सर्वोच्च अदालतद्वारा यातायात समितिको सम्पत्ति फुकुवा गर्न अस्वीकार

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७५ भाद्र १८, सोमबार) ११:१८

सर्वोच्च अदालतले यातायात व्यवसायी समितिको रोक्का रहेको सम्पत्ति फुकुवा गर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी समितिको बैंकमा पैसा रोक्का गरेर राखेको भन्दै समितिका तर्फबाट शम्भु अधिकारीले सम्पत्ति फुकुवा गर्न माग गर्दै ४ भदौमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सम्पत्ति फुकुवा गर्न र यातायात व्यवसायी समितिको नवीकरण फुकुवा गर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटिसकेको अवस्थामा पनि सरकारले गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी रूपमा संघसंस्था एवं समिति नवीकरण गर्न नदिएको तथा त्यस्तो संघ, संस्था र समितिको सम्पत्ति रोक्का राखिएको उल्लेख गर्दै महासंघले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।

सरकारलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको उक्त रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सह–न्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले सरकारले गरेको कार्य संविधान र कानुनसम्मत नै भएको जिकिर गर्दै नाफारहित संस्थाको सम्पत्ति सरकारले आफ्नो बनाउन सक्ने बहस गरेका थिए । रेग्मीको भनाइमा सहमत जनाउँदै अधिवक्ता ज्योति बानियाँले उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी गाडीहरूले जथाभावी भाडा मात्रै लिएका मात्रै नभई नाफा कमाउने काम मात्रै गरेको र राष्ट्रलाई सहयोग हुने काम नगरेको बताए ।

गत ४ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोेषणा गरेको थियो । सोही बैठकले १ साउनदेखि यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ, संस्था र समितिहरूको नवीकरण नगर्ने निर्णय गर्दै ती संस्थाको दर्ता खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध व्यवसायी समिति सरकारविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको बुँदा नम्बर २ मा त्यस्ता संघ, संस्था र समितिका चल, अचललगायत सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहत रहने व्यवस्था गृह मन्त्रालयको समन्वयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिलाउने उल्लेख गरिएको थियो । ती निर्णयबमोजिम यातायातसँग सम्बन्धित संघसंस्था र समितिहरूको १ साउनदेखि नवीकरण हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै, त्यस्ता संघसंस्था र समितिका सम्पूर्ण सम्पत्ति पनि रोक्का रहँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैकले २३ वैशाखमा सम्बन्धित बैकहरूलाई पत्र पठाई यातायातसँग सम्बन्धित संघसंस्था र समितिको रकम रोक्का गर्न निर्देशन दिएको थियो ।


(२०७५ भाद्र १८, सोमबार) ११:१८ मा प्रकाशित

Exchange Rate

Nepali Patro