नेकपा निकट कास्की जिल्ला जनपरिषदले नौ बुँदे बिज्ञप्ति सहित गरायो ध्यानाकर्षण

संबाददाता : रमाकान्त बास्तोला     प्रकाशित मिति: (२०७४ चैत्र ९, शुक्रबार) १४:१९

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कास्की सम्बद्द तमुवान स्वायत्त प्रदेश जिल्ला जनपरिषद कास्कीले एक बिज्ञप्ति जारि गर्दै नौ बुदे  धारणा सहित समाजमा घटिरहेको दलाल प्रबृद्दीको भर्सना गरेको छ ।

बिज्ञप्तिका अनुसार नेपालमा दलाल संसदिय व्यवस्था सुदृढ गर्न भएको कथित स्थानिय तह र प्रदेशको निर्वाचन मार्फत दलालहरुको प्रतिनिधिहरु खडा गरि अहिले आफुले मत लिएको जनताको हित विपरित कार्यमा सरकार, राजनितिक दल र तिनका निर्वाचित कथित जनप्रतिनिहिरु लागेको कारण  कास्की जिल्लामा पनि दलाल संरचनाको आडमा विभिन्न किसीमका गैर्हन्यायिक तरिकाले चरम लुटमा लागेका भन्दै  जनपरिषद कास्की पनि मुकदर्शक बनिरहन नसक्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै जनपरिषद कास्कीले  सामाजिक विकृति विसंगति, भ्रष्टचार, ठगी, दलाली विरुद्ध क्रियाशिल रहदै जनताको पक्षमा उभिरहेको उदृत गर्दै  कास्की जिल्ला जनपरिषदले निम्न नौ  बुँदाहरुमा संबन्धित सबै पक्षहरुलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

जनपरिषद कास्कीले बिज्ञप्ति मार्फत ध्यानाकर्षण गराउदै उल्लेख गरेका बुँदाहरु

१. माध्यामिक शिक्षा पूर्णत निशुल्क हुनुपर्दछ । राज्यले कुनै पनि बहनामा शुल्क लिने कार्य बन्द गरिनु पर्दछ ।
२. सार्वजनिक जमिन(७७ बढी गुठीको ४२४३ रोपनि गुठी, पर्ति, संघ संस्थाको तालका जमिन) रातारात नीजीकरण गरि व्यक्ति करोडौंको मालिक बन्ने भू–माफिया र दलालहरुलाई आवश्यक कारवाही गर्दै सार्वजनिक सम्पतिको पूर्ण संरक्षण गरिनुपर्दछ । सार्वजनिक जमिन विवाद बारे सार्वजनिक सुनुवाई आयोजना गरिनुपर्दछ ।
– मझेरीपाटनको १७ सय २ रोपनी जमिन अनेकै नाममा भू–माफिया र दलालहरुले आफ्नो बनाउने जाली खेलको अन्त्य गरिनुपर्दछ र सो जमिन सुरक्षित गरिनुपर्दछ ।
– पोखरा सभागृहको नीजीकरणको प्रकृया कुनै पनि नाममा अघि बढाउन रोकिनु पर्दछ । राज्यको लगानिमा भवनको गुणस्तरीय मर्मत सम्मार गरिनु पर्दछ ।
– अघौं कालिका भैरव गुठीको ६९ रोपनी जमीन माथि दलाल गिरोहले चलखेल गरिरहेकोले तत्काल जग्गा नीजीकरण रोकिनुपर्दछ ।
३. प्रकृतिक साधन श्रोत माथिको जनताको अधिकार कुन्ठित गर्दै गलत ढंगले गरिदै आएको ठेक्का पट्टा रद्ध गरिनुपर्छ ।
४. विकास निर्माण काममा ठेकेदारी प्रथा मार्फत कमिसन र चलखेल गरी गुणस्तर हीन काम गर्ने कम्पनीलाइ कार्वाही गरिनु पर्दछ ।
५. मजदुर आपूर्तिमा हुने ठेकेदारी प्रथा, न्यून ज्याला र मजदुर माथिको शोषण रोकिनु पर्दछ ।
६. सरकारी, गैरसरकारी जमीन सस्तोमा ठेक्कामा दिइ निकै महंगोमा साना व्यापारी र जनता ठग्ने र दलाललाइ संरक्षण गर्ने काम रोकिनु पर्दछ ।
७. बैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने दलाल र सम्बन्धित मेनपावर कम्पनिलाई आवश्यक कार्वाही गरिनेछ र पीडितलाई उचित न्याय प्रदान गर्ने ।
८. वीत्तीय संस्था र बैकंको चर्को ब्याजदर घटाईनु पर्दछ । यदी तत संस्थाले ब्याज दरमा पूर्नविचार नगरे जन परिषद थप संघर्ष अघि बढाउने छ ।
९. सामाजि विकृति र विसंगतिका विरुद्ध संघर्ष अघि बढाइने छ ।

प्रेश बिज्ञप्ति पूर्ण पाठ :- 


(२०७४ चैत्र ९, शुक्रबार) १४:१९ मा प्रकाशित

मुख्य समाचार

सबै

कास्कीका प्रहरी प्रमुख एसपी कार्कीबिरुद्ध मानव अधिकार आयोगमा उजुरी

आफुलाई गैर कानूनी थुनामा राखेर मानसिक यातना दिइएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख एसपी दानबहादुर कार्कीबिरुद्ध एक राजनीतिककर्मीले रास्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिएका छन्। केही समय.....

सरकार नागरिकलाई मौलिक हक दिन असफल रहेको मानव अधिकार आयोगको ठहर

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकार नागरिकलाई मौलिक हक दिन असफल रहेको ठहर गरेको छ। आयोगले देशको मावनअधिकारको समग्र पक्षबारे तयार पारेको प्रतिवेदनमा यस्तो ठहर गरिएको छ।  साथै सो.....

वडाध्यक्ष कामतद्वारा आत्महत्या प्रयास, वडा सदस्य पोखरेलको मृत्यु

विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष बिजय कामतले आत्महत्याको प्रयास गरेका छन् । अस्पताल स्रोतका अनुसार उनले किटनाशक बिषादी सेवन गरेर आत्महत्या प्रयास गरेका हुन् । उनको अहिले.....

Exchange Rate

Nepali Patro