मिडिया अधिकार पनि फौजदारी ऐनभित्र : विरोध भयो सर्वत्र

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७५ भाद्र ५, मंगलवार) ०८:३५

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन र मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ लागू भएपछि सयभन्दा धेरै प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको सरोकारवालाको टिप्पणी छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ का प्रावधानले प्रेसमाथि अंकुश लगाएको भन्दै पत्रकार महासंघले आन्दोलन घोषणा गरेको छ । प्रेससँग सम्बन्धित प्रावधान यसअघि देवानी कानुनमा मात्रै हुने गरेकोमा यसपटक फौजदारी कानुनमा समेटेर प्रेसमाथिको नियन्त्रण कडा बनाउने प्रावधान राखिएको महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको तर्क छ । व्यक्तिको गोपनीयता संरक्षण गरिए पनि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका हकमा सञ्चारमाध्यमले खोजी गर्न पाउने छुट यो ऐनमा दिइएको छैन ।

आमनागरिकका लागि ऐन निर्माण भए पनि कतिपय प्रावधानमा रहेका अमूर्त शब्द र वाक्यांशका कारण सरकारको आलोचना गर्ने लेखक, पत्रकार, कलाकार, कार्टुनिस्टलगायतलाई कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रश्न उठाउनुअघि अनुमति लिनुपर्ने
ऐनमा व्यक्तिको गोपनीयता संरक्षण गर्ने व्यवस्थाका नाममा सार्वजनिक पदमा बसेका अधिकारी वा सार्वजनिक रूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने व्यक्तिबारे प्रेसको भूमिका सर्वसाधारणलाई झैँ व्यवस्था गरिएको छ । तिनै अधिकारीसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको, सञ्चारमाध्यमलाई दिनुपर्ने छुट नदिइएको र केही अमूर्त शब्द राखी सरकारले आफ्ना आलोचकलाई दुःख दिन सक्ने व्यवस्था गरिएकोमा सञ्चारसम्बद्ध सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् । यस्ता प्रावधानले सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्ति जवाफदेही नहुने र आफ्ना आलोचकलाई यही कानुनलाई माध्यम बनाई फसाउन सक्ने ठाउँ राखेको उनीहरूको भनाइ छ ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा २९३ मा कसैको कुरा सुन्ने वा रेकर्ड गरे गोपनीयताविरुद्धको अपराध हुने भनी परिभाषित छ । जसमा दोषी ठहर भए दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यसमा अधिकार प्राप्त अधिकारी वा सम्बन्धित व्यक्तिकै अनुमति लिनुपर्ने भनिएको छ ।

तर, यस्तो अधिकार प्राप्त अधिकारी को हो र कस्तो अवस्थामा उसले अनुमति दिने र कस्तो अवस्थामा अनुमति नदिने भन्ने प्रस्ट छैन । यो प्रावधानले कुनै सार्वजनिक पदमा बसेको अधिकारीमाथि प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्थामा उसकै अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्ने महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहाल बताउँछन् ।

पत्रकार महासंघ अध्यक्ष गोविन्द आचार्य सार्वजनिक सरोकारका गुप्त सूचनाको उत्खनन गर्ने अनुसन्धानमूलक प्रकृतिको खोजी पत्रकारितालाई यो प्रावधानले निस्तेज पार्ने बताउँछन् । उनले यी प्रावधान तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने अन्यथा महासंघले आन्दोलन गर्ने बताए ।

‘सरकारको आलोचनामा बन्देज’
आमसञ्चारको कुनै पनि माध्यमबाट प्रकाशित सामग्रीले कसैको गोपनीयता भंग गरेमा वा त्यसबाट कसैको गाली–बेइजती भएको ठहर भएमा पत्रकार, सम्पादक र प्रकाशकलाई तीन वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था छ । यसले सार्वजनिक पदमा बसेको र सार्वजनिक रूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने व्यक्तिले पनि गोपनीयताका नाममा सूचना लुकाउने वा त्यस्तो सामग्री प्रकाशित गर्ने सञ्चारमाध्यम वा सञ्चारकर्मीलाई फौजदारी अभियोग लगाउने बाटो खुला राखेको दाहाल बताउँछन् ।

संहिताको दफा ४८ मा राज्यद्रोहसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा जसरी पनि अर्थ लगाउन मिल्ने अमूर्त शब्दहरू राखी संविधानको व्याख्यालाई संकुचन गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने प्रावधान राखिएको दाहालको टिप्पणी छ । यसको उपदफा (२)मा भनिएको छ, ‘कसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता, प्रादेशिक अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पर्न सक्ने गरी कुनै विदेशी राज्य, सरकार वा संगठित शक्तिसँग मिली कुनै प्रकारको षड्यन्त्र गर्न वा गराउनु हुँदैन ।’

यस्तै, उपदफा (३) मा लेखिएको छ, ‘कसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता वा प्रादेशिक अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पर्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक वा यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारबाही गर्न गराउन वा सो गर्ने उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन वा त्यसको षड्यन्त्र गर्न वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्ध खलल गर्न वा गराउनु हुँदैन ।’

उपदफा २ को ‘संगठित शक्तिसँग मिली’ भन्ने शब्दावलीले विभिन्न संस्थाको सहयोगमा हुने अनुसन्धानलाई संकुचित गर्न सक्ने दाहालको तर्क छ । यस्तै, उपदफा ३ मा संविधानमा भएको प्रावधानभन्दा बाहिर गई ‘राष्ट्रिय एकता’ भन्ने शब्द थप गरिएको छ । यसले सत्ताबारे आलोचनात्मक वा फरक विचार राख्नेलाई जुनसुकै वेला यो अपराधमा मुछ्ने बाटो खोलेको छ ।

दफा ४८ को उपदफा ३ मा सरकार वा सरकारको कामकारबाहीबारे ‘लेखेर, वचनले, आकार वा चिह्नद्वारा वा अरू कुनै किसिमबाट निराधार वा अप्रमाणित कुरा देखाई नेपाल सरकारप्रति घृणा, द्वेष वा अवहेलना गर्न वा गराउन वा सो गर्ने उद्योग गर्न गराउन हुँदैन,’ भनिएको छ । यसमै ‘तर, यस उपदफामा लेखिएको कुनै कुराले नेपाल सरकारको स्वस्थ र मर्यादित आलोचना गरेकोलाई कसुर गरेको मानिने छैन’ भन्ने वाक्य थपिएको छ ।

स्वस्थ र मर्यादित आलोचना भनेको के हो भन्ने प्रस्ट छैन । कानुनको व्याख्या गर्नेले जुनसुकै आलोचनालाई पनि ‘अस्वस्थ र अमर्यादित’ करार गर्न सक्छ । यसले साहित्यकार, स्तम्भकार, टेलिभिजन रेडियो तथा अनलाइनमा व्यंग्य कार्यक्रम चलाउने, कार्टुनिस्टलाई जुनसुकै वेला सरकारको आलोचना गरेको भनी फसाउन सक्ने बाटो खुला राखेको छ ।

गोपनीयता भर्सेस जवाफदेहिता
गोपनीयताको हकसम्बन्धी दफा २९१ मा ‘अर्काको कुरा सुन्न वा ध्वनि अंकन गर्न नहुने’, २९३ मा ‘अनुमतिविना कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्न नहुने’ र २९५ मा ‘चिठ्ठी खोल्न वा टेलिफोनमा गरेको कुरा सुन्न नहुने’ व्यवस्था गरेको छ । सर्वसाधारण नागरिकको गोपनीयताको रक्षा गर्न यी प्रावधान आवश्यक भए पनि सार्वजनिक संस्था वा सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिबारे समाचार लेख्ने सञ्चारमाध्यमलाई यसमा बन्देज गर्न नहुने दाहाल बताउँछन् । यसले सार्वजनिक पदमा बसेको अधिकारीविरुद्ध खोजी समाचार गर्ने पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमलाई फौजदारी अपराध लगाउन सकिने बाटो खोलेको छ ।

दफा ३०५ मा कसैले कसैको बेइज्जती गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चारका माध्यमबाट बेइज्जती गरे सो सजायमा थप एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । अर्थात्, पत्रकारलाई थप सजायको व्यवस्था गरेको छ । र, यही दफाको उपदफा २ मा पत्रकार तथा आमसञ्चारमाध्यमलाई कठिन बन्देज लगाउने प्रावधान राखिएको छ ।

यो उपदफामा लेखिएको छ, ‘कसैले कसैलाई बेइज्जती गरेको ठहरिए बेइज्जती गरिएको व्यक्तिलाई कसुरको गम्भीरता, त्यस्तो व्यक्तिको प्रतिष्ठामा पर्न गएको असर तथा विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चारका माध्यमबाट बेइज्जती गरेको भए सो कुरासमेतलाई विचार गरी कसुरदारबाट मनासिव क्षतिपूर्ति र त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुरदारबाट मुद्दामा लागेको खर्चसमेत भराउनु पर्नेछ ।’

