सर्वोच्चलाई सैनिक अदालतको जवाफ – ‘सेनाभित्रको कारबाहीमा हस्तक्षेप नगर’

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७३ चैत्र १, मंगलवार) ०२:१०

सैनिक अदालतले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जबाफ पठाउँदै सेनाको कानुनी कारबाहीका विषयमा ‘असाधारण अधिकार क्षेत्र’ को प्रयोगमार्फत हस्तक्षेप नगर्न माग गरेको छ । सेनाको अनुशासनमा असर पर्ने गरी ‘स्वेच्छाचारी’ निर्णय भएको भन्दै सैनिक विशेष अदालतविरुद्ध नेपाली सेनाको जंगीअड्डाले सर्वोच्चमा दायर गरेको एक रिटमा यस्तो माग पेस भएको हो ।

सर्वोच्चले सैनिक अदालतको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरी रिटमार्फत सुनुवाइ गर्ने हो भने मुद्दाको अन्त्य कहिल्यै नहुने भनाइसमेत जबाफमा छ । सैनिक अधिकृतले नक्कली प्रमाणपत्र र झूटा विवरण पेस गरेको एक मुद्दामा संविधान र सैनिक कानुनको दायराबाहिर गई निर्णय दिएको आरोपसहित सेना आफ्नै अदालतविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो ।

आफ्नै अदालतविरुद्ध सेना पहिलोपल्ट रिट लिएर सर्वोच्च पुगेको हो । रिटमा सर्वोच्चको मागअनुरूप सैनिक अदालतले जबाफ दिएको हो । अत्यन्त संवेदनशील मानिने सेनाको ‘नेसनल सेक्युरिटी वार कोर्स’ तालिममा छनोट हुन सेनाका तत्कालीन सहायक रथि हेम खत्रीले भारतको मगध विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेको तथा सिफारिसकर्ता विभागीय प्रमुखविरुद्ध चलेको मुद्दामा सैनिक अदालतले सेनाको अनुशासनमा असर पुग्ने गरी निर्णय दिएको जंगीअड्डाको दाबी थियो ।

आफ्नै अदालतविरुद्ध सेना पहिलोपल्ट रिट लिएर सर्वोच्च पुगेको हो । रिटमा सर्वोच्चको मागअनुरूप सैनिक अदालतले जबाफ दिएको हो ।

उक्त विवादमा सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले गत मंसिरमा सैनिक विशेष अदालतसँग कारणसहित जबाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो । सैनिक विशेष अदालतका तर्फबाट रजिस्ट्रार रहेका प्रा.डा. महासेनानी जीवन दाहालले जबाफ पठाएका छन् । ‘प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएको प्रक्रिया अवलम्बन गरी प्रमाणको यथोचित मूल्यांकन गरी तहतह फैसला भई अन्तिम भएर रहेको मुद्दाका सम्बन्धमा असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी अदालत प्रवेश गर्न मिल्ने होइन’, जबाफमा लेखिएको छ, ‘पुनरावेदनको रोहमा क्षेत्राधिकारप्राप्त सैनिक विशेष अदालतबाट न्यायपूर्ण, पारदर्शी र कानुनसंगत रूपमा उचित आधार र कारण खुलाई अन्तिम फैसला भएको विषयलाई लिएर असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट अदालतमा प्रवेश गर्ने हो भने मुद्दाको अन्त्य कहिल्यै हुँदैन ।’

पाकिस्तानमा सन् २०११/१२ मा सञ्चालन भएको ‘वार’ सम्बन्धी तालिमका लागि सेनाका तत्कालीन सहायक रथि खत्रीले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी सहभागिता जनाएको आरोपसहित छानबिनका लागि सुरुमा सेनाको ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ गठन भई समरी जनरल सैनिक अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

उक्त मुद्दामा सैनिक सचिव विभागमा विभागीय प्रमुख रहेका प्रेमप्रकाश थापाले खत्रीका प्रमाणपत्रको सत्यता यकिन नगरी तोकिएको अन्तिम मिति नाघेपछि तालिममा पठाएको दाबीसमेत सेनाको थियो जसका कारण अन्य योग्य व्यक्ति तालिमबाट वञ्चित हुन पुगेको सेनाको दाबी छ । जन्ममिति पनि सच्याएर रक्षा मन्त्रालय र तालिम छनोट बोर्डमा झूट्टा विवरण पेस गरेकाले खत्री र थापालाई सजाय हुनुपर्ने मागसहित समरी जनरल सैनिक अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

