सेनाको पुन:संरचना, रथीको संख्यामा वृद्धि गर्न प्रस्ताव, दुईखाले विकल्प प्रस्तुत

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७३ भाद्र ११, शनिबार) १७:५४

महत्त्वपूर्ण पद रथीको संख्यामा वृद्धि गर्ने दुई विकल्पसहित नेपाली सेनाको पुन:संरचनाको खाका प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ संविधानअनुसार सेनालाई पुन:संरचना गर्न सरकारद्वारा पूर्वरक्षासचिव वामन न्यौपानेको नेतृत्वमा गठित ५ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको खाकामा पृतना संख्या घटाई त्यसलाई सञ्चालन तथा निर्देशन गर्न प्रधानसेनापति मातहतमा अपरेसन कमान्ड हेडक्वाटरको प्रस्ताव गरिएको हो । प्रस्तावअनुसार कमान्डहरूले नै पृतनालाई हेर्नेछन् ।

कार्यदलले दुई विकल्पको खाका प्रस्तुत गरेको छ । पहिलो विकल्पमा प्रधानसेनापति मातहत ४ रथी रहने व्यवस्था छ भने दोस्रो विकल्पमा ३ रथी मात्र रहने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल सेनामा दुई रथी छन् । कार्यदलले रक्षा मन्त्रालयलाई बुझाएको खाकामा पहिलो विकल्प नै उपयुक्त हुने सुझावसमेत दिएको छ । रक्षा मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेको छ । नेपालको विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था तथा शासन पद्धतिलाई ध्यान दिँदा प्रधानसेनापतिको प्रत्यक्ष मातहतमा हाल कायम रहेको ६ पृतनाको सट्टा कमान्ड राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

पहिलो विकल्प  
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त पुन:संरचनासम्बन्धी दस्तावेजअनुसार पहिलो विकल्पमा चार रथी रहने प्रस्ताव छ, जसमा बलाधिकृत विभाग, कार्यरथी विभाग, पूर्व कमान्ड र पश्चिम कमान्डमा रथी रहने छन् । यसमा अपरेसन कमान्डका आधारमा देशलाई सैनिक दृष्टिकोणबाट दुइटा कमान्ड क्षेत्रमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव खाकामा छ । उपत्यका विशेष क्षेत्रसहित ६ वटा पृतनालाई दुइटा कमान्ड मातहतमा राख्ने उल्लेख छ । त्रिशूली–नारायणी नदीदेखि मुलुकको पूर्वी भागको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानासम्मका क्षेत्रलाई ‘पूर्वी कमान्ड’ र त्रिशुली–नारायणी नदीदेखि पश्चिम भागको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानासम्मका क्षेत्रलाई ‘पश्चिम कमान्ड’ नामकरण गरी जिम्मेवारी क्षेत्र तोक्ने खाकामा उल्लेख छ ।

हालका ५ वटा पृतनाका अतिरिक्त उपत्यका विशेष क्षेत्रमा रहने उपत्यका पृतनासहित ६ वटा पृतनाहरूमध्ये पूर्वी पृतना, मध्य पृतना र उपत्यका पृतनालाई ‘पूर्वी कमान्ड’ र पश्चिम पृतना, मध्य पश्चिम पृतना र सुदूरपश्चिम पृतनालाई ‘पश्चिमी कमान्ड’ अन्तर्गत राखिनेछ । पृतनाअन्तर्गतका बाहिनी, गण, गुल्महरूको तैनाथी एवं जिम्मेवारी आवश्यकताअनुरूप निर्धारण गर्ने र हाल जंगीअड्डाको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेको रणनीतिक विशेष बाहिनी कायमै राख्ने उल्लेख छ ।

कार्यदलले पहिलो विकल्प लागू गर्दा हालको पृतनाको जिम्मेवारीमा सामान्य फेरबदल हुने, प्रस्तावित हुने लजिस्टिक बेसहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने, देशको भौगोलिक अवस्थासँग मेलखाने र सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्न सजिलो हुने फाइदा खाकामा औंल्याएको छ । कार्यदलले हालको पृतना संख्यामा थप एक वृद्धि हुने (खारेज गर्ने निर्णय भए पनि खारेज भइनसकेको उपत्यका पृतना), कम्ब्याट सपोर्टका अंगहरूको अनुपात मिलाउन कठिन हुने, हेडक्वाटरहरू अपरेसनल हुन समय लाग्ने र पृतनाको संख्या बढ्नाले लडाकु फौजको संख्या घट्न जाने बेफाइदा उल्लेख गरेको छ ।

दोस्रो विकल्प
यस विकल्पमा तीन रथीसहित एउटा अपरेसनल कमान्ड स्थापना गर्ने प्रस्ताव छ । देशलाई सैनिक दृष्टिकोणबाट एउटा जिम्मेवार क्षेत्र मानी जंगीअड्डाभन्दा तल र पृतना तहभन्दा माथि अपरेसनल तहको एउटा ‘केन्द्रीय कमान्ड’ खडा गर्ने यस विकल्पमा उल्लेख छ । हालका पाँचवटा पृतनाको सट्टा चारवटा पृतनामात्र कायम गरी केन्द्रीय अपरेसनल कमान्डअन्तर्गत राख्ने र यसका लागि हाल कायम रहेको पृतना जिम्मेवार क्षेत्रलाई पुनरावलोकन गरी देशको सम्पूर्ण भू–भागलाई सैनिक दृष्टिकोणबाट चारवटा पृतनाको जिम्मेवारी क्षेत्रमा विभाजन गर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

त्रिशूली–नारायणी नदीदेखि मुलुकको पूर्वी भागमा पूर्वी अन्तर्राष्ट्रिय सिमानासम्मका क्षेत्रहरू दुइटा पृतना (पूर्वी र मध्य पृतना) अन्तर्गत राख्ने र त्रिशूली–नारायणी नदीदेखि पश्चिमी भागमा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानासम्मका क्षेत्रहरूलाई दुइटा पृतना (पश्चिम र सुदूरपश्चिम) अन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल कायम सम्पूर्ण बाहिनी/गण/गुल्मलाई माथि उल्लेखित चार पृतनाअन्तर्गत राख्न सकिने खाकामा उल्लेख छ । आवश्यक देखिएमा कायम रहेका गणमध्येबाट मिलाएर नयाँ बाहिनी स्थापना गरी चारवटा पृतनाअन्तर्गत नै राख्न सकिनेसमेत उल्लेख छ । हाल जंगीअड्डाको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेको रणनीतिक स्पेसल फोर्स र जगेडा बाहिनीलाई मिलाएर जंगीअड्डाअन्तर्गत एउटा नयाँ पृतना तहको रणनीतिक फोर्स स्थापना गर्न सकिने कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ ।

  • कार्यदलको दुईखाले प्रस्ताव
    विकल्प–१  
    चार रथीका जिम्मेवारी :
    १, बलाधिकृत विभाग
    २, कार्यरथी विभाग
    ३, पूर्व कमान्ड
    ४, पश्चिम कमाण्ड
    (बलाध्यक्ष पदको व्यवस्था छैन)

  •  

    विकल्प–२  
    तीन रथीका जिम्मेवारी :
    १, बलाधिकृत
    २, बलाध्यक्ष (केन्द्रीय कमान्ड)
    ३, कार्यरथी विभाग
    ……………………….

विकल्प दुईमा हालको पृतनाको संख्या एउटा कम हुने, रिर्जभ फौजहरू व्यवस्था गर्न सजिलो हुने, कम्ब्याट सपोर्टका अंगहरूसँग समन्वय गर्न सजिलो हुने, तत्कालै कार्यान्वयन गर्न सकिने र पृतनाको संख्या घट्नाले लडाकु फौजको संख्या बढ्न जाने फाइदा औंल्याइएको छ । यसका बेफाइदामा कमान्ड कन्ट्रोल गर्न तुलनात्मक रूपमा कठिनाइ पर्ने, पृतनाहरूको जिम्मेवारी क्षेत्र बढ्न जाने र स्रोत साधन परिचालन तथा नियन्त्रण गर्न कठिनाइ हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सेना र कार्यदलको प्रस्ताव फरक–फरक
नेपाली सेनाले जंगीअड्डाबाट बुझाएको पुन:संरचना प्रस्तावमा भने नयाँ संविधानमा उल्लेख भएअनुसार ७ प्रदेशलाई लक्षित गरेर एक/एक पृतना राख्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ, जसमा उपत्यकामा हाल रहेको छुट्टै पृतनालाई कायम राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल ५ विकास क्षेत्रमा रहेका ५ पृतना र उपत्यकामा थप एक पृतना छन् । सेनाले उपत्यका पृतनालाई कायमै राखेर ७ प्रदेशमा ७ पृतना राख्ने खाका प्रस्तुत गरेको हो । सेनाले प्रस्तुत गरेको पुन:संरचनाको खाका र न्यौपानेको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव फरक–फरक छन् ।

सरकारले न्यौपानेको नेतृत्वमा बनाएको कार्यदलमा रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शिवप्रसाद सिंखडा सदस्यसचिव थिए भने अन्य तीन सदस्यमा दुई पूर्वसहायक रथी र एक बहालवाला सहायक रथी थिए ।

संविधानको धारा २६७ मा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ’ भनिएको छ । कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा पुन:संरचनाका लागि नेपालजस्तै संघीयता भएका अन्य मुलुकको उदाहरण हेर्ने, छिमेकी मुलुकको अध्ययन गर्ने र अन्य नयाँ कुराको अध्ययनसमेत गरेको थियो । हाल मुलुकमा करिब ९६ हजार सेना छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले न्यौपाने कार्यदलको खाका या जंगीअड्डाको प्रस्ताव कुन उपयुक्त छ भनेर अध्ययन गरी कुनै एउटा अनुमोदन गरेपछि सेनाको पुन:संरचना हुनेछ । रक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले न्यौपाने कार्यदलका दुई विकल्पसहितको खाका र जंगीअड्डाको प्रस्तावमाथि अध्ययन थालेका छन् ।


(२०७३ भाद्र ११, शनिबार) १७:५४ मा प्रकाशित

°
Weather from OpenWeatherMap

मुख्य समाचार

सबै

नेपाल र चीनबीच १७ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर

नेपाल र चीनबीच १७ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौता, सहमति र साझेदारी पत्र गरी १७ वटा विषयमा हस्ताक्षर भएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा सहमति तथा.....

बम काण्डमा संलग्न भएको आरोपमा नेपाली कांग्रेसका सांसद आलम पक्राउ

०६४ सालको बम काण्डमा संलग्न भएको आरोपमा नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहम्मद अफ्ताव आलमलाई प्रहरीले आइतबार विहान रौतहटको गौरबाट पक्राउ गरेको छ । मन्त्रीसमेत भइसकेका आलम रौतहट क्षेत्र नं. २.....

पृथ्वी घुम्न छोडेन, “पृथ्वीमाथि प्रतिवन्ध लगाऊ चाँडो !” : परशुराम कोइराला

"पृथ्वीमाथि प्रतिवन्ध लगाऊ चाँडो !" महामिम अादेश हो यो किनभने पृथ्वी घुम्न नरोकिएको देखेर महामिमहरू सबै विलखमन्द छन् । ....घुम्न प्रतिबन्धै लगाए पनि पृथ्वी घुम्न अझै छोडेन र त महामिमहरु.....

Exchange Rate

Nepali Patro