सरकारले बजेटमार्फत अघि सारेका मुलुकलाई दुरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्ने योजनाहरु

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७५ जेष्ठ १६, बुधबार) ०५:३४

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याएको छ । दुई तिहाई बहुमतको समर्थन पाएको सरकारको बजेटले राजश्वमुखी बजेट ल्याएको छ । तर देश आर्थिक रुपमा टाट पल्टने छ। राजनीतिक भ्रस्टाचारले देश जर्जर बन्नेछ। सामाजिक न्याय प्रणाली दलीय भेदभावमा आधारित हुनेछ। राजनीतिक दमन बढ्नेछ । सामाजिक विभेद तीब्र रुपमा बढ्नेछ। गरीब तथा निमुखाका नाममा हुनेखाने र टाँठाबाठाको रजाइं बढ्नेछ। देशमा गरीबी बढ्नेछ l सिमित राजनीतिक कार्यकर्ताको भन्दा आमनेपाली जनताको जीवनस्तर कम्जोर बन्नेछ ।

चुनाक अघि बृद्ध भत्ता पांच हजार पुर्याउने घोषणा गरेको तात्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले दुई-तिहाइ बहुमतको सरकार बनाइरहन्दा आगामी वर्ष समाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि नगर्ने भएको छ । हाल ७० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकले मासिक वृद्धभत्ता २ हजार पाउँदै आएका छन् । दलित जेष्ठ नागरिकले भने ६० वर्षदेखि नै यो भत्ता पाउँछन् । तर ७० वर्ष माथिका नागरिकको एक लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमाको शुल्क भने सरकारले नै तिर्ने नीति ल्याइएको छ । सरकारले बृद्ध आमाबाबुलाई सन्तानले अनिवार्य रुपमा पालनपोषण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको २०७५/७६ को बजेटमा सन्तानले आमाबाबुलाई अनिवार्य रुपमा पालनपोषण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो।

 

सरकारले कर्मचारीहरुको तलब नबढाएर महंगी र पोशाक भत्ता बढाएको छ । महंगी भत्ता मासिक १ हजार र पोशाक भत्ता वार्षिक २ हजार ५ सय रुपैयाँले बढाएको हो । यसअघि मासिक एक हजार रुपैयाँ भत्ता र वार्षिक साढे ७ हजार रुपैयाँ पोशाक भत्ता सबै तहका कर्मचारीहरुले पाउने गर्दथे । पोशाक भत्ता निजामती सेवाका कर्मचारीहरुसँगै स्वास्थ्य सेवा र शिक्षकहरुले पनि पाउने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए ।

 

यसैगरी कर्मचारीहरुको बीमांक रकम पनि सरकारले बढाएको छ । यसअघि कर्मचारीहरुको एक लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा हुन्थ्यो । अब भने थप एक लाख थपेर बीमांक रकम २ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । यसमध्ये ५० प्रतिशत सरकारले र बाँकी ५० प्रतिशत सम्बन्धित कर्मचारीहरुले व्यहोर्नुपर्ने छ ।

सरकारले कर्मचारी सन्चय कोषबाट कर्मचारी आवास योजना सन्चालन गर्ने छ । न्यूनतम लागतमा निर्माण गरिने त्यस्ता घरहरु निश्चित मापदण्डको आधारमा लागत मूल्यमा १० प्रतिशत थप गरी सन्चयकर्तालाई वितरण गरिने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ ।

 

अब २०७५ साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीहरुले पेन्सन पाउने छैनन् । उनीहरुले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणमा चित्त बुझाउनुपर्ने छ । सरकारले पेन्सनको भार थेग्न नसक्ने जिकिर गरिरहेको छ ।

सरकारले हाल सरकारी कोषबाट सम्बन्धित कर्मचारीको तलबको आधा नघट्ने गरी मासिक पेन्सन दिँदै आएको छ । अब साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरुको तलबबाट निश्चित प्रतिशत रकम सरकारले काट्ने छ भने निश्चित प्रतिशत रकम सरकारले थपेर एउटा कोषमा जम्मा गरिदिने छ । र, सेवा निवृत्त भएपछि सो रकम कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने छ । तर, मासिक पेन्सन भने दिइने छैन ।

कर्मचारीको तलबबाट कति रकम कट्टा गर्ने र सरकारले कति थप्ने भन्नेबारे भने स्पष्ट भइसकेको छैन । अवधिकै क्रममा सहुलित ऋण लिन सक्छन् भने अवकासपछि एकमुष्ट रुपमा पाउँछन् ।

 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटले यो वर्ष ५ लाख रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बजेट कार्यान्वयन सँगै स्वदेशमै ५ लाख रोजगारी सृजना हुने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले घोषणा गरे। बजेटमा वैदेशिक रोजगारीलाई कम गर्दै स्वदेशमै रोजगारी बढाउने समेत बताइएको छ।

 

सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ५ प्रतिशत व्याज अनुदानमा ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । विद्यार्थीहरुले लामो समयदेखि शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएका थिए ।

 

सरकारले विदेशमा काम गरेर फर्किने नेपाली कामदारले कर तिरेर सय ग्रामसम्म काँचो सुन ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । अहिले ५० ग्रामसम्मको सुनका गहाना ल्याउन कर तिर्नुपर्दैन ।

 

सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत  सांसदलाई जनही पैसा दिने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा उक्त क्षेत्रका अन्य सांसदहरुलाई ४ करोड रुपैयाँ दिइने भएको छ । उक्त कार्यक्रमबाट वर्षेनी ५ वटा आयोजना पूरा गर्नुपर्ने छ । सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नै सांसद विकास कोषलाई समेत निरन्तरता दिंदै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा १० करोड रुपैयाँ मागेका थिए ।


(२०७५ जेष्ठ १६, बुधबार) ०५:३४ मा प्रकाशित

मुख्य समाचार

सबै

पोखराका पत्रकारहरु माथिको प्रहरी आतंक बन्द गर : ओम हमाल

पोखरामा डन पत्रकार भनेर चिनिने पत्रकार राजेन्द्र अधिकारी उपनिर्वाचनको मुखदेखि अचानक फेसबुक र मोबाइल बन्द गरेर लापत्ता भए। उनी किन गुमनाम भए सबैको चासोको बिषय थियो।  तर कोही कसैलाई यस बारेमा गुत्थी कुरो.....

विवादित हिन्द प्रशान्त रणनीतिलाई सहयोग गर्न अमेरिकाको आग्रह, नेपाल सकारात्मक रहेको उपप्रधानमन्त्री पोख्रेलको भनाई

नेपालमा ब्यापक बिरोध भैरहेको अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिप्रति सकारात्मक बनिदिन अमेरिकाले नेपाललाई आग्रह गरेको छ। एशिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि सुरक्षा मामिलासम्बन्धी अमेरिकी.....

न्यायाधिश हुन न्याय परिषदबाट बैदिकको राजिनामा, बार एशोसिएशनको आपत्ति

सर्बोच्च अदालतको न्यायाधिश बन्न न्यायपरिषदका सदस्य पदमप्रसाद वैदिकले राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा बुझाएका छन् । एक वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै वैदिकले बुधबार राष्ट्रपति कार्यालयमा.....

Exchange Rate

Nepali Patro