आयोगको प्रतिवेदनमा मन्त्री असन्तुष्ट

संबाददाता : मोनिका गुरुङ     प्रकाशित मिति: (२०७३ फाल्गुन ४, बुधबार) ००:४६

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन सम्बन्धमा गुनासा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन गठित समितिले तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग परामर्श गरेको छ। समितिले प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गतका जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग परामर्श गरेको हो।

परामर्शका क्रममा मन्त्रीहरूले नै प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री अजयशंकर नायकले स्थानीय तहको संख्या बढाएमा मात्रै गुनासा सम्बोधन हुन सक्ने बताए। ‘स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सात सय ४४ स्थानीय तह हुन सक्ने भनेको छ तर हाल सात सय १९ स्थानीय तहमात्रै सिफारिस गरिएको छ,’ मन्त्री नायकले भने, ‘दुई नम्बर प्रदेशका केही जिल्लामा संख्या थपेर सात सय ४४ सम्म पुर्‍याएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ।’

सात सय १९ स्थानीय तहमात्रै सिफारिस गरिएको छ। दुई नम्बर प्रदेशका केही जिल्लामा संख्या थपेर सात सय ४४ सम्म पुर्‍याएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ- अजयशंकर नायक, कानुनमन्त्री

शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री सीतादेवी यादवले स्थानीय तह र वडामा एकरूपता नदेखिएको बताइन्। उनले स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्दा जनसंख्यालाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने माग गरिन्। ‘स्थानीय तह र वडामा एकरूपता छैन,’ उनले भनिन्, ‘यसरी पुनःसंरचना गर्दा जनसंख्यालाई प्रमुख आधार बनाइनुपर्छ।’

सिरहाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस सांसद अमियकुमारले स्थानीय तहबारे स्थानीय स्तरमा छलफल हुन नसकेको बताएका थिए। सांसदहरूले स्थानीय तहको संख्या थप गर्न माग गरेका छन्। मधेसी मोर्चा सम्बद्ध सांसद भने उपस्थित भएनन्।

सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले आफ्नो माग सम्बोधन गर्न चासो नदेखाएकाले छलफलमा भाग नलिएको बताए। ‘हाम्रो कुरा सुनिने भए पो हामी जानु, हामीले जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह निर्धारण हुनुपर्छ भनेका छौं,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह संघअन्तर्गत होइन, प्रदेशअन्तर्गत राख्न भनेका छौं तर त्यो पनि हुँदैन।’

समितिका संयोजक एवं स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले प्रदेश नम्बर २ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सांसदसँग परामर्श गरेर समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताए। उनले तराई केन्द्रित सांसदसँग छलफल गरी सुझाव दिन कांग्रेस सांसद पदमनारायण चौधरीलाई जिम्मेवारी दिइएको जानकारी दिए। मन्त्री पाण्डेले बाँकी जिल्लाका सांसदसँग मंगलबार छलफल गरी  सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताए।

माघ २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनःसंरचना आयोग प्रतिवेदनमा प्राप्त गुनासा अध्ययन गरी सुझाव दिन मन्त्री पाण्डेको संयोजकत्वमा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र आपूर्तीमन्त्री दीपक बोहोरा रहेको समिति गठन गरेको थियो।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सोमबार सिरहा, धनुषा, महोत्तरीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग छलफल गरिएको छ। मंगलबार सर्लाही, बारा, पर्सा र रौतहटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ। समितिले आइतबार सप्तरीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग परामर्श गरेको थियो।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भन्दै रिट

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता चिरञ्जीवी नेपालद्वारा रिटमा संविधानले तोकेको अधिकार क्षेत्रमा आधारित भई पुनःसंरचना आयोगले प्रतिवेदन तयार गरेकाले त्यसमा छलफल गर्न नमिल्ने दाबी गरिएको छ। प्रतिवेदन तत्काल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न पनि निवेदनमा माग गरिएको छ । जनताको प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडिएको स्थानीय तहको पुनःसंरचना विषयको प्रतिवेदन गोप्य राख्न नमिल्ने निवेदनमा दाबी गरिएको छ।

संविधानले आयोगले प्रतिवेदन दिएपछि स्थानीय तह लागू हुने भनेकाले दलहरूबीच छलफल गरी परिमार्जन गर्नु कानुनसम्मत नहुने दाबी रिटमा गरिएको छ। निवेदनमा उक्त प्रतिवेदनअनुसार तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

वैशाखमा चुनावमा गर्ने सरकारको भनाइ आए पनि तह कि निकाय नभनी जनतालाई अन्योलमा राखिएको निवेदनमा उल्लेख छ। संविधानले परिकल्पना गरेको आयोगले प्रतिवेदन दिएपछि स्वतः लागू हुनुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ। 

स्थानीय तह कि निकायको चुनाव गर्नेबारे परेको अर्को रिटमा सर्वोच्चले ११ गते फैसला मिति तोकिसकेको अवस्थामा दोस्रो रिट दर्ता भएको हो।

यसअघि अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले दर्ता गरेको निवेदनमा ११ गते फैसलाको मिति तोकिएको छ। स्थानीय निकाय वा तहका बारेमा बहस गर्न सर्वोच्च र नेपाल बारबाट एमिकस क्युरीसमेत मगाइएको थियो। विज्ञ, सरकार, पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायी कुरा सुनेपछि सर्वोच्चले फैसला गर्ने मिति तोकेको थियो।

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सात सय १९ स्थानीय तहसहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो। तर सरकारले प्रतिवेदन अध्ययनका लागि १५ दिन समय दिएर कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलले मधेसी नेतालाई मनाउने भन्दै छलफलसमेत सुरु गरेको छ। उक्त मुद्दामा मंगलबार सुनुवाइ हुनेछ।


(२०७३ फाल्गुन ४, बुधबार) ००:४६ मा प्रकाशित

मुख्य समाचार

सबै

अनियमितताको आरोप लागेका एआइजी बस्नेतमाथिको कारबाहीमा ढिलाई

प्रहरीमा तल्लो तहका प्रहरीमाथि कारबाही हुने तथा माथिल्ला अधिकारीमाथि कारबाही हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ।  तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीलाई सानो गल्ती वा अनियमिततामा संलग्न देखिए तुरुन्त.....

घुस मागेको आरोप लागेपछि दोलखाका सिडियो रिजाल काठमाण्डौ तानिए

न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा घुस मागेको आरोप लागेपछि दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजाल काठमाडौं तानिएका छन् । अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसूरका अभियुक्तसँग रकम असुली गरेको.....

पोखराका पत्रकारहरु माथिको प्रहरी आतंक बन्द गर : ओम हमाल

पोखरामा डन पत्रकार भनेर चिनिने पत्रकार राजेन्द्र अधिकारी उपनिर्वाचनको मुखदेखि अचानक फेसबुक र मोबाइल बन्द गरेर लापत्ता भए। उनी किन गुमनाम भए सबैको चासोको बिषय थियो।  तर कोही कसैलाई यस.....

Exchange Rate

Nepali Patro