‘क्रान्तिका लागि क्रान्तिकारीहरूलाई एकताबद्ध गराउन जरूरी छ : मोहन वैद्य‘किरण, अध्यक्ष, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७३ फाल्गुन १०, मंगलवार) ०२:३४

नेपालले लामो समयदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आइरहेको छ । यस्तै ‘एक चीन नीति’ प्रति पनि नेपालले पटक पटक आफ्ना प्रतिबद्धता दोहोर्याउदै आएको हो र अहिले पनि मुखले त्यही नै भनिरहेको छ । तर हालै नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतका निर्णयमा सहिछाप गर्ने विषयमा भएको हस्ताक्षरले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न खडा गरेको छ भने नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तिब्बतका निर्भासित नेता दलाई लामाका प्रतिनिधिसँगै एउटै मञ्चमा बसेर भाषण गरेर आएपछि चीनले नेपाल सरकारसँग एक चीन नीतिबारे धाराणा माग गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ । यो सँगै पार्टीको आगामी कार्यभार र नेपाली क्रान्तिलाई अघि बढाउने योजनाका सन्दर्भमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का अध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’ सँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः

‘एक चीन नीति’ प्रति प्रतिबद्धता दोहो¥याउनुपर्ने आवश्यकता किन प¥यो ?
देशको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको मान्यताविपरीत बाहिर विभिन्न खाले कुरा आइरहेको स्थितिमा हामीले ‘एक चीन नीति’ प्रति प्रतिबद्धता दोहो¥याउनु परेको हो । आज नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरूद्ध अनेकौं गतिविधि भइरहेका छन् र नेपालका मित्र देशहरूलाई भड्काएर नेपाललाई एक्लो पार्ने षड्यन्त्र पनि चलिरहेका छन् । हामीले यिनै कुरामाथि ध्यान दिएका छौं ।

२५ बुँदे राष्ट्रघाती संयुक्त वक्तव्यदेखि भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण, देउवाको दलाई लामाको प्रधानमन्त्रीसँगको भेटलगायतका गतिविधिले नेपाललाई ‘एक चीन नीति’मा परिवर्तनका लागि भारतीय शासक वर्गले दबाब दिन थालेको जस्तो देखियो नि ?

यसो हुन सक्छ । यसप्रति सतर्क रहन जरूरी छ ।

नेपालमा इण्डो–अमेरिकन दलालहरूले चीनविरोधी गतिविधि बढाउँदै गर्दा अहस्तक्षेपकारी नीति लिएको चीनको सक्रियताले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि कस्तो असर पुग्ने देख्नुहुन्छ ?

विषयलाई हेर्दै जाऔं, कहीं कतै अन्यथा नसोचौं । हामी आफ्नो देशमाथि जो कसैको पनि हस्तक्षेप चाहन्नौं । हाम्रा लागि आफ्नो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता निकै प्यारो छ र हामीले अरू देशको पनि राष्ट्रिय स्वाधीनताको सम्मान गर्न चाहन्छौं ।

साम्राज्यवादी मुलुक अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको उदयले विश्वको राजनीति र क्षेत्रीय राजनीतिमा के कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ ?

सामान्यतः हामीले के कुरा बुझ्नुपर्दछ भने साम्राज्यवादको उत्कर्षमा पुगेको अमेरिकामा त्यसै व्यवस्थाअन्तर्गत जो सुकै राष्ट्रपति बने पनि उसले लिने विदेशी नीतिमा कुनै तात्विक वा गुणात्मक फरक देखिन सक्तैन । परन्तु, सम्बन्धित पार्टीका आङ्शिक अन्तर र व्यक्ति विशेषमा पाइने केही स्वभावगत भिन्नताका कारण मात्रात्मक रूपमा केही फरक देखिन पनि सक्तछ । डोनाल्ड ट्रम्पका स्वभाव, बोली र व्यवहारमा अनुदारवाद प्रष्टै झल्किएको पाइन्छ । तर यहाँ मुख्य प्रश्न उदारवाद, अनुदारवाद वा स्वभाव होइन, प्रतिक्रियावादी वर्गस्वार्थ र साम्राज्यवादी हैकमको हो । आज अमेरिकाले नेतृत्व गरेका नवउदारवादको कलेवरमा अभिव्यक्त साम्राज्यवाद गम्भीर आर्थिक सङ्कटको भुमरीमा फँस्तै जान थालेको छ र त्यसबाट कसरी पार पाउने भन्ने प्रश्न नै अहिले निर्वाचित राष्ट्रपतिको पनि मुख्य चासो हो । ट्रम्प आफ्नो उत्पीडन तथा दमनको घोषित उद्देश्यप्रति बेहिचक लाग्ने छन्, तर उनलाई त्यो सङ्कटले बढार्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्नको जबाफ भविष्यले नै दिनेछ ।

ट्रम्पको आप्रवासी नीतिले पचास हजार नेपालीहरू अमेरिकाबाट विस्तापित हुने अनुमान गरिएको छ, त्यसले नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्रमा के कस्तो असर पु¥याउन सक्ला ?

ट्रम्पको आप्रवासी नीति केही कडा र अनुदारवादी नै देखिन्छ, तर यसबारे अहिल्यै केही भन्न सकिन्न । उनका कार्यलाई नहेरी बढी कुरा नगरौं ।

नेपाली श्रमलाई विदेशी पुँजीवादी बजारमा बेचेर रेमिट्यान्सबाट अर्थतन्त्र धान्ने र चलाउने अर्थनीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?

नेपालको रेमिट्यान्समुखी अर्थनीतिमा परिवर्तन गर्न जरूरी छ । किनभने नेपालभित्र रोजगारीको अभावमा युवा जनशक्तिको ठूलो संख्या विदेशमा श्रम बेच्न बाध्य छ । यस अर्थनीतिमा परिवर्तन गर्नका लागि स्वदेशमै रोजगारको व्यवस्था मिलाउनु अनिवार्य रूपमा आवश्यक हुन्छ । तर, त्यो काम दलाल, नोकरशाही पुँजीपति तथा सामन्त वर्गीय राज्यसत्ता र त्यसको संरक्षण गर्ने राजनीतिक शक्ति सरकारमा रहुञ्जेल गाह्रो छ । यस निम्ति स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने सङ्कल्प र साहस भएको सच्चा देशभक्त, जनवादी र वामपन्थी राजनीतिक पार्टी सत्तामा आउनुपर्दछ ।

नेपाललाई राजनीतिक रूपले स्वाधीन र आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बनाउन के के गर्न जरूरी छ ?

यस प्रश्नको अति सङ्क्षिप्त उत्तर हो फेरि पनि नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारी । वस्तुतः यस क्रान्तिको निम्ति नेपाली जनताले धेरै रगत बगाए । अनेकौं जनआन्दोलन भए । दश वर्षसम्म महान् जनयुद्धको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । शान्तिप्रक्रिया, संविधानसभा र संसद्वादी संविधान बनाउनेसम्मका गतिविधि अगाडि बढे् । परन्तु, राज्यसत्ता दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवम् सामन्त वर्गकै हातमा रह्यो । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न झन् झन् गम्भीर बन्दै गयो । जनजीविकाका सवालहरू विकराल बन्दै गए । अब यी सबै कुराको आवश्यक समीक्षा गरी आफैमा रहेका कमी, कमजोरीका विरूद्ध समेत पनि निर्मम सङ्घर्ष गरी क्रान्तिको तयारीमा जुट्न आवश्यक छ ।
क्रान्तिको तयारीको प्रक्रियामा जनतन्त्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाका सवालहरूलाई सशक्त रूपमा उठाउन, आर्थिक आत्मनिर्भरताको निम्ति बाधक बनेको साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी प्रभुत्व एवम् हस्तक्षेपका विरूद्ध निरन्तर सङ्घर्ष चलाउन, नवउदारवादी अर्थतन्त्रको विरोध तथा भण्डाफोर गर्न र जनताका तात्कालिक हक, हित तथा अधिकारका लागि समेत जनआन्दोलन गर्न जरूरी छ । हाम्रो गन्तव्य नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी वैज्ञानिक समाजवादको दिशा पकड्नु हो ।

२५ बुँदे संयुक्त राष्ट्रघाती वक्तव्यलाई खारेजी गर्न र निष्प्रभावी बनाउन कसरी सकिएला ?

यसप्रकारको राष्ट्रघाती वक्तव्यको विरोध तथा भण्डाफोर गर्दै जाने र जनतालाई सचेत तुल्याउने कामलाई अघि बढाएर सङ्घर्षका बिचबाट नै यसलाई खारेज गर्न र निष्प्रभावी बनाउन सकिन्छ ।

मंसिर १० मा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने सचिवालय बैठकको निर्णयबारे संक्षिप्तमा चर्चा गरिदिनुस् न । संयुक्त आन्दोलनको उठानको सम्भावना र तयारी चाहिं कस्तो छ ?

पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको निर्णय अनुसार राखिएको मङ्सिर १० गतेको विरोधप्रदर्शन कार्यक्रम राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका मुद्दाहरूसित सम्बन्धित छ । हामीले यी मुद्दाहरूलाई निरन्तर उठाइरहन्छौं । अहिले २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्य, संविधान संशोधनलगायतका विषय जुन चर्चामा छन्, ती यी मुद्दासित पनि जोडिएका छन् । आज मधेसी, आदिवासी जनजाति वा थारू समुदायका मागलाई लिएर संविधान संशोधनको कुरा गरिएको छ । संविधान संशोधन गरेर कुनै नेताहरूलाई सरकारमा पु¥याउने उद्देश्य त पूरा होला, परन्तु उत्पीडित जनसमुदाय र वर्गका माग पूरा कदापि हुन सक्तैनन् । यस अर्थमा पश्चगामी वर्गको हित गर्ने संविधान संशोधन होइन, त्यसलाई खारेज गरी सङघीय जनगणतान्त्रिक संविधान बनाउन आवश्यक छ । महङ्गी, भ्रष्टाचार, भूकम्पपीडितहरूको पुनर्वास लगायत जनजीविकाका समस्या पनि विकराल नै छन् । यी सबै विषयलाई लिएर खबरदारी गर्नका लागि सो कार्यक्रम राखिएको हो ।

