सर्वोच्च अदालतद्वारा यातायात समितिको सम्पत्ति फुकुवा गर्न अस्वीकार

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७५ भाद्र १८, सोमबार) ११:१८

सर्वोच्च अदालतले यातायात व्यवसायी समितिको रोक्का रहेको सम्पत्ति फुकुवा गर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी समितिको बैंकमा पैसा रोक्का गरेर राखेको भन्दै समितिका तर्फबाट शम्भु अधिकारीले सम्पत्ति फुकुवा गर्न माग गर्दै ४ भदौमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सम्पत्ति फुकुवा गर्न र यातायात व्यवसायी समितिको नवीकरण फुकुवा गर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटिसकेको अवस्थामा पनि सरकारले गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी रूपमा संघसंस्था एवं समिति नवीकरण गर्न नदिएको तथा त्यस्तो संघ, संस्था र समितिको सम्पत्ति रोक्का राखिएको उल्लेख गर्दै महासंघले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।

सरकारलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको उक्त रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सह–न्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले सरकारले गरेको कार्य संविधान र कानुनसम्मत नै भएको जिकिर गर्दै नाफारहित संस्थाको सम्पत्ति सरकारले आफ्नो बनाउन सक्ने बहस गरेका थिए । रेग्मीको भनाइमा सहमत जनाउँदै अधिवक्ता ज्योति बानियाँले उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी गाडीहरूले जथाभावी भाडा मात्रै लिएका मात्रै नभई नाफा कमाउने काम मात्रै गरेको र राष्ट्रलाई सहयोग हुने काम नगरेको बताए ।

गत ४ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोेषणा गरेको थियो । सोही बैठकले १ साउनदेखि यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ, संस्था र समितिहरूको नवीकरण नगर्ने निर्णय गर्दै ती संस्थाको दर्ता खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध व्यवसायी समिति सरकारविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको बुँदा नम्बर २ मा त्यस्ता संघ, संस्था र समितिका चल, अचललगायत सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहत रहने व्यवस्था गृह मन्त्रालयको समन्वयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिलाउने उल्लेख गरिएको थियो । ती निर्णयबमोजिम यातायातसँग सम्बन्धित संघसंस्था र समितिहरूको १ साउनदेखि नवीकरण हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै, त्यस्ता संघसंस्था र समितिका सम्पूर्ण सम्पत्ति पनि रोक्का रहँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैकले २३ वैशाखमा सम्बन्धित बैकहरूलाई पत्र पठाई यातायातसँग सम्बन्धित संघसंस्था र समितिको रकम रोक्का गर्न निर्देशन दिएको थियो ।


(२०७५ भाद्र १८, सोमबार) ११:१८ मा प्रकाशित

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना

Exchange Rate

Nepali Patro

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना