कानुन बनाउन छाडेर सुबिधा लिने दाऊ

संबाददाता : मोनिका गुरुङ     प्रकाशित मिति: (२०७३ चैत्र ५, शनिबार) ०२:२६

राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकसहित महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा नराखेको सरकारले राज्यका पूर्वअति विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक ‘फास्ट ट्रयाक’बाट पारित गराउन लागेको छ । संसद् सचिवालयले आइतबारका लागि तय गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा ‘पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पूर्ण सदनमै दफावार छलफल गरी पारित गर्ने उल्लेख छ ।

 आज प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकका अनुसार, ससदीय अभ्यासमा यस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने र आवश्यकताअनुसार संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसद, विज्ञ र अन्य सरोकारवालासँग समेत छलफल गरिन्छ । यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पूर्वपदाधिकारीलाई विलासी सुविधा उपलब्ध गराउने विधेयक चालु अधिवेशनमा पारित नहुने विश्लेषणसहित सरकारले छोटो बाटो रोजेको हो । संसद्को कार्यसूची सरकारको प्राथमिकताका आधारमा तय हुन्छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयक र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको संख्या निर्धारण विधेयक पारित गर्ने कार्यसूचीलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले राज्यव्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा विचाराधीन राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन चासो दिएको छैन ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले नै उक्त विधेयक तत्काल अघि नबढाउन समितिका सभापतिलाई आग्रह गरेका कारण आफूहरूको हात बाँधिएको उपसमितिका एक सदस्यले बताए । उक्त विधेयकमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न र समानुपातिकतर्फबाट प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा सिट प्राप्त गर्न कम्तीमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने गरी थ्रेसहोल्ड राख्ने विषयमा प्रमुख दलहरूबीच भएको सहमतिप्रति साना दलहरू रुष्ट छन् । सत्तापक्षले संविधान संशोधनका लागि साना दलसँगको मोर्चाबन्दी बढाउन थ्रेसहोल्डबाट पछि हट्न खोजेको प्रतिपक्षी दलहरूको आशंका छ ।

पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिने विषयमा भने प्रमुख दलहरूबीच विवाद छैन । पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई मनग्य सुविधा दिने प्रस्तावित विधेयकको जनस्तरमा आलोचना भइरहेका बेला सरकारले यसलाई लामो बहसको विषय बन्न नदिने बाटो रोजेको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए । विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख रुपैयाँ घरभाडा र ५० हजार रुपैयाँ वृत्ति दिने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

पूर्वराष्ट्राध्यक्षलाई उचित सम्मान र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्नेमा विवाद नभए पनि मासिक २ लाख घरभाडाको औचित्य सिद्ध गर्न अप्ठ्यारो परेपछि प्रमुख दलका शक्तिशाली नेताहरूको समेत सहमतिमा सरकारले छोटो बाटोबाट विधेयक पारित गराउन खोजेको हो । ‘गरिब देशका पूर्वराष्ट्रपतिको घरभाडाका लागि मात्रै राज्यकोषबाट मासिक दुई लाख तिर्दा जनतामा गणतन्त्रप्रति कस्तो सन्देश जाला ?’

विधेयकमा प्राप्त संशोधनबारे गृहकार्यमा सहभागी एक सांसदले भने, ‘सांसदहरूले राखेका सबैजसो संशोधन फिर्ता गराएर विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गराउने तयारी भएको छ । हामीलाई जति नै चित्त नबुझे पनि ठूला नेताहरू नै यसको पक्षमा भएपछि बिरालोको घाँटीमा कसले घन्टी बाँध्ने ?’ मासिक वृत्ति पाउने पदाधिकारीको सूचीमा पूर्वसभामुखलाई समेट्ने संशोधन भने सरकारले स्वीकार गर्ने समझदारी बनेको उनले बताए ।