अहिले संविधान संशोधनको चर्चासँगै अंगीकृत नागरिक संवैधानिक प्रमुख हुन पाउने, तराई÷मधेशमा बढ्दो ‘नवनागरिक’को बर्चस्व, हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिनुपर्ने, हिन्दु राज्यको मागलगायतले संसदीय राजनीतिक बजार तताइरहेका छन् । यी विषयमा क्रान्तिकारी माओवादीको धारणा प्रष्ट पारिदिनुहुन्थ्यो कि ?

आधिकारिक रूपमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव आएको छैन । त्यसैले हल्लाको भरमा धारणा व्यक्त गर्न त ठीक हुँदैन । तर पनि सामान्य रूपमा के भन्न सकिन्छ भने यसरी बजारमा आइरहेका विषय नितान्त गलत हुन् ।

आवश्यक ठानिए संसदीय चुनावको उपयोग पनि गर्न सकिने क्रान्तिकारी माओवादीले बताउँदै आएको छ । स्थानीय निकायको पुनःसंरचना र मधेसी मोर्चासँगको सिमांकन विवादलाई चाहिं क्रान्तिकारी माओवादीले कसरी हेरेको छ ?

चुनावसम्बन्धी विषय कार्यनीतिको विषय हो । सिद्धान्ततः संसदीय चुनावको उपयोग वा बहिष्कार जे पनि गर्न सकिन्छ । तर त्यो कुरा परिस्थितिमा भरपर्छ । अहिले बिनापरिस्थिति चुनावसम्बन्धी ठोस नीतिको कुरा गर्नु गलत हुन्छ । जहाँसम्म स्थानीय निकायको पुनः संरचना र सीमाङ्कनसित सम्बन्धित कुरा हुन्, संविधानसित नै असहमत भएको स्थितिमा मूलतः तिनले हाम्रा लागि विशेष महत्व राख्तैनन् । तर पनि सामान्यतः के भन्न सकिन्छ भने यसप्रकारका संरचना वा सीमाङ्कन जनताको चित्त बुझाएर गर्ने कुरा हुन् । माथिबाट थोपरेर र जनताका बिचमा विवाद खडा गराएर होइन ।

फेरि सचिवालय बैठककै निर्णयमा केन्द्रित होऔं । बैठकले छरिएर रहेका कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरूलाई एकताबद्ध तुल्याउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । यसको आवश्यता, सम्भावना र पहलबारे संक्षिप्तमा चर्चा गरिदिनुस् न ।

क्रान्तिका लागि क्रान्तिकारीहरूलाई एकताबद्ध गराउन जरूरी छ । त्यसैले सचिवालयको बैठकमा क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण, ध्रुवीकरण र क्रान्तिकारीहरूलाई एकताबद्ध तुल्याउने आवश्यकतामाथि ध्यान दिइएको हो । तर त्यसका लागि सिद्धान्त, राजनीति र कार्यदिशाका प्रश्नमा समान सोंच हुनुपर्दछ अन्यथा होइन ।

 


(२०७३ फाल्गुन १०, मंगलवार) ०२:३४ मा प्रकाशित

°
Weather from OpenWeatherMap

मुख्य समाचार

सबै

गोली हानि हत्या गरेर पांच लाख रुपियाँ लुटपाट

बैंकबाट पैसा निकालेर घरतर्फ आउँदै गरेका एक व्यक्तिको आज दिउँसो रुपन्देहीमा गोली हानि हत्या गरेर रकम लुटिएको छ। रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका - ३ मा रहेको एक बैंकबाट ५ लाख रुपैयाँ झिकेर ओमसटिया - ४ स्थित.....

तेल कम्पनीमा ‘ड्रोन’ आक्रमण

साउदी अरबको अरामकोकास्थित दुईओटा सरकारी तेल कम्पनीमा शनिबार ‘ड्रोन’ आक्रमण भएको छ । आक्रमणका कारण केन्द्रमा आगोको ठूलो लप्का र धुवाँ निस्किएको स्थानीय सन्चारमाध्यमलाई उद्धृत गर्दै.....

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा

रुपन्देही सियारीस्थित सरकारी जग्गा पूर्वमन्त्रीका स्वकीय सचिवले आफ्नो नाममा ल्याएका छन्। मालपोत कार्यालय रुपन्देहीका कर्मचारीको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी.....

Exchange Rate

Nepali Patro