एमालेले भन्यो, सत्ता संरक्षित फाँसीवाद उदयको खतरनाक संकेत

संबाददाता : मोनिका गुरुङ     प्रकाशित मिति: (२०७३ चैत्र ५, शनिबार) ०१:२३

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले मुलुकमा सत्ता संरक्षित सामाजिक फाँसीवादको खतरनाक संकेत देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । मेची–महाकाली अभियानको सन्दर्भमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी मुलुकमा सत्ता संरक्षित सामाजिक फाँसीवादको खतरनाक संकेत पाइएको निष्कर्ष सार्वजनिकगरेका हुन् । सत्तारूढ दलबाटै फाँसीवादी चरित्र प्रदर्शन भएको एमालेको निष्कर्ष छ ।

‘मधेसी मोर्चाका गतिविधिमा अपराध र राजनीतिको सीमारेखा मेटिँदै जानु र मधेसी मोर्चाको काँध विभिन्न खाले विखण्डनकारी र हिंसात्मक तŒवहरूको हतियार राख्ने आडको रूपमा प्रयोग हुँदै जानु निकै दुखद र चिन्ताको विषय हो,’ अध्यक्ष ओलीले भनेका छन्, ‘अझ सत्तापक्ष र वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्ने समूहहरूबाटै यस्ता क्रियाकलाप हुनुले मुलुकमा सत्ता संरक्षित सामाजिक फाँसीवादको उदय हुँदै गरेको खतरनाक संकेत गर्छन् ।’ अभियानको क्रममा तराई मधेसमा देखिएको तथ्यले मधेसी मोर्चाको गतिविधिमा अपराध र राजनीतिको सीमारेखा मेटिँदै गएको निष्कर्ष एमालेले निकालेको हो ।

आफूसँग असहमत पक्षलाई निषेध गर्ने, त्यसका निम्ति हिंसा र अपराधको सहारा लिने र सुनियोजित रूपमा अप्रिय घटना घटाएर त्यसमाथि सहानुभूतिको राजनीति गर्ने मधेसी मोर्चाको दुराशय र हर्कत नै राजविराज घटनाको एक मात्र कारण भएको ठहर एमालेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ l

प्रधानमन्त्री नै निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्रमा

एमालेले सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्रमा लागेको ठहर पनि गरेको छ । संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या बढाउने बहाना बनाएर सरकारले निर्वाचन नचाहेको एमालेको निष्कर्ष छ । २१ फागुनमा झापाको काँकडभिट्टाबाट सुरु भएको मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरमा समापन भएको अवसरमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीले संविधान कार्यान्वयन हुन नदिएर मुलुकमा संवैधानिक संकट निम्त्याउने षड्यन्त्र सरकारबाट भइरहेको बताए ।

स्थानीय तहको संख्या बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको जानकारी पनि उनले दिए । ‘मैले शुक्रबार बिहान मात्रै फेरि पनि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरें । उहाँ फेरि पनि स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ । मैले यो चुनाव हुन नदिने षड्यन्त्र हो बुझिराख्नूस् भनें, यसले समाधान दिँदैन,’ ओलीले भने ।  प्रधानमन्त्री  पुष्पकमल दाहाललाई तपाईं षड्यन्त्र गर्दै हुनुहुन्छ कि कसैको सिकार बन्दै हुनुहुन्छ भनेर आफूले प्रश्न सोधेको समेत ओलीले जानकारी दिए । चुनावको घोषणाबाहेक सरकारले केही गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । सत्ता साझेदार प्रमुख दल कांग्रेसले पनि निर्वाचन नचाहेका एमालेको निष्कर्ष छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न जेठ कुरेर बसेको र चुनाव हुन नदिने योजनामा रहेको उनको भनाइ छ ।

एमालेले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकलगायत अन्य आवश्यक कानुन अविलम्ब निर्माण गर्न, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग तत्काल गठन गर्न, प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न  र निर्वाचनसम्बन्धी अन्योल हटाएर सिंगो राष्ट्रलाई निर्वाचनको दिशामा अग्रसर गराउन सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।