यसअघि तजबिजी निर्णयका आधारमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुन दरबार उपलब्ध गराएको सरकारले पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलाई निजी घरको भाडा तिरिदिँदै आएको छ । यादव राष्ट्रपति हुनुअघि बस्दै आएको ललितपुर बागडोलको आफ्नी छोरीको नाममा रहेको घर पुरानो र साँघुरो भएको उल्लेख गर्दै उनले शीतलनिवास छोड्नुअघि सरकारसँग आवास सुविधा माग गरेका थिए । पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख भाडा नघटाउन पनि यादवका समर्थकहरूले गरिरहेको लबिइङका कारण विधेयक छिटो पारित हुन लागेको संसद् सचिवालय स्रोतको दाबी छ । पूर्वराष्ट्रपतिको तुलनामा अन्य पूर्वपदाधिकारीका लागि प्रस्तावित घरभाडा निकै कम छ ।

विधेयकमा पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई सरकारले मासिक ४० हजार रुपैयाँ वृत्ति र मासिक ७५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने छ । त्यसैगरी पूर्वप्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखले पनि मासिक ७५ हजार रुपैयाँ घरभाडा पाउँछन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नो वा एकाघर परिवारको सदस्यका नाममा घर हुने पूर्वपदाधिकारीले भने घर मर्मतका लागि घरभाडाको आधा रकम पाउने छन् । राज्यबाट सुविधा पाउने गरी सार्वजनिक पदमा निर्वाचित वा मनोनीत नभएका पूर्वपदाधिकारीले यस्तो सुविधा नपाउने विधेयकको प्रस्ट व्यवस्थाका कारण सक्रिय राजनीतिमा रहेका सबैजसो पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले तत्कालै यस्तो सुविधा पाउने छैनन् । जीवित रहेका ६ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीमध्ये राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द र नयाँ शक्तिका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई मात्रै सार्वजनिक पदमा नभएका कारण पूर्वपदाधिकारीको हैसियतमा घरभाडा र सचिवालयको सुविधाका लागि योग्य छन् ।
निवृत्तिभरणको सुविधासमेत पाइरहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संख्या झन्डै डेढ दर्जन छ । प्रतिनिधिसभा/व्यवस्थापिका संसदका चार पूर्वसभामुखमध्ये सरकारी सुविधाको पदमा नरहेका दमननाथ ढुंगाना र तारानाथ रानाभाटले मात्रै तत्कालै यस्तो सुविधा पाउने छन् ।

पूर्वराष्ट्रपतिलाई उपसचिवस्तरको स्वकीय सचिव, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक गरी तीन जना कर्मचारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्तावित छ । सम्बन्धित पदाधिकारीबाट नियुक्ति पाएपछि उनीहरूले राष्ट्रपति कार्यालयबाट सम्बन्धित पदको सुरु स्केलको मासिक पारिश्रमिक पाउने छन् । अन्य पूर्वपदाधिकारीले भने शाखा अधिकृतस्तरको एक कर्मचारी र सवारी चालक राख्न पाउने छन् ।

विधेयक पारित भएपछि पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री/मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष/संविधानसभा अध्यक्षलाई एक/एक सवारी साधान, चालक र इन्धन उपलब्ध गराइने छ । पूर्वराष्ट्रपतिले मन्त्रीसरह र अन्य पदाधिकारीले राज्यमन्त्रीसरहको इन्धन सुविधा पाउने छन् ।

आफ्नो गाडी प्रयोग गर्ने पूर्वपदाधिकारीले मासिक २५ हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च पाउने छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई गृह मन्त्रालयले गाडी उपलब्ध गराउने छ भने अन्य पदाधिकारीले आफूले सेवा गरेको कार्यालयबाटै सम्पूर्ण सुविधा पाउने छन् । सरकारले पटके निर्णयका आधारमा यी पदाधिकारीलाई दिँदै आएको सुविधाका विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर मात्रै सुविधा दिन गरेको आदेशपछि सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको यो दोस्रो विधेयक हो ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले सदनमा दर्ता गराएको यस्तै विधेयकमा प्रस्तावित सुविधाको जनस्तरमा चर्को आलोचना भएपछि तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको निर्देशनमा सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको थियो ।


(२०७३ चैत्र ५, शनिबार) ०२:२६ मा प्रकाशित

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना

Exchange Rate

Nepali Patro

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना