दमनको प्रतिरोध आवस्यक : डायमण्ड म्याग्देली

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७५ भाद्र ८, शुक्रबार) २१:००

ओली नेतृत्वमा बाम सरकार गठन भएपछी देशमा आमुल परिवर्तन नै हुन्छ भन्ने आशा नभएपनी केहि न केहि प्रगतिशिल र धेरै सुधारात्मक परिवर्तन का कामहरु हुन्छन, आम नागरिकले केहि राहत र परिवर्तनको महशुस गर्न पाउछन् भन्ने जनताको अपेक्षा पक्कै थियो। किनकी देश र जनताकै मुक्तिको कसम खाएर २०२८ सालको झापा विद्रोह पछी उदाएको एउटा शक्ति र ठ्याक्कै झापा विद्रोहका विद्रोही ले जस्तै कसम खाएर २०५२ सालमा जनयुद्द मार्फत उदाएको अर्को शक्ति मध्ये केहि हिस्सा (प्रचण्ड-बादल समुह )बिचको चुनावी तालमेल,पार्टी एकता त्यसपछी एकल बहुमत र फोरम संग गठबंधन गर्दा दुईतिहाई बहुमतको सरकार निर्माण भएको अवस्थामा जनताले सिमित आशा राख्नु स्वभाविक थियो ।

झापा विद्रोह र जनयुद्द मार्फत उदाएको शक्ति मध्ये ओली-दाहाल समुह जसरी पुँजिंवादी संसदीय प्रणाली लाई अंगालेर अगाडी बढ्दैछ यसैबाट देशमा कायापलट नै हुन्छ,क्रान्तिकारी परिवर्तन नै आउछ भन्ने भ्रम त कसैमा छैन नै तथापी जनताले जिवन व्यवहार मै महशुस गर्नेगरी केहि प्रगतिशिल र सुधारात्मक काम गर्न को लागी दुईतिहाई बहुमतको सुविधा प्राप्त यो सरकार लाई प्रयाप्त अवसरहरु थिए ।

तर विडम्वना दिनको को संकेत बिहानी ले गर्छ भने झै ओली सरकार गठनपश्चात आज सम्मको गतिविधि लाई हेर्दा सरकार कता जाँदैछ भन्ने स्पष्ट लक्षण देखिदैछ। झापा आन्दोलन र जनयुद्दका एजेण्डाहरु लाई रड्डीको टोकरीमा मिल्काई सकेका हरुले स्थायी सरकार ,विकास, समृद्दी र समाजवादको गुलियो नारा जनतामा पस्केर निर्वाचनमा बहुमत हासिल गरी सरकार सञ्चालनको ताला चावी हातमा लिन त सफल भए तर तिनलाई मतदान गर्ने ,नगर्ने सबै नागरिक ले अहिले पश्चाताप बाहेक केहि पाएका छैनन्। वैधानिक तरिकाले लुट्नको लागी संघियता राम्रो माध्यम बनेको छ। हरेक क्षेत्रमा अत्याधिक कर बृद्दी गरिएको छ जो कि दिनमा १४/१६ घण्टा काम गरेर बिहान साँझको छाक टार्न पनि हम्मे हम्मे पर्ने अधिकांश गरिव जनताको यति चर्को कर तिर्ने अौकात नै छैन। तर शासकहरु भन्छन संघियता कार्यन्वयनको लागी ,विकाश र समृद्दीको लागी कर बृद्दी!

के जनताले आधाँ पेट खाएर राज्यलाई तिरेको चर्को करले जनता लाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्दैछ? आधाँ पेट खाने गरिबले अब पेट भरी खान पाउँछ? घाम पानी छेक्ने छानो पाउँछ? सिरेटो -ठण्डी भगाउने न्यानो पाउंछ? उस्का बालबच्चा ले स्कुल पढ्न पाउँछन्? पढेपछी रोजगार पाँउछ?जस्तो सुकै विरामी पर्दा सहज उपचार पाउँछ? गरिवी,असमानता भेदभावको अन्त्य हुन्छ?न्याय,समानता,स्वतन्त्रता र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुन्छ? अहं सम्भव छैन ?

बरु जनताले तिरेको करबाट जनप्रतिनिधी को तलब -भत्ता दोव्बर पारिदैछ,अनेक सेवा-सुविधा थपिदैंछ। स्थानिय निकायका जनप्रतिनिधी सांसद-मन्त्री/प्रधानमन्त्री-राष्ट्रपति सम्म र पुर्व विशिष्ट पदाधिकारी समेतलाई केही लाख देखी २करोड भन्दा बढी मुल्यका बिलासी गाडीहरु किनिन्छ । आवास-ईन्धन-स्वास्थ्य उपचार लगायतका अनेक सुविधा दिएर खर्च गरिन्छ। तिन दिन अगाडी नयाँ पत्रिकामा छापिएको समाचार अनुसार प्रधानमन्त्रीको गाडी धुन मात्र महिनामा जम्मा १२ लाख खर्च हुदोरहेछ ।यस्तै यस्तै शिर्षकमा खर्च हुने ( जनताले तिरेको करमा बह्रमलुट )ठाँउहरु धेरै छन ,त्यसैले आफ्नो आधाँ पेट भोको राखेर चर्को कर तिर्ने नागरिकले अब यतातिर सोच्ने बेला भैसकेको छ।

निकै ठुलो हल्ली खल्ली बीच यातायात सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने कुरा, बिगतदेखी सुन तस्करीमा संलग्न मुख्य अभियुक्त लाई पक्राउ गर्ने कुरा, समयमा काम सम्पन्न नगर्ने-गुणस्तरहिन काम गर्ने ठेकदार लाई कारवाही गर्ने कुरा,मेडिकल-शैक्षिक माफिया हरुमाथी एक्सन लिने कुरा एनजिओ-आईएनजिओ संञ्चालक हरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने कुरा मात्र मिडिया को लागी केहि दिन मसला र तिनका बेरोजगार झोले कार्यकर्ता हरुको लागी गफ चुटेर समय कटाउने माध्यम बन्यो तर जनताको मनछुने गरी कुनै परिणाम निस्कन सकेन।

अझ यि विषय हरुको अहिले कुनै चर्चा नै नहुंदाँ त्यसमा संलग्न दलाल-माफिया-तस्कर-भ्रष्ट हरुको आग्रहमा ओली-दाहाल ले गृहमन्त्री लाई छानविन र कारवाही प्रक्रिया अगाडी नबढाउन दबाब दिएकोले बादल पछी हटेको -सवै प्रक्रिया स्थगन भएको भन्ने समाचार हरु जसरी बाहिर आए त्यसलाई विश्वास गर्नुपर्ने आधारहरु घटना क्रमले बलियो संग पुष्टी गर्दैछ।

साथै त्यस्ता व्यक्तिहरुको संरक्षणमा कुन पार्टी र नेताहरु रहेछन् भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ ।नागरिकको आधारभुत आवश्यकता र अपेक्षा सम्वोधन गर्नु राज्यसत्ता को बागदोर हातमा लिएर बसेकाहरुको दायित्व हो। निस्वार्थ र पवित्र सोचले काम गर्न चाहने हो भने अहिलेको सरकार संग त्यो सुविधा छ । आलोचक-विपक्षी हरु मात्र हैन फरक राजनितिक लाईनमा रहेका हरुले अघि सारेका जनपक्षिय एजेण्डा हरुलाई समेत कार्यन्वयन गरेर जनताको मन जित्ने र अन्य दललाई राजनितिक रुपमा रक्षात्मक बनाउन सक्ने अभसर छ ।

तर ठिक उल्टो देश,जनता ठग्ने,चुस्ने,टाँट पल्टाउने ,दलाल-माफिया-भ्रष्ट ठग-गुण्डा-लुटेरा तस्कर कालो बजारिया हरुसंग सांठगांंठ गर्ने उनिहरुको स्वार्थ अनुरुप काम गर्ने-उनिहरु लाई संरक्षण गर्ने जस्ले त्यस्को विरोध गर्छ उनिहरुलाई दमन-धरपकड गर्ने-दु:ख दिने-आतंकिक पार्ने-झुट्टा मुद्दा लगाउने-पक्रने-हत्कडी लगाउने -हिरासतमा लिएर चरम यातना दिने-जेल पठाउने काम गर्दैछ। पछिल्लो चरणमा नेकपा का नेता-कार्यकर्ता हरु प्रति सरकारको रवैया र हिजो मात्र सर्वोच्च अदालतले निर्दोष सावित गर्दै दोश्रो पटक रिहाईको आदेश दिईएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता कमरेड प्रकाण्ड लाई अदालत को गेट बाटै पुन: गिरफ्तार गरिनुले ति कुराको पुष्टी मात्र गरेको छैन बरु राणा शासन-पंचायती शासन र ज्ञानेन्द्र शाही को पछिल्लो निरंकुश फाँसिष्ट शासनको झल्को दिएको छ ।

वर्तमान सरकार संचालक हरुले नै अंगालेको राज्यसत्ता अन्तर्गतको एउता अंग सर्वोच्च अदालतको आदेश लाई लत्याउनु तिमिहरुकै भाषामा कसरी शक्ति पृथकिकरण को सिद्दान्त अनुरुप भयो? कसरी कानुनी राज्य-कानुनको पालना र कार्यन्वयन भयो?राज्य सत्ता र त्यस्को सञ्चालक हरु ठिक भए? भ्रष्ट-दलाल-माफिया-हत्यारा-बलात्कारी लाई कारवाही गर, पिडित लाई न्याय दे भनेर नागरिकले आन्दोलन गर्नु पर्ने नै थिएन तर विडम्वना यहाँ त्यस्तै गर्नुपर्छ र राज्यले त्यो आवाज सुनेर न्यायोचित कदम चाल्नु त कता हो कता उल्टै शान्तिपुर्ण आन्देलन माथी बल प्रयोग गर्छ।गोली बर्साउँछ र आफ्नै निर्दोष नागरिक को हत्या गर्छ।अंगभंग बनाउछ र बहादुर कहलिन्छ। हाल कंचनपुर को ताजा घतनाले यै बताईरहेको छ ।

अन्तमा नेपाली जनताले वर्षौ देखी न्यायँ स्वतन्त्रता र मुक्ति को लागी धेरै पटक बहादुरीपुर्ण संघर्ष गर्दै आएको ईतिहास साक्षी छ। पछिल्लो चरणका कतिपय न्यायिक आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता र जिउँदा साक्षी आजका सत्ताधारी हरु स्वयं हो। त्यसैले आफ्नै इतिहास लाई यति छिट्टै नबिर्सेकै राम्रो कुनै कालखण्डमा राणा शासन होस या पंचायती शासन, अनि जनयुद्द कालको ज्ञानेन्द्र को शाही शासन ति व्यवस्था निकै कठोर-निरंकुश र शक्तिशालि थिए।ति शासकहरुले आफ्नो सत्ता अन्त्य हुन्छ भन्ने कहिल्यै कल्पना गर्दैनथे तर जनताको साहसिक न्यायपुर्ण संघर्षको अगाडी घुडां टेक्नु पर्यो ।

त्यसैले ओली-दाहाल-थापा गठवंधन को वर्तमान सरकार ( यो सरकार सिंगो राज्यसत्ताको एउटा अंग मात्रै हो)पुरै राज्यसत्ता नै आफ्नो काबुमा रहेको जस्तो गरी देश र जनताका पक्षमा न्यायको आवाज बोल्नेहरुलाई-जनयुद्द का उदेश्य,मुल्य मान्यतालाई शिरोपर गर्दै पुरा गर्ने अठोट को साथ अर्को यात्रामा यात्रारत राजनितिक योद्दाहरुप्रति जसरी निरंकुश फाँसिवादी तरिकाले दमन गरिदै छ । यस्ले देशभक्त क्रान्तिकारी शक्तिलाई प्रतिरोध पुर्ण कठोर र अप्रिय- निर्णय लिन बाध्य पार्नेछ । त्यसले अन्तत: एकदिन दलाल पुँजीवादी संसदिय व्यवस्था लाई इतिहासको पानामा सिमित गर्ने सुनिश्चित छ…….।


(२०७५ भाद्र ८, शुक्रबार) २१:०० मा प्रकाशित

Exchange Rate

Nepali Patro