मुलुकलाई द्वन्द्वमा नधकेल्न आग्रह

एमालेले संविधान संशोधनविना निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने तर्क गरेर मुलुकलाई द्वन्द्वतिर नधकेल्न सरकार र सत्तारूढ दललाई आग्रह गरेको छ । ‘उक्त विधेयक अनुचित, अनावश्यक, असंवैधानिक र राष्ट्र तथा जनताको हितविपरीत भएको हुनाले कुनै पनि अर्थमा पारित हुन सक्दैन । जनताको अभिमत, सर्वाेच्च अदालतको फैसला र व्यवस्थापिका–संसद्भित्र स्पष्ट रूपमा प्रकट भएको मतको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर संशोधन विधेयकलाई फिर्ता लिन र संशोधनविना निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने अर्थहीन र हानिकारक तर्क अगाडि सारेर मुलुकलाई अनावश्यक राजनीतिक विवाद तथा द्वन्द्वतिर धकेल्ने काम बन्द गर्न सरकार तथा सत्तारूढ दलहरूलाई आह्वान गर्दछ,’ ओलीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मत्थर भइसकेका जातीय÷क्षेत्रीय अतिवाद र सामाजिक विद्वेषहरूले वर्तमान सरकार गठनसँगै फेरि सिर उठाउन थालेको निष्कर्षसमेत एमालेको छ ।

‘मिलेर बसेको नेपाली समाजलाई विभिन्न नाममा विभाजित गर्ने, विगतमा सामन्ती व्यवस्थाका कारण सिर्जित सामाजिक विभेद र उत्पीडनको दोष कुनै एक समुदायमाथि थोपरेर जातीय र साम्प्रदायिक घृणा फैलाउने र राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर गर्ने प्रवृत्तिहरू बढ्न थालेका छन् । अझ कतिपय तŒवहरू खुलेआम मुलुकलाई विभाजन गर्ने घोषणा गर्दै यसका लागि हिंसात्मक हरकतसमेत गरिरहेका छन् । यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्नुको साटो वर्तमान सरकार तिनैलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ,’ ओलीले भनेका छन् । एमालेले पूर्ववर्ती सरकारले अगाडि सारेका काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, हुलाकी राजमार्ग, तराई सिँचाइ योजना, तराईका जिल्ला सदरमुकामहरूलाई राजमार्गसँग जोड्ने सडकको विस्तार तथा सदरमुकामहरूको विकासका लागि छुट्याएको बजेट, जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत तराई–मधेसका घरबारविहीनका लागि निःशुल्क घरहरूको निर्माण र वितरणलगायत अनेकौं कार्यक्रमले पार्टीको तराई–मधेससम्बन्धी नीतिलाई अकाट्य ढंगले पुष्टि गरेको भन्दै यथार्थ बुझ्न आह्वान गरेको छ ।

मुलुकलाई द्वन्द्वमा नधकेल्न आग्रह

 संविधान संशोधन पारित हुन नदिने उद्घोष

 प्रधानमन्त्री नै निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्रमा

 

‘जनताको अभिमत, सर्वाेच्च अदालतको फैसला र व्यवस्थापिका–संसद्भित्र स्पष्ट रूपमा प्रकट भएको मतको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर संशोधन विधेयकलाई फिर्ता लिन र संशोधनविना निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने अर्थहीन र हानिकारक तर्क अगाडि सारेर मुलुकलाई अनावश्यक राजनीतिक विवाद तथा द्वन्द्वतिर धकेल्ने काम बन्द गर्न सरकार तथा सत्तारूढ दलहरूलाई आह्वान गर्दछ,’ एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

एमालेले संविधान संशोधन विधेयक असंवैधानिक र राष्ट्रहितविपरीत रहेको भन्दै त्यसलाई पारित हुन नदिने पार्टीको पूर्ववत् अडान पनि दोहो¥याएको छ । ७ माघ, ०७४ को समयसीमाभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न उचित वातावरण निर्माण गर्न पार्टीले अभियान सुरु गरेको र त्यो सफल भएको एमालेले जनाएको छ ।

‘संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचन, समृद्धि र स्वाभिमान ः सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताका लागि मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान’ भन्ने मूल नाराका साथ झापाको काँकडभिट्टाबाट सुरु भएको अभियान पश्चिमको कञ्चनपुर पुगेर सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको एमालेले जनाएको छ ।

अभियानको क्रममा १० लाख घरधुरीमा पुगेर कार्यकर्ताले ५० लाखभन्दा बढी जनतालाई पार्टीको अपिल वितरण गरेको र अभियानबीच २५ हजार नेता–कार्यकर्ता विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर एमालेमा प्रवेश गरेको एमालेको दाबी छ । एमालेले अभियानमा सघाउने नेता, कार्यकर्ता, सर्वसाधारण सुरक्षाकर्मीलगायत सबैलाई धन्यवादसमेत दिएको छ ।


(२०७३ चैत्र ५, शनिबार) ०१:२३ मा प्रकाशित

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना

Exchange Rate

Nepali Patro

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना