मजदूर र कर्मचारीको ढाड सेक्ने कर प्रणाली !

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७४ आश्विन २२, आईतवार) १४:५४

मुलुकमा हाल कायम आयकर प्रणालीका कारण रोजगारीबाट जीवन निर्वाह गर्ने निम्न मध्यम वर्ग मारमा पर्दै आएको छ । परम्परागत खेती प्रणालीबाट बाहिरिएको र ठूलो उद्यममा लाग्न नसक्ने उक्त वर्गकै लागि सरकारी कर प्रणाली भारका रुपमा देखा परेको अर्थविद्हरु बताउँछन् । हालको कर प्रणाली मध्यम र उच्च आय भएका वर्गका लागि मैत्रीपूर्ण छ । त्यसभन्दा कम आय भएका वर्ग भने मारमा परेका छन् ।

निम्न मध्यम वर्गमा पर्छन्, मजदूर र कर्मचारी, जसको मासिक आम्दानी अधिकतम २९ हजार रुपैयाँ हुने गर्छ । सोही वर्गले एकदेखि १५ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘अहिले सामान्य मजदूर र कर्मचारीको जस्तो आयस्तर छ, महँगी र खर्च प्रणालीको स्तर जहाँ छ, त्यस आधारमा यो कर प्रणाली न्यायोचित छैन,’ अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन् ।

विद्यमान व्यवस्थाअनुसार तीन लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी र चार लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने व्यक्तिलाई १५ प्रतिशत आयकर लाग्छ । तीन लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको आम्दानी गर्ने व्यक्तिले एक प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।

उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत् दम्पत्तीका हकमा १५ प्रतिशत करको यस्तो कर-स्तर (स्ल्याब) चार लाख र पाँच लाख रुपैयाँबीचमा छ । त्यसअनुसार चार लाखभन्दा बढी तर पाँच लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आय गर्ने दम्पत्तिका हकमा चार लाखसम्म एक र पाँच लाखसम्म १५ प्रतिशत कर तोकिएको छ ।

एकल व्यक्तिमा आयको निर्धारित सीमा कट्नेबित्तिकै एकैचोटी करको दायरा १४ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ । अर्थविद्हरु यस्तो व्यवस्थालाई न्यायोचित मान्न नसकिने बताउँछन् । ‘यो स्ल्याब बढाएर कम्तीमा पाँच लाख पुर्‍याउनु आवश्यक छ,’ अर्थविद् आचार्य भन्छन् ।

किसानी छाडेका र ठूलो उद्यममा लाग्न नसक्ने वर्गका लागि भार बनेको छ, सरकारी कर प्रणाली

आयकरमा हाल भएको व्यवस्थामा एकल प्राकृतिक व्यक्ति भनेको अविवाहित महिला-पुरुष हुन्, जसले वाषिर्क तीन लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको आम्दानीका लागि एक प्रतिशत आयकर बुझाउनुपर्छ । दम्पत्ती प्राकृतिक व्यक्ति भनेको विवाहित महिला-पुरुष हुन्, जसले सुरुको करयोग्य आयका हकमा एक प्रतिशत नै आयकर तिर्नुपर्छ ।

प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा एकल र विवाहितसँग असुलिने यस्तो करलाई मुलतः सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गर्ने उद्देश्यले लिने गरेको छ, सरकारले ।

प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा एकल र विवाहितलाई लिइएको उक्त कर ठीकै देखिए पनि त्यसभन्दा माथि तोकिएको दायरामा समीक्षा आवश्यक रहेको अर्थविद्हरुको तर्क छ ।

पूर्वअर्थसचिव भानु आचार्यको भनाइमा करयोग्य आयमा लिइने १५ प्रतिशतको सीमामा समीक्षा आवश्यक छ । प्राकृतिक व्यक्तिलाई लगाइएको करको यो ‘स्ल्याब’ कम्तीमा पाँच लाख रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने तर्क छ, अर्थविद् आचार्यको पनि । ‘नेपालको व्यक्तिगत आयकर यहाँको कुल गार्हस्थ उत्पादनको हिसाबमा बढी हो,’ पूर्वसचिव आचार्य भन्छन् ।

फराकिलो अन्तर

यस्तै, हालको आयकर व्यवस्थाअनुसार चार लाख ५० हजारभन्दा बढी २५ लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आयमा २५ प्रतिशत आयकर लाग्छ । दम्पत्ती प्राकृतिक व्यक्तिले पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर २५ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीका लागि २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ ।

एकल प्राकृतिक व्यक्तिले पहिलो चार लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म १५ र त्यसपछिको आयमा २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । दम्पत्ती प्राकृतिक व्यक्तिले सोहीबमोजिम पाँच लाख रुपैयाँसम्म १५ र त्यसभन्दा माथिको आयमा २५ प्रतिशत कर तिर्छ ।

आयकरको दर एक प्रतिशतबाट एकैपटक १५ र २५ प्रतिशत पुर्‍याउनु जायज नभएको अर्थविद् आचार्य बताउँछन् । ‘हालको व्यवस्थाअनुसार तल्लो तहमा छुटको सीमा बढाउनुपर्छ,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘एक प्रतिशतबाट एकैपटक १५ र त्यसभन्दा माथि २५ प्रतिशत बनाइएको छ, यसबीचमा १० र २० प्रतिशतका स्ल्याब खोई ?’

सरकारले ०६५ सालदेखि सामाजिक सुरक्षा करका रुपमा लिइने एक प्रतिशत आयकरको सुरुवात गरेको हो । १५ र २५ प्रतिशत करको दायरा भने आयकर ऐन, २०५८ मै उल्लेख थिए । आव ०६५/६६ देखि ३५ प्रतिशतको ‘स्ल्याब’लाई ४० प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो ।

खनाल अर्थसचिव हुँदा त्यसअघि २५ लाखभन्दा बढी आय गर्नेका लागि ३५ प्रतिशत रहेको आयकरलाई वृद्धि गरेर ४० प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो । आर्थिक वर्ष ०६५/६६ देखि लागु भएको उक्त व्यवस्थालाई समयानुकुल परिमार्जन गरेर बढी आम्दानी गर्नेलाई न्यायोचित करको दायरामा ल्याउनुपर्ने अर्थविद् आचार्यको तर्क छ ।

पूर्वसचिव आचार्य तल्लो तहको निम्न मध्यमवर्गलाई केही राहत मिल्नेगरी स्ल्याब कायम गर्नुपर्ने बताउँछन् । २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्नेहरुको हकमा भने आयकर व्यवस्था लचिलो छ । त्यसअन्तर्गत २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आम्दानीलाई एकैपटक ४० प्रतिशत आयकरको व्यवस्था गरिएको छ ।

२५ लाखभन्दा बढी अर्बौं आम्दानी गर्नेको हकमा पनि पहिलो २५ लाख रुपैयाँमा २५ र त्यसपछि ४० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ । अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी गर्ने सम्भ्रान्त वर्गले २५ र ४० प्रतिशतको सहज व्यवस्थामा बस्न पाएका छन् । २५ लाखको ‘थ्रेसहोल्ड’लाई ४० प्रतिशत नै कायम राखेर त्यसभन्दा माथि अर्को एउटा स्ल्याब थपिनुपर्ने अर्थविद् आचार्य बताउँछन् ।

‘सामाजिक सुरक्षामा सरकारको लगानीका हिसाबले हाल लागु गरिएको आयकर प्रणाली न्यायोचित छैन,’ पूर्वअर्थसचिव आचार्य थप्छन्, ‘सरकारले आयकरको वर्तमान प्रणालीमा परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’

पूर्वअर्थसचिव खनाल भने आयकरको यो व्यवस्थालाई वैज्ञानिक मान्छन् । भन्छन्, ‘अहिले पनि सरकारलाई तिरेको करको अनुपातमा सामान्य नागरिकले प्रयोग गरिरहेका अधिकार र सेवा बढी नै देखिन्छ ।’ करको स्ल्याब थप्नु ठीक देखिए पनि त्यसले थप प्रशासनिक झण्झट निम्त्याउने र उल्टै नागरिकले असुविधा बेहोर्नुपर्ने उनको दाबी छ ।


(२०७४ आश्विन २२, आईतवार) १४:५४ मा प्रकाशित

°
Weather from OpenWeatherMap

मुख्य समाचार

सबै

नेकपा परित्याग गरि आधा दर्जन भन्दा बढी बिप्लप नेकपामा प्रबेस स्वागत गर्दै जिल्ला सेक्रेटरी रणदिप

  नेकपा कालिकोटले बर्तमान परिस्थिती र एकिकृत जनक्रान्ती बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ  उक्त कार्यक्रममा कामरेड किरण को सभापतित्व र प्रमुख अतिथी जिल्ला सेक्रेटरी कामरेड रणदिप को.....

मलेसियामा सेक्युरिटी कम्पनीका सुपरभाइजर हत्याको अभियोगमा पक्राउ परेका दुई नेपाली नेपाल पुगे

  मलेसियामा सेक्युरिटी कम्पनीका सुपरभाइजर हत्याको अभियोगमा पक्राउ परेका दुई नेपाली सेक्युरिटी गार्ड प्रारम्भिक अनुशन्धन पश्चात रिहा भएका छन । सेप्टेम्बर १ तारीख मलेसिया स्थित.....

मलेसिया स्थित नेपाली राजदुतवासद्वारा आयोजित २०७६ संविधान दिवस सप्पन्न

    नेपाली राजदुतावास मलेसियाले क्वालालम्पुर स्थित Hotel renaissance स्थित एक कार्यक्रम आयोजना गरि संविधान दिवस मनाएको छ। उक्त कार्यक्रममा संवोधन गर्दै महामहिम उदय राज पाण्डेले नेपाली हरुको.....

Exchange Rate

Nepali Patro