८० न्यायाधीश नियुक्तिबारे सुशीला कार्कीको खुलासा

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७५ आश्विन ६, शनिबार) १०:१५

संघीय परिकल्पना अनुसार उच्च अदालतहरू त स्थापना गरियो तर अदालतमा न्यायाधीशको अभाव थियो । सात वटा उच्च अदालत, त्यसका थप ११ बेन्च गरेर हामीलाई जम्माजम्मी १ सय ६० न्यायाधीशहरु आवश्यक थियो । सबै अदालतमा गरेर जम्मा ८० जना न्यायाधीश मात्र थिए । तीमध्ये कति सेवानिवृत्त हुँदै थिए भने कति बिरामी भएकाले कामको बोझ थेग्न नसकिने स्थिति थियो । कतिपय अदालतमा त एक जना मात्र न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । जबकि, मुद्दा फैसला गर्न दुई जना न्यायाधीशको डिभिजन बेन्च आवश्यक पर्छ । कतिपय न्यायाधीश बिरामी भएर आराम र उपचारका लागि समय मागिरहनुभएको थियो । कहिलेकाहीँ कुनै अदालतका न्यायाधीश स्वदेश तथा विदेशका सभा, सेमिनारमा भाग लिन जाँदा अदालत नै न्यायाधीशविहीन हुने अवस्था थियो । त्यसैले थप ८० जना न्यायाधीश नियुक्त नगरी नहुने थियो ।

उच्च अदालत गठनको महत्वपूर्ण अभिभारा सम्पन्न गरिसकेपछि हामी कात्तिकमा ती अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रयासमा लाग्यौँ । जम्माजम्मी १६ वटा औपचारिक बैठक भए । त्यति नै मात्रामा अनौपचारिक बैठकहरु पनि भए । पहिलो बैठकमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा अपनाउने आधारभूत तरिकाबारे छलफल भयो । अर्थात्, कुन विधिबाट नियुक्त गर्नु न्यायसम्मत, पारदर्शी र वैज्ञानिक हुन्छ भनी छलफल गरियो ।

दोस्रो बैठकमा थप हुने ८० न्यायाधीशमध्ये कति जना जिल्ला न्यायाधीशबाट नियुक्त गर्ने, कति जना तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका सेवानिवृत्त अस्थायी न्यायाधीशबाट र कति जना न्यायाधीश कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल भयो ।

रामकुमारप्रसाद साह प्रधानन्यायाधीश हुँदा पुराना २८ जना अस्थायी न्यायाधीशको म्याद थप हुन सकेको थिएन । स्थायी हुन नसकेर बाहिरिएका ती न्यायाधीशको सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै टड्कारो थियो । यसबारे दुइटा बैठकमा छलफल भयो ।

यी सबै विषयमा एक किसिमको सैद्धान्तिक टुंगो लागिसकेपछि न्याय परिषद्बाट न्यायाधीशको र कानुन व्यवसायी परिषद्बाट कानुन व्यवसायीको नामावली सूची माग गरियो । सूची उपलब्ध गराउँदा कोही कसैलाई केही विषयमा कारबाही भएको छ भने त्यसको पनि उल्लेख गर्न निर्देशन दिइयो । कानुन व्यवसायीको हकमा इच्छुक उम्मेदवारको दरखास्त पनि माग गरियो । उनीहरुको हकमा वकालतको समयावधि पनि निर्धारण गरिएको थियो ।

कति वर्ष वकालत गरेका कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशका लागि दरखास्त दिन पाउने हो भन्नेबारे सुरुमा केही अलमल पनि भएको थियो । न्यूनतम अवधि १५ वर्ष गर्ने कि २०, पुरुष र महिला कानुन व्यवसायीका लागि फरक बन्दोबस्त गर्ने कि उस्तै गर्ने भन्नेबारे व्यापक छलफल गरियो । अन्तत: पुरुष र महिला दुवैलाई समान अवधि नै छुट्याई न्यूनतम अवधि १५ वर्ष निर्धारण गरियो । १५ वर्ष न्यूनतम अवधि छुट्याउँदा महिला कानुन व्यवसायी पनि पुरुष जत्तिकै संख्यामा पाइएकाले समान बन्दोबस्त गरिएको थियो ।

म र न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय सर्वोच्चको बेन्चमा बस्नुपर्ने भएकाले सबै काम गर्ने समय हामीसँग थिएन । त्यसैले न्याय परिषद्को बैठकबाट तय गरिए अनुसार न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको नैतिक आचरण, अनुशासन, कार्यदक्षता तथा क्षमताबारे सम्पूर्ण अनुसन्धान गर्न न्याय परिषद्का सदस्यलाई नै खटाउने निर्णय गरियो । त्यसका लागि केन्द्रीय बारमा समेत काम गर्नुभएका र वकालत पनि राम्रोसँग चलेका पृष्ठभूमिका सदस्यद्वय रामप्रसाद सिटौला र पदम वैदिकलाई सकेसम्म स्थानीय क्षेत्रमा पुगेर प्रतिवेदन ल्याउन निर्देशन दिइयो । उहाँहरु एक–दुई साता त सम्बन्धित स्थानको भ्रमणमै जानुभयो । उहाँहरुले ल्याएको प्रतिवेदनका आधारमा न्याय परिषदमा परेका उजुरी अनुसार जाँचबुझ पनि गरियो ।

न्यायाधीशउपर न्याय परिषद्मा परेका उजुरी विभिन्न प्रकृतिका देखिए । कतिपय न्यायाधीशलाई मुद्दामा हराइदिएकाले हार्ने पक्षले झुटो उजुरी दिएको पाइयो । कतिपय सानातिना विषयका उजुरी पनि थिए । पाँच–सात जना न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरी भने गम्भीर प्रकृतिका थिए । न्याय परिषद्को बैठकमा सबै सदस्यहरु गम्भीर आरोप लागेका न्यायाधीशहरुको पदोन्नति नगर्नेमा दृढ हुनुहुन्थ्यो । गैरधन्दा गर्ने कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न नहुनेमा पनि उहाँहरुको एकमत थियो । प्रतिवेदन तयार गर्ने सदस्यद्वयले प्रत्येक कानुन व्यवसायीलाई चिनेकाले पनि निर्णय गर्न सजिलो भयो । पदम वैदिकलाई त पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका वकिलहरुको नामनामेसीको जानकारी मात्र नभई सबैको जन्मपत्रीसमेत कण्ठस्थ रहेछ । स्वच्छ छवि र कार्यकुशल न्यायाधीशको मात्र पदोन्नति गर्ने र त्यस्ता कानुन व्यवसायीलाई मात्र न्यायाधीश नियुक्त गर्नेमा सबै एकमत भयौँ ।

०७३ कात्तिकदेखि पुससम्म लगातार बैठक बस्दा पनि नयाँ नियुक्त हुने उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको सूची तयार भइरहेको थिएन । हामीले योग्य उम्मेदवारको सूची बनायौँ । त्यसमा पनि न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरुको बेग्लाबेग्लै सूची तयार भयो । ६० प्रतिशत न्यायाधीशबाट र ४० प्रतिशत कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त गर्ने गरी मोटामोटी तय भएको थियो । तैपनि, हामी निर्णयमा पुग्न सकिरहेका थिएनौँ । पटक–पटकको बैठक र छलफलपछि ०७३ पुसमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निर्णयमा पुगियो । २५ जना कानुन व्यवसायी पूर्णतया नयाँ अनुहार थिए । ३४ जना जिल्ला न्यायाधीश थिए । तिनलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइयो । यीमध्ये १३ जना पुराना न्यायाधीश थिए । पुनरावेदन अदालतका २८ जना अतिरिक्त न्यायाधीश थिए । संविधानले उनीहरुलाई सम्बोधन नगर्दा पदमुक्त भएका थिए । तीमध्ये १० जनालाई पुन: नियुक्त गरियो । सरकारी वकिललगायत विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका वकिलबाट बाँकी ११ जना नियुक्त गरियो ।

संविधानत: न्याय परिषद् प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षता रहने गरी जम्माजम्मी पाँच सदस्यीय हुन्छ । जसमध्ये एक जना सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, संघीय कानुन तथा न्यायमन्त्री, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेका एक जना कानुनविद् र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सदस्य रहन्छन् । न्यायाधीशमध्ये हामी दुई (म र वैद्यनाथ उपाध्याय) दुवै कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका थियौँ । कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका भएकाले कानुन व्यवसायीलाई नै न्यायालयमा ल्याउने मन हामीलाई लाग्थ्यो । फेरि, अदालतका कर्मचारी र जिल्ला न्यायाधीशहरुलाई हेर्दा उनीहरुको पनि उत्तिकै माया लाग्थ्यो । त्यसैले हामी कहिले कानुन व्यवसायीको पक्षमा हुन्थ्यौँ, त कहिले न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीको पक्षमा । कुनै पनि तरिकाबाट समाधान ननिस्किएपछि कानुन व्यवसायीको हकमा पहिले नै तयार सूचीबाट ६–६ जनाको नाम आफ्नो तर्फबाट दिने सल्लाह भयो ।

यो नियुक्तिको विषयलाई लिएर प्राय: राजनीतिक दलका नेताहरु मलाई भेट्न बालुवाटार आउनुभएको थियो । एउटै दलबाट पनि बेग्लाबेग्लै नेताहरुले फरक–फरक कानुन व्यवसायीको सिफारिस गरेका थिए । हरेक पटक नेताहरुले मलाई सूची बुझाउनुहुन्थ्यो । तर, मैले कसैको सूची बोक्ने काम गरिनँ । भनसुनको यो दृश्यले हाम्रो वास्तविक अवस्था झल्काउँथ्यो ।

बारको भूमिकालाई हेर्दा त्यो राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनजस्तो देखिन्छ । बारको निर्वाचनमा राजनीतिक दलकै झन्डा बोकेर चुनाव लड्ने गरेको पाइन्छ । कुनै दलमा आबद्ध नभएको स्वच्छ, इमानदार र क्षमतावान् कानुन व्यवसायीलाई बारको सदस्य बन्न पनि गाह्रो छ । यस्तो दलीयकरणले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा पनि असर पार्ने गर्छ ।

०४७ देखि नै न्यायाधीश नियुक्तिमा सत्तासीन दलको हालीमुहाली रहने गरेको देखिन्छ । न्याय परिषद्को बनोट नै त्यस्तै छ । त्यहाँ सरकारका मन्त्री सदस्य छन्, प्रधानमन्त्रीले रोजेका कानुन व्यवसायी छन्, बारका प्रतिनिधि छन् । र, त्यहाँ न्यायपालिकाभन्दा बाहिरकाको बाहुल्य छ । न्यायाधीशबाहेकका तीन जना संयोगवश एकै दलका परेमा एकै दलका न्यायाधीश नियुक्त नहोलान् भन्न सकिन्न ।

दलीयकरणको यस्तो अवस्था भए पनि न्याय परिषदमा तत्कालीन कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकको भूमिका भने बडो सहज र भद्र थियो । उहाँ सुरुमा त आफ्नो जिल्लाबाट न्यायाधीशको सूचीमा कानुन व्यवसायी परोस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो । ‘त्यसो भएमा कमसेकम जिल्लामा मेरो प्रतिष्ठा कायम हुन्छ’ भनिरहनुहुन्थ्यो । तर, पछि आफ्नो जिल्लाका कानुन व्यवसायी नपरे पनि चित्त बुझाउनुभएको थियो । भन्नुहुन्थ्यो, “नियुक्तिको काम भयो । यो नै मेरा निम्ति ठूलो कुरा हो ।”

कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश नियुक्तिमा भने झन्झन् कठिनाइ बढ्दो थियो । यसपटक झन्डै ८ सय कानुन व्यवसायीले नियुक्तिका निम्ति निवेदन दर्ता गरेका थिए । यो आवेदनको बाढीले सम्भवत: हाम्रा जनप्रतिनिधिमा दबाब परेको थियो होला ।

जिल्ला न्यायाधीशलाई उच्च अदालतमा स्तरोन्नति गर्नेबारे विवाद थिएन । कति संख्यामा गर्ने भन्नेमा मात्र मतभेद थियो । त्यस्तै, स्थायी नभई बाहिरिएका २८ जना पुराना न्यायाधीशलाई के गर्ने भन्नेमा पनि मतभेद थियो । कोही उनीहरुलाई पुन: नियुक्ति दिनुपर्ने पक्षमा थिए भने कोही विपक्षमा । कसैले काम र व्यक्तित्व हेरेर केहीलाई नियुक्ति दिन सकिने विचार राख्थे ।

छनोट भएका कानुन व्यवसायीमध्येबाट न्याय परिषद्का हरेक सदस्यले ६–६ जना सिफारिस गर्नेमा सबै सहमत भए । तर, बारका प्रतिनिधि सदस्य रामप्रसाद सिटौला भने पटक्कै सहमत हुनुभएन । उहाँले आफूले २० जनाको सिफारिस गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरिरहनुभयो । उहाँलाई व्यक्तिगत नातागोताको, बारको र दलको सूची थमाइएको रहेछ । अब उहाँले मागेको २० कहाँबाट पुर्‍याउनु ! त्यसैले एक बैठकमा वैद्यनाथ उपाध्यायले रामप्रसाद सिटौलालाई सानो जवाफ दिनुभयो, “त्यस्तो त कसरी मिल्ला ?”

रामप्रसादजीले तत्कालै वैद्यनाथजीलाई झम्टिनुभयो । बैठकमै विवाद भयो । बैठकको अध्यक्षता गरिरहेकी मलाई एकदमै नराम्रो लाग्यो । वैद्यनाथ स्वभावैले शान्त, शालीन र भद्र हुनुहुन्थ्यो । मधुरो लवजमा बोल्ने उहाँको बानी थियो । कहिल्यै पनि उहाँ छलफल, तर्कवितर्क गर्दा उत्तेजित भएको देखिँदैनथ्यो । हाँसीहाँसी बोल्ने गर्नुहुन्थ्यो । रिस उठ्दा पनि हाँसेरै बोल्नुहुन्थ्यो । उहाँसँग म धेरै वटा बेन्चमा बसेकी थिएँ । बेन्चबाट कानुन व्यवसायीलाई प्रश्न गर्दा पनि उहाँले नरम र भद्र तरिकाले गर्नुहुन्थ्यो ।

बैठकको वातावरण असहज बन्दै गएपछि मैले रामप्रसादजीलाई भनेँ, “ल सिटौलाजी ! तपाईं विवाद नउठाउनुस् । तपाईंलाई मेरो भागको ६ सिट पनि दिन्छु । तपाईं जो छान्नुहुन्छ, छान्नुस् । क–कसलाई ल्याउने हो, ल्याउनुस् । म प्रधानन्यायाधीश हुँ, तपाईंहरु जो–जसका मानिस भए पनि सबै मेरै हुन् । मलाई केही आपत्ति छैन ।”

प्रधानन्यायाधीशले जहिले पनि न्यायपालिकाको हरेक अंग सुचारु बनाउन चाहन्छ । जनताले छिटोछरितो न्याय पाऊन्, न्याय प्रशासन चुस्तदुरुस्त होस् र फैसला कार्यान्वयन छिटोभन्दा छिटो होस् भन्ने उसको चाहना हुन्छ । तर, उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा यो सबै भइरहेको थिएन । मैले आफ्नै आँखाअगाडि न्यायपालिकाको गाईजात्रा कसरी हेर्ने ? तर यहाँ काम सुरु गर्नासाथ नातावाद र कृपावाद आइहाल्छ । यस्ता नियुक्ति प्रक्रियामा मोटो रकमको चलखेल भएको पनि कतैकतै सुन्नमा आउँछ ।

न्यायपालिका आम जनताको विवाद निरुपण गर्ने संस्था हो, यो स्वयं विवादमा अलमलिने संस्था होइन । मैले मेरो भागका ६ जना कानुन व्यवसायी चयन गर्ने जिम्मा दिएपछि रामप्रसाद सिटौला शान्त हुनुभयो । छलफल अगाडि बढ्यो ।

मलाई केही उच्चस्तरका कर्मचारीहरुले अहिले नियुक्ति नगर्नुस्, पछि गोपाल पराजुली आएपछि गर्दा हुन्छ पनि भनेका थिए । भरसक चाँडै नियुक्त गर्नुपर्ने दबाब पनि ममाथि थियो । उच्च अदालतहरु न्यायाधीशविहीन भइरहेको कसरी टुलुटुलु हेर्नु ? हुन त, हामीकहाँ जे पनि, जसले पनि, जहिले पनि आफ्नो फाइदाका लागि हेर्ने चलन छ । कतिपय निर्णय समयमा नगरेर देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाई लामो समयसम्म घिन्याएर राख्ने प्रवृत्ति बसिसकेको छ ।

न्यायपालिकाको लामो अनुभवमा मैले देखेकी छु, समयमा निर्णय हुन नसक्दा क्षमतावान् र स्वच्छ छविका धेरै न्यायाधीशहरु पुनरावेदन अदालतबाट सर्वोच्चमा आउन नसकी रोकिएका छन् । त्यस्ता विद्वान् र इमानदार न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा आउन नदिनकै लागि लामो समयसम्म निर्णय रोकिराखेको पनि पाइएको छ । हामीकहाँ सरकारी वृत्तमा सही मानिसलाई सही ठाउँमा छनोट गर्नुको सट्टा आफ्नो खल्तीबाट नाम निकालेर पद बाँड्ने प्रवृत्ति पनि छ । यसरी संस्थाहरु राम्रोसँग चल्न सक्दैनन् । भनाइ नै छ, समयमा काम गरेको, समयमा लगाएको र समयमा खाएको राम्रो हुन्छ । नेतृत्वकर्ताले जहिले पनि सबै जनता आफ्ना हुन् भन्ठान्नुपर्छ । सबैले समानता र निष्पक्षताका आधारमा योग्यता अनुसारको पद र काम पाउनुपर्छ ।

बेलाबेलामा म सोच्थेँ, कात्तिकदेखि पुससम्म नियुक्ति प्रक्रियाको लामो छलफलमा हामी कहाँ हरायौँ ! एकातिर हामी काम गरिरहेका छौँ, परिश्रम भएको भयै छ । अर्कोतर्फ, नियुक्तिविरुद्ध बाधा–व्यवधान आएका आयै छन् । ८० सिट खाली छन् । न्यायालयको काम रोकिएको छ । उम्मेदवारहरु तयार छन् । तैपनि, न्यायालयले निकास पाइरहेको छैन । म त अवाक् थिएँ !

कतिपय कार्यक्रममा जाँदा वर्षौंदेखि पदोन्नति नभएका जिल्ला न्यायाधीशहरुले मसँग गुनासो गर्थे, “तपाईं हाम्रो प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, आमा नै हुनुहुन्छ । तपाईंले पदोन्नति गर्नुभयो भने मात्र हाम्रो उद्दार हुन्छ । नत्र त हामी जिल्ला न्यायाधीशबाटै बिदा हुनेछौँ । तपाईं सेवानिवृत्त भएपछि भने हामीलाई केही हुन्छ भन्ने आशा छैन ।”

ती न्यायाधीशहरु सक्षम र योग्य दुवै थिए । उनीहरुको पढाइ र तालिम पनि पुग्दो थियो । जिल्ला न्यायाधीश भएर काम गरेको नै १५ वर्ष पुगिसकेका व्यक्ति पनि थिए । ती अधिकृतबाट जिल्ला न्यायाधीश हुँदा नै नाति–नातिनाको हजुरबा भई कपाल पाकिसकेको थियो । पहिलेका नियुक्तिमा पक्षपात भएकाले यस्तो भएको उनीहरुको गुनासो थियो । उनीहरुकै कतिपय दौँतरी भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसमेत भइसकेका थिए ।

स्थिति यस्तो थियो । उता, न्याय परिषद्को बैठक भने निकासविहीन भइरहेथ्यो ।

२६ पुसको बैठकमा पुरानै दृश्य दोहोरियो । रामप्रसाद सिटौलाले फेरि वैद्यनाथजीलाई उसैगरी झम्टिनुभयो । वैद्यनाथजीले १ माघदेखि उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदै हुनुहुन्थ्यो ।

२९ पुसमा उहाँको बिदाइ थियो । उहाँ आफैँले पनि २९ देखि काम गर्न नसक्ने जनाउनुभएको थियो । त्यसैले पनि उहाँ आफू अवकाश नहुँदै यो नियुक्तिको टुंगो लगाउन चाहनुहुन्थ्यो । न्यायालयभित्र रहेर यति लामो समयसम्म काम गरी सिंगो जीवन व्यतीत गरेको मानिसले जाँदाजाँदै एउटा सम्झिन लायक काम गर्न चाहनु अस्वाभाविक पनि थिएन । त्यसैले उहाँले बैठकमा नियुक्तिमा धेरै झमेला नगर्न र विवाद नझिक्न आग्रह गरिरहनुभएको थियो । तथापि, गलत मान्छेहरु छनोटमा नपरुन् भनेर उहाँ उत्तिकै सचेत हुनुहुन्थ्यो ।

त्यति वरिष्ठ व्यक्तिलाई रामप्रसाद सिटौलाले भने एकाएक बोल्नै नहुने वचन लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तपाईं हिँड्न लागेको न्यायाधीशले किन ६–६ जना न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्‍यो ? हामी गर्छौं । तपाईं छाड्नुस् । तीन दिनपछि जाने मान्छे, जानुस् । तपाईंको के काम ?” भद्रताको सीमा नाघेर प्रस्तुत भएपछि मैले रामप्रसादजीलाई रोक्दै भनेँ, “त्यसरी नबोल्नुस् !”

रामप्रसादजीको प्रस्तुतिबाट स्पष्ट हुन्थ्यो, उहाँ जसरी पनि नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ गर्न चाहनुहुन्थ्यो । उहाँको इच्छा थियो, गोपाल पराजुली न्याय परिषद्को सदस्य भएपछि मात्र नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढोस् । सायद त्यतिबेला नियुक्त गर्दा उहाँको मनोकामना पूरा हुनेवाला थियो । त्यसैले उहाँ नियुक्तिको वातावरण भाँड्ने काम मात्र गरिरहनुभएको थियो । हुन त, उहाँले कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकलाई पनि कडा शब्द प्रयोग गर्न बाँकी राख्नुभएन । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि वैद्यनाथजी भने अलिकति पनि विचलित हुनुभएन । रामप्रसादजी त आफ्नो भनाइमा सहमति नजुट्दा बैठक छाडेर नै हिँडिदिनुहुन्थ्यो । पदमजीको काम भने सधैँ रामप्रसादजीलाई फकाउने हुन्थ्यो ।

२८ पुसको बैठक २६ मा सारिएको थियो । त्यसभन्दा अगाडि म र वैद्यनाथजी खोटाङ जिल्ला अदालत उद्घाटन गर्न गएका थियौँ । हेलिकप्टर चढेर गएको भए पनि ठाउँठाउँमा हिँड्नुपरेकाले मेरो खुट्टामा समस्या आई न्याय परिषद् कार्यालयको लामो भर्‍याङ उक्लनसमेत सक्ने अवस्थामा थिइनँ । त्यसैले मैले बालुवाटारस्थित निवासमै बैठक बोलाएँ । पहिले–पहिलेका नियुक्तिमा पनि बालुवाटारमा बैठक गरिने चलन रहेछ । करिब साढे १ बजे सबै जना आउनुभयो ।

बैठकमा कुरा चल्दै गयो । नास्ता पनि आयो । खाँदै छलफल गर्‍यौँ । रामप्रसादजीले फेरि २० जनाको कुरा उठाउनुभयो । अलि कम गरौँ न भन्दा उहाँले जवाफ दिनुभयो, “यति गरिनँ भने त बारका साथीहरुले मेरो पद नै खोस्छन् ।”

कुरा नमिलेपछि उहाँ एकाएक अब यो नियुक्ति हुँदैन भन्दै बाहिरिनुभयो । उहाँको कुरा मिल्ने अरु कोही थिएन । त्यसैले पनि होला, उहाँले मसँग बारम्बार गोपालजी न्याय परिषद्को सदस्य भएपछि मात्र नियुक्त गरौँ भनिरहनुभएको थियो । उहाँको पकेटमा चार प्रकारका सूची रहेछन् । एउटा बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीको, एउटा कोइराला कांग्रेसको, एउटा शेरबहादुर देउवाको र एउटा व्यक्तिगत । सायद उहाँलाई निकै दबाब थियो, घरीघरी बेचैन देखिनुहुन्थ्यो । पटक–पटक भन्नुहुन्थ्यो, “मलाई २० सिट त नभई हुन्न । मलाई नियुक्ति दिनेहरुको वचन त मान्नैपर्‍यो, नत्र मलाई मार्छन् ।”

त्यो कुरा सुन्दा मलाई उहाँ क्रयविक्रयमा परेको महसुस भयो । तर, मैले त्यो सूचीलाई खास महत्त्व दिइनँ । मैले यसो सोचेँ, यसरी त कहिल्यै पनि नियुक्ति नहुने भयो । अदालत त घाटमा नै पुग्ने भयो । फेरि राजनीतिको के भर ! रात रहे अग्राख पलाउला । एकातिर २८ जना न्यायाधीशहरु घर न घाटका भएका थिए, अर्कोतिर न्यायालयमा न्यायाधीशको अभाव थियो । यस्तो अभाव मैले दामोदरजी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हुँदा देखिसकेकी थिएँ । त्यस्तै अवस्था उच्च अदालतमा भयो भने त श्रापजति मैले खानुपर्ने हुन्छ । मैले किन कसैको श्राप खाने ? अनि कसको आशीर्वाद पाउनु छ र ! कसका निम्ति न्यायालयलाई बेथितिमा राखिरहने ?

२८ पुस ०७३ मा अन्दाजी २ बजे बालुवाटारबाट न्याय परिषद्का सबै सदस्यहरु हिँडे । रामप्रसादजी सुरुमै निस्कनुभयो । कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक पनि निस्कनुभयो । पदम वैदिक सानो काम छ, एकैछिनमा आउँछु भनेर निस्कनुभयो । सबै जना निस्केपछि वैद्यनाथजी पनि मेरा श्रीमान् दुर्गाजीसँग बाहिरी कक्षमा भेटघाट गरी निस्कनुभयो । सबै जना निस्के पनि म भने बैठक कक्षमा एक्लै मौन बसिरहेँ ।

केही बेरमा पदमजी र मन्त्रीजी फेरि फर्किनुभयो । मन्त्रीजीले भन्नुभयो, “जहिले भए पनि काम गर्ने नै हो । यति सबै काम गरिसकेपछि अन्तिममा किन रोक्ने ? सबैलाई बोलाएर टुंगो लगाऔँ ।” मैले न्याय परिषद्का सचिव कृष्ण गिरीलाई सबैलाई फोन गर्न लगाएँ । वैद्यनाथजीले ड्राइभर घर गइसकेकाले आउन नसक्ने जानकारी गराउनुभयो । रामप्रसादजी भने आउनै तयार हुनुभएन । साढे ३ बजे फेरि म आफैँले उहाँलाई फोन गरेर भनेँ, “आउनुस्, जसरी पनि मिलाऔँ । १६ जना तपाईंको सिफारिसको राखौँला ।”

उहाँ फर्किन मान्नुभएन । भन्नुभयो, “अब हुँदैन, बारका साथी र अध्यक्षलाई खबर गरिसकेँ । म आउन सक्दिनँ ।” पछि थाहा भयो, उहाँले नियुक्ति रोकियो भनेर बीबीसीमा अन्तर्वार्तासमेत दिइसक्नुभएको रहेछ । हाम्राविरुद्ध हुने र सक्नेजति महाभारत र रामायण भट्याउने काम भइसकेको रहेछ ।

केही समयपछि वैद्यनाथजीले फोन गरेर भन्नुभयो, “मैले नातागोता नियुक्त गर्न लागेको भनी मेराबारे रामप्रसादजीले गलत समाचार दिनुभएछ ।” उहाँले फोनबाटै अनलाइनमा प्रकाशित समाचार पढेर सुनाउनुभयो । त्यस साँझ उहाँले साह्रै चित्त दुखाउनुभएको थियो ।

यस पृष्ठभूमिमा २८ पुस ०७३ मा उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्त गरियो । जिल्ला न्यायाधीशबाट ३७ जना, कानुन व्यवसायीबाट २७ जना तथा कानुन, न्याय र सरकारी वकिल समूहका सहसचिव र विशिष्ट श्रेणीका गरी १६ जना छनोट भए । निर्णय गरेपछि सबै उठियो । यो निर्णय नगरिएको भए १३ जना जिल्ला न्यायाधीश निराश हुने थिए । अस्थायीबाटै अवकाश पाएका २८ जनामध्ये पुनर्नियुक्ति पाएकाले राहत पाए । तीमध्ये यमुना भट्टराई र शान्ति थापाजस्ता दक्ष महिला न्यायाधीश पनि थिए । तिनलाई न्यायपालिकामा फर्काउन सकियो ।

यो नियुक्तिलाई राजनीतिक लेपन लगाई केहीले विरोध पनि गरे । बारका केही पदाधिकारी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र केही कानुन व्यवसायीले कुत्सित स्वार्थवश विरोध गरे पनि नवनियुक्त ८० जनामध्येका अधिकांश न्यायाधीशको कार्य सम्पादन राम्रो देखियो । कानुन व्यवसायीबाट आएका पनि योग्य नै देखिए । न्याय परिषद्ले तयार गरेको सूचीभन्दा बाहिरबाट कोही परेका थिएनन् । बारका पदाधिकारीले उम्मेदवारमा कुनै खोट छैन भन्ने गर्थे भने नियुक्तिमा कसरी खोट भयो ? पाँचै जना बसेर निर्णय गरेको भए पनि नियुक्ति त तिनैबाट हुने थियो । सबै जातजाति, लिंग र क्षेत्र समेटेर नै निर्णय भएको थियो । व्यक्तिका सम्बन्धमा विवाद नै थिएन ।

कुनै नियतवश राती निर्णय भएको थिएन । काम गर्दागर्दै, बैठक बस्दाबस्दै रात परेको थियो । यदि राती गरेको काम सबै अमान्य हुने हो भने पेसीसूची प्राय: राती नै तयार गरिन्छ । त्यो पनि त अमान्य हुनुपर्ने हो । हाम्रा मन्त्रिपरिषद्हरुले कयौँ निर्णय रातीमै गरेका छन्, त्यो पनि गलत हुनुपर्ने हो । त्यस्तै, १७ साउन ०७२ मा सर्वोच्च अदालतमा ११ जना न्यायाधीशको नियुक्ति राती २ बजे भएको थियो । त्यसविरुद्ध मुद्दा परे पनि त्यो नियुक्ति कायम नै भयो । वास्तवमा उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीशको नियुक्तिविरुद्ध गरिएका सबै प्रचार झुटा र पूर्वाग्रही थिए ।


२९ पुस ०७३ मा वैद्यनाथ उपाध्यायलाई बिदाइ गरियो । उहाँ इमानदार र निष्ठावान् न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । लामो समयसम्म न्याय सेवामा रहनुभएका उपाध्याय सेवानिवृत्त भएको भोलिपल्टदेखि नै उहाँको उपस्थिति खट्किन थाल्यो । न्याय निरुपणमा मात्र नभई न्याय परिषदमा पनि उहाँले मलाई निकै सहयोग गर्नुभएको थियो । एकातिर एक जना भरपर्दा न्यायाधीशको बिदाइ भयो, अर्कोतर्फ हामीले गरेको सिफारिसको विरोध सुरु हुन थाल्यो । नियुक्तिविरुद्धमा मुद्दा पनि दायर भयो ।

(सुशीला कार्कीको आत्मकथा ‘न्याय’ बुक–हिलले ६ असोजदेखि बजारमा ल्याउँदै छ ।)


(२०७५ आश्विन ६, शनिबार) १०:१५ मा प्रकाशित

मुख्य समाचार

सबै

अनियमितताको आरोप लागेका एआइजी बस्नेतमाथिको कारबाहीमा ढिलाई

प्रहरीमा तल्लो तहका प्रहरीमाथि कारबाही हुने तथा माथिल्ला अधिकारीमाथि कारबाही हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ।  तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीलाई सानो गल्ती वा अनियमिततामा संलग्न देखिए तुरुन्त.....

घुस मागेको आरोप लागेपछि दोलखाका सिडियो रिजाल काठमाण्डौ तानिए

न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा घुस मागेको आरोप लागेपछि दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजाल काठमाडौं तानिएका छन् । अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसूरका अभियुक्तसँग रकम असुली गरेको.....

पोखराका पत्रकारहरु माथिको प्रहरी आतंक बन्द गर : ओम हमाल

पोखरामा डन पत्रकार भनेर चिनिने पत्रकार राजेन्द्र अधिकारी उपनिर्वाचनको मुखदेखि अचानक फेसबुक र मोबाइल बन्द गरेर लापत्ता भए। उनी किन गुमनाम भए सबैको चासोको बिषय थियो।  तर कोही कसैलाई यस.....

Exchange Rate

Nepali Patro