यसरी चुनिँदै छन् स्थानीय प्रतिनिधि, कार्यपालिकाभन्दा व्यवस्थापिका ठूलो

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७३ चैत्र १३, आईतवार) ०१:४४

आगामी ३१ वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा स्थानीय ‘कार्यपालिका’ सानो र‘व्यवस्थापिका’ ठूलो आकारको हुने भएको छ ।स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार भने गाउँपालिकाको हकमा गाउँ कार्यपालिका र नगरपालिकाको हकमा नगर कार्यपालिकामा निहित रहनेछ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्पmत गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् । दुवै पदाधिकारी गाउँ कार्यपालिका र गाउँ सभा (व्यवस्थापिका) का अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रहनेछन् ।

गाउँ कार्यपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष, गाउँ सभाका सदस्यहरूले आपूmमध्येबाट निर्वाचित गरेका चारजना महिला सदस्य र गाउँ सभाले नै दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य रहनेछन् ।

यसैगरी गाउँ सभामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित प्रत्येक वडाका निर्वाचित वडा अध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट मनोनीत दुई सदस्य रहनेछन् ।

 

गाउँ सभामा प्रत्येक वडाबाट दुईजना महिला अनिवार्य रूपमा निर्वाचित हुनेछन् । जसमध्ये एकजना दलित महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूले महिला महिलाबीचमै प्रतिस्पर्धा हुने गरी उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ ।

यसैगरी नगरपालिकाको हकमा नगर कार्यपालिका र नगर सभा (व्यवस्थापिका) रहनेछन् । जसमा नगर कार्यपालिका र नगर सभाका प्रमुख र उपप्रमुखको रूपमा क्रमशः मेयर र उपमेयर रहनेछन् । नगर कार्यपालिकामा मेयर र उपमेयरसहित प्रत्येक वडामा निर्वाचित वडा अध्यक्ष, नगर सभाका सदस्यहरूले आपूmमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँचजना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीनजना सदस्य रहनेछन् ।

नगर सभामा भने मेयर, उपमेयरसहित प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडाअध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचत चारजना सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित तीनजना सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । नगर सभामा पनि गाउँ सभामा जस्तै प्रत्येक वडाबाट दुईजना महिला अनिवार्य रूपमा निर्वाचित हुनुपर्नेछ जसमा एकजना दलित महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकामा निर्वाचित हुने महिला सदस्यमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने महिलालाई  निर्वाचित गरिनेछ । गाउँ सभा वा नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको १५ दिनभित्र सम्बन्धित गाउँ सभा वा नगर सभाले गाउँपालिकाका लागि चार र नगर कार्यपालिकाका लागि पाँचजना महिला सदस्य छनोट गर्नेछ ।

यदि पाँचवटा वडा भएको गाउँपालिका छ भने गाउँ सभामा कुल २९ जना सदस्य हुनेछन् भने गाउँ कार्यपालिकामा १३ जना सदस्य हुनेछन् । यसैगरी १५ वटा वडा भएको नगरपालिकामा नगर सभामा ८० जना सदस्य हुनेछन् भने २५ जना सदस्य रहेको नगर कार्यपालिका गठन गरिनेछ ।

पाँचवटा वडा भएको गाउँपालिकामा अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक, वडा अध्यक्ष पाँच, प्रत्येक वडाबाट चारजनाका दरले निर्वाचित सदस्य २० र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई गरी २९ जना

हुनेछन् । तर, गाउँ कार्यपालिकामा भने अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक, वडा अध्यक्ष पाँच, महिला सदस्य चार र अल्पसंख्यक वा दलित समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई गरी १३ जना मात्रै रहनेछन् ।

यसैगरी १५ वटा वडा भएको नगरपालिकाको नगर सभामा मेयर एक, उपमेयर एक, वडा अध्यक्ष १५, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित सदस्य ६० र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट तीन गरी कुल ८० जना सदस्य रहनेछन् । नगर कार्यपालिकामा भने मेयर एक, उपमयेर एक, प्रत्येक वडाका वडा अध्यक्ष १५, महिला सदस्य पाँच र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट तीन गरी २५ जना रहनेछन् ।

स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रही गाउँपालिकाको हकमा गाउँ कार्यपालिका र नगरपालिकाको हकमा नगर कार्यपालिकामा हुनेछ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका नै गर्ने संविधानको धारा ११४ मा उल्लेख छ ।

जिल्लाभर रहेका गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगर कार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहेको जिल्ला सभा गठन हुनेछ । गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम प्राप्त भएकोे ३० दिनभित्र जिल्ला सभाको पहिलो बैठक बस्नेछ ।

जिल्ला सभाले एकजना प्रमुख, एकजना उपप्रमुख, कम्तीमा तीनजना महिला र कम्तीमा एकजना दलित वा अल्पसंख्यकसहित बढीमा नौ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गराउनेछ । संविधानको धारा २२० को उपधारा (४) अनुसार गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्य जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य पदको उम्मेदवार हुन योग्य हुनेछन् । जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला सभाको तर्पmबाट गर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्नेछ । जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूबीच समन्वय गर्ने कार्य मात्रै गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।


(२०७३ चैत्र १३, आईतवार) ०१:४४ मा प्रकाशित

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना

Exchange Rate

Nepali Patro

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना