन्द्रीय निर्देशन आउने दिन रामपुरमा एक दिनलाई रोकेको प्रहरीले यातायात व्यवसायीको दबाबमा अर्को दिन नै रुट इजाजत नभएका सवारी साधनलाई चल्न दिएको हो । रामपुर यातायातका कुनै पनि सवारी साधनले रुट इजाजत पाएका छैनन् । जिपमा पाल्पा र लुम्बिनी अञ्चलभर चल्न दिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयले मनपरी ढंगले रुट इजाजत दिएकाले जिप जस्तोसुकै अप्ठेरो बाटोमा गुडाए पनि प्रहरी प्रशासन मौन छ । ‘लुम्बिनी अञ्चलभरि भनेर यातायातले रुट इजाजत दिएको छ,’ ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रवीण आचार्यले भने, ‘अब यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने भइरहेको छ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम गौतमले यातायात व्यवस्था कार्यालयका कारण समस्या आइरहेको बताए । जथाभावी ढंगले काम हुँदा जिल्लामा समस्या आएको उनको भनाइ छ । पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी समितिका महासचिव जीवन बन्जाडेले ग्रामीण भेगमा चलेका सवारी साधन रोक्दाको परिणाम राम्रो नहुने चेतावनीसहित जिल्ला यातायात व्यवस्था समितिको बैठकपछि प्रतिक्रिया दिए । श्रीनगर यातायात व्यवसायी समितिका अध्यक्ष डिलबहादुर ढुंगानाले बसको रुट इजाजत नभए पनि लुम्बिनी र पाल्पामा जिपको इजाजत लिएकाले ग्रामीण भेगमा चलाएको बताए ।

बागलुङमा सिन्डिकेटको प्रभाव न्यून
भौगोलिक विकटताका कारण बागलुङमा यातायात व्यवसायीको आकर्षण कम छ । थोरै मात्र यातायात चल्ने भएकाले यो जिल्लामा सिन्डिकेटको प्रचलन नै नभएको यातायात व्यावसायीको दाबी छ ।

धौलागिरी बस व्यवसायी समितिका अध्यक्ष कुमार खडकाले भने, ‘जिल्लामा जम्मा नौ किलोमिटर मात्रै पक्की सडक छ । बाँकी करिब दुई सय किलोमिटर कच्ची हो । न सिन्डिकेटको प्रभाव छ, न त होडबाजी ।’ कच्ची सडकमा गाडी हाल्दा छिटै बिग्रने भएकाले धेरैको यता आकर्षण नभएको उनले बताए ।

बागलुङबाट पोखरा र काठमाडौं छुट्ने सवारीसाधनमा भने आफूहरूले व्यवस्थित गराउन खोजेको उनले बताए । बागलुङदेखि कुश्मा, पोखरा, बेनी र मुस्ताङ जान सबै भाडाका सबारीलाई छुट छैन । अहिले पनि बागलुङदेखि काठमाडौं जाने सवारी साधन धौलागिरी यातायात समितिका छन् भने पोखराका लागि सबै पृथ्वी राजमार्ग यातायात सञ्चालक समितिका मात्र छन् । त्यस्तै धौलागिरी यातायात समितिका बसले कुश्मा जान अन्य समितिका सवारी चढ्न दिँदैनन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा चल्ने सवारीसाधनमा धौलागिरी जिप सञ्चालक समितिको एकाधिकार रहेको व्यवसायीले बताए । सदरमुकाम बागलुङदेखि बुर्तिबाङतर्फका रुटमा अन्य समितिका जिप सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

http://bit.ly/2bsZwlU


(२०७३ भाद्र १२, आईतवार) २२:११ मा प्रकाशित

°
Weather from OpenWeatherMap

मुख्य समाचार

सबै

नेपाल र चीनबीच १७ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर

नेपाल र चीनबीच १७ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौता, सहमति र साझेदारी पत्र गरी १७ वटा विषयमा हस्ताक्षर भएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा सहमति तथा.....

बम काण्डमा संलग्न भएको आरोपमा नेपाली कांग्रेसका सांसद आलम पक्राउ

०६४ सालको बम काण्डमा संलग्न भएको आरोपमा नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहम्मद अफ्ताव आलमलाई प्रहरीले आइतबार विहान रौतहटको गौरबाट पक्राउ गरेको छ । मन्त्रीसमेत भइसकेका आलम रौतहट क्षेत्र नं. २.....

पृथ्वी घुम्न छोडेन, “पृथ्वीमाथि प्रतिवन्ध लगाऊ चाँडो !” : परशुराम कोइराला

"पृथ्वीमाथि प्रतिवन्ध लगाऊ चाँडो !" महामिम अादेश हो यो किनभने पृथ्वी घुम्न नरोकिएको देखेर महामिमहरू सबै विलखमन्द छन् । ....घुम्न प्रतिबन्धै लगाए पनि पृथ्वी घुम्न अझै छोडेन र त महामिमहरु.....

Exchange Rate

Nepali Patro