आन्दोलन उदगमस्थलमै मधेसी दललाई सकस

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७४ भाद्र २५, आईतवार) ०३:०६

सिरहा सुखीपुर नगरपालिकाका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका मेयर उम्मेदवार लक्ष्मण चौधरी शुक्रबार मत माग्दै कृष्णबहादुर यादवको घर पुगे । यादव परिवारले उनलाई हप्काएर पठाए । साँझ घर फर्केका यादवले चौधरी मत माग्न आएको परिवारले जानकारी दिएपछि आक्रोशयुक्त टिप्पणी गरे, ‘उनलाई (चौधरी) कुट्नुपर्ने थियो हप्काएछौं मात्र ।’ यादवले भने, ‘कुनै बेला ममाथि २८ वटा मुद्दा लगाउने यी पूर्वपञ्चलाई म कसरी फोरम हो भनेर मत दिने ।’

०६३ माघको पहिलो मधेस विद्रोहका बेला यादव लहानमा आन्दोलनको नेतृत्वकर्तामध्येका हुन् । ५ माघ ०६३ मा सिरहाको लहानमा रमेश महतोको मृत्यु भएपछि पहिलो मधेस आन्दोलन चर्किएको थियो । आन्दोलनको कृष्णबहादुरले नै लहानमा नेतृत्व गरेका थिए ।
उपेन्द्र यादवको कार्यशैलीप्रति असहमति जनाउँदै पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामै फोरम छाडेका यादव त्यसयता स्वतन्त्रपूर्वक जीवन बिताइरहेका छन् । पहिलो मधेस आन्दोलन तथा गौरकाण्डपछि उनीमाथि अझै ५ वटा मुद्दा चलिरहेको छ ।

‘आन्दोलन गरी फोरमलाई राजनीतिक शक्ति बनाउने हामी आज त्यतिकै बरालिएका छौं । जिन्दगीभर राप्रपामा रहेका लक्ष्मण चौधरी हाम्रो नगरपालिकामा फोरमबाट मेयरको टिकट पाएका छन्’, यादवेले आक्रोशयुक्त टिप्पणी गर्दै भने । चौधरी पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राप्रपाबाट फोरम प्रवेश गरेका थिए ।

लहान आन्दोलनबाटै राजनीतिक हैसियत पाएको फोरम नेपालको अवस्था चित्रित गर्दै यादवले भने, ‘फोरम टिक्दैन भनेर पहिलो संविधानसभालगत्तै मैले गरेको भविष्यवाणी अहिले मिल्दै गएको छ ।’
दुईवटा मधेस विद्रोहपछि ०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल सिरहा र सप्तरीका ९० प्रतिशत सिटमा विजयी भएको थियो । ६ वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको सिरहाबाट ५ वटामा फोरम विजयी भएको थियो भने सप्तरीका ६ मध्ये ४ सिटमा फोरमकै उम्मेदवार विजयी भएका थिए ।

आन्दोलनबाट फोरमलाई राजनीतिक शक्ति बनाउने हामी त्यत्तिकै बरालिएका छौं । फिरन्तेले टिकट पाएका छन् ।कृष्णबहादुर यादव

०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा फोरम नेपाल सिरहा र सप्तरी दुवै जिल्लाबाट एक सिट पनि ल्याउन सकेन ।पुनःसंरचना आयोगले सिरहामा १७ र सप्तरीमा १८ स्थानीय तह बनाएको छ । मधेस आन्दोलनको उद्गमस्थलमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा फोरम नेपालले आफ्नो पुरानो हैसियता फर्काउन सक्ल ? प्रश्न जटिल बनेको छ । स्थानीय बुद्धिजीवी भन्छन्, ‘त्यो गाह्रो देखिन्छ ।’ सिरहा गोलबजार क्याम्पसका प्राध्यापक प्रदीप साह भन्छन्, ‘सिरहामा मुख्यगरी कांग्रेस र एमालेबीचमै प्रतिस्पर्धा देखिन्छ ।’

सिरहामा कांग्रेस र एमाले दुवैको संगठन बलियो मानिन्छ । यद्यपि, केही ठाउँमा माओवादीसमेत मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएको छ । यहाँका १७ स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म तीन ठाउँमा मात्रै फोरम नेपालका मेयर उम्मेदवार मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएका छन् भने अर्को मधेसी पार्टी राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल दुई स्थानमा प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखा परेको छ ।

लहानमा एमालेका उम्मेदवार मुन्नी साहको जितलाई सुनिश्चितजस्तै ठान्छन् स्थानीय जानकार । सदरमुकाम सिरहा बजारमा कांग्रेस, एमाले र फोरम नेपालका उम्मेदवारबीच कडा प्रतिस्मर्धा हुने अनुमान गरिएको छ ।

उम्मेदवारी मनोनयनका दिनमा कांग्रेस सिरहाभित्र देखिएको विवादपछि एमाले यहाँ थप हौसिएको अधिकारकर्मी दुर्गा महतो बताउँछिन् । महतो भन्छिन्, ‘टिकट वितरणका क्रममा सिरहा कांग्रेसभित्र देखिएको विवाद अन्तिम समयसम्म कसरी सल्टिछ, त्यसले यहाँको नतिजालाई प्रभाव पार्न सक्छ ।’
सप्तरीलाई पनि मधेस आन्दोलनको अत्यधिक प्रभाव क्षेत्र मानिन्छ । सप्तरीमा पहिलो संविधानसभामा ६ मध्ये चार सिट फोरमले जितेको थियो भने १ सिट सद्भावना र एकमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका थिए ।

सद्भावना पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष गजेन्द्र नारायणसिंहको गृहजिल्ला भएकाले सप्तरीलाई मधेसको कोर क्षेत्र मानिन्छ । तर, पहिलो संविधानसभापछि लगातार आरोलो लागेका मधेसी शक्ति स्थानीय तहमा पुनःस्थापित हुन्छन् कि हुँदैन भन्ने अझै द्विविधा छ ।दुई वर्षअघि भएको संविधानविरुद्धको आन्दोलनमा सप्तरी एउटा प्रमुख केन्द्र नै बनेको थियो । सप्तरीको भारदहमा आन्दोलनकारी मारिएपछि आन्दोलन झनै चर्किएको थियो ।

सप्तरीका वरिष्ठ पत्रकार शिवहरि भट्टराई भन्छन्, ‘सप्तरीमा राजपा र कांग्रेसबीच कडा प्रतिस्पर्धा होला भन्ने हाम्रो आकलन थियो । तर, उम्मेदवार मनोयनसँगै कांग्रेस र राजपा दुवैभित्र व्यापक असन्तुष्टि सुनिएको छ । एमाले र माओवादी विस्तारै बलियो ढंगले आउन खोज्दै छन् ।’भट्टराईका अनुसार दलहरूले उम्मेदवार छान्दा पैसा र जातलाई मुख्य आधार बनाएपछि पार्टीभित्र भाँडभैलोको देखिएको छ । ‘हुन त हरेक निर्वाचनमा यस्ता कुरा अलिअलि आउँछन्’, उनी भन्छन्, ‘दलहरूले यस्ता कुरालाई कसरी व्यस्थापन गर्छन्, त्यो महत्वपूर्ण पक्ष हुनेछ ।’

पहिलो संविधानसभामा फोरम नेपाल बलियो देखिएको सप्तरीमा पछिल्लो मधेस आन्दोलनपछि राजपा त्यहाँ बलियो उपस्थिति देखाउन थालेको जानकार बताउँछन् ।राजविराजका एक अधिवक्ता अशोक चौधरी भन्छन्, ‘मधेसी पार्टीमा निर्वाचन र संगठनको गतिलो अभ्यास नै सुरु नभएकाले मधेस आन्दोलनको प्रभाव क्षेत्रका रूपमा रहेको लहान र राजविराजमा पनि प्रमुख दल हाबी हुने देखिन्छ।’

चौधरी भन्छन्, ‘यो स्वाभाविक हो । ०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएसँगै प्रमुख दलहरू आन्तरिक रूपमा निर्वाचनको तयारी सुरु गरिसकेका थिए । तर, मधेसी पार्टी निर्वाचन मिति घोषणा हँुदा पनि सहभागी हुने कि नहुने अन्योल थियो ।’

सप्तरीका १८ स्थानीय तहमध्ये चार ठाउँ फोरम नेपालका उम्मेदवार मुख्य प्रतिस्पर्धी देखिएका छन् भने दुई ठाउँमा एमाले र २ ठाउँमा माओवादी केन्द्र । बाँकी ठाउँमा कांग्रेस र राजपाबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको स्थानीय नागरिक अगुवा विश्लेषण गर्छन् ।

सप्तरीका पुराना अधिवक्ता तथा नागरिक अगुवा हिम्मत सिंह भन्छन्, ‘मधेसी मनोविज्ञान प्रतिदिन बलियो हुँदै गए पनि मधेसी नेतृत्वप्रति आममधेसीलाई विश्वास छैन । जसको फाइदा निर्वाचनमा प्रमुख दललाई हुने गरेको देखिन्छ ।’सिंह भन्छन्, ‘त्यससँगै यहाँको निर्वाचनमा पैसाको चलखेल र जातीय गणितले अन्तिम समयमा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्दोरै’छ ।’

सिंह भन्छन्, ‘स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय विकासका मुद्दामाथि बहस हुनुपर्ने हो तर त्यो कुनै उम्मेदवारसँग हैसियत नै देखिँदैन । अहिले उठेका उम्मेदवारले स्थानीय विकास गर्न सक्दैनन् ।’
उनी भन्छन्, ‘यो निर्वाचनले गाविस सचिवको मनोमानीलाई रोक्नुबाहेक अरू कुनै काम गर्छजस्तो मलाई लाग्दैन ।’सप्तरीका वरिष्ठ पत्रकार भट्टराई पनि दलहरूले राम्राभन्दा हाम्रालाई उम्मेदवार बनाएको गुनासो गर्छन् ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सिरहा र सप्तरीका ९० प्रतिशत सिटमा विजयी मधेसी जनअधिकार फोरम ०७० को निर्वाचनमा आइपुग्दा शून्यमा झरेको थियो ।


(२०७४ भाद्र २५, आईतवार) ०३:०६ मा प्रकाशित

°
Weather from OpenWeatherMap

मुख्य समाचार

सबै

जयबाबा ईट्टामा बिहानै गोली चल्यो, मेनेजर हुसेनको मृत्यु

सुनसरी जिल्लाको सोनापुरस्थित जयबाबा ईट्टामा आज बिहानै गोली चलेको छ । गोली प्रहारबाट उद्याेगका म्यानेजर ५४ वर्षीय फिदा हुसेनको मृत्यु भएको छ । दुहबी - ९ छाताबेलीमा रहेको जय बाबा इँटा उघोगमा ड्युटीमा.....

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु ज्यूँका त्यूँ

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पूरा भएको छ । २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, अझै द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु ज्यूँका.....

काम गर्न सकिदैन भने किन कुर्सीमा बस्ने ? : झलनाथ खनाल

दुई तिहाई बहुमतको समर्थन पाएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । सत्तारुढ दलभित्रैबाट पनि सरकारको आलोचना भइरहको छ । अर्कोतिर पार्टी एकीकरण.....

Exchange Rate

Nepali Patro