कस्तो सामग्री प्रकाशित गरे वा प्रसारण गरे बेइज्जती हुने भन्ने ऐनमा स्पष्ट छैन । त्यसैले यो कानुनको व्याख्यामा भर पर्छ । सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिबारे सामग्री आउने हुँदा आफ्नोबारे आलोचनात्मक सामग्री आएकै भरमा यो दफाका आधारमा सञ्चारकर्मी, कलाकार, कार्टुनिस्टविरुद्ध उजुरी गर्न सक्ने र सजाय दिलाउन सक्ने बाटो खुला गरेको छ ।

ऐनमा भएका यस्ता प्रावधानले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्न खोजेको, आमजनताप्रति सार्वजनिक पदमा बसेका अधिकारीलाई जवाफदेही बन्न दबाब दिने बाटो बन्द गरेको दाहाल बताउँछन् । सबैभन्दा मुख्य कुरा मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेससँग सम्बन्धित विषयमा फौजदारी कानुन बनाउन नहुने उनी बताउँछन् ।

‘व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्ध राख्ने विषय फौजदारी कानुनमा राख्नै हुँदैन, यो देवानी कानुनको विषय हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँ सार्वजनिक संस्था वा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको कामकारबाहीको निगरानी गर्ने सर्वसाधारण, सञ्चारकर्मी वा सञ्चारमाध्यमलाई फौजदारी अभियोग लगाउन सक्ने अनेकौँ प्रावधान राखिएको छ ।’ यसले सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यम राज्यसँग डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरी ‘सेल्फ सेन्सरसिप’को खतरा बढ्ने उनी बताउँछन् ।

पत्रकार महासंघका अर्का पूर्वअध्यक्ष तथा खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक शिव गाउँले यो ऐन बन्नु र आउनु आवश्यक भए पनि केही प्रावधानमा सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘व्यक्तिको मर्यादा संरक्षण गर्नु आवश्यक र महत्वपूर्ण छ, यो सकारात्मक कुरा हो,’ गाउँले भन्छन्, ‘तर, सार्वजनिक महत्वको विषय, सार्वजनिक पदाधिकारी सम्बद्ध र प्रकाशन, प्रसारण गर्ने उद्देश्यले संकलन गरिने सामग्रीमा नियन्त्रण गर्नु हुँदैन । त्यो संविधानविरुद्ध हुन जान्छ ।’

त्यसैले ऐनमा सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई लिएर सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिबारे चासो राख्ने, तस्बिर खिच्ने, रेकर्ड गर्ने वा यसबारे व्यंग्य गर्ने कुरालार्ई छुट दिइएको कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्टुन बनाउन कठिनाइ
अनलाइन पत्रिका बाह्रखरीका कार्यकारी सम्पादक तथा कार्टुनिस्ट राजेश केसी यो ऐनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने धेरै प्रावधान राखिएको बताउँछन् । त्यसमा पनि व्यंग्य गर्नेहरूलाई सबैभन्दा अप्ठ्यारो पारिएको उनले बताए ।

‘यसले कार्टुनलाई त झनै असर गर्छ,’ केसी भन्छन्, ‘कार्टुनिस्टले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्ति वा सरकारमाथि नै व्यंग्य गर्ने हो । यही ऐनलाई आधार बनाएर कार्टुन बनाएकै आधारमा कार्टुनिस्टमाथि फौजदारी अभियोग लगाउन सक्ने ठाउँ छ ।’ आलोचना सुन्न नचाहने, आलोचनालाई नियन्त्रण गर्ने नियतबाट यो ऐन आएको उनको टिप्पणी छ ।

‘कानुनमा घुमाएर व्यंग्य नै गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ केसी भन्छन्, ‘जस्तै कार्टुन बनाउँदा प्रधानमन्त्रीको तस्बिर दुरुस्त हुँदैन । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीको चित्र त्यस्तो बनाउन पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा उठ्छ र सरकारले समात्न चाह्यो भने त्यसकै आधारमा समात्न सक्छ ।’

संहिता मस्यौदा लेखनमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशद्वय, जाइका र युएनडिपीको सहयोग
अहिले विवादित भइरहेको ऐनको मस्यौदा पूर्वप्रधानन्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा तयार भएको हो । तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ संयोजकत्वको कार्यदलले फौजदारीसम्बन्धी र तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मी संयोजकत्वको कार्यदलले देवानीसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको थियो । ऐन निर्माणका क्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, राजनीतिक दल र कानुनका विज्ञको सहभागिता थियो । गत वर्ष साउनमा दोस्रो संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्ले मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिता पारित गरेको थियो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले कानुन बनिसकेकाले मान्दिनँ भन्ने छुट कसैलाई नभएको बताए । ‘ऐन बनेर लागू भइसक्यो, मान्दिनँ भन्न कसैले पाउँदैन, रचनात्मक सुधारको बाटो जहिल्यै खुला रहन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले एक–एक थोक बहाना बनाउनु भनेको परीक्षणमा पनि लैजान नदिनु हो । कानुन निर्माणको वेलामा चाहिँ चुप लागेर बस्ने अनि कार्यान्वयनको चरणमा आएर यो पनि भएन, त्यो पनि भएन भन्न मिल्दैन ।’ संसद्मा विधेयक ०६८ सालमै गएको र ऐन पारित भएको पनि एक वर्ष भइसकेकाले अहिले यसलाई परीक्षण गर्न दिनुपर्ने उनले बताए ।

नेपाल कानुन समाजले मुलुकी ऐनको कार्यान्वयन र चुनौतीबारे साउन ३१ गते काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले ऐन तयार गर्ने क्रममा जाइका र युएनडिपीले सहयोग गरेको बताएका थिए ।

पत्रकार महासङ्घ आन्दोलित

मुलुकी (फौजदारी) संहिता २०७४, मुलुकी (देवानी) संहिता २०७४ तथा गोपनीयताको हकविरुद्धको कसुरसम्बन्धी कानूनहरुका केही बुंदा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बाधकका रुपमा रहेको ठहर गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले ती बुंदा संशोधनको माग गर्दै देशव्यापी आन्दोलन थाल्ने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार महासङ्घ केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको उपलब्ध केन्द्रीय समिति बैठकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश पु¥याउने बुंदाहरु तयार पार्न वकिलहरु, महासंघका पूर्व सभापतिहरु, सम्पादकहरु, मिडिया सोसाइटीलगायतका सरोकारवाला र प्रेस युनियन तथा प्रेस संगठन, क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन, क्रान्तिकारी पत्रकार महासङ्घलगयात सबै सरोकारवाला सङ्घ र संगठनसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य जन्मदेव जैसीले जानकारी दिए ।

ती बुंदा तयार भएपछि संशोधनको माग गर्दै संचारमन्त्री, कानून मन्त्री, संघीय संसदका सभामुख, संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रमुख सचेतकहरुलाई केन्द्रले ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी देशभरका जिल्ला शाखाले प्रमुख जिल्लाअधिकारीमार्फत पनि माग पत्र पठाउने छन्, यस्तै प्रदेश समितिहरुले अन्तरक्रिया गर्ने छन् ।

पहिलो चरणको दबाबमुलक आन्दोलनको अन्तिम दिन सञ्चार उपकरणसहित राजधानीमा प्रदर्शन गरिने जैसीले बताए ।
त्यसैगरी पहिलो चरणको आन्दोलनबाट पनि माग सुनुवाई नभए दोस्रो चरणको आन्दोलनमा जानेछ ।

महासंघले कानूनहरुको संशोधन नभएसम्म यी कानूनका बुंदाहरु आमसञ्चार र पत्रकारहरुलाई लागू नगर्न पनि आह्वान गरेको छ । त्यस्तै प्रेस काउन्सिलमा वर्गीकरणबारे देशैभर उठेका प्रश्नबारे छलफल गर्ने र अन्याय भएको छ भने पुनरावलोकनका लागि आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

स्रोत नया पत्रिका दैनिक 

 


(२०७५ भाद्र ५, मंगलवार) ०८:३५ मा प्रकाशित

मुख्य समाचार

सबै

चितवनमा अदो दुर्घटना : पाँचको मृत्यु, एक घाइते

चितवनको राप्ती नगरपालिका ५ चेपाङ मार्गस्थित भित्रि सडक खण्डमा  शनिबार साझ सवा ६ बजे भएको अटो दुर्घटनामा परि पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । चौकी डाँडातर्फ जाँदै गरेको ना १ह ६४०९ नं. को अटो आफै अनियन्त्रित भई.....

ऐतिहासिक लत्रेपिपलमा माफियाहरुको आँखा, कटान गर्न निबेदन

कानुन विपरीत सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरेर प्लटिंग गरेका माफियाहरुको आँखा ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वको लत्रेपिपलमा परेको देखिएको छ। २०५५/०५६ सालसम्म प्रति रहेको पुतलीबजार नगरपालिका.....

राखेपका पदाधिकारीको लापवाही : साग प्रतियोगितास्थलमा बिस्फोट, बालक घाईते

१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग)अन्तर्गत कुस्ती खेल भइरहेको जनकपुरमा पटाका विष्फोट हुँदा एक बालक गम्भीर घाइते भएका छन्। कुस्ती प्रतियोगिता भइरहेको स्थल कभर्ड हल नजिकै.....

Exchange Rate

Nepali Patro