उक्त अदालतबाट खत्रीलाई भविष्यमा सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने तथा थापालाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी सैनिक सेवाबाट हटाउने निर्णय भएको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध दायर गरेको पुनरावेदनमा सैनिक अदालतले गत वर्षको जेठ १३ गते खत्रीलाई सफाइ दिने गरी फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाका कारण कानुनको गम्भीर उल्लंघन भएकाले सर्वोच्चमा रिटको विकल्प नरेको जंगीअड्डाको दाबी छ ।

तर सैनिक अदालतले भने कसरी ? कसले ? हकअधिकार हनन गरेको भनेर रिटमा स्पष्ट किटानीसमेत गर्न नसकेको अवस्थामा सर्वोच्चले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने दाबी गरेको छ । तहतह हुँदै अदालतबाट सबुत प्रमाण बुझी मुद्दा अन्तिम भएकोमा असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत रिट लाग्न नसक्ने गरी २०६५ सालमा नजिर स्थापित भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण पनि गरिएको छ ।

यता जंगीअड्डाले भने मुलुकको सार्वभौमिकता र अखण्डता सुरक्षित राख्ने अभिभारा बहन गर्नुपर्ने सैनिक संगठनले राष्ट्रिय अभिभारा प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न कानुनद्वारा कतिपय विशेष व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउँदै आफ्नै सैनिक अदालतको निर्णय उल्ट्याउन माग गरेको छ । ‘अन्य सरकारी निकायमा लागू हुने अनुशासनसम्बन्धी सामान्य नियम सेनामा वाञ्छित अनुशासन कायम राख्न पर्याप्त नहुने हुँदा त्यसका लागि सेनाका प्रत्येक अधिकृत र जवानले सैनिक अनुशासनका विशेष नियमहरूको पालना गर्नुपर्ने गरी कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ’, सेनाले रिटमा भनेको छ, ‘त्यसका लागि सैनिक कर्तव्य एवं अनुशासनको मर्म बुझेका सैनिक अधिकृतसहितको विशेष अदालत र विशेष कार्यविधि आवश्यक हुन्छ ।’

सैनिक न्यायप्रणाली संवैधानिक मान्यताबमोजिमको विधायिकी दायराबाट निर्देशित न्याय तथा कानुनी प्रणाली भए पनि सैनिक अदालतबाट यसको दायराबाहिर गई ‘गैरन्यायिक’ निर्णय भएको भन्दै सेनाले निर्णय बदर गर्न माग गरेको छ । ‘जिम्मेवारी लिनुपर्ने पदाधिकारीले जबाफदेही र जिम्मेवारी नस्वीकार्ने, त्यसलाई सैनिक अदालतबाट वैधानिकता दिने हो भने सम्बन्धित विभागको जिम्मेवारी कसले लिनुपर्ने हो ? ’ सेनाले प्रश्न गरेको छ ।

तर आफ्नो निर्णयविरुद्ध जंगीअड्डाले सर्वोच्चमा दिएको उक्त रिटको खण्डन गर्दै सैनिक अदालतले विश्वका प्रायः सबै देशमा ‘कोर्ट मार्सल’ बाट भएका फैसलाउपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था रहेको र नेपालमा सैनिक ऐन २०६३ जारी भएपछि जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतबाट भएको फैसलाउपर पुनरावेदन सुन्न सैनिक विशेष अदालतको व्यवस्था गरेको स्मरण गराएको छ ।

संविधानको धारा १५२ ले समेत सैनिक अदालतलाई विशिष्टीकृत अदालतका रूपमा परिकल्पना गरेको सैनिक अदालतको जबाफमा उल्लेख छ । ‘सैनिक विशेष अदालत एक अधिकारप्राप्त स्वतन्त्र र सक्षम अदालत भएको कुरामा दुईमत हुन सक्दैन’, जबाफमा लेखिएको छ । समरी जनरल सैनिक अदालतबाट कानुनबमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउने हकअनुसार सैनिक अदालतमा पुनरावेदन गरी अन्तिम फैसला भइसकेको अवस्थामा रिट क्षेत्राधिकारमार्फत अदालतमा प्रवेश गर्न नमिल्ने उक्त अदालतको तर्क छ । आजको अन्नपूर्णपोष्टमा खबर छ ।


(२०७३ चैत्र १, मंगलवार) ०२:१० मा प्रकाशित

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना

Exchange Rate

Nepali Patro

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना