निरिह न्यायालय : बैकल्पिक न्याय प्रणालीको खाँचो – ओम हमाल

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७५ भाद्र १९, मंगलवार) ०६:३३

अन्तत: यो देशमा स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्ने चिज रहेन l स्वतन्त्र र शक्तिशाली भनिएको रास्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका वरिष्ठ सदस्य सुदिप पाठक चढेको गाडी ‘हजुर अघि पछी गर्न सक्नुहुन्न हजुर l सबैतिर पुलिसले घेरेको छ हजुर l यता उता गर्दा दुर्घटना हुन सज्छ हजुर l हजुरको गाडीमा रहेको व्यक्ति हामीलाई छाडिदिनुस हजुर सबै हुन्छ हजुर l ” भन्छन पुलिसका अधिकारी l आयोगका सदस्य जवाफ दिन्छन, “म वहालाई माबव अधिकार आयोगमा लैजान्छु, त्यहाँ लगेर बयान लिन्छु र छाडिदिन्छु l पुलिस अधिकृत भन्छन, “हुन्न हजुर, वहाँलाई जसै गरी ल्याउनु भन्ने आदेश छ l” मानव अधिकार आयोगका बरिष्ठ सदस्य एक जना पिडितको बयान लिने अधिकारबाट बन्चित हुने देखिएपछी आयोगको गाडीको ढोका खुल्छ नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्ड फेरी पक्राउ पर्छन l मानव अधिकार आयोगका बरिष्ठ सदस्य निरिह बनेर टुलुटुलु हेरिरहं l

पटक पटक बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा परेपछि तिनै ‘प्रकाण्डलाई सर्बोच्च अदालतको आदेश बिपरित पटक पटक पक्राउ गर्नु गलत, यस्ता गिरफ्तारीले सर्बोच्च अदालत गम्भीर बनेको छ l न्यायाधीशको रोहवरमा निजलाई रिहा गर्नु l ”

जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटको हिरासतमा रहेका प्रकाण्डलाई तुरुन्त जिल्ला अदालत नुवाकोटमा पुर्याइन्छ र जिल्ला न्यायाधीशको रोहवरमा प्रकाण्ड रिहा हुन्छन l केही बेर अदालत परिसरभित्र मानव अधिकारवादी र पत्रकारहरुसित कुराकानी गर्छन l अदालतको गेटबाटै फेरी चुंठो पटक पक्राउ पर्छन प्रकाण्ड l नुवाकोट जिल्ला अदालत निरिह बनेर मौन बसिरहन्छ l

आफुलाई खरो लोकतान्त्रिक भन्ने कथित वाम्पपन्थीहरू दुई-तिहाई बहुमतसहित सत्तासीन छन् l सत्तासिन मध्ये एउटा समूह तिनै प्रकाण्डसंग मिलेर एक वर्ष अघिसम्म ‘यो दलाल राज्यसत्ता हो यसका बिरुद्ध आबस्यक परे सशस्त्र युद्ध गर्न पर्छ भन्थ्यो l त्यसो भन्ने मध्येका रामबहादुर थापा बादल उनैले भनेको दलाल राज्यसत्ताको गृहमन्त्री छन् र हिजो दलाल राज्यस्ताका बिरुद्ध लडेका प्रकाण्डलाई पटक पटक गिरफ्तार गर्छन l कथित लोकतान्त्रिक पद्दति मान्ने ‘दलाल राज्यसत्ता’का हनुमानहरुले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई स्वीकार्छन l तर यस ‘दलाल राज्यसत्ता’का हनुमानहरुले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व मेटाउने कोशिश गरेका छन् l स्वतन्त्र भनिएको न्यायपालिकाको आदेश सरकारले नमानेपछि त्यसको अस्तित्व माथि औंलो ठडिने भएन र ?

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई मेट्ने क्रममा यस ‘दलाल राज्यसत्ता’का हनुमानहरुले न्यायाधिश नियुक्तिमा राजनीतिकरण गरेका छन् l न्यायाशिश नियुक्ति गर्दा योग्यता, दक्षता र अध्ययनका सर्टिफिकेट नहेर्ने, खुरु खुरु राजनीतिक कोटामा न्यायाधिश नियुक्ति गर्ने , बर्शौन्देखी न्यायाधिश भएर काम गरेको व्यक्तिलाई फरक राजनीतिक विचारधाराको राजनीतिक सिफारिश देखेपछी मात्र योग्यता, दक्षता र अध्ययनको सर्टिफिकेट खोज्ने ?

राजनीतिक कोटामा न्यायाधिश नियुक्ति गरेर स्वतन्त्र न्यायपालिका कदापि स्थापना हुन सक्दैन l न्यायपालिका स्वतन्त्र नहुने हो भने न्याय मर्छ l न्याय मरेको देशमा कोही पनि नागरिक सुख र अमन चयनका साथ बाँच्न सक्दैनन् l त्यसैले वर्तमान न्यायपालिकालाई सुद्धिकरण र सुदृढीकरण गरेर सम्भव देखिदैन l यसमा राजनीतिक छाप परेको अनुभूत हुन थालेको छ l त्यसमाथि पनि नेपालको न्याय प्रणाली ढिलो, सुस्त र महँगो छ l यो सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर छ l त्यसैले नेपालमा छिटो, छरितो, शुलभ र सस्तो न्याय दिलाउन बैकल्पिक न्याय प्रणालीको बारेमा बहस चलाउनु आबस्यक छ l त्यसको साथमा नेपालको न्यायालयमा रहेको भ्रस्टाचार, र अनियमितताले न्यायिक निरुपणमा बेथिति सृजना भैरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति आइरहेका छन् l न्याय क्षेत्रमा रहेको दलालतन्त्रले सर्वसाधारण वाक्क दिक्क छन् l

छिटो, छरितो, शुलभ र सस्तो न्याय दिलाउन बैकल्पिक न्याय प्रणालीको बारेमा चर्चा गर्दा, स्थानीय स्तरमा गठित विभिन्न मेलमिलाप केन्द्र, स्थानीय सरकारमा गठित न्यायिक समिति र बैकल्पिक सत्ताले गठन गरेका जनअदालत आदिलाई लिन सकिन्छ l त्यसो त् सामन्ती सत्ताको अवशेषका रुपमा रहेका मुखियातंत्र पनि एउटा सोचनीय बिषय हो l तर वर्तमान परिस्थितिमा यो असान्धर्भिक रहन्छ l

स्वतन्त्र न्यायपालिका कमजोर रहेका बेला स्थानीय स्तरमा आपसमा चिनेजानेका, आफन्त र नातागोताको उपस्थितिमा हुने न्यायले समाजमा मेलमिलाप कायम गर्दछ l यो बिधी अपनाउन सके समाजको हित हुन्छ र दिगो शान्ति कायम हुन सक्छ l

दिगो शान्ति र सर्वाशुकभ अनि छरितो न्यायका लागि स्थानीय स्तरमा गठित मेलमिलाप केन्द्र र बैकल्पिक जनसत्ताले स्थापना गरेका जनअदालत बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ l जसले छिटो, छरितो, दिगो, शुलभ र सहज रुपमा न्याय दिलाउन काम गर्न सक्छ l तर मेलमिलाप केन्द्रले मिलाउने नाममा जसरी पनि मिलाउने भन्ने नीति अपनायो भने यसले सर्वसाधारणमा नकारात्मक संदेश जान सक्छ l

बैकल्पिक सत्ताले गठन गरेका जनअदालतहरु पनि तत्काल सक्रिय हुन सके पिडित जनताले न्यायका लागि विकल्पको खोजी गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ l तर यसरी गठन भएका जनअदालतहरू आर्थिक लेनदेन र प्रतिशोध साँध्ने भाँडो बन्नु हुन्न l वस्तुपरक भएर तथ्य र प्रमाणका आधारमा गरिएका निसाफले सबैलाई अपनत्व महशुश हुन्छ l

स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समिति पनि न्याय प्रणालीमा प्रभावकारी नै देखिन्छ l तर स्वतन्त्र न्याय प्रणालीको हुर्मत लिएको राजनीतिले गर्दा यस्ता न्यायिक समितिका फैसलाहरु स्वतन्त्र र निश्पक्ष हुन्छ भन्न सकिन्न l

वर्तमान न्यायालयको बिकल्पमा खोजिने बैकल्पिक न्याय प्रणाली अरु पनि हुनसक्छन l जुन सबैले खोतल्न आबस्यक छ l यसमा विद्वान, कानुनका ज्ञाता र अनुभवीहरुले मुख खोल्ने बेला आएको छ l

ढिलो न्याय दिनु पनि अन्याय गर्नु हो l

कार्यन्वयन नहने न्यायालयको फैसलाको अर्थ छैन l

पैसाले न्याय किन्ने परिस्थिति सृजना हुनु दु:खद हो l

न्यायमा सबैको पहुँच नहुनु समाज विकासको बाधक हो l


(२०७५ भाद्र १९, मंगलवार) ०६:३३ मा प्रकाशित

Exchange Rate

Nepali Patro